संसद्को कार्यकालका सम्बन्धमा अनावश्यक राजनीति गरियो : कानुनमन्त्री शर्मा

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न खोजिएको बताउनुभएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

निष्ठाको राजनीति छाडेर धाँधलीको उल्टो बाटो हिँडेका धनराज

कानुनमन्त्री गुरुङ मुखले दण्डहिनताको विराध गर्छन् । तर, व्यवहारमा भने प्रश्रय दिइरहेका छन् ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि कमीकमजोरीलाई सच्याएर लैजाँदैछाैं- कानुनमन्त्री गुरुङ

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ संविधानलाई समृद्धीसँग जोडनुपर्ने र संविधानका मौलिक हकको कार्यान्वयनले मात्र संविधानको सफल कार्यान्वयन हुने धारणा व्यक्त गर्छन् । विसं २०२२ मा स्याङ्जामा जन्मिएका उनले नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीति सुरु गरेको र चौध वर्षको उमेरमा २०३६ सालमा विद्यार्...

संविधान कार्यान्वयनका लागि कमीकमजोरीलाई सच्याएर लैजाँदैछाैं- कानुनमन्त्री गुरुङ

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ संविधानलाई समृद्धीसँग जोडनुपर्ने र संविधानका मौलिक हकको कार्यान्वयनले मात्र संविधानको सफल कार्यान्वयन हुने धारणा व्यक्त गर्छन् । विसं २०२२ मा स्याङ्जामा जन्मिएका उनले नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीति सुरु गरेको र चौध वर्षको उमेरमा २०३६ सालमा विद्यार्...

प्रदेश १ : दुईवटा अध्यादेश र एउटा नियमावली पारित

विराटनगर : प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकले दुईवटा अध्यादेश र एउटा नियमावली पारित गरेको छ।आइतबार बसेको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकले प्रदेश सरकारले जारी गरेको दुईवटा अध्यादेश र प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (संशोधन सहित) पारित गरेको हो।बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले पेस गरेको प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७९ पारित भएको हो। कार्कीले सङ्घीय सरकारले प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेपछि प्रदेशले काम कारबाही गर्नका लागि छुट्टै अध्यादेश ल्याएको बताए।उनले राजनीति सङ्घीयता र वित्

सडनको प्रक्रियामा नेपाली राजनीति र अबको प्रस्थान विन्दु

मुलुक निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा राज्यका तीनवटै अंगहरु गैरन्यायिक आतंकको सिर्जनामा लिप्त छन्। एक अर्कासँग प्रतिष्पर्धामा छन्। आउँदो १० दिनभित्र प्रतिनिधिसभा स्वभाविक रुपमा अस्तित्वविहीन बन्ने छ। बदनियतपूर्ण निकायको सहाराबाट मिति पुगेको उक्त सदनलाई सञ्जीवनी बुटी खुवाएर अर्थहीन जीवन दिन लागिपरेको वर्तमान सरकार, खासगरी कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला पछि हट्न बाध्य भएका छन्। राजेन्द्र लिङ्देनको राजीनामा […]

प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे अनावश्यक राजनीति गरियो : कानुनमन्त्री कोइराला

काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला)ले संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न खोजिएको बताएका छन्। उनले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका सम्बन्धमा अनावश्यक राजनीति गरिएको भन्दै कानुनी रिक्तता र अभाव परिपूर्ति गर्ने सोचका साथ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालको प्रबन्ध गर्न खोजिएको बताएका हुन्। प्रतिनिधिसभाको…

गृहमन्त्री खाँण र कानुनमन्त्री शर्माद्वारा जसपा अध्यक्ष यादवसँग भेटघाट

काठमाडौं ।  गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेटघाट गर्नुभएको छ । यादव ललितपुर हात्तीबनस्थित निवासमा भएको भेटमा समसामयिक राजनीतिबारे छलफल भएको छ । भेटमा समसामयिक राजनीति, संघीय संसद्लाई सुचारु गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलगायत सरकारद्वारा संसद्मा पेस गर्न लागिएका विभिन्न […]

प्रदेश १ : राजधानीका लागि जग्गा व्यवस्थापन कार्यदल गठन

विराटनगर : प्रदेशको नामकरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारले  निर्णय गरेको छ।विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। जसका लागि संसदमा रहेका राजनीति दलहरुसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिएको छ।राजधानीमा रहने प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल पनि गठन गरेको छ।कार्यदलमा विराटनगर महानगर

विकास र समृद्धिका लागि एमसीसी चाहिन्छः कानुनमन्त्री

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि एमसीसी आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रवार कोशी टप्पुमा प्रकृति संरक्षण कोष मातहतको कोशी टप्पु संरक्षण केन्द्रको कार्यालय उद्घाटन गर्न सुनसरी पुगेका मन्त्री कार्कीले एमसीसी मुलुकको बिकास र समृद्धिका लागी आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनले दलीय खिचातानीले एमसीसी ओझेल पर्ने सम्भावना बढाएको भन्दै जसरी भएपनि संसदबाट पास गराउनुपर्ने बताए । उनले एमसीसी बिकास परियोजना भएकाले यसको विषयमा राजनीति गर्नु नहुने