फिफाले हटायो श्रीलंका फुटबलको निलम्बन

आईसीसीले श्रीलंकामाथि लगाएको निलम्बन हटायो

काठमाडौं, १५ माघ।अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी)ले गत नोभेम्बरमा श्रीलंका क्रिकेट बोर्डमाथि लगाएको निलम्बन हटाएको छ। आइतबार बसेको बोर्ड बैठकले तत्काल लागु हुनेगरी निलम्बन हटाएको हो। सन् २०२३ को विश्वकपमा भारतसँगको लज्जास्पद हारपछि श्रीलंकाका खेलकुदमन्त्री रोशन रानासिङ्घेले श्रीलंका क्रिकेट बोर्डका सबै सदस्यलाई बर्खास्त गरेका थिए। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड प्रशासनमा सरकारको व्यापक हस्तक्षेप भएको भन्दै आईसीसीले निलम्बन गरेको थियो।

Dekhapadhi पौष २०८०

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड निलम्बनमा

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले शुक्रबार श्रीलंका क्रिकेट बोर्डलाई निलम्बन गरेको छ । श्रीलंका बोर्डमाथि सरकारी हस्तक्षेप भएपछि विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च संस्थाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

कान्तिपुर आश्विन २०८०

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड आईसीसीको निलम्बनमा

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले श्रीलंका क्रिकेट बोर्डलाई निलम्बन गरेको छ ।

HamraKura आश्विन २०८०

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड आईसीसीको निलम्बनमा

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले श्रीलंका क्रिकेट बोर्डलाई निलम्बन गरेको छ ।

HamraKura आश्विन २०८०

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड आईसीसीको निलम्बनमा

एजेन्सी – अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) ले श्रीलंका क्रिकेटको आईसीसीको सदस्यता तत्काल निलम्बन गरेको छ । एसएलसी प्रशासनमा सरकारको व्यापक हस्तक्षेप भएको र बोर्ड विघटन भएको भन्दै आईसीसीले यो निर्णय लिएको हो । निलम्बन पछि आईसीसीले श्रीलंका क्रिकेटलाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग बन्द गर्ने अनुमान गरिएको छ । तर, निलम्बन अवधिभर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा श्रीलंकाको सहभागिता […] The post श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड आईसीसीको निलम्बनमा first appeared on हाम्रो खेलकुद.

Hamro Khelkud आश्विन २०८०

फिफाले हटायो श्रीलंकामाथिको प्रतिबन्ध

विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले श्रीलंका फुटबल महासंघमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । फिफा महासचिव सामोउराले सोमबार श्रीलंका फुटबल महासंघलाई पत्र लेख्दै निलम्बन हटाएको जानकारी गराएकी छिन् । श्रीलंकाली फुटबल संघमा सरकारको...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०८०

अर्थतन्त्रमा श्रीलंका कहर टरेकै हो त ?

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चरम अभाव अनि ऋण तिर्ने क्षमता खस्किएका कारण सुरु भएको श्रीलंकाको आर्थिक समस्या चर्को महँगी र अत्यावश्यक सामग्रीको अभावमा पुगेर आम पीडाको विषय बनिरहेको छ । केही दिनपहिले श्रीलंकाले इतिहासमै पहिलो पटक विदेशी ऋण भुक्तानी निलम्बन गर्नुप¥यो । यस मुलुकको इतिहासमा यस्तो आर्थिक संकट ७३ वर्षपछिको सबैभन्दा ठूलो हो । संकटबाट मुलुक […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७८

आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन, सुतेर बसे श्रीलंका पनि बन्न सक्छ

नेपालको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक अहिले नकारात्मक छन्। विभिन्न आयात प्रतिबन्धका बाबजुद वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति करिब ७ महिनामात्र धान्न पर्याप्त रहेको छ। सिंगो अर्थतन्त्र नै आयातमुखी रहेकाले अर्थतन्त्रमा चौतर्फी दबाब परिरहेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो संकट नआएको दाबी गर्दै सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेका छन्। सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै […]

Khabarhub फाल्गुन २०७८

अर्थमन्त्रीले भने 'गभर्नरको निलम्बन राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार नै'

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार भएको दाबी गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीको निलम्बन राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार भएको बताएका हुन् । उनले सरकारले राष्ट्र बैंकको ऐन कानून अनुसार कारबाही गरेकाले त्यो कानून सम्मत भएको तर्क समेत गरे। मन्त्री शर्माले गभर्नर किन निलम्बन गरियो भन्ने विषयमा छानविन समितिले छानविन रिर्पोट आएपछि थाहा हुने बताए । उनले छानविन समिति बनाएकाले अहिले छानविन समितिलाई काम गर्न दिनु पर्ने बताए । मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकले लक्ष्य भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न दिएर नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाए ।उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर निलम्बनको राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार कारबाही गरिएको हो । यो कानुन सम्वत कुरा नै हो । किन गरियो भन्ने बारेमा गभर्नरलाई छानविन गर्न एउटा समिति बनाएका छौं । समितिले छानविन गरेर हामीलाई रिर्पोट दिने छ । त्यो रिर्पोटले यी सबै प्रश्नको जवाफ दिने छ । छानविन कमिटि गठन भएको हुनाले छानविन कमिटिलाई काम गर्न दियो भने एक महिना भित्र सबै कुराहरु तपाई सामु आउने छ । अब हाम्रो कर्जा प्रभावहको कुरा १९ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको थियो । कर्जा प्रवाहमा ३२ प्रतिशतसम्म पुग्यो । यसलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्नु पर्ने आवश्यकता हो कि होइन । अर्थमन्त्रालयले गदैन यो राष्ट्र बैंकै काम हो ।’त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले देश श्रीलंका बन्छ भन्नु अफवाह मात्रै भएको बताए । उनले सरकारले चुनाव खर्च र वृद्धभत्ता समेत दिन नसक्ने भनेर गरिएको प्रचार अफवाह मात्र भएको दाबी गरे। मन्त्री शर्माले विदेशीको पानी खाएर हुर्किएका केही नागरिकले वृद्ध भत्ता पनि दिन नसक्ने भनेर जनतालाई अफवाह फैल्याएको बताए । उनले सरकारले निर्वाचन तथा अन्य सबै कार्यको लागि रकम निकासा समेत गरेको स्पष्ट पारे । अफवाहहरुलाई जोडेर देश श्रीलंका हुन्छ भन्नेतिर लैजान खोजिएको भन्दै मन्त्री शर्माले यस्तो अफवाह फैल्याउनु राष्ट्रघात भएको जिकिर गरे ।उनले भने,‘ चुनावको रकम पनि दिन नसक्ने,कुनै विदेशी यसो पानी खाएर हुर्किएका केही नागरिकहरुका कुरा सुन्ने हो भने वृद्धा भत्ता पनि दिन नसक्ने भन्ने कुरा भन्न छुट छ । भन्न त पाइयो । तर चुनावको लागि हामीले तयारी गरेका छौं । सबै बजेटको व्यवस्था गरेका छौं । उहाँहरुलाई जुन दिन चाहिन्छ त्यही दिन भुक्तानी दिने प्रयत्न अगाडि बढेको छ । सबै स्रोत सुनिश्चिता भइसकेको छ । सबै पैसा निकासा भइसकेको छ । नपुगे दिने प्रतिवद्धता पनि हामीले गरि सकेका छौं । यी सबै अफवाहहरु हुन । यी अफवाहहरुलाई जोड्दै जोड्दै... लिएर कहाँ लग्न खोजिएको छ भन्दा देश श्रीलंका हुन्छ । हुन्छ हुन्छ ।भन्ने तिर लग्न खोजिदै छ । यो राष्ट्र घात हो । देशलाई रामो बनाउनु प¥यो । श्रीलंका बनाउन उहाँहरुलाई किन चासोे भइरहेको छ । मलाई अच्चम लाग्छ ।यो अफवाह हो । हामी दिन नसक्ने अवस्थामा छैनौं । अहिले पनि ट्रेजरीमा ६७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।’ अर्थमन्त्री शर्माले देशमा आर्थिक संकटको अवस्था आयो भनेर गलत प्रचारबाजी भएको बताए । उनले अर्थतन्त्रका सूचकहरु सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रलाई नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्ने बताए । अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर राजनीतिकरण गरेर जनता र उद्योगी व्यवसायीहरुलाई हतोत्साहित गर्न खोजीएको मन्त्री शर्माको भनाई छ । उनले अहिले गलत प्रचारबाजी गरिएको जस्तो अर्थतन्त्र ठूलो संकटमा नरहेको दाबी गर्नू भयो । मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र संकटमा नरहेको भन्दै सार्वजनिक ऋण वाञ्छित सीमाभित्रै रहेको बताए । उनले नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण कुल गाहस्थ उत्पादनको ४३.४ प्रतिशत अर्थात १८ खर्ब ५४ अर्ब मात्रै रहेको जानकारी दिनुुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले वैदेशिक ऋण ४० अर्ब ६६ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेको बताए ।उनले भने,‘ हाम्रा अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो संकट आएको छैन । अहिले जसरी ठूलो संकट आयो अब देशमा केके हुन्छ भनेर प्रचार गरिएको छ । अर्थतन्त्रलाई नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्छ । पोल्टीसाइज गर्ने कुरा हुँदैन । यसमा राजनितिकरण गरेर देशलाई फाइदा हुँदैन । व्यवसायीहरु र जनतालाई हतउत्साहित गर्ने खालको प्रचारबाजी भइरहेको छ । त्यो नगर्नको लागि हार्दिक अपिल गर्न चाहान्छु । अहिले जुन अर्थतन्त्र ठूलो संकटमा गयो भनेर प्रचार गरिएको छ । त्यो प्रचार उपयुक्त छैन भन्ने लाग्छ । हामी सर्तक हुनुपर्ने छ । त्यसमा हामी गम्भिर भएर लागेका छौं । आन्तरिक तथा बाह्य ऋण चालु आर्थिक वर्षमा २३९ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा चालु आर्थिक वर्षको २८ गतेसम्म १ सय ५ अर्ब बराबरको अन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ । हालसम्म ११६ अर्ब बराबरको बाह्य ऋण तथा १३ अर्ब ८८ करोड बराबरको वैदेशिक अनुदान गरी जम्मा १२९ अर्ब ८८ करोड बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार साहयता परिचालन भएको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण वाञ्छित सीमाभित्रै रहेको छ । चैत २८ गतेसम्म आन्तरिक ८७३ अर्ब १९ करोड र बाह्य ऋण ९८० अर्ब ८० करोड गरी कुल सार्वजनिक ऋण १८ सय ५४ अर्ब रहेको छ । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिव ४३.४ पतिशत हुन आउँछ । जुन दक्षिण एसियाको अन्य मुलुकको तुलनामा न्यून भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब ६६ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने छ, जुन हाल रहेको वैदेशिक विनिमय सञ्चितिको तुलनामा न्यून छ ।’अर्थमन्त्री शर्माले अहिले बजारमा तरलता अभाव र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा केही कमि भए पनि पछिल्लो समय रेमिटेन्स बढ्दै गएकाले केही सुधार हुँदै जाने बताए । सरकार मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य व्यवस्थापन कसरी सन्तुलन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भिर भएर काम गरिरहेको उनले बताए ।

Bizpati फाल्गुन २०७८

गभर्नर निलम्बन : विनाआधार छानविन

काठमाडौं । शोधनान्तर स्थिति, रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चितिजस्ता प्रमुख आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक भइरहेका बेला देशको मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने केन्द्रीय बैंकमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ । संकटको सँघारमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न प्रयासरत रहेकै बेला सरकारले कारबाही गर्ने पर्याप्त आधारविनै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानविन अघि बढाएर हस्तक्षेप गरेको हो । बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा डा; सूर्य थापा र डा; चन्द्रकान्त पौड्याल सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ । समिति गठनसँगै गभर्नर अधिकार स्वतस् निलम्बनमा परेका छन् । केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व कामु गभर्नर डा; नीलम ढुंगानाको हातमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ मा गभर्नरलाई कारबाही गर्न विभिन्न ६ बुँदे आधार चाहिने प्रावधान छ । ऐनले तोकेअनुसार सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा, बैंकको उद्देश्यअनुसार काम गर्ने क्षमता नभएमा, बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानिनोक्सानी पुग्ने काम गरेमा, खराब आचरणका कारण पेशा वा व्यवसाय गर्न अयोग्य ठहर्‍याई प्रमाणपत्र खोसिए वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएमा, बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा र उचित कारणविना लगातार तीनपटकभन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएको खण्डमा जाँचबुझ समितिको सिफारिशका आधारमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने प्रावधान छ । सरकारले भने कुनै आधार प्रस्तुत नगरी छानविन प्रक्रिया शुरू गरेको छ । अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रेका बेला गभर्नरमाथि हुने छानविनले सर्वसाधारणमाझ गलत सन्देश गएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । उनीहरू यसलाई राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप मान्छन् । केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रीबीच मतभेद हुनु सामान्य भए पनि अहिलेको अवस्थामा गभर्नरलाई चलाउँदा गलत सन्देश गएको पूर्वगभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । यस्तो मतभेद अन्यत्र पनि हुन्छ । ‘सरकार सुपर रेगुलेटर भएकाले नियामक निकायमाथि पनि छानविन गर्न सक्छ,’ पूर्वगभर्नर नेपाल भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रको अवस्था खराब भएका बेलाको कदमले समाजको आत्मबल कमजोर हुनसक्छ ।’ केन्द्रीय बैंक र सरकारको उद्देश्य कतिपय ठाउँमा बाझिने भएकाले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको मतभिन्नतालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने डा। नेपालको सुझाव छ । अर्थ मन्त्रालयले बजारमा बढीभन्दा बढी पैसा पठाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्छ भने केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था पनि हेर्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग मतभिन्नता हुने गरेको अनुभव उनले सुनाए । विगतमा बुझेकै मान्छेबाट राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हुनेगरी काम भएको समेत नेपालले आरोप लगाए । अर्का पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानूनमा अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था राखेर राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप शुरू भएको स्वीकार गर्छन् । ‘राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको नारा दिनेकै पालामा अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनसक्ने र पालना गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको दायित्व हुनेछ भनेर राखियो,’ उनले भने, ‘अहिले राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको होरहोइन, राष्ट्र बैंकले पालना गर्‍योरगरेन भनेर सम्बद्ध निकायले छानविन गरेपछि थाहा होला ।’ सहायकस्तरको जागीरबाट राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका अधिकारी डेपुटी गभर्नरबाट रिटायर्ड भएका थिए । २०७६ चैतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाको सिफारिशमा गभर्नर बनेका उनलाई राष्ट्र बैंक र अर्थतन्त्र बुझेका गभर्नरका रूपमा लिइन्छ । गभर्नर बनेलगत्तै कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानसहितको मौद्रिक नीति ल्याएर प्रशंसा बटुलेका अधिकारीको अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा आएपछि भने अर्थ मन्त्रालयसँग दूरी बढ्न थालेको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनपछि माओवादीको सिफारिशमा अर्थमन्त्री बनेका शर्माले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बजेट संशोधन गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने घोषणा गरे । त्यसका लागि उनले गभर्नर अधिकारीलाई मौद्रिक नीति जारी गर्ने समयसीमा पछि सार्न निर्देशन दिएसँगै विवाद शुरू भएको हो । यसैगरी मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नर अधिकारीले ल्याएको शेयर धितो कर्जामा कडाइ गर्ने प्रावधान सच्याउन दिएको निर्देशन नमानेपछि अर्थमन्त्री असन्तुष्ट बने । पछिल्लोपटक बैंकको ब्याजदरको विषयमा समेत अर्थमन्त्री र गभर्नरको विवाद बढेको थियो । यसैबीच पछिल्लोपटक छानविनको क्रममा रहेको अवैध सम्पत्ति फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएको सूचना पत्रिकाबाट बाहिरिएसँगै अर्थमन्त्री गभर्नरसँग थप रुष्ट बने । त्यसैको नतिजा गभर्नर निलम्बनको रूपमा प्रकट भएको हो । गभर्नरले आफूले दिएका निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने गरेको र अर्थतन्त्रको अवस्था खराब देखाएर सरकारलाई आलोचित बनाउने गरेको सरकारी पक्षको बुझाइ छ । यसको दृश्य शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले नै आयोजना गरेको नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्समा स्पष्टै देखिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीभन्दा अघि देशको अर्थतन्त्रबारे बोलेका गभर्नरले बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रँदै गएको र अवस्था सुधार गर्न नसके नेपालको अवस्था श्रीलंका जस्तै बन्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि मन्त्री शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो बन्न नसक्ने भन्दै कसै कसैले श्रीलंका बनाउन चाहेको र त्यो पूरा हुन नदिने बताए । उनको भनाइ गभर्नरप्रति लक्षित थियो । कार्यक्रममै अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको गम्भीर आरोपसमेत लगाए । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिने केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले सल्लाह नदिएको गुनासो पनि उनले गभर्नरकै सामु सबैलाई सुनाए । अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असन्तुष्टि सार्वजनिक कार्यक्रममा छताछुल्ल भएकै साँझ गभर्नर निलम्बित भएको सूचना बाहिरियो । जबकी बिहीवार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दा यसबारेमा केही बोलेका थिएनन् । यस्तो छ, कानूनी प्रक्रिया नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ को दफा २३ मा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंक, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रबाट दुईजना सदस्य मनोनीत हुन्छन् । ऐनको दफा २३ को ९उपदफा ४० अनुसार समितिले १ महीनाभित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ । यही कानूनी व्यवस्थामा टेक्दै जाँचबुझ समितिले अनुसन्धान गर्दै आफ्नो राय र ठहरसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गर्नेछ । प्रतिवेदनअघि समितिले निलम्बित गभर्नरसँग बयान वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्नेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

फिफाले हटायो श्रीलंका फुटबलको निलम्बन

सम्बन्धित सामग्री

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले श्रीलंका क्रिकेट बोर्डलाई निलम्बन गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले श्रीलंका क्रिकेट बोर्डलाई निलम्बन गरेको छ ।