सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउन दिएको परमादेश बमोजिम हालसम्म कानुन नबनाएको जिकिर गर्दै दायर गरेको अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले मंगलबार जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी कानुन किन नबनाएको भन्ने विषयमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो । अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस …
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउन दिएको परमादेश बमोजिम हालसम्म कानुन नबनाएको जिकिर गर्दै दायर गरेको अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले आज जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन किन नबनाएको भन्ने विषयमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो। अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १० गते दिएको परमादेशअनुसार सरकारले अहिलेसम्म पनि कानुन नबनाएको उल्लेख गर्दै यही पुस ५ गते अवहेलनासम्बन्धी मु
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष)को व्यवस्थाको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश गरेको हो। अदालतले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को आयव्ययको वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी सांसद सुजाता कोइरालाले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमणको बारेमा चिनियाँ पक्षबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमा नेपालको संलग्नताबारे उल्लेख भएको भन्दै त्यसबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेकी छिन् । यसबारे चिनियाँ राजदूतको पत्रिकामा प्रकाशित लेखमा तथा चिनियाँ उच्च राजनीतिक सल्लाहकारले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग भएको कुराकानीमा पनि उल्लेख गरेको उनको भनाई थियो […]
नेपाली कांग्रेसकी सांसद सुजाता कोइरालाले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमणको बारेमा चिनियाँ पक्षबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमा नेपालको संलग्नताबारे उल्लेख भएको भन्दै त्यसबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेकी छिन् ।यसबारे चिनियाँ राजदूतको पत्रिकामा प्रकाशित लेखमा तथा चिनियाँ उच्च राजनीतिक सल्लाहकारले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग भएको कुराकानीमा पनि उल्लेख गरेको उनको भनाई थियो । नेपालको कुनै पनि सेक्युरिटी एलाइन्समा सहभागी हुने नीति विपरीत आएका अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र म
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी नहुने पत्र अमेरिकालाई नपठाउनुको कारण माग गरेको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले एसपीपीमा नेपाल सहभागि नहुने भनेर मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गरे पनि हालसम्म अमेरिकालाई पत्र नलेखेको भन्दै पत्र नलेख्नुको कारण माग गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले ३ पटकसम्म सरकारका सम्वद्ध निकायहरुलाई […]
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले) ले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, मन्त्रिपरिषद् विस्तार, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज, रणनीतिक सडक र विमानस्थल निर्माणमा भएका ढिलाइप्रति सरकारसँग जानकारी माग गरेको छ ।एमालेका सांसद दिलकुमारी थापाले सरकारले एमालेलार्ई विभाजन गर्ने नियतले जारी गरेको अध्यादेशले लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्थालाई कमजोर तुल्याएको आरोप लगाइन् । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकको प्रारम्भ भएको घोषणा हुनासाथ […]
सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि विज्ञापन बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने ऐनबारे लिखित जवाफ माग गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।
