एसपीपीबारे सरकारसँग जवाफ माग

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन किन नबनाएको भन्दै सर्वोच्चद्वारा सरकारसँग जवाफ माग

सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउन दिएको परमादेश बमोजिम हालसम्म कानुन नबनाएको जिकिर गर्दै दायर गरेको अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले मंगलबार जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी कानुन किन नबनाएको भन्ने विषयमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो । अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस …

NepalJapan मंसिर २०८०

सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारसँग जवाफ माग

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउन दिएको परमादेश बमोजिम हालसम्म कानुन नबनाएको जिकिर गर्दै दायर गरेको अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले आज जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन किन नबनाएको भन्ने विषयमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो। अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १० गते दिएको परमादेशअनुसार सरकारले अहिलेसम्म पनि कानुन नबनाएको उल्लेख गर्दै यही पुस ५ गते अवहेलनासम्बन्धी मु

थाहा खबर मंसिर २०८०

संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिले दिएको आममाफी बारे रास्वपाले सरकारसँग जवाफ माग गर्ने

Reporters Nepal भाद्र २०८०

सांसद विकास कोषबारे लिखित जवाफ माग

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष)को व्यवस्थाको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश गरेको हो। अदालतले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को आयव्ययको वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्

थाहा खबर आषाढ २०८०

चीनसँगको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभबारे सरकारसँग जवाफ माग

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी सांसद सुजाता कोइरालाले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमणको बारेमा चिनियाँ पक्षबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमा नेपालको संलग्नताबारे उल्लेख भएको भन्दै त्यसबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेकी छिन् । यसबारे चिनियाँ राजदूतको पत्रिकामा प्रकाशित लेखमा तथा चिनियाँ उच्च राजनीतिक सल्लाहकारले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग भएको कुराकानीमा पनि उल्लेख गरेको उनको भनाई थियो […]

Prashasan श्रावण २०७९

चीनसँगको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभबारे सरकारसँग जवाफ माग

नेपाली कांग्रेसकी सांसद सुजाता कोइरालाले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमणको बारेमा चिनियाँ पक्षबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमा नेपालको संलग्नताबारे उल्लेख भएको भन्दै त्यसबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेकी छिन् ।यसबारे चिनियाँ राजदूतको पत्रिकामा प्रकाशित लेखमा तथा चिनियाँ उच्च राजनीतिक सल्लाहकारले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग भएको कुराकानीमा पनि उल्लेख गरेको उनको भनाई थियो । नेपालको कुनै पनि सेक्युरिटी एलाइन्समा सहभागी हुने नीति विपरीत आएका अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र म

Ratopati श्रावण २०७९

अध्यादेश खारेजीबारे राष्ट्रियसभामा सरकारसँग जवाफ माग

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले) ले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, मन्त्रिपरिषद् विस्तार, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज, रणनीतिक सडक र विमानस्थल निर्माणमा भएका ढिलाइप्रति सरकारसँग जानकारी माग गरेको छ ।एमालेका सांसद दिलकुमारी थापाले सरकारले एमालेलार्ई विभाजन गर्ने नियतले जारी गरेको अध्यादेशले लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्थालाई कमजोर तुल्याएको आरोप लगाइन् । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकको प्रारम्भ भएको घोषणा हुनासाथ […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्नेबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग

सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि विज्ञापन बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने ऐनबारे लिखित जवाफ माग गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ

Shilapatra आषाढ २०७८

सर्वोच्चद्वारा सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण माग

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।

Prashasan बैशाख २०७८

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलायो छलफलमा, सरकारसँग लिखित जवाफ माग

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७७

एसपीपीबारे सरकारसँग जवाफ माग

सम्बन्धित सामग्री