बागमती र गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी
यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुँदा बागमतीको ६.७ प्रतिशत र गण्डकीको ६.२ प्रतिशत हुने अनुमान
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा एकतिहाइभन्दा बढी हिस्सा बागमती प्रदेशको, जिडिपीमा सबभन्दा कम हिस्सा कर्णालीको
चालू आर्थिक वर्ष...
९ जेठ, काठमाडौं । गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा धेरै हुने भएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा प्रदेशगत रूपमा …
काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारबाट पौने चार करोेड जरिवाना उठाएको छ। डडेलधुरमामा एमाले र काँग्रेस बीपीबीच तालमेल हुने भएको छ। पर्सामा ६ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। बागमती प्रदेशमा २७ हजार बढी डेंगी संक्रमित पुष्टि भएको छ। विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत मात्र हुने आईएमएफले प्रक्षेपण गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रदेशस्तरीय लेखा तथ्याङ्कअनुसार बागमती प्रदेशमा ६.७ प्रतिशत हुने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष यस प्रदेशको वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत थियो । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १७ खर्ब ९१ अर्ब रुपियाँ (उपभोक्ता मूल्यमा) रहने हुनेछ ।
काठमाडौं, वैशाख २३ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा बागमती र गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रियभन्दा माथि हुने देखिएको छ । बाँकी ५ प्रदेशको वृद्धिदर भने राष्ट्रियभन्दा कम हुनेछ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको प्रदेशगत वृद्धिको प्रक्षेपणले यस्तो देखाएको हो । विभागले यो आवमा प्रदेशहरूको अर्थतन्त्रको आकार ४ दशमलव ९३ देखि ६ दशमलव ७४ […]
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा बागमती र गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रियभन्दा माथि हुने देखिएको छ । बाँकी ५ प्रदेशको वृद्धिदर भने राष्ट्रियभन्दा कम हुनेछ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको प्रदेशगत वृद्धिको प्रक्षेपणले यस्तो देखाएको हो । विभागले यो आवमा प्रदेशहरूको अर्थतन्त्रको आकार ४ दशमलव ९३ देखि ६ दशमलव ७४ प्रतिशतसम्मले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको हो ।
विभागले अघिल्लो साता राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) उपभोक्ता मूल्यमा ५ दशमलव ८४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । बिहीवारको अनुमानले बागमती र गण्डकी प्रदेशले योभन्दा पनि उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने देखाएको छ ।
विभागका अनुसार यो आवमा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै ६ दशमलव ७४ प्रतिशत हुने अनुमान छ । गण्डकी प्रदेशले ६ दशमलव १७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने विभागको अनुमान छ । बाँकी पाँचओटा प्रदेशको वृद्धिदर भने राष्ट्रियभन्दा कम हुनेछ । कर्णालीको ५ दशमलव ४७ प्रतिशत, प्रदेश १ को ५ दशमलव ४१ प्रतिशत र लुम्बिनीको ५ दशमलव ३६ प्रतिशत वृद्धिदर रहने विभागको अनुमान छ ।
सबैभन्दा थोरै मधेश प्रदेशको ४ दशमलव ८२ र त्यसपछि सुदूरपश्चिमको ४ दशमलव ९३ प्रतिशत वृद्धिदर रहने विभागको अनुमान छ ।
विभागका निर्देशक गणेशप्रसाद आचार्यले ६ देखि ९ महिनाको तथ्यांकलाई आधार मानेर चालू आर्थिक वर्षको प्रदेशगत आर्थिक वृद्धिदर र राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदानको अनुमानित तथ्यांक तयार गरिएको जानकारी दिए ।
यो वर्षको आर्थिक प्रगतिबारे विभागले गरेको अनुमान विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता दातृ निकायको भन्दा उच्च हो । सरकारी अधिकारीहरू त यो वर्षको वृद्धिदर विभागको अनुमानभन्दा पनि बढी हुने दाबी गर्छन् । अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले बुधवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा चालू वर्षको आर्थिक वृद्धिदर विभागको अनुमान ५ दशमलव ८४ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सक्ने दाबी गरेका थिए ।
विभागले आर्थिक वर्ष र वृद्धिका आधार फरक हुँदा आफ्नो र अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायको अनुमान फरक देखिने बताएको छ ।
विभाग लगायत अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि अर्को वर्षको असार मसान्तसम्मको अवधिलाई आर्थिक वर्ष मानेर तथ्यांक तयार गर्ने गरेका छन् । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता निकायले भने इस्वी सम्वतका आधारमा नेपालको अर्थतन्त्रसम्बन्धी तथ्यांक तयार गर्छन् । यसो गर्दा दुईओटा आर्थिक वर्षका आधा आधा अवधि पर्न जान्छ ।
विभागका निर्देशक आचार्यले स्थानीय तह निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा आर्थिक वृद्धिदर धेरै हुने अनुमान गरिएको बताए । अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले स्थानीय चुनावले पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई आधार नबनाउँदा उनीहरूको अनुमान फरक परेको विभागको भनाइ रहेको छ ।
विभागका अनुसार यो वर्ष प्रदेशहरूमा सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बागमती र सबैभन्दा सानो कर्णालीको हुनेछ । चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४८ खर्ब ५२ अर्बमा सबैभन्दा बढी योगदान बागमती प्रदेशको ३६ दशमलव ९ प्रतिशत हुनेछ ।
काठमाडौं : केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालू आव ०७८/७९ मा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ।विभागले बिहीबार प्रदेशस्तरीय जिडिपी (कुल गार्हस्थ उत्पादन) को योगदान पत्रकार सम्मेलनबाट सार्वजनिक गर्दै चालू आव ०७८/७९ को बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको हो। विभागले प्रादेशिक जिडिपीमा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी १७ खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँसहित ३६ दशमलव ९ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान गरेको छ।तर ७ प्रदेशमध्ये कर्
काठमाडौं । चालु आवमा राष्ट्रिय वार्षिक कूल गार्हस्थ्य उत्पादन सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशको हिस्सा एक तिहाइ बढी हुने अनुमान गरिएको छ । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको हुने अनुमान छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रादेशिक कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसम्बन्धी अध्ययनअनुसार कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमती प्रदेशको हिस्सा ३६.९ प्रतिशत हुने अनुमान छ […]
२२ वैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेशगत रुपमा सबैधन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर बागमतीमा हुने भएको छ । केन्दि्रय तथ्यांक विभागले बिहीबार प्रदेशगत लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो । विभागले यस आवमा आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत रहने प्रेक्षपण गरेको छ । जसमा बागमती प्रदेशको वृद्धिदर ६.७४ प्रतिशत रहने अनुमान विभागले […]
काठमाडौं। सातवटै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतभन्दा उच्च रहने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै प्रदेशहरुको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको जानकारी दिएको हो। सात प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशको वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ४.६५ र प्रदेश २ को सबैभन्दा कम ३.५२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको (२०७७/७८) आर्थिक वृद्धिदरमा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी योगदान हुने केन्द्रिय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेको छ । विभागले चालु आर्थिक वर्षको प्रदेशगत कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै बागमती प्रदेशको जीडीपी वृद्धिदर बढी हुने अनुमान गरेको हो । जीडीपीमा बागमती प्रदेशको १६ खर्ब ८ अर्ब...
