काठमाडौं (अस) । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले न्यून मुआब्जा तोकिएको, तोकिएको मुआब्जा पनि समयमा नपाएको, दर्ता छूट भएका जग्गाको मुआब्जा नपाएको, सुकुमबासी र ऐलानी जग्गामा बस्नेहरूको माग सम्बोधन नभएको, पुनर्बास र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेकालगायत समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग राखेको हो । माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत समितिले दिएको छ ।
समितिले दर्ता र छूट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने, सुकुमबासी र ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा दिनुपर्ने र जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिश गरेका बुँदाहरू मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।