सरकारी योजना छनोटप्रति मन्त्री नै असन्तुष्ट

दीपक मनाङे असन्तुष्ट, वनमन्त्रीबाट दिए राजीनामा

पोखरा - राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले गण्डकी प्रदेश सरकारमा वनमन्त्रीको पद अस्वीकार गरेका छन् । सोमबार एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउनेक्रमा मन्त्रिमन्डल हेरफेर गर्दा मनाङेलाई वनमन्त्री दिइएको थियो । यसअघि भौतिक योजना मन्त्रालयको मन्त्री रहेका मनाङेले वन मन्त्रालय दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका हुन् । एमाले...

ekagaj श्रावण २०८१

कर्णाली सरकारले ल्याएको बजेटप्रति मन्त्री नै असन्तुष्ट

सुर्खेत । असार २ गते प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका थिए,‘ हामीले विगतको भन्दा केही फरक तरिकाले बजेट ल्याएका छौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले थालेको ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को नारालाई साकार पार्ने उद्देश्य सहित आगामी आव २०७९–०८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६३ हजार बजेट ल्याइएको हो।’ तर मन्त्री विष्टले ल्याएको बजेटलाई प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले ‘डोरी चुँडिएको चङ्गा’ जस्तै भनेर ट

Ratopati जेष्ठ २०७९

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटप्रति मन्त्री नै असन्तुष्ट

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर किचलो सुरु भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्दबहादुर बोहराले आफ्नो मन्त्रालयको बजेटमा व्यापक कटौती भएको गुनासो गरेका छन् । उनले रातो किताबमा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित योजना र बजेट कटौती भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्रममा रकम कटौती भएको भन्दै उनी गुनासो पोख्न काठमाडौं पुगेका छन् ।मन्त्रालयले तयार पारेका कार्यक्रमलाई संघीय सरकारमार्फत अघि बढाउने उद्देश्यले उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग समेत

Ratopati जेष्ठ २०७९

संघ र प्रदेशले साना योजनामा हात हाल्दा स्थानीय तहहरू असन्तुष्ट

७ चैत, काठमाडौं । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले साना योजना ल्याएको भन्दै स्थानीय तहहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । संघीय र प्रदेश सरकारहरुले मन्त्री र सांसदको गोजीबाट ल्याएको योजनामा बजेट हालिरहेको भन्दै स्थानीय तहका छाता संगठठन र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले विरोध गरेका हुन् । बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा र […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

प्रदेशका योजना संघले सञ्चालन गरेपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री असन्तुष्ट

पोखरा । सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूको पोखरास्थित एक होटलमा भेला भएका छन् । भेलामा यातायात सेवा प्रवाहका समस्या र पूर्वाधार निर्माणबारे छलफल चलिरहेको छ । भेलामा बोलेका सातै प्रदेशका विभागीय मन्त्रीहरूले प्रादेशिक अधिकारमा संघले हस्तक्षेप गरेकोमा एकमत प्रकट गरे । संविधानले दिएको अधिकारसमेत संघले नदिएको र...

बाह्रखरी फाल्गुन २०७८

योजना छनोटप्रति मन्त्री नै असन्तुष्ट

काठमाडौं । वार्षिक बजेटमा आउने सरकारी योजना छनोटप्रति मन्त्री नै असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ । संघीय सरकारका प्राथमिकताका भनिएका आयोजनाहरू पहुँचवाला व्यक्तिको कब्जामा परेको र उनीहरूले बजेट किताबमा शब्द हालेर छनिरहेको भन्दै शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले असन्तुष्टि जनाएकी हुन् । ‘संघीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट किताबमा शब्द हालेर छानिरहेका छन् । मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने सपना राजनीतिक व्यक्तिको हो राजनीतिक व्यक्तिले नै योजनाको छनोट गर्न पाइरहेको अवस्था छैन,’ बिहीवार विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले भनिन् । मन्त्री झाँक्रीका अनुसार योजना छान्दा कस्ता कार्यक्रम छान्ने ? अर्थतन्त्रमा के दिन सकिन्छ भन्ने कुराको विचार नगरी छान्ने गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था धेरैले पालना गरेका छैनन् । सयौं परिवार प्लास्टिकको छानामुनि भइरहेको बेला एउटा डाँडामा ५० करोड बढीका भ्यूटावरहरू बनाउन आवश्यक नरहेको भन्दै आधारभूत उपभोगको सेवा सुविधा जनतालाई पु¥याउनु आजको आवश्यकता रहेको उनले बताइन् । मन्त्री झाँक्रीका अनुसार योजना छान्ने कुराको असन्तुलनका लागि संसद्ले लगाम लगाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय हुन नसक्दा आवास पुनर्निर्माण, शहरी विकासका काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । बैठकमा समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले सरकारी निकायहरूले बजेट निकासा गरी आआप्mनो भवन निर्माण गर्दा वातावरण लगायत विविध क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको र मापदण्डबमोजिम नगरेकाले शहरी विकास मन्त्रालयबाट नै मापदण्ड र गुणस्तरयुक्त भवन निर्माणको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् । सभापति खड्काका अनुसार परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा नागरिकको विकासप्रतिको तीव्र चाहना सम्बोधन गर्न विभिन्न शीर्षकहरूमा छरिएर रहेका बजेट अभावका कारणले अलपत्र परेका आयोजनाहरू तत्काल पहिचान गरी व्यवस्थित शहरीकरणको अवधारणाअनुरूप नागरिकले अनुभूत गर्ने किसिमको विकासका आयोजनाहरू अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । सभापति खड्काले शहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ शहर मेगा सिटी, स्मल सिटी, मेट्रो सिटी, एकीकृत नमूना बस्तीलगायत सम्बन्धमा अघि बढाइएको कार्ययोजना बारेमा विस्तृत छलफल गर्न समितिका सदस्य एवं कर्मचारीहरूलाई पुस महीनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी आवासीय कार्यशाला गोष्ठी गर्ने पनि बताइन् । विकास तथा प्रविधि समितिले दिएको निर्देशनअनुसार बनाउनुपर्ने विधेयक तत्काल संसद्मा पेश गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको उक्त बैठकले विभिन्न मितिमा दिएको निर्देशनअनुसार बनाउनुपर्ने विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्न निर्देशन दिएको सभापति खड्काले बताइन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

योजना छनोटप्रति मन्त्री नै असन्तुष्ट

काठमाडौं, पुस २ । वार्षिक बजेटमा आउने सरकारी योजना छनोटप्रति मन्त्री नै असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ । संघीय सरकारका प्राथमिकताका भनिएका आयोजनाहरू पहुँचवाला व्यक्तिको कब्जामा परेको र उनीहरूले बजेट किताबमा शब्द हालेर छनिरहेको भन्दै शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले असन्तुष्टि जनाएकी हुन् । ‘संघीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट किताबमा शब्द हालेर छानिरहेका छन् । […]

Reporters Nepal मंसिर २०७८

बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेश हुँदै

काठमाडौं । सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेश गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न विधेयक संसद्मा पेश गर्न लागेको हो । प्रतिपक्षको अवरोध नभए भदौ २४ (बिहीवार) नै उक्त विधेयक संसद्मा पेश गर्ने तयारी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न विधेयक तयारी अवस्थामा राखिएको छ । अध्यादेशमा उल्लिखित बजेटको आकारसमेत प्रतिस्थापनमार्फत परिवर्तन गर्ने अर्थको तयारी छ । ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । ओली सत्ताच्युत भएपछि बनेको वर्तमान सरकारले उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो । विधेयक दर्ता भएको १ साताभित्रै आवश्यक छलफल गरी विधेयक स्वीकृत गराउने सरकारको योजना छ । तयार गरिएको विधेयक संसद्मा पेश गर्नुअघि सरकारले प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का गतिविधि आकलन समेत गर्दै छ । ‘आज (बुधवार) बस्ने संसद् बैठकमा उक्त दलको गतिविधि हेर्ने र बिहीवार संसद्मा विधेयक दर्ता गराउने तयारी छ,’ मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो । आफू सरकारमा रहँदा ल्याएको बजेट अध्यादेश विस्थापित गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन खोजिएको भन्दै विरोध गरिरहेको एमाले संसद्मा आक्रामक तरीकाले प्रस्तुत हुने संकेत देखाइसकेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वतयारी र बजेट नै सुनिश्चित नगरी अघि बढाएको २ हजारभन्दा बढी सडकमा नयाँ ठेक्का लगाउन वर्तमान सरकारले रोकिसकेको छ । आफूले ल्याएको बजेट र योजना नै रोकिएकोप्रति एमाले असन्तुष्ट छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत त्यस्ता आयोजना अघि नबढाउने सरकारको तयारी रहेको अर्थ स्रोत बताउँछ । यसले प्रतिपक्ष दल एमाले झन् रुष्ट हुने देखिएको छ । यसको संकेत सरकारले पाइसकेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई परिमार्जन गरेर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन लागे पनि एमालेले त्यसलाई ‘स्वीकार गर्न नसकिने’ भनेको बताएका छन् । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले यसबारे खुलाए । मन्त्री कार्कीले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट परिमार्जनसहित पारित गर्न प्रतिस्थापन विधेयक तयार गरिएको र विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल भएको जानकारी दिएका थिए । केही दिन अगाडि आफूले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर संसद्का केही नियम निलम्बन गरेर बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव राखेको उनको भनाइ थियो । तर, ओलीले भने प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नमानेको कार्कीको भनाइ छ । ‘बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न संसद्को केही नियम निलम्बन गरौं भनेको एमाले तयार भएन,’ कार्कीले भने, ‘२३ गतेदेखि संसद् शुरू हुँदै छ, मलाई आश छ, हामी बजेट पारित गर्छौं,’ साउनदेखि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बजेट संसद्बाट पारित भइसकेको छैन । अघिल्लो सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट आउनुभन्दा केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चको आदेशले सरकार हेरफेर भयो र अध्यादेश बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

मौद्रिक नीति चुहिएकोप्रति अर्थमन्त्री असन्तुष्ट

काठमाडौं । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै सूचना चुहिएकोप्रति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री शर्माले उक्त विषयलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै यस्तो कार्य आगामी दिनमा नदो¥होयाउन चेतावनी दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको सोमवारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले मन्त्रालय वा संस्थाको प्रवक्ता र वेबसाइटलाई प्रभावकारी बनाएर आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी टेबुल टेबुलबाट सूचना चुहाउने कार्य हुनु ठीक नभएको बताए । ‘तोकिएको समय अगाडि नै मौद्रिक नीति चुहिनु परीक्षा अगाडि नै प्रश्नपत्र आउट गरेजस्तो हो । यसले राज्यको मनोबल गिराउने काम गर्छ । यस्तो कार्य तत्काल रोक्नुस्,’ मन्त्री शर्माले भने । पारदर्शिता कायम गर्न सूचनाको प्रवाह जरुरी भएको भन्दै उनले प्रवक्ता र कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सूचना दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए । मन्त्री शर्माले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेगरी नीति बनाउनुपर्ने भन्दै त्यसमा लाग्न निर्देशन दिए । अर्को एक प्रसंगमा शर्माले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको कुरा अब धेरै सुन्न नसकिने भन्दै तिनलाई नाफामा सञ्चालन गर्नेगरी नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारको योजना माग गरे । जनतामा बैंकिङ पहुँच पुर्‍याउने सम्बन्धमा मन्त्री शर्माले पालिकाहरूमा बैंकका शाखा खोलेर मात्र नपुग्ने भन्दै तिनले जनतामा छिटो छरितो र सरल ढंगले सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह समेत गरे । उनका अनुसार हाल गाउँ गाउँमा पुगेका बैंकहरूले मात्र सेवा दिन नभ्याएकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूले प्रत्येक पालिकामा शाखा पुर्‍याउन आवश्यक छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थन्त्रको दिगो स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योगहरूलाई व्यवस्थित गरेमा तिनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन स्रोतको काम गर्नेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि, व्यावसायिक ऋण कार्यविधि, नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनका अनुसार सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरू संकटको बेला पनि गर्नुपर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेशियो) खारेज गरिएको छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोरोना महामारीका बीच मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले राम्रो काम गरेको भन्दै त्यसमा थप प्रगति हासिल गर्नुपर्ने बताए । मरासिनीले आगामी दिनमा परिणाम सुधार गर्ने गरी काम गर्न निदेशन समेत दिए । उनका अनुसार राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने, घाटामा रहेका निकायहरूलाई नाफामा लैजाने र बेरुजू घटाउने काममा अधिकारीहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको सरकारद्वारा कृषिमै बजेट घटाउन प्रस्ताव

काठमाडौं । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको सरकारले कृषिमा चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको भन्दा ५ अर्ब घटाएर बजेट आधार तोकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिको बजेट घटाएर प्रस्तावित गरिएको हो । विगत ३ वर्षदेखि नयाँ कार्यक्रम नल्याएको सरकारले आगामी नर्षमा पनि क्रमागत योजना बाहेक नयाँ कार्यक्रम नथप्न अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन नै दिएको थियो । सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र कृषिमा चालु आर्थिक बर्षमा प्राप्त भएको भन्दा ५ अर्ब घटाएर बजेट आधार तोकिएको छ । यस्तो सिलिङ्ग तोकिएपछि कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु अर्थमन्त्रालयसँग असन्तुष्ट बनेका छन् । कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले कृषि क्षेत्रमा बजेट घटाएर उत्पादन बढाउन नसकिने भन्दै त्यसले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल नहुने बताउनुभयो । उहाँले बजेट निर्माण र कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणको पुरानो शैली त्याग्नु अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्ष केही नयाँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी गराउदै उहाँले अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक बर्ष इजरायली सरकारसंग मिलेर सेन्टर फर एक्सलेन्स नामको कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । इजरायलको विशेषज्ञता र प्रविधि हासिल हुने गरि ७ वटा प्रदेश र कृषि मन्त्रालयका सबै बागवानी केन्द्रहरुमा यो कार्यक्रम लागु गरिने छ । त्यसैगरी मुख्यबाली तथा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेगरि कार्यक्रम अघि बढाईने भएको छ । साथै सरकारले कुखुराको मासु, अण्डा, खसी, बोका र बंगुरको माुसमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्ने पनि तयारी गरेको छ । मन्त्री अर्यालले कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणमा बजेट बढी केन्द्रीत हुने बताउनुभयो । अहिले भईरहेका साना तथा खुद्रा प्रकारको उत्पादनलाई निरुत्साही गर्दै पकेट क्षेत्र बनाएर निर्यात गर्न सक्ने गरि मास प्रोडक्सनमा जाने गरि सरकारले तयारी थालेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । अहिले नमुनाको रुपमा सुन्तला जापान जान थालेको र सुकेको घाँस चिन निर्यात हुने अन्तिम अवस्थामा पगेको पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । मन्त्री अर्यालका अनुसार, सरकारले विषादी रहित खाद्य वस्तुको उत्पादन र बजार व्यवस्थामा पनि ...

Yug Darshan फाल्गुन २०७७

सरकारी योजना छनोटप्रति मन्त्री नै असन्तुष्ट

सम्बन्धित सामग्री