जेष्ठ २०७८

सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट बाँडेका आयोजनामा लेखा समितिले अनुगमन गर्ने

३ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट वितरण गरिएका योजनाको प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अनुगमन गर्ने भएको छ । बुधबार बसेको प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले आर्थिक वर्षको अन्तमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वितरण गरेका योजनाको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो । लेखा समितिका […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लुम्बिनी प्रदेशसभाको संसदीय समितिहरु महिनौँदेखि रिक्त

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभामा रिक्त रहेका विषयगत ४ वटा समितिका सभापति पद अझै पूर्ति हुन सकेको छैन । मिनी संसदको रुपमा चिनिएको समितिका सभापति नै नहुँदा सरकारले गरेका कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन गरेर सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने काम प्रभावित भएको छ ।अघिल्लो सरकारकै पालामा प्रदेशसभाका तीन समिति सभापतिविहीन भएका थिए । हाल कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा डिल्लीबहादुर चौधरी सामेल भएपछि उनले नेतृत्व गर्दै आएको सार्वजनिक लेखा समिति पनि नेतृत्वविहीन भएको छ ।सभापति नै नभएपछि समितिका गतिविधि शून्यजस्

Ratopati श्रावण २०७८

स्थानीय तहमा बनेन विषयगत समिति

स्थानीय तहको गाउँ तथा नगर सभामा तीनवटा समिति निर्माण नहुँदा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । कार्यपालिकाको कामलाई अनुगमन तथा निगरानी गर्न गाउँ र नगर सभामा विधायन, विकास तथा सुशासन र लेखा समिति निर्माण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

गोरखापत्र माघ २०७६

विकासे कामको अनुगमन गर्न सार्वजनिक लेखा समिति दैलेखमा

दैलेख : स्थानीय तह प्रदेश सरकारबाट दैलेखमा निर्माण भएका योजनाको अनुगमन गर्न कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समिति दैलेख आएको छ। स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारबाट निर्माण गरिएका योजना प्रभावकारी नभएको जनगुनासो बढेपछि समितिले कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लामा सम्पन्न भएका योजनाको स्थलगत अनुगमन गर्ने अभियान थालेको कर्णाली प्रदेश...

थाहा खबर कार्तिक २०७६

सुशासनको प्रत्याभूति

प्रतिनिधि सभाको रिक्त रहेका स्थानमा भएको उपनिर्वाचनसँगै संसद्मा संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयनले तीव्रता पाएको छ । प्रतिनिधि सभाभित्र अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि, सार्वजनिक लेखा समिति, संसदीय सुनुवाइ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनजस्ता समिति रहेका छन् ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७५