पर्यटक प्रहरीलाई सुविधा सम्पन्न गर्नु राज्यको दायित्व

सम्बन्धित सामग्री

डाभोस सम्मेलनमा भारतीय भाष्य

सन् २०२४ जनवरी १५ देखि १९ सम्म डाभोसमा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक समिट सम्पन्न भएको छ । हरेक वर्ष हुने यो समिटले विश्वको आर्थिक घटना र परिघटनामाथि समीक्षा गर्ने गर्छ । यसमा विश्वका मूर्धन्य व्यापारिक घराना, अर्थविद्, वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूका साथै राजनेताहरूको समेत उल्लेख्य मात्रामा प्रतिनिधित्व हुन्छ । हरेक राष्ट्रले आफ्नो वित्तीय अवस्थालाई विश्वका लगानीकर्तासमक्ष राख्दै निवेशका लागि निमन्त्रणा गर्ने गर्छन् । सन् २०२४ लाई चुनावी वर्षको रूपमा लिइन्छ । यो वर्ष ६४ ओटा मुलुकमा चुनाव हुन गइरहेको छ । हरेक मुलुकले चुनावमा आर्थिक मुद्दालाई नै महत्त्वपूर्ण ठानेका छन् । कोरोनाको कहर, रसिया–युक्रेन युद्ध र इजरायल–हमास युद्धले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको अवस्था छ । सन् २०२४ मा बंगलादेश र भुटानको चुनावमा विकासको मुद्दालाई नै प्रमुख प्राथमिकता दिइएको थियो । ताइवानको चुनावमा स्वायत्तता र आर्थिक विकास नै चुनावको प्रमुख मुद्दा थियो । चिनियाँ विरोधी नारा र प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रति अटुट विश्वासलाई जनताले ताइवानको डीपीपी पार्टीलाई नै लालमोहर लगाइदियो । सन् २०२४ को डाभोस आर्थिक समिटमा विभिन्न विकास मोडेलमाथि व्यापक विमर्श भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका निर्देशक गीता गोपीनाथले प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकास मोडेल अपेक्षाकृत अनुकरणीय रहेको दाबी गरेकी छन् । प्रतिकूल राजनीतिक वातावरणमा पनि अमेरिका र भारतले आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई अब्बल बनाइराख्नुको कारणमध्ये प्रजातान्त्रिक पद्धति पनि कारक तत्त्व हो भन्ने गोपीनाथले व्याख्या गरेकी छन् । संसारमा सबभन्दा द्रुत गतिले विकास गरिरहेका मुलुकमध्ये भारत रहेकाले भारतीय अर्थनीति डाभोसमा नयाँ आर्थिक भाष्य बनेको थियो । सन् २०१४ मा विश्वको १० औं अर्थतन्त्र रहेको भारत सन् २०२४ मा पाँचौं अर्थतन्त्र हुनुका धेरै आयाम छन् । जनसांख्यिक लाभ, प्रजातान्त्रिक पद्धति, खुला अर्थतन्त्र, भौगोलिक बनोट र अब्बल नेतृत्वले गर्दा भारत दिगो विकासतर्फ लम्किरहेको विज्ञहरूको आकलन रहेको छ । भारतका उर्जामन्त्री हरदीप सिंह पुरीले भारतीय अर्थतन्त्रको प्रारूपका बारेमा डाभोसमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । भारतले वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको तथ्यांक मन्त्री पुरीले प्रस्तुत गरे । सन् २०१४ मा ग्रीन हाइड्रोजन र सौर्य उर्जाबाट भारतको कुल ऊर्जा खपतको १ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र पूर्ति गथ्र्यो, सन् २०२३ मा यो २० प्रतिशत पुगेको छ । अधिक जनसंख्या युवा भएकाले ऊर्जा खपत उच्च रहेको छ । भारतको अर्जुन दृष्टि नै सौर्य ऊर्जा, जैविक ऊर्जा र विद्युतीय ऊर्जामा रहेको छ । भारतीय विकास मोडेलको अर्को प्रयोग डिजिटल क्षेत्रमा रहेको छ । सन् २०१४ मा डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा भारतको लगानी ३० अर्ब डलर थियो भने सन् २०२३ मा कुल लगानी १२० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । डिजिटल माध्यमको प्रयोगले उत्पादन र कार्य क्षमतामा ३ गुणा वृद्धि हुने तथ्य प्रमाणित भएको छ । सन् २०१४ ताका विद्युतीय टावरको संख्या ६० हजार थियो भने अहिले टावर संख्या २ दशमलब ४ मिलियन रहेको छ । टेलीकम टावरको कानून भारतमा बडो पेचिलो थियो । टावर स्वीकृतिको लागि न्यूनतम २३० दिन खर्च हुन्थ्यो । वर्तमान परिवेशमा मोदी सरकारले १ हत्ताभित्र नै योजनालाई स्वीकृति दिने नीति लिएको छ । यसका लागि विभिन्न ऐनका ३० हजार धारा र उपधारालाई निस्तेज गरेको छ । ८५ प्रतिशत द्रुत विद्युतीय माध्यमबाट नै स्वीकृत भएको छ । भारतका महिलामन्त्री स्मृति इरानीले सरकारको खुला अर्थनीति र स्पष्ट व्यापारिक नीतिका कारण भारतको कोकाकोला कम्पनी स्वीकृत भएको १ वर्षभित्र नै दक्षिण एशियाको सबभन्दा ठूलो उत्पादनकर्ता भएको कुरा बताएकी छन् । संसारको दोस्रो मोबाइल निर्माता भारत बनेको छ । विगतमा दिनमा जीट्वान्टी र ब्रिक्समा समेत भारतको समन्वयकारी भूमिकाले गर्दा भारतमा निवेशमैत्री वातावरणको निर्माण भएको छ । वर्तमान परिवेशमा अब्बल अर्थतन्त्र हुन कृत्रिम बौद्धिकता र सेमीकन्डक्टरको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । माइक्रोन कम्पनीले संयुक्त साझेदारीमा निवेश गर्न प्रस्ताव राख्नेबित्तिकै मोदी सरकारको सक्रियताका कारण ९० दिनभित्र नै सेमीकन्डक्टर निर्माणको आवश्यक गृहकार्य शुरू गरिसकेको छ । समावेशी विकासविना प्रजातन्त्रको मेरूदण्ड बलियो हुन सक्दैन । गरीब जनतालाई वित्तीय प्रणालीमा जोडेर मात्र राज्यद्वारा प्रदत्त सुविधा बिचौलियाविना सम्भव हुन सक्छ । भारत सरकारले ५१० मिलियन गरीब जनतालाई बैंकिङ प्रणालीमा जोडेर राज्यद्वारा प्रदत्त सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री आवास कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न वर्गलाई लक्षित गर्दै ४० मिलियन आवास निर्माण गरेको छ । लोक कल्याणकारी राज्यको नीतिअनुरूप सडकमा व्यापार गरिरहेका निर्धन व्यक्तिहरूलाई धितोपत्रविना १० हजारदेखि ५० हजारसम्म वित्तीय सहयोग गरेको थियो । भारतको विकासको प्रयोगको डाभोसमा व्यापक चर्चा थियो । यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय अर्थतन्त्रका सामुन्ने चुनौतीहरूको चाङ रहेको छ । विकासको मूलधारमा महिला सहभागिता उल्लेख्य रहेको छैन । भारत पारम्परिक समाज भएकाले कामदारका रूपमा साउदी अरेबियाभन्दा पनि भारतमा महिला सहभागिता कम देखिन्छ । जातीय संरचना, कट्टरपन्थी समाज, आतंकवाद, चीन र पाकिस्तानसँगको द्वन्द्वले अर्थतन्त्रमाथि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । सन् १९८६ मा भारत र चीनको आर्थिक आकार एकनासको भए तापनि अहिले चिनियाँ अर्थतन्त्रको आकार भारतभन्दा पाँच गुणा अधिक रहेको छ । भारतले वर्तमान आर्थिक वृद्धि दरलाई २ दशकसम्म निरन्तर राखेको खण्डमा इतिहासको चक्र फेरि दोहोरिने आकलन आर्थिक विश्लेषकहरूको रहेको छ । लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

करको भारमा थिचिँदै नेपाली

राज्यलाई तिर्नु पर्ने करको प्रचलन कहिलेबाट आयो ? स्पष्ट इतिहास छैन । इजिप्टमा ३००० बिसीतिर नै कर लिइएको मान्यता पाइन्छ । हाम्रो पौराणिक ग्रन्थअनुसार पनि त्यतिबेला कर लिइन्थ्यो । अमेरिकी पिता भनेर चिनिने बेन्जामिन फ्य्रान्कलिनले यस संसारमा मृत्यु र करबाहेक केही निश्चित छैन भनेका थिए । युद्ध लड्नका निमित्त होस् या तेललाई नै करको स्वरूप दिएर होस् करको इतिहास विश्वव्यापी छ । सर्वसाधारणले नागरिक भएबापत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको प्राथमिक आय स्रोत भनेकै कर भएको हुँदा कर तिर्नु नै पर्ने हुन्छ । तर कर तिरेबापत जनताले विभिन्न सुविधा पाउँछन् । गुणस्तरीय उपचारको सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, विकास निर्माणजस्ता क्षेत्रमा कर तिरेबापत उसले विभिन्न सुविधा पाउने हुन्छ । तलब बुझ्दा नै कर कट्टी भएको हुन्छ । त्यही तलबको रकमबाट जब ऊ केही किन्न जान्छ त्यहाँ करयुक्त रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । चाहे आलु किन्न होस् या चकलेट – त्यहाँ थप कर हुन्छ । विदेशबाट मोबाइल ल्याउँदा होस् या विदेश भ्रमणमा जाँदा नै किन नहोस् – राज्यले सर्वसाधारणबाट कर लिएकै हुन्छ । नेपाल मात्र शायद यस्तो मुलुक हो, जहाँ कर तिर्नकै निमित्त बैंकबाट कर्जा लिइन्छ । चाहे रेस्टुराँमा जाँदा होस् या बैंकमा जम्मा भएको रकममा आउने ब्याज, ती सबैमा कर तिर्नैपर्छ । भन्सार कर, आय कर, पूँजीगत कर आदि सबै प्रकारको कर एकै व्यक्तिले तिरी नै रहेको हुन्छ । कर तिरेबापत राज्यले सार्वजनिक सेवामा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट जनताले आधारभूत सेवाहरू सहज, सुलभ र सहुलियतपूर्ण रूपमा पाउनुपर्छ । राज्यले करबाट संकलित रकमलाई पूर्वाधार विकासमा लगाउनुपर्छ, अवकाश कार्यक्रमदेखि शिक्षा, स्वास्थलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षकको तलबदेखि स्वास्थ चौकी निर्माणसम्म खटिएका कर्मचारीहरूको तलबमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले उक्त रकम राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र रक्षाक्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ । त्यसै गरी सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र पेन्सनदेखि सरकारले लिएको आन्तरिक र बाह्य ऋण भुक्तानीका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । करको रकमबाट राज्यले सार्वजनिक यातायातमा, प्रहरीदेखि कुनै आपत्कालीन अवस्थामा समेत खर्च गर्न सक्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्ने हुन्छ । बाहिरतिर कर तिर्न शायद त्यति सानो मन हुँदैन जति यहाँ हुन्छ । पहिलो कारण, कर तिरेबापत उनीहरूले प्राप्त गर्ने क्रेडिटले गर्दा उनीहरूले स्वास्थदेखि कर फिर्तासम्म, सरकारी सेवादेखि अन्य सेवामा प्राथमिकतामा पर्ने हुँदा कर तिर्न त्यति संकुचित हुँदैनन् । तर, नेपालमा परिदृश्य बेग्लै छ । यहाँ करलाई स्पष्ट बोझका रूपमा लिइन्छ । कर तिरिसकेपछि जुन आधारभूत आवश्यकता हो, त्यो नै पूर्ति नहुने अवस्था रहिरहँदा कर पक्कै पनि उत्साहजनक कार्य होइन । एक तिहाईभन्दा बढी आम्दानी कर तिर्ने एक आम कर्मचारीले बाह्र महीनामध्ये ४ महीना राज्यकै लागि काम गरेको बुझ्न सकिन्छ । बाँकी रहेको ८ महीनाको आमदानीलाई पूर्ण रूपमा उसको आम्दानी मान्ने हो भने त्यसबाट गरिने खर्चमा फेरि पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । कर तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विवाद होइन, तर जनताबाट जुन मात्रामा कर बाध्यात्मक रूपमा लिने गरिएको छ, त्यो केमा प्रयोग भएको छ भन्ने हो । जनताबाट संकलित कर पूर्ववरिष्ठहरूको सेवामा खर्चिएको पो छ कि ? वर्तमान पदधारीहरूको स्वास्थमा पो खर्चिएको छ कि ? कर्मचारीलाई आफू मातहत काम गराउन, ठेकेदार रुझाउन घूसमा खर्चिएको पो छ कि ? यहाँ ठूला परियोजनाहरू सफलतापूर्वक समयमा सम्पन्न भएको देखिँदैन । आफ्नो कार्यकालमा रकम सञ्चित गर्न सक्यो भने शायद अर्को चुनावमा खर्च गर्न पाउँछु भन्ने लोभले अझै पनि ठूलाठूला नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि सानातिना भ्रष्टाचारका कार्य कसरी आरक्षित रूपमा भइरहेको छ भन्ने पुष्टि ललिता निवास काण्डदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले पुष्टि गरेकै छ । हामीले तिर्ने कर कहाँ पुग्छ ? त्यसको पारदर्शिता कहाँ छ ? सडकको अवस्था वर्षा याममा स्पष्ट देखिने नै गरेको छ । गुणस्तर त परको विषय । राम्ररी हिँड्नसम्म नमिल्ने गरी सडक निर्माण हुन्छन् । राज्यले पटकपटक बाह्य तथा आन्तरिक ऋणसमेत लिने गरेको हामी सुनी नै रहेका हुन्छौं, तर हामी यो बुझ्दैनौं कि उक्त ऋण तिर्नुपर्ने हामी आम जनताले नै हो । भोलि हाम्रै करमा उक्त भार पर्ने हो । यही मात्रामा कर उठ्दा उक्त ऋण तिर्न सकियो भने शायद यही मात्रामा कर रहिरहन्छ । अन्यथा हामीले तिर्नुपर्ने करको मात्रा थप हुँदै जानेछ । कर वृद्धि भयो भन्दैमा पिल्सिने वर्गमा मध्यम वर्ग र कर्मचारी नै पर्छन् । ठूला व्यापारीहरू नीतिगत तह र अन्य माध्यमबाट नियमित रूपमा करछली गरि नै रहेका हुन्छन्, जसको प्रमाण एनसेलको कर विवाद आदि हुन् । एउटा नागरिकले समग्रमा एक चौथाइ रकम कर स्वरूप तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । तर, उक्त कर तिरेबापत उसले पाउने भनेको केही पनि छैन । शायद त्यही भएर हामीलाई सानैबाट सिकाइएको थियो : राज्यले मलाई के दियो सोच्नु हुन्न, मैले राज्यलाई के दिएँ सोच्नुपर्छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

स्थानीय सामाजिक परिचालिकामाथि हदैसम्मको विभेद, 'महिलाका सवालमा सरकार अनुदार'

काठमाडौं । स्थानीय तहमा कार्यरत सामाजिक परिचालिकाहरूले आफूले पाउनु पर्ने सेवा सुविधामा सरकारले विभेद गरेको बताएका छन् । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतका स्थानीय तहमा कार्यरत सामाजिक परिचालिकाहरूलाई फरक फरक सेवा सुविधा दिइएको साथै श्रम कानूनको न्युनतम मापदण्ड समेत अवलम्बन नगरीएको भन्दै उनीहरूले सम्बन्धीत मन्त्रालय र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत १५० बढी सामाजिक परिचालिकाहरूले केही दिन अघि महिला बालबालिका मन्त्री र सचिवलाई भेटेर आफूहरूलाई स्थानीय सरकारले तोकिएको मापदण्ड भित्र सेवा सुविधा नदिएको भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । उनीहरूले आफूहरूको श्रम शोषण र विभेद समेत भएको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत गुनासो गरेका हुन । बिगत २०६४ सालदेखि हालसम्मका सवै प्रधानमन्त्रीहरू र विषयगत मन्त्रीहरू सहित सचिवहरूलाई ध्यानाकर्षणपत्र र स्मरणपत्र समेत बुझाएतापनि त्यस उपर सुनुवाई भने कहिलेइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ । संघीयता कार्यान्वयन पश्चात महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेजी सँगै स्थानीय तहमा महिला विकास कार्यक्रम हस्तान्तरण भई सामाजिक परिचालिकाहरूको सेवा समेत समायोजन भएको अवस्थामा केन्द्रबाट रकम बिनियोजन नगरी जिम्मेवारी मात्र हस्तान्तरण गर्नुले पनि स्थानीय तहले शक्ति र पहुँचको आधारमा आफ्नो मनोमानी गरेको देखिन्छ । कहाँ कहाँ छ विभेद ? बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा कार्यरत सामाजिक परिचालिका सरस्वती कार्की पाण्डेलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण पश्चात ०७६ सालबाट हाल सम्म निरन्तर हाजिर गरेर सेवा गरेपनि तलव भत्ता नदिएको अवस्था छ । यस्तै सिरहाको लाहान नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखामा कार्यरत अनुराधा चौधरी ,शर्मिला चौधरी र रिता चौधरीलाई हटाई महिला विकास निरीक्षक पदमा आफ्नै ढंगले नयाँ नियुक्ति गरीएको छ भने सेवा अवधिको ८ महीनाको पारिश्रमिकसमेत नदिएको अवस्था छ । यस्तै भोजपुरको पौवादुम्वा गाउँपालिकामा कार्यरत मुनादेवी घिमिरेको ०७४ सालमै पाउनुपर्ने २ वर्षको पारिश्रमिकसमेत नदिई सेवाबाट हटाइएको छ । यस्तै मोरङको रंगेली नगरपालिकामा कार्यरत सारदा सिवाकोटी र सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाकी गंगा फूँयाल, कास्कीको मादि गाउँपालिकाकी राममायाँ आलेसहित ३ जनाको सेवामा पनि त्यस्तै समस्या छ । यसैगरी रामेछाप जिल्लाको दोरम्वा गाउँपालिकामा कार्यरत दिलकुमारी थिङ, विराटनगर महानगरपालिकाकी शर्मीला पाण्डे, गोर्खाकी सीता गुरुङलगायत थुप्रै जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा कार्यरत सामाजिक परिचालिकाहरू यस्ता सम्स्याहरूबाट पीडित छन् । विगत २० वर्षदेखि सामाजिक परिचारिका भएर काम गरेको र राज्यको जिम्मेवार निकायमा सेवारत रहेर जीवनको उर्जाशिल समय महिला विकास कार्यक्रम चिनाउँदै बिताएकोमा अहिले आएर आफै पीडित बनेको उनीहरूको गुनासो छ । २०५६/०५७ बाट महिला बालबालिका मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालिका राख्न शुरू गरिएको थियो । नयाँ संविधान लागू भएर स्थानीय सरकार बनेसँगै उनीहरूमाथि विभेद शुरू भएको पीडितको गुनासो छ । स्थानीय तहमा आफूहरूलाई तोकिएको सेवा सुविधा नदिएको साथै दिएकाहरूलाईसमेत विभेद गरीएको उनीहरूको भनाइ छ । तत्कालिन अवस्थामा महिला जागृति कार्यक्रम अन्तर्गतका ती सामाजिक परीचालिकाहरूलाई संघीयता लागू भएपश्चात जुन जुन स्थानीय तहमा पर्छन् सोही स्थानमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने मन्त्रालयको परिपत्रलाई समेत बेवास्ता गर्दै कतिपय स्थानीय सरकारले आफूहरूप्रति विभेद र अन्याय गरेको उनीहरूको गुनासो छ । एउटा मन्त्रालयले अर्कोलाई भन्ने र अर्कोले फेरि अर्कोलाई भन्ने मात्रै काम २०७४ साल चैत्र २९ को च.नं. ७४९ ले तत्कालिन अवस्थामा महिला जागृति कार्यक्रम अन्तर्गतका सामाजिक परिचालिकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पत्राचार भएपनि उनीहरूलाई नयाँ प्रक्रियबाट नियुक्ति गर्ने, कतिपयले हाजिर मात्र गरेर तलव नपाएको र कतिको हाजिर समेत हुन नदिएको, कतिपयलाई न्युनतम पारिश्रमिक भन्दा कम सुविधा दिएको भन्दै सामाजिक परिचालिकाहरूको तर्फबाट सुर्खेतकी कविता सोडारीको नेतृत्वमा सवै ट्रेड युनियनहरूलाई समेत बोदार्थ दिएर ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मिति २०७९ फागुन ३ गतेको च.नं. ३७१ को संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरवारलाई आवश्यक कार्वाहीको लागि पत्राचार गरीएको छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति ०७९ फागुन १४ को च.नं. ३३९ ले समेत पुनः महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई त्यहाँ मन्त्रालय अन्तर्गत सम्बन्धीत तत्कालिन समयमा त्यस मन्त्रालयबाट संचालीत महिला जागृति कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक परिचालिकाहरूको नियुक्ति भएको, त्यस मन्त्रालय अन्तर्गत च.नं. १३१७ मिति ०७४ असार २८ को परिपत्रबाट सामाजिक परिचालिकाहरूको व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धमा महिला तथा बालबालिका विभागलाई निर्देशन भएको देखिन्छ । साथै महिला तथा बालबालिका विभागको च.नं.१६९८ मिति ०७४ असार २८ को परिपत्रबाट ७५ ओटै महिला तथा बाललालिका कार्यालयलाई व्यवस्थापनको लागि पत्राचार समेत भएको र सो मन्त्रालयबाट नियुक्त सामाजिक परिचालिकाहरूको सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन समेत नभएको भन्दै प्रचलित कानून बमोजिम तहाँ मन्त्रालयबाटै आवश्यक कार्वाही गर्नु भनी महिला मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । पेशागत महासँघको पनि प्रतिवद्धता हालै सम्पन्न पेशागत महासंघ नेपालको ७ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पश्चात जारी समसामयिक विशेष प्रस्तावमा समेत सामाजिक परिचालिकाको यो मुद्दालाई उठान गरीएको महासंघका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालले बताए । उनका अनुसार, नयाँ संविधान जारी भई संघीयता कार्यान्वयन भएपनि स्थानीय तहले उनीहरूको सेवा सुरक्षा नगरेको, पारिश्रमिक नदिएको, न्यूनतम पारिश्रमीक लागू नभएको, सेवा र पारिश्रमिकमा एकरुपता नगरी पाउनुपर्ने तलव भुत्तानी नगरेको तथा हाजिर गर्न नदिई सेवाबाट वञ्चित भएकाले उनीहरूको श्रेणी कायम गरी पद मिलान तथा पद स्थापना गरी सेवाको सुरक्षाको उचीत व्यवस्थापन गर्न यो नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । विभेद भएको देख्छन्, समाधान गर्दैनन् गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महाशाखा प्रमुख उपसचिव जमुना पौडेल कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार सवै कर्मचारीहरूको समायोजन भएपनि कतिपय स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालिकाहरूको समायोजन नभएको बताउँछन् । कर्मचारी र सामाजिक परिचालिकाहरूको समायोजनमा एकरुपता हुनुपर्नेमा महिला विकास चिनाउने महिला दिदीबहिनीहरू नै विभेदको सिकार भएको उनले स्विकारीन् । मानव अधिकारको संरक्षणको हिसावले पनि सरकारले उनीहरूको उर्जाशिल समय लिएपछि उनीहरूलाई सम्मान पूर्वक काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने अन्यथा कम्तिमा उपदान सहित सम्मान जनक विदाईसमेत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । समुदाय तहमै अर्थात बस्ती स्तरमै पुगेर महिलाहरूको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका सामाजिक परिचालिकाहरूलाई यथोचित काम र सम्मान दिनु जरुरी रहेको पौडेलले बताइन् । सामाजिक परिचालिकाहरूलाई ७५३ ओटै स्थानीय तहका महिला तथा बालबालिका शाखा अन्तर्गत व्यक्तिगत कार्यविवरण दिई उनीहरूलाई काममा खटाउन नितीगत व्यवस्था गर्नुपर्ने गोदावारी नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखामा कार्यरत महिला विकास अधिकृत सीता गुरुङ बताउँछन् । सामाजिक परिचालिकाहरूको उक्त समस्यालाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत निणर्य सहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गुरुङको भनाइ छ । अदालतको आदेशको समेत पालना गरिएन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायत ६ ओटा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालत र सडक आन्दोलन गर्दै, आमरण अनसन बस्दै थुप्रै संघर्षहरू गरेका सामाजिक परिचालकाहरूको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश समेत भएको थियो । तत्कालिन अवस्थामा अदालतले उनीहरूको पक्षमा निर्देशनात्मक आदेश दिँदै सरकारको जिम्मेवार निकायले यति थोरै पारिश्रमीकमा काम लगाउनु श्रम शोषण भएको मानिने र यसो गर्न नहुने भन्दै कम्तिमा न्यूनतम श्रमको मापदण्ड अनुसार प्रक्रिया पुर्‍याइ नियुक्त गरीसकेपछि आवश्यक व्यवस्था गर्न गराउन दिएको आदेशको समेत कतिपय स्थानीय तहले वेवास्ता गरी पारिश्रमिक समेत नदिएको गुनासो सुर्खेतकी सोडारीको छ । उनका अनुसार सेवा समस्यामा परेका ६३६ जना सामाजिक परिचालिकाहरूलाई विगतको जिविस र गाविस कार्यक्रम सरहका हाल स्थानीय तहमा सेवारत सहायक सामाजिक परिचालक र वरिष्ठ सामाजिक परिचालक पाँचौ र छैंटौ तह सरह सेवा सुविधा र परिश्रमिक दिएर विभेदको अन्त्य गर्दै सेवामा श्रेणि सहितको एकरुपता कायम गर्न नीतिगत पहल कदमी सम्बन्धीत मन्त्रालयले लिनुपर्ने धारणा सोडारीको छ । -लेखनाथ सिकारु

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

एमालेले महिलाहरुलाई स्यानिटरी प्याड खरिद गर्न १५०० रुपैयाँ दिने

एमालेले महिलाहरुलाई गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड खरिद गर्न वार्षिक १५०० रुपैयाँ दिने भएको छ  । एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदनिम्ति वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको हो। एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा २० वटा ग्यारेन्टी सार्वजनिक गरेको छ । जसमा ग्यारेन्टी १७ मा ‘स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व’को नीति कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ग्यारेन्टी १७ मा भनिएको छ 'सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदनिम्ति वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराइने छ । प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिने छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने छ ।'यस्तो छ एमालेले सार्वजनिक गरेका २० ग्यारेन्टी: ग्यारेन्टी १ : समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नेसमृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीतिहरूमा सुधार गरिने छ । अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाइने छ । नागरिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाइने छ । राज्यका निकायहरूबिच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमनको संरचना निर्माण गरिने छ ।ग्यारेन्टी २ : राष्ट्रहित र नागरिकहितलाई सर्वोपरि राखी राज्य सञ्चालन गर्नेहाम्रा काम राष्ट्रिय गौरव बढाउन र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछन् । सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने र छ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गरिने छ । एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने छ ।ग्यारेन्टी ३ : ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’को नीति कार्यान्वयन गर्नेकृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गरिने छ । सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गरिने छ । सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ । खानपिनका बानीमा परिवर्तन गरी स्वस्थ र सन्तुलित र खानाको अवधारणा व्यापक गरिने छ । कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवारलाई खाद्यसुरक्षा दिइनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई आय आर्जनमार्फत् खाद्यसुरक्षा प्रदान गरिने छ । ग्यारेन्टी ४ : स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्नेस्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ । स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधी, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिने छ । यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिइनेछ । भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गरिने छ ।ग्यारेन्टी ५ : आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउनेकुनै पनि नेपाली नागरिक आवासविहीन वा सडक मानवका अवस्थामा रहनु पर्ने छैन । जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका माध्यमबाट आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ । असुरक्षित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने छ । सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता तथा नागरिक लगानी कोषका बचतकर्तालाई ती कोषका लगानीमा आवास सुविधा उपलब्ध गराइने छ । सबै आवासहरू सुरक्षित र आधारभूत सुविधासहितका हुनेछन् ।ग्यारेन्टी ६ : सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्नेकाम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गरिने छ । रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइने छ । रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सिप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिइने छ । । सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिने बिउपुँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । कामदार वा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी समयानुकूल वृद्धि गरिने छ । हरेक वर्ष रोजगारी र स्वरोजगारी गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने छ । ग्यारेन्टी ७ : ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्नेआगामी दुर्ई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाइने छ । सबै पालिकामा कम्तीमा दुईवटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरिने छ । उच्चशिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने छ । देशका सरकारी अनुदानबाट पोषण गरिएका विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारीकेन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गरिने छ । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको नीति अवलम्बन गरिने छ ।ग्यारेन्टी ८ : ‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’को नीति अघि बढाउनेसबै नागरिकलाई निरोगी रहने उपाय अवलम्बन गर्न सचेत गराइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुऱ्याइनेछ । ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइने छ । प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पतालको व्यवस्था गरिने छ । प्रसूति सेवासहित महिला स्वास्थ्यको रक्षा गरिने छ  । सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गरिने छ । अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गरिने छ ।ग्यारेन्टी ९ : स्वच्छ पानी, सफा वातावरण’को सुनिश्चित गर्नेआगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउनेपानीको आधारभूत सुविधा पुऱ्याइनेछ । सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने छ ।ग्यारेन्टी १० : ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युतबाटै देशको उन्नति’ गर्नेदुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइनेछ सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।  । ५ वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी ११ : ‘खेत बारीमा पानी, दोब्बर हुन्छ उब्जनी’को मान्यतामा अघि बढाउनेआगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ । आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । कृषि आधारित उद्योगमा सङ्लग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याइनेछ । कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादन कर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने छ । कृषि उपजको बिमाको व्यवस्था गरिने छ ।ग्यारेन्टी १२ : सडक पूर्वाधार र सुलभ सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितता गर्ने हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोडिने छ । २ वर्षभित्र सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गरिने छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई सडकको पहुँचमा पुऱ्याइनेछ । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका सहकार्यमा मुख्य सहरी क्षेत्रमा सहज, सुलभ र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रबन्ध गरिने छ । सहरलाई प्रदूषणमुक्त तुल्याउन तथा हरित एवम् नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगलाई बढाउन सार्वजनिक र अन्य सबै यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिने छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गरिने छ ।ग्यारेन्टी १३ : ‘व्यवस्थित सहरः स्वच्छ र हरियाली बस्ती’को अबधारणा कार्यान्वयन गर्नेप्रमुख सहरको सौन्दर्यका लागि विद्युत लाईन, टेलिफोन लाईन, खानेपानीका पाइप, दूरसञ्चार सेवा, केबल टिभी आदिका तारहरू भूमिगत गरिने छन् । सूचना प्रविधिका माध्यमबाट चुहावट नियन्त्रण र समयमा नै तिनको मर्मत सम्भार गरिने छ । प्रादेशिक राजधानीहरूको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ ।ग्यारेन्टी १४ : ‘सरल, सहज सार्वजनिक सेवा’को प्रबन्ध गर्नेआगामी दुई वर्षभित्रमा स्थानीय तहका सबै प्रशासकीय भवनको निर्माण सम्पन्न गरिने छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी सरकारी सेवा अनलाईन प्रणालीद्वारा उपलब्ध गराइने छ ।ग्यारेन्टी १५ : सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्नेगर्भावस्थामा पोषण र स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यावस्थामा बालसंरक्षण अनुदान, विद्यालय उमेरमा नि:शुल्क शिक्षा र दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी र न्यूनतम ज्याला तथा वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरी हरेक व्यक्तिलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म राज्यद्वारा सुरक्षा दिइनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छन् । अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका हुनेछन् । औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छन् । स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छ । आर्थिक बृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता बृद्धि गरिने छ । न्यूनतम ज्याला मासिक रु २५ हजार पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी १६ : सबै नागरिकमा वित्तीय पहुँच स्थापित गर्नेआगामी दुई वर्षमा सबैको बैंक खाता भएको हुनेछ । पाँच वर्षमा सबै वयस्क व्यक्तिलाई कुनै न कुनै ब्याङ्क, सहकारी, लघुवित्तलगायतका वित्तीय कारोबारमा जोडिने छ । सबै साना कृषक तथा साना व्यवसायीलाई लघुबिमा सेवा उपलब्ध हुनेछ । उद्यमशीलतामा जोडिन चाहने नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ । सहकारी संस्थाका सदस्यहरू एक करोड र सहकारीबाट परिचालन गर्ने बचत रु १० खर्ब पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी १७ : ‘स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व’को नीति कार्यान्वयन गर्नेसुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदनिम्ति वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराइने छ । प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिने छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने छ ।ग्यारेन्टी १८ : सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गर्नेसबैका लागि सूचना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाइने छ । अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने काम सम्पन्न गरी सूचना प्रविधिमा फाइभ–जी प्रविधिको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ् कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निशुल्क गरिने छ । कृषिकार्य, बजार मूल्य सूचना, रोजगारीका अवसर, राज्यले दिने सहुलियत तथा सुविधा, जनस्वास्थ्य, मौसम तथा विपद् सम्बन्धी जानकारी नियमितरूपमा मोबाइल एपमार्फत उपलब्ध गराइने छ । नागरिक सुरक्षाका लागि सहरी सडक तथा सार्वजनिक स्थलमा सिसिक्यामेरा जडान गरिने छ ।ग्यारेन्टी १९ : ‘सभ्य समाजः मर्यादित नागरिक’को नीति कार्यान्वयन गर्नेबालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, घरायसी लेनदेनमा मिटर ब्याजी शोषण, बँधुवा श्रम, छुवाछूत, गुण्डागर्दी, लागु पदार्थ दुर्व्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथा आदि सामाजिक विकृति र शोषणका सबै किसिमको सारभूत रूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गरिने छ ।ग्यारेन्टी २० : प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्नेकृषिको व्यवसायीकरण गरिने छ । साना, मझौला तथा ठुला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गरिने छ । पर्यटनमा आधारित सेवा क्षेत्रको विस्तार गरिने छ । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या ५ वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख पुऱ्याइनेछ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) लाई आगामी पाँच वर्षभित्र रू. १०० खर्ब पुऱ्याइनेछ । नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी रु ३ लाख (२४०० अमेरिकी डलर) पुऱ्याइनेछ ।

Bizpati आश्विन २०७९

एमालेको घोषणा: ५० युनिटसम्म बिजुली निशुल्क

नेकपा एमालेले ५० युनिटसम्म बिजुली निशुल्क दिने भएको छ  । एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै दुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइने र सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट तथा हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने जनाएको हो । एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा २० वटा ग्यारेन्टी सार्वजनिक गरेको छ । जसमा ग्यारेन्टी १० मा ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युतबाटै देशको उन्नति’ गर्ने उल्लेख छ ।ग्यारेन्टी १० मा भनिएको छ 'दुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइनेछ सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।  । ५ वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुऱ्याइनेछ ।'यस्तो छ एमालेले सार्वजनिक गरेका २० ग्यारेन्टी: ग्यारेन्टी १ : समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नेसमृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीतिहरूमा सुधार गरिने छ । अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाइने छ । नागरिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाइने छ । राज्यका निकायहरूबिच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमनको संरचना निर्माण गरिने छ ।ग्यारेन्टी २ : राष्ट्रहित र नागरिकहितलाई सर्वोपरि राखी राज्य सञ्चालन गर्नेहाम्रा काम राष्ट्रिय गौरव बढाउन र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछन् । सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने र छ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गरिने छ । एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने छ ।ग्यारेन्टी ३ : ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’को नीति कार्यान्वयन गर्नेकृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गरिने छ । सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गरिने छ । सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ । खानपिनका बानीमा परिवर्तन गरी स्वस्थ र सन्तुलित र खानाको अवधारणा व्यापक गरिने छ । कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवारलाई खाद्यसुरक्षा दिइनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई आय आर्जनमार्फत् खाद्यसुरक्षा प्रदान गरिने छ । ग्यारेन्टी ४ : स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्नेस्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ । स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधी, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिने छ । यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिइनेछ । भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गरिने छ ।ग्यारेन्टी ५ : आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउनेकुनै पनि नेपाली नागरिक आवासविहीन वा सडक मानवका अवस्थामा रहनु पर्ने छैन । जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका माध्यमबाट आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ । असुरक्षित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने छ । सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता तथा नागरिक लगानी कोषका बचतकर्तालाई ती कोषका लगानीमा आवास सुविधा उपलब्ध गराइने छ । सबै आवासहरू सुरक्षित र आधारभूत सुविधासहितका हुनेछन् ।ग्यारेन्टी ६ : सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्नेकाम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गरिने छ । रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइने छ । रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सिप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिइने छ । । सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिने बिउपुँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । कामदार वा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी समयानुकूल वृद्धि गरिने छ । हरेक वर्ष रोजगारी र स्वरोजगारी गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने छ । ग्यारेन्टी ७ : ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्नेआगामी दुर्ई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाइने छ । सबै पालिकामा कम्तीमा दुईवटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरिने छ । उच्चशिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने छ । देशका सरकारी अनुदानबाट पोषण गरिएका विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारीकेन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गरिने छ । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको नीति अवलम्बन गरिने छ ।ग्यारेन्टी ८ : ‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’को नीति अघि बढाउनेसबै नागरिकलाई निरोगी रहने उपाय अवलम्बन गर्न सचेत गराइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुऱ्याइनेछ । ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइने छ । प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पतालको व्यवस्था गरिने छ । प्रसूति सेवासहित महिला स्वास्थ्यको रक्षा गरिने छ  । सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गरिने छ । अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गरिने छ ।ग्यारेन्टी ९ : स्वच्छ पानी, सफा वातावरण’को सुनिश्चित गर्नेआगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउनेपानीको आधारभूत सुविधा पुऱ्याइनेछ । सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने छ ।ग्यारेन्टी १० : ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युतबाटै देशको उन्नति’ गर्नेदुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइनेछ सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।  । ५ वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी ११ : ‘खेत बारीमा पानी, दोब्बर हुन्छ उब्जनी’को मान्यतामा अघि बढाउनेआगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ । आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । कृषि आधारित उद्योगमा सङ्लग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याइनेछ । कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादन कर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने छ । कृषि उपजको बिमाको व्यवस्था गरिने छ ।ग्यारेन्टी १२ : सडक पूर्वाधार र सुलभ सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितता गर्ने हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोडिने छ । २ वर्षभित्र सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गरिने छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई सडकको पहुँचमा पुऱ्याइनेछ । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका सहकार्यमा मुख्य सहरी क्षेत्रमा सहज, सुलभ र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रबन्ध गरिने छ । सहरलाई प्रदूषणमुक्त तुल्याउन तथा हरित एवम् नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगलाई बढाउन सार्वजनिक र अन्य सबै यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिने छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गरिने छ ।ग्यारेन्टी १३ : ‘व्यवस्थित सहरः स्वच्छ र हरियाली बस्ती’को अबधारणा कार्यान्वयन गर्नेप्रमुख सहरको सौन्दर्यका लागि विद्युत लाईन, टेलिफोन लाईन, खानेपानीका पाइप, दूरसञ्चार सेवा, केबल टिभी आदिका तारहरू भूमिगत गरिने छन् । सूचना प्रविधिका माध्यमबाट चुहावट नियन्त्रण र समयमा नै तिनको मर्मत सम्भार गरिने छ । प्रादेशिक राजधानीहरूको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ ।ग्यारेन्टी १४ : ‘सरल, सहज सार्वजनिक सेवा’को प्रबन्ध गर्नेआगामी दुई वर्षभित्रमा स्थानीय तहका सबै प्रशासकीय भवनको निर्माण सम्पन्न गरिने छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी सरकारी सेवा अनलाईन प्रणालीद्वारा उपलब्ध गराइने छ ।ग्यारेन्टी १५ : सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्नेगर्भावस्थामा पोषण र स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यावस्थामा बालसंरक्षण अनुदान, विद्यालय उमेरमा नि:शुल्क शिक्षा र दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी र न्यूनतम ज्याला तथा वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरी हरेक व्यक्तिलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म राज्यद्वारा सुरक्षा दिइनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छन् । अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका हुनेछन् । औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छन् । स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छ । आर्थिक बृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता बृद्धि गरिने छ । न्यूनतम ज्याला मासिक रु २५ हजार पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी १६ : सबै नागरिकमा वित्तीय पहुँच स्थापित गर्नेआगामी दुई वर्षमा सबैको बैंक खाता भएको हुनेछ । पाँच वर्षमा सबै वयस्क व्यक्तिलाई कुनै न कुनै ब्याङ्क, सहकारी, लघुवित्तलगायतका वित्तीय कारोबारमा जोडिने छ । सबै साना कृषक तथा साना व्यवसायीलाई लघुबिमा सेवा उपलब्ध हुनेछ । उद्यमशीलतामा जोडिन चाहने नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ । सहकारी संस्थाका सदस्यहरू एक करोड र सहकारीबाट परिचालन गर्ने बचत रु १० खर्ब पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी १७ : ‘स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व’को नीति कार्यान्वयन गर्नेसुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदनिम्ति वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराइने छ । प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिने छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने छ ।ग्यारेन्टी १८ : सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गर्नेसबैका लागि सूचना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाइने छ । अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने काम सम्पन्न गरी सूचना प्रविधिमा फाइभ–जी प्रविधिको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ् कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निशुल्क गरिने छ । कृषिकार्य, बजार मूल्य सूचना, रोजगारीका अवसर, राज्यले दिने सहुलियत तथा सुविधा, जनस्वास्थ्य, मौसम तथा विपद् सम्बन्धी जानकारी नियमितरूपमा मोबाइल एपमार्फत उपलब्ध गराइने छ । नागरिक सुरक्षाका लागि सहरी सडक तथा सार्वजनिक स्थलमा सिसिक्यामेरा जडान गरिने छ ।ग्यारेन्टी १९ : ‘सभ्य समाजः मर्यादित नागरिक’को नीति कार्यान्वयन गर्नेबालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, घरायसी लेनदेनमा मिटर ब्याजी शोषण, बँधुवा श्रम, छुवाछूत, गुण्डागर्दी, लागु पदार्थ दुर्व्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथा आदि सामाजिक विकृति र शोषणका सबै किसिमको सारभूत रूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गरिने छ ।ग्यारेन्टी २० : प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्नेकृषिको व्यवसायीकरण गरिने छ । साना, मझौला तथा ठुला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गरिने छ । पर्यटनमा आधारित सेवा क्षेत्रको विस्तार गरिने छ । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या ५ वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख पुऱ्याइनेछ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) लाई आगामी पाँच वर्षभित्र रू. १०० खर्ब पुऱ्याइनेछ । नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी रु ३ लाख (२४०० अमेरिकी डलर) पुऱ्याइनेछ ।

Bizpati आश्विन २०७९

निर्यातमा नगद अनुदानको सीमा बढ्यो

काठमाडौं (अस) । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यातमा नगद अनुदानको सीमा वृद्धि गरेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण मुद्रा सञ्चितिमै चाप पर्न थालेपछि सरकारले नेपालबाट उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको निकासीमा प्रोत्साहन गर्न अनुदानको सीमा बढाएको छ । आइतवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाको घोषणा गरेका हुन् । यसअघि ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान थियो । उनले उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर (सिमेन्टको कच्चा पदार्थ), सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिने घोषणा गरेका छन् । उक्त घोषणाले बजार अभावका कारण उत्पादन क्षमता कम गर्दै आएका सिमेन्ट, स्टील र फुटवेयर (जुत्ता) उद्योगले उत्पादन बढाएर निकासी गर्ने सम्भावना देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेको छ । हालसम्म सिमेन्ट निर्यात हुन भने सकेको छैन । अहिले सिमेन्ट, स्टीलमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख छ भने फुटवेयरमा पनि ६५ प्रतिशत आत्मनिर्भर छ । यी क्षेत्रका उद्योगीका अनुसार कुल क्षमतामा अहिले पनि उद्योग चल्न सकेका छैनन् । निर्यातमा नगद अनुदान बढाएसँगै उत्पादन क्षमता बढाउने सम्भावना देखिएको छ । यस्तै सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी २ करोड कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघिको ५ करोडको थे्रसहोल्डलाई सरकारले बजेटमार्फत घटाएको हो । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘उत्पादनमा वृद्धि : मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक’ २०७९ देखि लागू भएको सरकारले घोषणा गरेको छ । यो अभियान २०८९ सञ्चालन गरिनेछ । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न सरकारले ३ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन, आफ्नै उपभोग अभियान’ सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारबाट समेत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने शर्माले घोषणा गरे । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका साथै सातै प्रदेशमा बिजनेश इन्क्युबेशन सेन्टर सञ्चालन गर्न सरकारले २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ठूला तथा मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुर्‍याउने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । कर्णालीको कागुनो, चिनो, सिमी, फापर, उवा, मार्सी जस्ता उत्पादनको प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने उनले बताए । घोषणा भएका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ ३ अर्ब ७९ करोड विनियोजन भएको छ । यसैगरी उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने भएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेट उद्योग, कृषिमा केन्द्रित हुनुका साथै र निजीक्षेत्रले उठाएका विषयमा चासो दिएको भन्दै सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेटमा दिएका सुझाव समेटिएको र राज्यको इच्छाशक्ति भएमा कार्यान्वयन हुने बताए । बजेटमा आएका विषयहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निजीक्षेत्रका छाता संगठनको तयारी छ । यस्तै सरकारले मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहनमा योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटमार्फत शर्माले घोषणा गरेका छन् । यस्ता उद्योगहरू भने सीमित छन् । निर्यातमा नगद अनुदानमै पर्ने सिमेन्ट र स्टील उद्योगहरू यो सुविधा पाउनेमा पर्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कसले फिर्ता पाउँछन् चुनावमा उम्मेदवार बन्न राखेको धरौटी ? कसको जफत हुन्छ ?

स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि फरक पदको हकमा धरौटीस्वरूप राख्नुपर्ने रकम पनि फरक रहेको छ।उम्मेदवारी दिनेहरूको सङ्ख्या बढ्दा राज्यलाई राजस्वमा प्राप्त हुने रकम पनि बढ्ने गरेको छ।निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले आधिकारिक रूपमा त्यस्तो रकमको हिसाब निकाल्न बाँकी भए यसपालि धरौटी बापत १० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको हुनसक्ने बताएका छन्।आयोगका अनुसार वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावका लागि कुल एक लाख ४५ हजार ११ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए।देशभरिका ७५३ पालिकामा विभिन्न पदका लागि उनीहरूले उम्मेदवारी दिएका हुन्।स्थानीय तहअन्तर्गत ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० वटा नगरपालिका छन्।कुन पदका लागि कति धरौटी?अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि १,५०० रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।वडाध्यक्षका लागि १,००० रुपैयाँ र वडासदस्यका लागि ५०० रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ।यद्यपि महिला र दलित अथवा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ।पारिवारिक आय वार्षिक ५०,००० रुपैयाँभन्दा कम भएको उम्मेदवारलाई आर्थिक रूपले विपन्न भनेर स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले व्याख्या गरेको छ।धरौटी जफतको व्यवस्था के छ?कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने ऐनमा व्यवस्था छ। तर निर्वाचित उम्मेदवारको हकमा यो लागु हुँदैन।'यदि सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत ल्याएरै कुनै उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने त्यस्ताको हकमा पनि धरौटी रकम जफत हुँदैन,' आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बीबीसीसँग भने।ऐनमा उल्लेख गरिएअनुसार धरौटी जफत हुने अवस्थामा बाहेक अन्य उम्मेदवार र मनोनयनपत्र स्वीकृत नभएको वा नाम फिर्ता लिएका व्यक्तिले राखेको धरौटी निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ९० दिनभित्र फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ।तोकिएको समयभित्र फिर्ता नलिएमा धरौटी रकम सञ्चित कोषमा दाखिला हुने कानुनी व्यवस्था छ।कहाँ जान्छ उठेको रकम?सहायक प्रवक्ता अर्यालका अनुसार उम्मेदवारले धरौटीबापत राख्ने रकम निर्वाचन आयोगमार्फत्‌ जम्मा हुने भए पनि त्यो आयोगले चलाउन पाउँदैन।'त्यो रकम आयोगमार्फत्‌ सरकारी कोषमा जम्मा मात्र हुने हो। खर्च त हामीले गर्न पाउने होइन,' उनले थपे।राज्यले विद्यमान नीतिमा परिवर्तन गरी राजस्व उठाउनेले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरे मात्र आयोगले त्यो चलाउन सक्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल बताउँछन्।'आयोगले चलाउन पाएको अवस्थामा जरुरी परेको कुरामा खर्च गर्न सहजता र सुविधा हुन्छ। तर त्यो रकमले निर्वाचनसम्बन्धी सबै काममा खासै योगदान हुँदैन,' उनले थपे।निर्वाचनसम्बन्धी सबै खर्च बेहोर्ने कुरा राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषय भएको उनी बताउँछन्।'राज्यले हामी पनि दिन्छौँ। त्यो रकम पनि चलाउनूस् भन्ने नीति लियो भने राम्रै हुन्छ,' पोखरेलले भने।तर त्यसले समस्या पनि निम्त्याउन सक्ने सम्भावना रहेको उनी औँल्याउँछन्।'यो प्रतीकात्मक मात्र हुनसक्छ कि हामीले पनि केही स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। तर धेरै राजस्व सङ्कलन गर्ने अरू निकायले पनि त्यसरी खर्च गर्न पाउनुपर्ने आवाज उठाउन सक्छन्,' उनले थपे।'एउटा प्रवृत्ति के देखिएको छ भने जुन निकायलाई राजस्व उठाएर तिमी प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने अवस्थामा सेवाग्राहीबाट आम्दानी बढ्ता हुनसक्छ भनेर सेवाग्राहीलाई मर्कामा पारेको पनि देखिन्छ। तर आयोगको हकमा त्यस्तो नहोला।'

Bizpati बैशाख २०७९

खुशी आँकडामा होइन, आँगनमा खोजौं

आयमूलक व्यस्तता नै जीवनमा सबैभन्दा ठूलो खुशी हो । असन्तुष्टिको उल्टो अवस्था खुशी होइन । असन्तुष्टि दुःखको मूलकारण हो विवाद छैन तर सन्तुष्टि त्यो भन्दा खतरनाक तत्त्व हो । खुशीलाई सन्तुष्टिको पर्यायवाची नबनाऊँ र बन्न पनि नदिऊँ । सन्तुष्टिका अनेक बाटाहरू हुन सक्छन् तर खुशीको एउटैमात्र बाटो छ । त्यो हो काम, निर्णय र समन्वय । लगानी, उद्यम, निर्यात, व्यापार व्यवसाय, जोेखिम वहन आदिबाट कोही धनी हुन्छ भने समाजलाई पाच्य हुन्छ किनभने उसले कम्तीमा कर तिर्छ । उसले लगानी गरेको, जोखिम लिन सकेको कारणले धनी हुनु सामान्य कुरा हो । हालै विश्वभरमा एउटा स्वतन्त्र समूहले प्रकाशित गर्ने गरेको एक सूचकांकले फिनल्यान्डलाई सबैभन्दा खुशी देश र बुरुन्डीलाई सबैभन्दा दुःखी देशमा सूचीकृत गरेको छ । यस सूचकांकमा नेपाल ८५ औं श्रेणीमा परेको छ । यो तथ्यांक प्रकाशनपछि तुरुन्तै नाप्न थाल्ने हो भने नेपालको श्रेणीमा अझै सुधार आउला जस्तो अवस्था छ । विडम्बना हामी तथ्यांकमा पुलकित छौं त्यसको स्रोतमा होइन । इन्डेक्समा ८५ आए पनि नआए पनि यसपटक दक्षिण एशियाका अरू देशभन्दा नेपालको अवस्था सुधार भएको कारणले यसको चर्चा बढेको छ । सबैतिर हाम्रो हर्षको व्यापक चर्चा भएको छ । परन्तु यो लेखकलाई तुलनात्मक प्रशन्नताभन्दा निरपेक्ष खुशीको खोजी छ जसलाई कसैले डगाउन नसकोस् । हामी ८५ औं नम्बरमा पर्नुपर्ने कारण के थियो । हामी किन ५० वा ३० भित्र किन परेनौं भन्ने चिन्ता गर्नुपर्नेमा ८५ मै गदगद हुनु बाध्यता हो वा कमजारी, कसैले मनन गरेको छैन । नेपाल किन ८५ औं नम्बरमा पर्‍यो त ? आर्थिक साधन तथा कमाइमा असमानता नेपाली खुशी हुनुको मूल कारण धनको असमान वितरण हो । जुन सामाजिक विभेद वा आर्थिक खाडललाई हामीले आधुनिकताको चश्माबाट हेरिरहेका छौं, त्यसले हामीलाई भित्रभित्र खोक्रो बनाइरहेको छ । एउटा विदेशी प्रोजेक्टमा, एनजीओ वा अन्य कुनै वैदशिक सहयोगको आयोजनामा काम गर्ने समूहले जुन तरीकाले तलब पाएको छ आम नेपाली औसतभन्दा धेरैमाथिको जीवनस्तर बिताइरहेको छ । यसले आम मानिस तनावको अवस्था सृजना गरेको छ । विदेशमा जानेहरूले नेपालमा भन्दा बढी कमाएकाले पनि नेपाली बीच खाडल बनेको हुन सक्छ । पूँजीवादमा कुनै मानिस धनी गरीब हुन्छ त्यसमा कुनै द्विविधा नै छैन । तर, धनी हुनुको कारण पारदर्शी हुनुपर्‍यो । जागीर खाएको कारणले वा राजनीति गरेर अलिकति तालमेल मिलाएको कारणले मात्र कोही करोडपति र कोही गरीब बन्ने अवस्था नआओस् । लगानी, उद्यम, निर्यात, व्यापार व्यवसाय, जोेखिम वहन आदिबाट कोही धनी हुन्छ भने समाजलाई पाच्य हुन्छ किनभने उसले कम्तीमा कर तिर्छ । उसले लगानी गरेको, जोखिम लिन सकेको कारणले धनी हुनु सामान्य कुरा हो । केबल जागीर, दलाली, कमिशन तन्त्रबाट कोही अति धनी हुन्छ भने त्यसले अन्यलाई दुःखी बनाउँछ । त्यसैले राज्यले कसैलाई चलाखी र काकतालीको भरमा धनी बन्ने बाटोहरू खोलिदिनु हुँदैन । लगानीका लागि उत्प्रेरणा देशमा खुशी बढाउने हो भने लगानीका हरेक क्षेत्रमा उत्प्रेरणाको वातावरण हुनुपर्छ । औद्योगिक लगानीमा कुनै प्रकारको व्यवधान घुस कमिशन हुनु हुँदैन । आयकर ऐन २०५८, अन्तःशुल्क ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ ले केही छूट दिएको छ । तर, लगानी प्रक्रिया बढी झन्झटिलो, बीचमा पैसा खोज्ने प्रकृतिको हुनाले देशमा उद्योगको बाटो खुल्दैन । उद्योग खोल्ने व्यक्तिलाई उनीहरूको हितसँग सम्बद्ध बाहेकका अवरोधहरू कहिल्यै खडा गर्नु हुँदैन । उनीहरूको व्यावसायिक योजना वस्तुनिष्ठ छ/छैन भनी सकारात्मक सल्लाह दिनु ठीक हो । तर, अनैतिक द्रव्याभिलाषाले कागज रोकेर लगानी गर्ने विचारलाई बाधित गर्ने प्रवृति राम्रो होइन । लगानीको वातावरण सहज हुनुपर्छ, परियोजना यथार्थपरक हुनुपर्छ । सरकारी नीतिको लाभ उठाएर सस्तोमा ऋण पाउन मात्र प्रस्ताव गरिएका उद्योगलाई भन्दा वास्तवमा काम गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई लगानीको अवसर दिनुपर्छ । यदि सरकारले कुनै विशेष उद्योग वा लगानीलाई केही सुविधा दिएको छ भने आम जनताले थाहा पाउने गरी जानकारी सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । यसका लागि कुनै निकायलाई विशेष जिम्मेवारी दिएर भए पनि राज्यको सहुलियतबाट कोही अछुतो नरहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ खुशीको दरमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । कृषि तथा परम्परागत उद्योगलाई प्रोत्साहन कृषिअन्तर्गत खेती, माहुरीपालन, तरकारी, फलफूल यस्ता उद्योग हुन्, जसको अधिकांश प्रकृतिले गरिदिन्छ । तालमेल मिलाउन थोरै समय लाग्छ त्यस्तो उद्योगबाट दिगो खुशी प्राप्त गर्न सकिन्छ । कानूनहरूलाई कृषिमैत्री बनाउँदै लगेर छुट्टै प्रकारको जोखिमरहित खुशीको वृद्धि गर्न सकिन्छ । प्राविधिक र इन्जिनीयरिङमा बढी आधारित छिटो प्रविधि परिवर्तन हुने उद्योगबाट लाभ लिन कठिन हुन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रोडक्टलाई विस्थापन गर्न नसक्ने उद्योगका लागि बढी जोड दिने हो भने लामो समयसम्म कर्मशील वर्गलाई भित्री रूपमा सम्पन्न गराउन सकिन्छ । शासनमा न्याय देशमा खुशी कानूनले होइन न्यायले प्रदान गर्ने गर्छ । कानून कडा न्याय फितलो भयो भने जनताबाट खुशी भाग्न थाल्छ । त्यसैले खुशीको आँकडालाई अझै सुधार गर्नुछ भने निःसन्देह पदमा बस्नेहरू निष्पक्ष हुन सक्नुपर्छ । देखिने गरी नागरिकमाथि अन्याय हुनु हुँदैन । कुनै पदमा सार्वजनिक रूपमा विज्ञापन गरिन्छ भने त्यसमा आफूले प्रोजेक्ट गरेको उम्मेदवार कुनै कारणवश अयोग्य भएमा विज्ञापन नै खारेज जस्तो संकस्ण चिन्तनले देशमा कहिल्यै विकास हुँदैन । विज्ञापन गर्नु भनेको सम्पूर्ण नागरिकलाई एकहदसम्म समान अवसर दिनु हो । त्यसैले सार्वजनिक रूपमा नागरिकमा हताशा आउने गरी विज्ञापन खारेज गर्ने जस्ता अपराध नगरौं र कसैलाई आरोप यस कारण नलगाऊँ कि ऊ अरू कसैले नियुक्त गरेको हो । मानिसको मूल्यांकन उसले दिने परिणामका आधारमा गरौं । त्यसैले आँकडामा खुशी मुलुकमा परेको भन्दै मख्ख पर्नुको अर्थ छैन । वास्तविक खुशी हुन सक्नु नै समृद्धिको आधार हो । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यायन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

भैरहवा भन्सार नाका : सम्झौता भएको १५ वर्ष हुँदा पनि आईसीपी निर्माण नहुँदा व्यवसायीलाई सास्ती

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

कहालीलाग्दो ‘ब्रेन ड्रेन’

शिक्षा हरेक व्यक्तिको प्राकृतिक अर्थात् नैसर्गिक अधिकार हो। राज्यको अकर्मण्यताले समाजमा दुई वर्गका नागरिक उत्पादित भइरहेका छन्। यद्यपि शिक्षा अनि स्वास्थ्य जस्तो विषय राज्यको प्रमुख दायित्व अवश्य नै हो। शिक्षा जस्तो जीवनोपयोगी क्षेत्रमा दुई फरक धारमा राज्यले विभाजन गरी फरक फरक व्यक्तित्व उत्पादन गर्नु पक्कै पनि देशका लागि प्रत्युत्पादक हुने छ। हुनेखानेका सन्तान सुविधा सम्पन्न निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहेका छन् भने गरिबीका रेखामुनि परेका विपन्न परिवारका नानीबाबु सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन्। जसका कारण अहिलेको (ग्लोबल मार्केटमा) प्रतिस्पर्धाको युगमा विभिन्न असुविधाले पछि पर्दै छन्।

गोरखापत्र बैशाख २०७६