सरकारले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन, दोहन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी कठोर कानुन प्रस्ताव गरेको छ । बिनादर्ता, बिनानवीकरण र तोकिएका सर्त तथा बन्देजविपरीत खोलिएका क्रसरका सञ्चालकलाई फौजदारी अपराधमा कारबाही गर्न सकिने प्रावधानसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहिलो पटक कानुनको मस्यौदा गरेको हो ।