अर्थतन्त्रमा श्रीलंका कहर टरेकै हो त ?

भारतको दक्षिण एशियाली नीतिबाट श्रीलंकालाई राहत

जी–ट्वेन्टीको अध्यक्षतापश्चात् भारतमा एउटा ठूलो विमर्श शुरू भएको छ । जबसम्म भारतले आफ्नो दक्षिण एशियाली नीतिमा फड्को मार्दैन, तबसम्म भारत आफ्नो आर्थिक महत्त्वाकांक्षाको लक्ष्य भेदन गर्न सक्दैन । भौगोलिक अवस्थितिका कारण भारतको भूमिका दक्षिण एशियामा महत्त्वपूर्ण रहेको छ । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार दु्रत आर्थिक विकासको मापदण्ड छिमेकीसँगको व्यापारिक सम्बन्ध हो । भारतले आफ्नो आर्थिक महत्त्वाकांक्षालाई प्रत्याभूत गर्न आफ्नो वितरण प्रणालीको साथै कनेक्टिभिटीमा जोड दिनुपर्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमा भारतको हिस्सा ८५ प्रतिशत रहेको छ । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीले दक्षिण एशियामा एक कर प्रणाली, एक मुद्रा र एक व्यापारिक कानून नहुन्जेलसम्म यो क्षेत्र विकास र प्रगतिको गोरेटोमा जान सक्दैन भनेका थिए । यूरोपेली संघ, आसियान, इस्लामिक सहयोग संगठनजस्ता अनेकांै क्षेत्रीय संरचनाको माध्यमबाट व्यापारिक कारोबार सहज हुने गरेको छ । दुर्भाग्यवश दक्षिण एशियामा विकास मैत्री वातावरण निर्माण हुन सकेन । दक्षिण एशिया सम्भावना र अवसरले भरिपूर्ण रहेको छ । सर्वाधिक खाद्यान्न र ऊर्जा उत्पादनको क्षमता भएको यो क्षेत्र पछौटेपनको शिकार भएको छ । विगतका दिनमा भारतले धरातलीय यथार्थलाई स्वीकार गर्दै आफ्नो छिमेक नीतिमा परिर्वतन गरेको देखिन्छ । भर्खरै श्रीलंकाका राष्ट्रपति विक्रम सिंघेले संसद्लाई सम्बोधन गर्दै भारतका कारण श्रीलंका आर्थिक रूपमा टाट पल्टिनबाट जोगिएको बताएका छन् । ३५ बिलियन अमेरिकी डलरको ऋण बोझ भएको अर्थतन्त्रले आयात गर्न हम्मेहम्मे भएको थियो । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा भारतले ४ बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्दा श्रीलंका टाट पल्टिनबाट जोगिएको हो । साथै भारतले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलाई श्रीलंकालाई ऋण प्रवाह गर्न सहमति र सिफारिशपत्रसमेत पेश गरेको थियो । फलस्वरूप अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले श्रीलंकालाई २ दशमलव ९ बिलियन अमेरिकी डलर प्रवाह गर्न सहमत भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको ऋण प्रवाहको असर अन्य वित्तीय संस्था र दातृ संस्थाहरूमा पर्न जान्छ । अर्थात् अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको उक्त उद्घोषको असर विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायत अरू पूँजी निवेश गर्ने संस्थाहरूमा पर्छ । श्रीलंकाका मन्त्री सावेरले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको उक्त वित्तीय घोषणाको कारण श्रीलंकाको आर्थिक अवस्थामा व्यापक परिवर्तन आउन सक्ने कुरा स्वीकार गरेका छन् । विगतका दिनमा पर्यटकको संख्यामा वृद्धि र विदेशी पूँजी निवेशमा सुधारले गर्दा श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । भारतका निजी कम्पनीहरूले पनि श्रीलंकाको पूर्वाधार विकासमा अभिरुचि देखाएका छन् । अडानी ग्रूपले हावाबाट ३५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न मनार र पुनेर भन्ने ठाउँमा ४४२ मिलियन डलर लगानी गर्दै छ । कोलम्बो बन्दरगाहमा ७०० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दै छ । कोलम्बो बन्दरगाहमा सबभन्दा बढी व्यापार भारतले गर्ने गरेको छ । चिनियाँ लगानीबाट निर्मित हम्बनटोटा बन्दरगाहमा भारतीय पानीजहाज वा मालवाहक गाडीहरू अवतरित हुँदैनन् । श्रीलंकालाई वित्तीय संकटबाट जोगाउन भारत श्रीलंकाबीच व्यापक समझदारी भइरहेको छ । उक्त योजनाअन्तर्गत अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा श्रीलंकाको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्न भारतको उल्लेख्य भूमिका रहने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । श्रीलंकाका राष्ट्रपति विक्रम सिंघेले भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका निर्देशक क्रिस्टिना र अमेरिकी महिला जानुका ऐलमेनको प्रशंसा गरेका छन् । हिन्दू पत्रिकाका कूटनीतिक सम्पादक सुभाषणी हैदरले उक्त अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण भएको विश्लेषण गरेकी छन् । अर्को शब्दमा श्रीलंका चिनियाँ प्रभावबाट टाढिँदै गएको कुरा उनले विश्लेषण गरेकी छन् । श्रीलंका विगतका दिनमा चिनियाँ लगानीको सम्मोहनमा थियो । टाट पल्टिनुका प्रमुख कारक तत्त्वमध्ये चिनियाँ ऋणसमेत रहेको थियो । श्रीलंकाजस्तै पाकिस्तानसमेत आर्थिक रूपमा संकटकालीन अवस्थामा गइरहेको छ । कोरोनाको कहर, अनियन्त्रित बाढी, बढ्दो सैनिकीकरण, चिनियाँ उच्च ब्याजदर र व्यापक भ्रष्टाचारजस्ता कारणले पाकिस्तान वित्तीय संकटको सँघारमा रहेको छ । भारत पाकिस्तानबीच सन् १९४९, सन् १९६५ र सन् १९७१ मा युद्ध हुनु ठूलो दुर्भाग्य हो । सानो आर्थिक आकार भएको पाकिस्तानको सैनिक संख्या भारतको सैनिक संख्याको ८० प्रतिशत रहेको छ । पाकिस्तानका सैनिकहरूका लागि राज्यकोषको अधिक धनराशि खर्च हुने गरेको छ । भारत पाकिस्तानबीच सहज सम्बन्ध भएको खण्डमा दक्षिण एशियाको व्यापार ५० प्रतिशतले बढ्ने जानकारहरूको आकलन रहेको छ । वर्तमान परिवेश भारतमा सबभन्दा बढी पर्यटक बंगलादेशबाट आउने गरेका छन् । सहज सम्बन्ध भएको खण्डमा बंगलादेशको सट्टा पाकिस्तानबाट बढी पर्यटक आउने थिए । पाकिस्तान र भारतको अर्थतन्त्र जोडिएको भए पाकिस्तानी जनतालाई यति कष्टकर जीवन बिताउनु पर्दैन थियो । महाराष्ट्रको प्याजको मूल्यभन्दा कराचीको प्याजको मूल्य ५ गुणा बढी रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्र जोडिनुपर्छ । नजोडिएको खण्डमा साना आर्थिक आकार भएका मुलुकको अवस्था कठिन हुनेछ । श्रीलंका र पाकिस्तान यसका प्रतिनिधि उदाहरणहरू मात्र हुन् । भाषा, भोजन, संस्कृति, धर्म, रूप र रंगबाट संसारमा बढी समरूपता दक्षिण एशियाको रहे तापनि आर्थिक व्यवस्थापनमा यो क्षेत्र कमजोर रहेको छ । सन् १९१० मा विपिन चन्द्र पालले युनाइटेट स्टेट अफ इन्डियाको प्रस्ताव राखेका थिए । यो प्रस्तावका पछाडि अखण्ड भारतको सपना नभएर भारतीय उपमहाद्वीपलाई वित्तीय रूपमा जोड्नु थियो । विगतका दिनमा भारतले गरेको वित्तीय सहयोगलाई भारतका पूर्वराजदूत श्याम शरणले घटनात्मक भनेका छन् । अर्थात् घटना र अवस्था अनुकूल छिमेकीलाई मद्दत गर्नुभन्दा दीर्घकालीन नीतिअन्तर्गत वित्तीय कडीको माध्यमबाट आन्तरिक व्यापारलाई अभिवृद्धि गर्नु भारतको गुरुयोजना हुनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकहरूले आत्मघाती राष्ट्रवादलाई परित्याग गर्नुपर्छ । लेखक अन्तरराष्ट्रिय मामिलाका अध्येता हुन् ।