रुसले चीनलाई ग्यास निर्यात गर्ने साझेदारी र युरोपलाई झस्काउने गम्भीर तथ्य

नेपाली उत्पादन निर्यातमा सघाउन व्यवसायीको आग्रह

नेपाली उत्पादन भारत निर्यात गर्न सघाउन नेपाली व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । भारतले विभिन्न कारण देखाएर नेपाली उत्पादन निर्यातमा बाधा पुर्याएका कारण व्यवसायीले सो आग्रह गरेका हुन् । भैरहवामा मंगलबार आयोजित ‘नेपाल–भारत आर्थिक साझेदारी सम्मेलन’का वक्ताले नेपाली वस्तुको निर्यातमा भारतले गर्दै आएको अवरोधबारे चर्चा गरेका थिए । नेपाल उद्योग परिसङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष एजाज आलमले …

NepalJapan माघ २०८०

नेपाल–भारत आर्थिक साझेदारी : समस्या र समाधान

भौगोलिक निकटता, धर्म र संस्कृति, सामाजिक–आर्थिक तथा पारिवारिक सम्बन्धका हिसाबले प्राकृतिक साझेदार भएकाले नेपाल र भारत परापूर्वकालदेखि नै उदाहरणीय छिमेकी र महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार रहिआएका छन् । नेपाल अहिले आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेका बेला यसको दीर्घकालीन सम्भावनाहरू र हामीले नेपाल र भारत दुवैमा उद्यमशील इकोसिस्टम र अर्थतन्त्रको फाइदामा थप्न सक्ने अवसरहरूको खोजी गर्नुपर्छ । सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार सन्धि उत्पादन र निकासीको राम्रो परिभाषित प्रक्रियासहित भारतमा नेपाली उत्पादनलाई विनाभन्सार पहुँचको प्रावधानसहित भएको थियो, जुन ‘गुजरालको सिद्धान्त’ नामले अझै पनि परिचित छ । त्यस लगत्तैको वर्षमा भएको पारवहन सन्धि पनि द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण रह्यो । यसले नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारको अनुपात सन् १९९६ अघिको १/३ बाट विगत २ दशकमा २/३ पुगेको छ । व्यापार सन्धिको अन्तर्निहित उद्देश्य नेपालको औद्योगिक आधारलाई बलियो बनाउनु थियो र सन्धिको प्रारम्भिक चरणमा भारतमा नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । तर, सन् २००२ मा भएको सन्धि नवीकरणमा केही बुँदा परिमार्जनपछि नेपालबाट भारततर्फको निर्यातको गति सुस्त रह्यो र उक्त सन्धि भएको २० वर्षपछि मात्र केही वर्षअघि खर्बको बेन्चमार्क नाघेको थियो । यसका लागि धेरै आन्तरिक र बाह्य कारण जिम्मेवार छन् । व्यापार सन्धिमा दुवैतर्फका व्यवसायीहरूको गुनासो न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले अन्तरसरकारी सचिव (वाणिज्य) र सहसचिव वाणिज्य स्तरीय अन्तरसरकारी बैठक हरेक ६ महीनामा बस्ने व्यवस्था छ । तर, व्यापार सन्धिमा व्यवस्था भएबमोजिमको अन्तरालमा बैठक कहिले पनि नभएकाले द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहनमा उत्पन्न भएका समस्या लामो समयदेखि थन्किएका छन् । समयमै बैठक बस्ने हो भने यसमा निकै न्यूनीकरण हुन सक्थ्यो । नेपाल र भारतबीच निर्बाध व्यापारमा देखिएका केही अड्चन र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धामा भएका अवरोधहरू समाधानका लागि मूल्य अभिवृद्धि मापदण्डहरूको समीक्षा हुनुपर्छ । यातायात शुल्क, बीमा शुल्क, सीएचए र शिपिङ एजेन्टहरूलाई भारतीय भूमिमा भएका सेवाहरूको भुक्तानीको लागत र खर्च मूल्य अभिवृद्धिमा समावेश गर्न पुनरवलोकन गरिनुपर्छ । विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा, भारतमा बहुराष्ट्रिय देशहरूको बन्डेड वेयरहाउसहरूबाट नेपाललाई तेस्रो–देशका उत्पादन आयात गर्ने सुविधाको विचार हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, अटोमोटिभ, हेभी उपकरण, मेशिनरी, जीवन बचाउने उत्पादन पर्छन् । भारतले नेपालतर्फ निर्यात गर्ने व्यापार सन्धिको प्रावधानलाई भुक्तानीको मोडालिटी र व्यापारको भुक्तानीको मुद्राको आधारमा मात्र निर्यातमा कर, अन्त:शुल्क, छूट र अन्य फाइदामा भेदभाव नगरी समान व्यवहार गरिनुपर्छ । व्यापार सन्धि अनुच्छेद ७ को प्रावधानलाई अनुसरण तथा लागू गरिनुपर्छ । भारतबाट नेपालमा गैरआईएसआई ब्रान्ड निर्यातलाई निरुत्साहित र आईएसआई ब्रान्डलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । जुट र जुटसम्बन्धी उत्पादनमा एन्टी–डम्पिङ शुल्क हटाउन आवश्यक छ । भारतमा निर्यातका लागि बीसौं वर्षदेखि प्रयासरत नेपालका औषधि उद्योगसँग सम्बद्ध मुद्दाहरूलाई सम्बोधनको खाँचो छ । बैंक ग्यारेन्टीविना सीमित क्षेत्र र समयसीमासम्म नेपाली सवारीसाधनको भारतमा पहुँच हुनुपर्ने विषयसँग सम्बद्ध मुद्दाहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ । कृषि उत्पादनहरूको निर्यातसँग सम्बद्ध मुद्दाहरू, मूलत: जटिल प्रयोगशाला प्रक्रियाहरूको समाधानका लागि आयातनिर्यात दुईतर्फी रूपमा काम लाग्ने गरी प्रमुख भन्सार नाकाहरूमा प्रयोगशालाको व्यवस्था हुनु अपरिहार्य छ । पश्चिम बंगालका साथै नेपाल–भारत सीमावर्ती राज्यहरू विहार र उत्तर प्रदेशसमेत समेट्न कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । भारतका बन्दरगाहहरूमा अग्रिम क्लियरेन्सका लागि नेपाल जाने ट्रान्सशिपमेन्ट कार्गोका लागि तोकिएको स्लटको व्यवस्था हुनुपर्छ । इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमसम्बन्धी समस्याको समाधान हुनु आवश्यक छ । नेपाल–भारत व्यापार सन्धिले दुवैतर्फका भन्सार स्टेशनहरूमा प्रमुख भन्सार अधिकृतको नेतृत्वमा संयुक्त समितिको संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । तर, भन्सार स्टेशनहरूमा व्यवहारमा अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै संयन्त्र छैन । सानातिना मुद्दाका लागि पनि आईजीसी बैठकको पर्खाइमा मुद्दाहरू लामो समयसम्म थन्किएर रहन्छन् । भारतमा नेपालका लागि तोकिएका सबै बन्दरगाहहरूमा रेल रेकको उपलब्धता, वीरगञ्ज र विराटनगरमा शिपिङ लाइनको कार्यालय, फूलबारी–बंगलाबन्द मार्गमा ट्रान्जिट प्रक्रियाहरूको सरलीकरणले भारत र तेस्रो मुलुकसँगको नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । यसबाट निर्बाध व्यापारका साथ नेपालमा औद्योगिकीकरणमा सहयोगी हुने देखिन्छ । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्ज शाखाका अध्यक्ष चौधरीले हालै वीरगञ्जमा आयोजित नेपाल र भारतबीच आर्थिक साझेदारी विषयक सम्मेलनमा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

भारत–नेपाल आर्थिक साझेदारी सम्मेलन सम्पन्न

काठमाडौं । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) र पीएचडी उद्योग वाणिज्य संघ (पीएचडीसीसीआई)ले वीरगञ्जमा बिहीवार भारत–नेपाल आर्थिक साझेदारी सम्मेलन २०२३ को आयोजना गरेका छन् । सम्मेलनमा नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र स्टार्टअप नेटवर्कको सहकार्य रहेको थियो । अग्रगामी द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारीको एजेन्डाबारे छलफल गर्न महŒवपूर्ण मञ्च सृजना गराउन सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । नेपाल–भारत सीमा नजिक रहेको नेपालको मुख्य आर्थिक केन्द्र वीरगञ्जमा व्यापार वृद्धिका लागि अत्यावश्यक प्रोत्साहन दिने, अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्रमा व्यावसायिक आबद्धता र लगानीका लागि नयाँ क्षेत्र खुलाउनेबारे सम्मेलनमा छलफल गरिएको थियो । भारत र नेपालबीच विप्रेषण, आयात, निर्यात र नेपालको भुक्तानी सन्तुलन चुनौतीसमेतका विषयमा केन्द्रित रहेर गहन आर्थिक आबद्धताका लागि साझा मञ्चको सृजना गर्नेबारे पनि सम्मेलनमा छलफल भयो । दुई देशमा लगानी परिचालन गर्ने, दक्षिण एशियामा उप–क्षेत्रीय सहकार्यमा मजबूतीका रूपमा भारत–नेपाल द्विपक्षीय सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्ने लगायत विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बङ्गलादेशमा यही वर्ष विद्युत् निर्यात गर्छौँ : ऊर्जामन्त्री भुसाल

काठमाण्डाै - ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले नेपाल सरकारले बङ्गलादेशलाई विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ । चितवनमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा उहाँले यसै वर्ष बङ्गलादेशलाई विद्युत् निर्यात गरिने बताउनुभएको हो । अहिले नेपालले भारतमा बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ । जलविद्युत् उत्पादनमा साझेदारी गर्न बङ्गलादेशसँग सहमति भएको र यसैवर्षदेखि ५० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश जाने उहाँको भनाइ छ । ऊर्जालाई उत्पादनको माध्यम बनाउन लागिएको र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई निःशुल्कजस्तै रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री भ...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७९

बङ्गलादेशमा यही वर्ष विद्युत् निर्यात गर्छौँ : ऊर्जामन्त्री भुसाल

ऊर्जामन्त्री पम्फादेवी भुसालले नेपाल सरकारले बङ्गलादेशलाई विद्युत् निर्यातका लागि तयारी गरिरहेको बताएकी छन् । आज यहाँ पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले यसै वर्ष बङ्गलादेशलाई विद्युत् निर्यात गरिने बताएकी हुन् । हाल नेपालले भारतमा बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ ।“हामीले अहिलेसम्म भारतमा मात्रै विद्युत् निर्यात गरेका छौँ । अब बङ्गलादेश पनि निर्यात हुँदैछ,” मन्त्री भुसालले भनिन्, “जलविद्युत् उत्पादनमा साझेदारी गर्न सहमति भएको र यसै वर्षदेखि ५० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश जान्छ ।”

Ratopati श्रावण २०७९

बङ्गलादेशमा यही वर्ष विद्युत् निर्यात गर्छौँ : ऊर्जामन्त्री भुसाल

काठमाडौं : ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले सरकारले बङ्गलादेशलाई विद्युत् निर्यातका लागि तयारी गरिरहेको बताएकी छन्। शनिबार चितवनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले यसै वर्ष बङ्गलादेशलाई विद्युत् निर्यात गरिने दाबी गरेकी हुन्। हाल नेपालले भारतमा बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ।उनले भनिन्, ‘हामीले अहिलेसम्म भारतमा मात्रै विद्युत् निर्यात गरेका छौँ। अब बङ्गलादेश पनि निर्यात हुँदैछ। जलविद्युत् उत्पादनमा साझेदारी गर्न सहमति भएको र यसै वर्षदेखि ५० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश जान्छ।’ऊर्जालाई उ

थाहा खबर श्रावण २०७९

बङ्गलादेशमा यही वर्ष विद्युत् निर्यात गर्छौँ: ऊर्जामन्त्री भुसाल

‘हामीले अहिलेसम्म भारतमा मात्रै विद्युत् निर्यात गरेका छौँ। अब बङ्गलादेश पनि निर्यात हुँदैछ’, मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘जलविद्युत् उत्पादनमा साझेदारी गर्न सहमति भएको र यसै वर्षदेखि ५० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश जान्छ।’...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७९

निर्यात प्रबद्र्धनमा एडीबीसंगको साझेदारीको अपेक्षा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा व्यापक रूपमा लैजान एशियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग नेपालले थप साझेदारी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।शुक्रबार एडीबीका कार्यकारी निर्देशक डा. वान फारिसनसँग भुर्चुअल माध्यमबाट भएको छलफलमा उनले नेपालमा उत्पादित सामान थोरै मात्रामा मात्र निर्यात भइरहेको जानकारी गराउँदै यस क्षेत्रमा एडीबीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । ‘नेपालको […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा लैजान एडीबीसँग साझेदारी आवश्यकः अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा व्यापक रूपमा लैजान एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग नेपालले थप साझेदारी गर्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार एडीबीका कार्यकारी निर्देशक डा. वान फारिसनसँग भुर्चुअल माध्यमबाट भएको छलफलमा उनले सो बताएका हुन्। नेपालमा उत्पादित सामान थोरै मात्रामा मात्र निर्यात भइरहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले यस क्षेत्रमा एडीबीसँग सहकार्य […]

Desh Sanchar माघ २०७८

एडीबीसँग सघन साझेदारी आवश्यक छ : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग सघन साझेदारी आवश्यक भएकोमा जोड दिएका छन् । एडीबीका कार्यकारी निर्देशक डा. वान फारिसनसँग शुक्रवार भएको ‘भुर्चुअल’ छलफलमा उनले साझेदारीको कुरामा जोड दिए । नेपालका उत्पादन नगण्य मात्रामा मात्र निर्यात भइरहेको बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले यसलाई बढाउन एडीबीसँग सहकार्य अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे । ‘नेपालको निकासी न्यून छ, उत्पादन गर्ने वस्तु वा क्षेत्रको छनोट र उत्पादित वस्तु निकासी गरी विश्व बजारमा पुर्&zw...

Lokaantar माघ २०७८

रुसले चीनलाई ग्यास निर्यात गर्ने साझेदारी र युरोपलाई झस्काउने गम्भीर तथ्य

सम्बन्धित सामग्री