अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई फेसबुकको चेतावनी– बाइडेन भ्रम तथा अफवाहप्रति औंला उठाउन बन्द गर

एजेन्सी। अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या पुनः बढ्न थालेपछि राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन र फेसबुकको बीच टकराव बढेको छ। फेसबुकले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “खोपलाई लिएर बाइडेन प्रशासन अब भ्रम तथा अफवाह फैलाउने नाममा हामीमाथि औंला उठाउन बन्द गर।”बाइडेन प्रशासनले खोपका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा ६५ भ्रम फैलाउन १२जना व्यक्ति जिम्मेवार रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि फेसबुले उक्त चेतावनी दिएको हो।

सम्बन्धित सामग्री

मौसमी कामदार कोरिया पठाउने नाममा ठगी

केही व्यक्ति र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कोरियाले नेपालबाट ठूलो संख्यामा मौसमी कामदार माग गर्न लागेको भ्रम फैलाएर सर्वसाधारण युवाबाट पैसा उठाउन सुरु गरेको फेला परेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने भनी केही व्यवसायीले पैसा लिएको उजुरी आएको जानकारी दिएको छ । विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसालले मौसमी कामदारका रुपमा […]

राज्य उपेक्षित हिंसा पीडित महिला

पितृसत्तात्मक समाजले महिला तथा छोरीहरूलाई आफूमाथि हुने गरेका हिंसा तथा बलात्कारीका विरुद्धमा बुलन्द आवाज उठाउन कहिल्यै सिकाएन, बरु समाजमा इज्जत र प्रतिष्ठाको भूत देखाएर जहिल्यै यौनजन्य घटना लुकाउन बल गरिरह्यो। छोरीको इज्जत पानीको फोका हो, फुटेपछि सकियो भन...

भ्रमको बिस्कुन उठाउन व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्नु परेको हो : मीनबहादुर विश्वकर्मा

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले अमेरिकाबाट नेपालको सार्वभौम सत्ता र स्वाभिमानमा कुनै आँच नआउने दाबी गरेका छन् ।प्रतिनिधिसभामा एमसीसी सम्झौताको व्याख्यात्मक घोषणामाथिको छलफलमा भाग लिँदै विश्वकर्माले भने, ‘नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्ताव गर्ने, नेपालको विकासमा ठुलो सहयोगी अमेरिकाले नेपाल र नेपाली जनताको हितमा प्रदान गरेको अनुदानको विषयमा भ्रम फैलाइएको छ ।’उनले दुई ठुला छिमेकीको तुलनामा नेपालको आर्थ

प्राधिकरणले प्रमाणित गर्न सके भुक्तानी दिन तयार छौं

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बापतको विद्युत् महशुल विवाद अझै पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । सरकारमा नयाँ ऊर्जा मन्त्री आएसँगै यस मामिलामा ठोस निर्णय हुन सक्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यो हुन सकेन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण त्यसबापतको महशुल उठाउने दाउमा छ । उद्योगीहरू भने उक्त महशुल रकम नतिर्ने अडानमा छन् । प्रस्तुत, यसै सन्दर्भमा उद्योगीहरूको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासँग आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्मा र विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन बापतको विद्युत् महशुल कसरी र किन विवादमा आयो ? यसलाई औद्योगिक क्षेत्रले कसरी लिएको छ ? सर्वप्रथम म यो विवाद कसरी शुरू भयो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ हुँदा २०७२ असारमा साधारण महशुल दरमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर इच्छुक उद्योगीहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । ट्रंक लाइनको हकमा दिनमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने र २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्ने शर्त पनि थियो । सो शर्त पूरा भएमा मात्र प्राधिकरणले प्रिमियममा महशुल उठाउन पाउने थियो । तर, तत्कालीन अवस्थामा प्राधिकरणसँग विद्युत् महशुल निर्धारण गर्ने अधिकार थिएन । त्यसपछि प्राधिकरणले २०७२ पुस २९ गते तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगबाट उक्त महशुलदर अनुमोदन गराएको थियो । आयोगले २०७२ माघ १२ गते एक पत्रिकामा सूचना जारी गर्दै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत प्रयोग गर्ने विद्युत्को महशुलदर लागू गर्‍यो । साथै, आयोगले प्राधिकरणले महशुल निर्धारण गरेको मितिदेखि आयोगले अनुमोदन गरेको मितिसम्मको अवधिको महशुलमा प्रिमियम लिन नपाइने र प्रिमियम सहित लिएको भए फिर्ता गर्नेगरी पनि निर्णय गरेको हो । तर, प्राधिकरणले ३ वर्षपछि आएर छूट बिलको नाममा त्यस अवधिको पनि प्रिमियममै महशुल गणना गरेर बिल पठायो । तर, अधिकांश उद्योगले त्यसरी विद्युत् प्रयोग गरेका थिएनन् । यद्यपि, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगहरूले प्रिमियममै बिल भुक्तानी गरेका पनि हुन सक्छन् । समग्रमा २०० भन्दा बढी उद्योगले डेडिकेटड फिडर र ट्रंक लाइन बापत विद्युत् प्रयोग गरेर प्रिमियममा भुक्तानी पनि गरेका छन् । तर, प्राधिकरणले त्यसरी विद्युत् प्रयोग नगरेका ५५/५६ उद्योगलाई प्रिमियम सहितको विल पठायो । त्यसैको कारण यो विवादित भएको हो । यस्तै, २०७५ बैशाखपछि त मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएको भनेर घोषणा नै गरियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्थामा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन माफत छुट्टै विद्युत् आपूर्ति गर्नुको कुनै ओचित्य नै भएन । त्यस यता सबै उद्योगले नर्मल फिडरमार्फत नै विद्युत् पाइरहेका छन् । तर, प्राधिकरणले भने २०७५ वैशाख देखि २०७७ असारसम्मको अवधिको महशुल पनि प्रिमियममै गरेर पठाएको छ । त्यसयता भने हालको विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन बापतको विद्युत् महशुलदर खारेज गरेको भएर बिल आएको छैन । आयोगले महशुलदर सदर नगरेसम्मको अवधि र लोडसेडिङ हटेपछिको अवधिको पैसा दिने कुरा आउँदै आउँदैन । आयोगले उक्त महशुलदर निर्धारण गरेको मितिदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएकोे मितिसम्मको अवधिको महशुलदर मात्र बहसको विषय हो । त्यस अवधिमा प्रिमियममा विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगले भुक्तानी दिइसकेका छन् । त्यस अवधिमा प्रिमियममा विद्युत् आपूर्ति नगरेको उद्योगले भुक्तानी दिन सक्दैनन् । कुनै पनि समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन प्रयोग नगर्दा नगर्दा पनि त्यसबापतको बिल आउँदा भुक्तानी नदिनु स्वाभाविक हो । जुन जुन उद्योगले त्यसरी विद्युत् प्रयोग गरेका थिए, उनीहरूले भुक्तानी दिएका नै छन् । यदि प्राधिकरणले प्रिमियममा विद्युत् दिएको प्रमाणित गर्न सक्छ भने हामी भुक्तानी दिन तयार छौं । सबै उद्योगमा टीओडी मिटर जडान छ । त्यसमा विद्युत् आपूर्ति सम्बन्धमा सबै रेकर्ड हुन्छ । प्राधिकरणले टीओडी मिटरबाट आवश्यक डेटा निकालेर यस विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो छूट बिल पहिले नै मासिक रूपमा आएको भए पनि यस्तो समस्या आउने थिएन । त्यस्तो विद्युत् प्रयोग गर्न नचाहने उद्योगहरूले त्यसबेला प्राधिकरणसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने थिए । तर, प्राधिकरणले ३ वर्षपछि छूट बिलको नाममा यस्तो ग¥यो । त्यसले गर्दा पनि यो विवादित भएको हो । यसैको नाममा हाम्रो बदनाम गर्ने काम पनि भएको छ । हामीले नर्मल बिलहरू हरेक महीना भुक्तानी गर्दै आएका छौं । तर, उद्योगीहरूले महशुल तिरेनन् भनेर बदनाम गरिएको छ । यस्तै, यसमा एउटा बहसमा नआएको विषय पनि छ । २०७२ माघ १२ गते तत्कालीन महशुल निर्धारण आयोगले महशुलदर लागू गरेको थियो । तर, त्यसको १ महीनापछि फागुन ११ गते प्राधिकरणले गोरखापत्रमा एक सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना नआएसम्म विद्युत् अभावका उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् दिन स्थगन गरेको जानकारी दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले हालसम्म त्यो सूचनालाई काट्नेगरी अर्थात् उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् दिन शुरू गरेको भनेर सूचना नै प्रकाशन गरेको छैन । त्यसैले, यसैबाटै प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् नदिएको प्रमाणित हुन्छ । लोडसेडिङको अवधिमा त डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् प्रयोग भएको थियो होला नि ?   थियो होला । तर प्रमाणित त हुनुपर्‍यो नि । प्रयोग गरेकाले त भुक्तानी दिएका छन् । प्रयोग नगरेकाले मात्र पैसा नदिएका हुन् । हामीले त त्यस समयमा पनि लोडसेडिङको सामना गरेका हौं । लोडसेडिङ हुँदा जेनेरेटर चलाएर उद्योग चलाएका हौं । त्यसबेलाको तालिकाअनुसार र जुन समयमा विद्युत् आउँथ्यो, त्यही समयमा विद्युत् प्रयोग गरेको हो । अघिपछि जेनेरेटर नै प्रयोग गरिएको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग नगर्दा पनि बिल आउनु र प्राधिकरणले उद्योगीहरूले पैसा तिरेनन् भनेर सार्वजनिक रूपमै भन्नुलाई कसरी लिनु भएको छ ? समग्रमा यस विषयले हामीलाई सामाजिक रूपमा अपमान गरिदिएको छ । अन्य मुलुकमा हुन्थ्यो भने क्षतिपूर्तिको माग गर्ने थियौं । मिडियाले नै फलानो उद्योगले यति पैसा तिरेन भनेर भन्दा अपमान बोध हुन्छ । हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा अझै पनि ‘बिजुलीको पैसा किन नतिरकोे ?’ भनेर म्यासेज आउँछ । परिवारका सदस्यहरू बजार गर्न जाँदा पनि यस्तै किसिमका प्रश्नहरू सामना गर्नुपरेको छ । प्राधिकरणले पनि यत्तिकै बिल पठाएको त छैन होला, यसमा के भन्न चाहनु हुन्छ ? त्यो प्राधिकरणको आन्तरिक कुरा हो । त्यो कसरी भयो, प्राधिकरणले नै भन्न सक्छ । हाम्रो भनाइ के हो भने प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन बापत विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाणित गरेमा भुक्तानी तिर्न तयार छौं । अन्यथा भुक्तानी हुने छैन । तत्कालीन महशुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको प्रिमियम सहितको महशुलदर सदर नगर्दासम्म केही उद्योगहरूले त्यसरी नै विद्युत् प्रयोग गरेका थिए होलान् । प्राधिकरणलाई विद्युत् महशुलदर निर्धारण गर्ने अधिकार नभए पनि २०७२ असारदेखि २०७२ पुसससम्मको अवधिको महशुल तिर्नुपर्ने उद्योगहरूको नैतिक जिम्मेवारी त हुन्छ होला नि ? त्यो प्राविधिक विषय हो । यसमा मेरो केही प्रतिक्रिया छैन । तर, महशुल दर तोक्ने अधिकार प्राधिकरणसँग छैन । यसमा आयोगको निर्णय नै लागू हुनुपर्छ । आयोगले उक्त महशुलदर सदर गर्नुभन्दा पहिलाको प्रिमियम सहितको महशुलदर कानूनसम्मत छैन । यसमा प्राधिकरणको नै कमजोरी हो । त्यो अवधिको प्रिमियम सहितको महशुलदर दिइन्छ भने त्यो कालोबजारी अन्तर्गत पर्छ । केही वर्षअघि शिवम् सिमेन्टले हालेको एक रिटमा उच्च अदालतले पनि २०७२ असारदेखि २०७२ पुससम्मका लागि प्रिमियम सहितको महशुल लागू नहुने भनेर आदेश दिएको छ । तर, प्राधिकरणले त्यो शिवम् सिमेन्टको हकमा मात्र भनेको छ नि ? यो सैद्धान्तिक निर्णय हो । प्राधिकरणले त्यो शिवम्का लागि मात्र हो भनेर भन्न पाउँदैन । सैद्धान्तिक रूपमा त्यो सबै उद्योगका लागि लागू हुन्छ । त्यसलाई एउटा नजिरको रूपमा लिनुपर्छ । अब यो विवाद कसरी समाधान गर्नुपर्छ होला ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुन फैसला गरेको छ, अब त्यसै अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । अख्तियारले विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले विद्युत् महशुल दर तोक्नुअघि सर्वोच्चले जुन फैसला गरेको छ, त्यो सबैको हकमा लागू हुनुपर्छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि सबै समान भएका छन् । त्यसबीचको समयको हकमा भने टीओडी मिटर मार्फत प्रमाण जुटाएर प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ । प्रमाण पुग्छ भने हामी भुक्तानी दिन तयार छौं । सरकार अथवा जो कोहीले गलत तरिकाले पैसा उठाउन पाउँदैन । प्राधिकरण निजी संस्था भइदिएको भए के हुन्थ्यो ? त्यो निजी संस्थाले ढुंगामुढा गरेर मान्छे जेलमा हुने अवस्था आउँथ्यो । सप्लाई नै नगरेको सामानको बिल तपाईंलाई पठाइएको छ, प्रमाण छैन । तर पैसा माग्यो भने कसरी तिर्नुहुन्छ ? यो बदनियत हिसाबले पठाइएको बिल हो । यसमा नीतिगत निर्णयबाट गलत भएको हो त ? हो, प्राधिकरणले २०७२ फागुन ११ गते एक सूचना मार्फत उद्योगलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् दिन सक्दैनौं भनेको थियो । अर्काे सूचना नआउने बेलासम्मको हकमा त्यस्तो भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै सूचना आएको छैन । त्यसअनुसार त्यो समयदेखि सरकारले डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत्् दिन नसकेको भन्ने यसैबाट पुष्टि हुन्छ । प्राधिकरण बदनियत ढंगले प्रस्तुत भएको तपाईंहरूको बुझाइ हो ? हो, नीतिगत रूपमा भएका निर्णयहरूलाई नहेरी बदनियत ढंगले सरकारले उद्योगहरूलाई डेडिकेटर लाइनको शुल्क तिर्न भन्दै ताकेता गरेको देखिन्छ । प्राधिकरणले जसलाई विद्युत् आपूर्ति दिएको छ, त्यसबाट शुल्क लिनुपर्छ, त्यसमा दुईमत नै भएन । तर प्रयोग नै नगरिएको विद्युत््को शुल्क तिर्न भन्नु न्यायोचित होइन । सरकारले विद्युत् प्रयोग गरेकाहरूसँग तत्कालीन समयमै प्रमाणका आधारमा रकम असुल्नुपर्थ्यो । ३/४ वर्षपछि आएर विना प्रमाण बिल पठाएर हुँदैन । समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणबाट केही पहल भएको छ ? लामो समयदेखि यसबारे विवाद भए पनि अहिलेसम्म प्राधिकरणको नेतृत्वले हामीसँग कुनै छलफल नै गरेको थिएन । केही दिनअघि प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले उद्योगीहरूलाई बोलाएर चासो राख्नुभएको थियो । तर, अहिले प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने राजनीतिक कुराले थप छलफल हुन पाएन । यो विवाद समाधानका लागि तपाईंहरूको भूमिका के हो ? बारम्बार मिडिया लगायत साथै जताततै आइरहेको यो विषयको विवाद समाधान हुनैपर्छ । एकातिर प्राधिकरणले पैसा उठाउन नसकेको देखिन्छ, अर्कोतिर उद्योगी व्यवसायीले पैसा तिर्न नसकेको देखिन्छ । हामीले निरन्तर पैसा तिरिरहे पनि कतिपयमा यिनीहरूले पैसा नै तिरेका छैनन् भन्ने भ्रम पैदा भएको छ । यो छूट बिलको पैसा हो । यो छूट बिलको पैसा प्रमाणित भएर दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अब समाधान भनेको अख्तियारले पनि जुन बाटो देखाएको छ, आयोगले दर रेट तोकेको भन्दा पहिला लिन पाइएन, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको पनि लिन पाइएन । त्यसबीचको अवधिको हकमा जुन उद्योगले विद्युत् प्रयोग गरेको हो, उनीहरूबाट मात्र महशुल उठाउनुपर्छ । पैसा तिर्नैपर्ने अवस्था आयो भने उद्योगको अवस्था के हुन्छ ? त्यस्तो अवस्था आयो भने कम्पनी, उद्योगहरू थला पर्छन् ।  ५५/५६ ओटा उद्योगलाई विवादमा तान्ने काम भएको छ । केही उद्योगको चुक्ता पूँजीभन्दा पनि बढीको बिल आएको छ । त्यसमाथि जरीवानाका कारण त्यो हरेक महीना बढिरहेको छ । अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले त्यो फैसला नआउञ्जेलसम्म यो बढ्ने नै हो । कतिपय उद्योगीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । हाम्रो पक्षमा फैसला आयो र प्राधिकरणले फेरि मुद्दा हाल्यो भने यो विषयको झनै अन्योल लम्बिन्छ । जरीवाना बढेको बढै हुने देखिन्छ । त्यसअनुसार भुक्तानी गर्ने हो भने उद्योगहरू धराशयी हुन्छन् । महशुलको यो विवाद लम्बिएको लामो समय भइसक्दा पनि समाधानका लागि सरकारले किन ध्यान नदिएको होला ? कुनै मन्त्री अथवा सरकारी अधिकारीले विवाद समाधान गर्‍यो भने पैसा खाएर काम गरेको भन्ने आरोप लाग्ने डरले यो विवाद निरूपणमा प्रयास नगरिएको जस्तो देखिन्छ । यो अत्यन्त गलत हो । वास्तविक प्रमाणका आधारमा बिल तिर्न हामी तयार छौं, तिरिरहेका पनि छौं । तर अनावश्यक रूपमा यो विवाद लम्ब्याइनु हुँदैन । यसलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्नुपर्छ ।

महामारीमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हात पार्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्कातिर चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि संशोधनसहित अपेक्षा गरिएको ४ दशमलव १ प्रतिशतको वृद्धि हुनेमा समेत सरकारी आँकडाहरूले नै आशंका गरेको अवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको सरकारले नै स्वीकार गरेको छ । बितेको वर्ष आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुनुका मुख्य कारण कोरोना महामारी र यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी नै मुख्य कारण थियो । यो वर्ष पनि करीब एकै समय हाराहारीबाट कोरोनाको महामारी शुरू भएको छ । अझ यस पटकको दोस्रो लहर झनै प्राणघातक रूपमा अगाडि आएको देखिएको छ । सरकारले बन्दाबन्दी नै नभने पनि त्यस्तै प्रकृतिको निषेधाज्ञा लगाएको छ । देशका ७७ जिल्लामध्ये अहिले ७५ ओटा जिल्ला निषेध आदेशमा चलेका छन् । आर्थिक र सामाजिक दिनचर्या ठप्प पारिएको छ । दैनिकीलाई रोकेरमात्र कोरोना महामारीको निकास सम्भव छैन, यसबाट मुक्तिका लागि खोपको उलब्धतालाई मुख्य मानिएको छ । सरकार यही कार्यमा आफूलाई दह्रोसँग उभ्याउन सकेको छैन । सरकारले असारको पहिलो हप्तादेखि निषेधाज्ञा क्रमशः हटाउने भन्ने कुरा आएका छन् । यो महामारी नियन्त्रण भएका कारण होइन, कर उठाउनका लागि निषेधाज्ञा हटाउने तयारी भइरहेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको संशोधित अनुमानको प्राप्तिमा समेत आशंका व्यक्त गर्नुको पछाडि कोरोना महामारीको असर कुन तहसम्म जान्छ भन्ने निश्चित नहुनु नै हो । अहिले संक्रमण केही मत्थरजस्तो देखिएको छ । तर, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको अभाव छ । अघिल्लो महामारीमा अपनाइएका परीक्षण र उपचारका प्रायः उपाय र पाठहरू यसपटक बिर्सिएको छ । बरु, यसलाई व्यापारीकण गरिँदा उपचारका पहुँच झन् कठिन बनेको अवस्था छ । महामारीको तेस्रो लहर पनि आउने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । यसको सामनाको तयारी देखिएको छैन । कोरोना महामारीको भरपर्दो प्रतिवाद बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा होइन भन्नु अब नयाँ विषय लाग्दैन । यो त अचानक रूपमा संक्रमण देखिँदा चेन ब्रेक गर्न छोटो समयका लागि अपनाइने उपायमात्रै हो । सबै नागरिकलाई खोपको उलब्धता नै महामारीबाट बच्ने प्रभावकारी उपाय हो । सरकारले आउँदो कात्तिक र मङ्सिरमा चुनाव घोषणा गरेको छ । र, चुनावअघि सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ । यो महामारीको बेला चुनाव घोषणा गर्दा हुने आलोचनाको बचाउनमात्र हो कि भन्ने भान परेको छ । खोप आपूर्तिमा सरकारी सक्रियताको ओज हेर्दा सरकारको प्रतिबद्धतामा पूर्णरूपमा विश्वस्त हुने आधार भने सुदूरसम्म पनि देखा परेको छैन । सरकारले अहिले पनि अनुदानको खोपको मुख ताकेर बसिरहेको छ । चीनले दिएको अनुदानको खोपमा खोप अभियान चलाइएको छ । यो पाराले सबै नागरिकलाई खोप पु¥याउने उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । कोरोनाको तेस्रो लहरबाट बालबालिका बढी जोखिममा पर्ने भनिएकाले कतिपय मुलुकमा बालबालिकालाई खोप लगाउन थालिसकेका छन् । हाम्रो सरकारले भने पहिलो मात्रा दिएका १३ लाखभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी खोप दिने भन्नेमा बेवास्ताजस्तै देखिएको छ । सरकारले खोपको खरीदलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अब अनुदानको मात्र मुख ताकेर हुँदैन । सरकारको खरीद प्रक्रिया आफैमा रुमलिएको अवस्था छ । भारतको सिरम इन्स्टिच्युटलाई भुक्तानी दिइसकिएको १० लाख डोज खोप अहिलेसम्म उपलब्ध हुन सकेको छैन । सरकार भने अहिले पनि अनुदानमा भारतकै मुख बढी ताकेर बसेको भान हुन्छ । भारत आफै महामारीसित जुधिरहेकोमात्र छैन, खोप अभावका कारण बाहिरबाट आयात गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतबाट थप खोप आउला, त्यो पनि अनुदानमा भनेर बस्नु भनेको भ्रम पाल्नुमात्रै हो । भारतको भरमा पर्दा ६५ वर्षभन्दा माथिको उमेरसमूहका १३ लाख ५० हजार नागरिकहरू दोस्रो खोप कहिले पाउने भन्ने अन्योलमा छन् । भारतले खोप दिन नसकेको भन्दै सरकारले वैकल्पिक खोप दिने बताइरहेको छ । वैकल्पिक खोप आइहालेछ भने पनि त्यो लगाउने कि नलगाउने भन्नेमा नागरिकलाई द्विविधा हुनेछ । एकथरी खोप लगाएकालाई अर्को मात्रा बेग्लै कम्पनीको खोप दिन हुने कि नहुने भन्ने विषय स्पष्ट छैन । यसले ज्येष्ठ नागरिकहरूमा द्विविधा हुनु अस्वाभाविक होइन । दोस्रो डोज खोप आउने सुनिश्चित नगरी खोप दिने र अहिले आपूर्ति हुने अवस्था नदेखेपछि अन्य खोप लगाउने भन्ने सरकारको निर्णयले सर्वसाधारण अन्योलमा छन् । रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको भारतलाई १० लाख डोज खोप आपूर्तिमा सहमत गराउन नसक्नु र भारतले भुक्तानी लिइसकेको खोपको समेत आपूर्ति रोकेर राख्नु भनेको दुवैतर्फको कूटनीतिक मामिलामा कमजोरी हो । नेपालले भारतलाई आपूर्तिमा सहमत गराउन सक्नुपर्ने थियो । खुला सिमाना र पारस्परिक आर्थिक तथा जनस्तरमा सामाजिक सम्बन्ध रहेको नेपालका लागि १० लाख डोज खोप (त्यो पनि भुक्तानी लिइसकेको) दिन नमान्नु एउटा असल छिमेकीका लागि शोभनीय काम हुन सक्दैन । यो परिबन्धले साढे १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ । यो विषयको गाम्भीर्यलाई सामान्यीकरण गरिनु हुँदैन । खोपको सरोकार प्रत्यक्ष रूपमा देशको अर्थतन्त्रसित जोडिन गएको छ । अहिले मुख्य औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगमा कार्यरत कामदार कर्मचारी र उद्योग सञ्चालकलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर खोप दिइनुपर्ने माग अगाडि आउन थालेको छ । निश्चित रूपमा महामारीका बेला उत्पादन र आपूर्तिमा खटिने पङ्क्तिले कोरानाविरुद्धको खोपमा प्राथमिकता पाउनुपर्छ । यसअर्थमा खोपलाई सर्वसुलभ बनाएर अर्थतन्त्रका आयामहरूलाई अघि बढाउने आधार निर्माण गरिनुपर्छ । सरकारको सल्लाहकार मानिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे अध्ययनले विगत बन्दाबन्दीमा थला परेका उद्योग व्यापार क्रमिक रूपमा सुधारको गतिमा अघि बढेको देखाएको छ । तर, सोही अध्ययनले कोरोना महामारीको दोस्रो लहर शुरू भइसकेकाले यसले उत्पादन र यसका सरोकारहरूमा असर पार्ने प्रक्षेपण पनि गरेको छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले अहिले निषेधाज्ञाका कारण ७० प्रतिशत उद्योग व्यापार प्रभावित भएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले त्यति नै उद्यम पूर्णक्षमतामा चल्न थालिसकेको उल्लेख गरेको थियो । सरकारले असारको पहिलो हप्तादेखि निषेधाज्ञा क्रमशः हटाउने भन्ने कुरा आएका छन् । यो महामारी नियन्त्रण भएका कारण होइन, कर उठाउन निषेधाज्ञा हटाउने तयारी भइरहेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति नै जारी गरेर कर बुझाउन नसक्ने व्यवसायीलाई जरीवाना नगर्न माग गरेका छन् । विगतको बन्दाबन्दीमा पनि सक्षम व्यवसायीहरूले कर बुझाएर सरकारलाई सहयोग गरेकै थिए । निजीक्षेत्रले सरकारलाई अवसर र जोखिम आपसमा बाँडेर आर्थिक संकटबाट उठ्न सकिने आग्रह गरेको छ । यसलाई अस्वीकार गरिहाल्नुपर्ने कारण छैन । यसअर्थमा जो अक्षम छन्, उनीहरूलाई कर चुक्ताका लागि सरकारले दबाब दिनु हुँदैन । बरु, समयसीमा बढाएर वा छूट दिएर राहत प्रदान गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ । निश्चित रूपमा पछिल्लो निषेधाज्ञाले उत्पादन, आपूर्ति, बजार, माग र मूल्यमा प्रभाव पारेको छ । बजारमा विक्री छैन, भएको विक्रीको समेत भुक्तानी आउन सकेको छैन । उत्पादनमा चालू पूँजीको अभाव भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट राहतको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । कारोना प्रभावित व्यापार व्यवसायलाई करमा छूट तथा सहुलियतको घोषणा गरेकोमा अहिले त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको शुरुआतबाटै कार्यान्वयनमा लैजान कार्ययोजनालाई तीव्र पारिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । यसलाई रचनात्मक र सहज बनाउन सकियो भनेमात्रै लक्षित उद्देश्यमा पुगन सहज हुन सक्छ । निजीक्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमा आर्थिक पुनरुत्थान र निजीक्षेत्रको विकासका माग सम्बोधन भएको बताइरहेको पनि छ । यसको अर्थ के हो भने आगामी वर्षको बजेटबाट दिइने भनेर घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको चाँडो र प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

तथ्य लुकाएर विद्युत प्राधिकरण हामीमाथि भ्रम फैलाइरहेको छ : उद्योगी शारडा

२४ चैत, काठमाडौं । आइतबार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले लोडसेडिङका बेला विशेष सुविधा अन्तर्गत उद्योगहरूले उपभोग गरेको विद्युतको महसुल एक महिनाभित्रै ब्याजसहित उठाउन सरकारलाई निर्देशन दियो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समितिले १० अर्ब १४ करोड ८ हजार रुपैयाँ महसुल र त्यसको ब्याजबापतको रकम एक महिनाभित्र उठाउन सरकारलाई […]