काठमाडौं। संघीय सहकारी विभागको निर्देशनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न सहकारी संघसंस्थाले अटेरी गरेका छन् ।
विभागले २०७४ सालमा जारी गरेको निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाहरूले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारको स्रोत खुलासा लिनुपर्ने, सीमा र शंकास्पद कारोबारको सूचना वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउनुपर्ने, संस्थाका सदस्यको पहिचान (केवाईएम) फारम भराई अद्यावधिक राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, निर्देशन जारी भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै सहकारी संस्थाहरूले सदस्यको पहिचान अद्यावधिक नराखेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
संस्थाहरूले सदस्यको विवरण अद्यावधिक नगरेको पाइएपछि विभागले सदस्य पहिचान र अद्यावधिक राख्न सचेत गराएको छ । संस्थाहरूको अनुगमनमा निर्देशन पालना नभएको भेटिएमा कारबाही गर्ने विभागको चेतावनी छ ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, नियमावली र निर्देशनअनुसार सदस्यको विवरण राख्न सचेत गराएका छौं,’ विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले भने, ‘अब अनुगमन गर्दा अटेर गरेको पाइएमा नियमनअनुसार कारबाही गर्छौैं ।’ निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने संस्थालाई लिखित रूपमा सचेत गराउनेदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरीवाना र दर्ता खारेजी गर्नेसम्म कारबाहीका प्रावधान छन् ।
यसअघि विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेको भन्दै कोटेश्वरस्थित पिसफुल बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्षलाई २ लाख र व्यवस्थापकलाई १ लाख रुपैयाँ तथा पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीलाई १० लाख रुपैयाँ जरीवाना गरिसकेको छ । यसैगरी एक दर्जन सहकारीलाई सचेत गराइएको विभागले बताएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हेर्ने अन्तरराष्ट्रिय छाता संगठन फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गत रहेको एशिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एशिया/प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) ले गतवर्ष नेपालको मूल्यांकन गर्दै सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अवस्था कमजोर रहेको औंल्याएको थियो ।
एपीजीको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाको नियमन कमजोर रहेको र स्थानीय तहसम्म अनुगमनको अधिकार दिँदा प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरेको छ । एपीजीले सहकारीमा जोखिममा आधारित नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । त्यसपछि सरकारले ऐन संशोधनमार्फत ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेपछि संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पारित भएको छैन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि कालो धन बैंकिङ प्रणालीबाट सहकारीमा जम्मा हुन थालेको आशंका गरिँदै आएको छ ।
वित्तीय जानकारी एकाइको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार भने सीमा कारोबार र शंकास्पद कारोबारको विवरण बुझाउने सहकारीको संख्या बढेको छ । आव २०७९/८० सम्ममा ६ सय ६२ ओटा सहकारी गोएमएल प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् । गत आवमा सहकारीहरूले २ लाख २१ हजार सीमा कारोबार र एउटा शंकास्पद कारोबारको सूचना केन्द्रमा पठाएका छन् ।
