ठगीमा परेका श्रमिक तलबबाट वञ्चित

वर्ष २०७९ मा वैदेशिक रोजगार : रोकिएन ठगी, सुधारियो सेवा प्रवाह

काठमाण्डौ – वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नेदेखि विदेशमा रहेकाका लागि टेलिमेडिसिन सेवा र सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति लगायत यस वर्ष वैदेशिक रोजगारीको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र श्रमिक हितमा गरेको केही राम्रा व्यवस्थालाई नियाल्दा २०७९ लाई सुखद रूपमा हेर्न सकिन्छ । तर अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या दोब्बरले बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू बढ्दा ठगीका घटनाहरू पनि बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगार ठगीमा पनि व्यक्तिगत ठगीको चित्र डरलाग्दो छ । सरका...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७९

वैशाख १ गतेदेखि श्रम स्वीकृतिको आवेदन पालिकामा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत दिन सकिने

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७९

वैदेशिक रोजगारी : आफ्नो क्षमताभन्दा ठुलो काम नरोजौँ

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रमिक आफैँ चनाखो नभए ठगिने सम्भावना पलपलमा हुन्छ । तर अरूको कुरामा भन्दा पनि आफू जाने देश, गर्ने काम, पठाउने म्यानपावर वा एजेण्ट, कम्पनी र त्यहाँ पाउने सेवा सुविधाको बारेमा राम्रोसँग बुझेर मात्र कदम अघि बढाएमा ठगीमा पर्ने जोखिम कम हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीमा पर्ने कारण र बच्ने उपाय...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७९

वैदेशिक रोजगारी : आफ्नो क्षमताभन्दा ठुलो काम नरोजौँ

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रमिक आफैँ चनाखो नभए ठगिने सम्भावना पलपलमा हुन्छ । तर अरूको कुरामा भन्दा पनि आफू जाने देश, गर्ने काम, पठाउने म्यानपावर वा एजेण्ट, कम्पनी र त्यहाँ पाउने सेवा सुविधाको बारेमा राम्रोसँग बुझेर मात्र कदम अघि बढाएमा ठगीमा पर्ने जोखिम कम हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीमा पर्ने कारण र बच्ने उपायबारे हामीले प्रवासी नेपाली समन्वय समिति पीएनसीसीका कार्यकारी निर्देशक सोम लामिछानेसँग कुराकानी गरेका छौँ । लामिछानेका सुझाव उहाँकै शब्दमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने पछिल्लो प्रवृत्ति हेर्दा धेरैजसो...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७९

वैदेशिक रोजगारी : म्यानपावरको ठगी कायमै, न्याय पाउनेको सङ्ख्या न्यून

काठमाण्डौ – वैदेशिक रोजगारीको क्रममा नेपाली श्रमिकहरू ठगिने समस्या अहिले पनि सबैभन्दा धेरै रहेको पाइएको छ । पिपल फोरममा गएको आर्थिक वर्षमा सेवा लिन आएकाहरूमा गरिएको एक अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा नेपाली श्रमिकहरू ठगिने समस्या सबैभन्दा बढी रहेको देखाएको हो । पिपल फोरममा कानुनी सहायता लिन आएका मध्ये सबैभन्दा धेरै ५९.२८ प्रतिशत श्रमिक ठगीमा परेको समस्या लिएर आएको पिपल फोरमको निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम संयोजक तथा अधिवक्ता सुदीप देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । यसरी ठगीमा पर्नेमा पनि स्वदेशमै ठगिनेहरूको ...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७९

सरकारी संयन्त्रमा स्वार्थको द्वन्द्व

सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै पदाधिकारीले पदीय दायित्वविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थअनुकूल काम गर्ने गरेको भन्ने आमधारणाले हाम्रोजस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता भएको राष्ट्रमा विशेष चर्चा पाएको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै व्यक्ति निजी स्वार्थमा नै लागेका छन् भनी किटान गर्न नसकिए तापनि यो समस्या व्यापक बनेको कुरामा दुईमत छैन । यसले व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक विकृति, राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको चयन, सार्वजनिक सरोकारको निर्णयमा जनसहभागिताको कमी, मिलोमतोमा काम गरी सार्वजनिक हानिनोक्सानी, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभावजस्ता क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा निहित स्वार्थका लागि भ्रष्टाचार हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रमा श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई प्रदान गरिने इजाजत पनि हो । विशेष गरी रोजगारको क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई इजाजत दिँदा चलखेल तथा निहित स्वार्थ हुन गई उपभोक्तालाई ठूलो दुःख हुने गरेको छ । श्रम तथा वैदेशिक रोजगार इजाजतसम्बन्धी कार्यमा कार्यरत सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वार्थवश काम गरी वैदेशिक रोजगार इजाजतसम्बन्धी श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन कार्यलाई निहित स्वार्थमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसरी संलग्न व्यक्तिहरूले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि काम गर्दा निम्नबमोजिमका समस्याहरू देखिन आएका छन् । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा सेवा गरिरहेका र गरिसकेका परिवारहरूका नातेदारहरूको नाममा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय स्थापना गर्ने, त्यस्तो व्यवसायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शेयर वा साझेदारी रहने, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना हुने वैदेशिक रोजगाार कम्पनीहरूका लागि इजजात दिँदा, नवीकरण गर्दा, धरौटी जेथा जमानी लिँदा तोकिएका शर्तहरू पूरा नभए पनि आर्थिक स्वार्थ राखी काम गर्ने गरेको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारका लागि कामदार छनोट गर्दा पूर्वस्वीकृति दिँदा वा अन्तिम स्वीकृति दिँदा तोकिएका प्रक्रियाहरू पूरा नगरिए पनि आर्थिक स्वार्थ राखी काम गरेको पाइन्छ । आफ्नो अंश रहेको वा नाता सम्बन्धका व्यक्तिहरूको संस्थाले ठगी गरी उजूरी गरेमा प्रमाण कागजात नष्ट गरिदिने, पीडितलाई धोका दिई झन धोका दिने र राम्रो छानविन नगर्ने तथा पदाधिकारीहरू स्वयं वा निजका नातेदारहरू वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, त्यस्ता संस्थाहरूको स्वीकृति, नवीकरण आदि प्रक्रियाहरूमा नरम दृष्टिकोण राख्ने गरेको पनि पाइन्छ । आफू वा आफ्ना नातागोता संलग्न रहेको वैदेशिक रोजगार कम्पनी र तालिम केन्द्रको साँठगाँठमा रोजगारीका लागि कामदारहरू बाहिर पठाउने र तालीम दिने सिलसिलामा राम्रो मूल्यांकन गराउने गरेको अवस्था पनि छ । वैदेशिक रोजगारका लागि खोलिएका वैदेशिक रोजगार कम्पनी र तालीम दिने संस्थाहरू धेरैजसो राजनीतिक, प्रशासनिक र पूँजीपति वर्गका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको रहने हुँदा इजाजत नवीकरण, दण्डसजाय, उजुरी छानविन आदि कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरूले आर्थिक स्वार्थ नरहेको अवस्थामा पनि दबाब र प्रभावमा रही निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न नसक्ने हुन्छ । श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई इजाजत प्रदान गरिने विषयमा सम्बद्ध कार्यालयका कर्मचारीले निजी तालीम केन्द्र खोल्न सक्छन् । श्रम कोटा निर्धारण तथा वितरण गर्दा मिलोमतोमा सरकारी कोटा आफ्नो मान्छेलाई पार्ने सम्भावना हुन्छ । रोजगार कम्पनीहरूलाई इजाजत वा स्वीकृति दिँदा आर्थिक लाभ लिने, निजी क्षेत्रमा श्रमिकको ज्याला निर्धारण गर्दा अनावश्यक सम्झौता गर्ने पनि हुन सक्छ । वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई जटिल बनाउने तथा श्रमिकहरूको पेशागत सुरक्षामा पारदर्शिता नदेखाउने अवस्था पनि रहन्छ । श्रम तथा वैदेशिक रोजगार इजाजतसम्बन्धी कार्यमा कार्यरत सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वार्थवश काम गर्दा वैदेशिक रोजगार इजाजतसम्बन्धी श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा देहायबमोजिमको असरहरू परेको देखिन्छ । श्रम तथा वैदेशिक रोजगार इजाजतसम्बन्धी कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरू श्रम तथा रोजगारका क्षेत्र केही ठूला व्यवसायीको प्रभावमा परेको देखिन्छ । श्रमिकहरू ठगीमा परेको, श्रमिक कानूनी सुविधाबाट वञ्चित हुने गरेको तथा सही व्यक्तिले रोजगार नपाउने अवस्था समेत बनेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले लाग्नेभन्दा बढी रकम तिर्नुपरेको अवस्था पनि छ । निहित स्वार्थका लागि हुने भ्रष्टाचारको बहुआयामिक स्वरूपलाई दृष्टिगत गरी यसको निराकरणका लागि समयमै सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । निहित स्वार्थका लागि हुने भ्रष्टाचारलाई घटाउन नीतिगत व्यवस्था र तिनको कार्यान्वयन पक्षलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि निम्न बुँदाहरूमा केन्द्रित रही समस्याको समाधान खोज्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ । निहित स्वार्थका लागि हुने भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्पष्ट राष्ट्रिय नीति तथा कानुन निर्माण हुनु जरुरी छ । कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा गरिने नियुक्ति प्रक्रियालाई दक्षता र क्षमताको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीअन्तर्गत ल्याउनुपर्छ । सरकारी निकायहरू सबैमा निहित स्वार्थको लागि हुने भ्रष्टाचारबारे स्पष्ट नीति हुनुपर्छ । सरकारी निकायमा कार्यरत सबै तहका पदाधिकारीहरू र सर्वसाधारणलाई समेत यसबारे जानकार हुनु आवश्यक छ । निहित स्वार्थको लागि हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी समस्या उत्पन्न भएमा आचरणगत सवालहरू समेतमा सल्लाह र परामर्श दिने अधिकारीसम्म सरकारी निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरू र सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुन जरुरी छ । शासकीय प्रणाली र सामाजिक मान्यतामा विरोधाभासपूर्ण तौरतरीका रहेको खण्डमा सार्वजनिक हित हुने गरी त्यस्ता विवादका विषयहरू समाधान गर्ने परिपाटी बसाल्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य लिएर स्थापना भएको सरकारी निकायले अहम् भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कार्यालयहरूमा राजनीतिक पार्टीको कोटामा नियुक्ति गर्दा निहित स्वार्थ तथा भ्रष्टचार बढ्छ । त्यसको प्रभावले राष्ट्रको विकासमा कुप्रभाव परी देशको अवस्था चिन्ताजनक हुन गई सरकारको स्वच्छ समृद्ध राष्ट्रको निर्माणको नारा नारामा मात्रे सीमित हुन्छ । अतः देश तथा विदेशमा राष्ट्र निर्माणका आधारशीलता सबै श्रमिक बजारहरू निहित स्वार्थरहित हुनुपर्छ । अनि राष्ट्रको समृद्धि हुन्छ । लेखक नेपालमा गुणात्मक जीवनको निम्ति स्वास्थ्य विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

श्रम स्वीकृतिकै लागि स्वदेश आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ

वैदेशिक रोजगार नेपाली युवाका लागि रहर नभएर बाध्यता बनेको छ । ४० लाख बढी युवा यतिबेला विदेशमा श्रम बेचिरहेका छन् । कोरोना सङ्क्रमणको अहिलेको विद्यमान अवस्थामा पनि दैनिक औसतमा सात÷आठ सय युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । बाध्यताले विदेशिनुपर्ने अवस्थाबीच श्रमिक ठगीमा पर्ने अर्को दुःखद अवस्था छ । ठगी नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको त छ तर त्यो मात्र पर्याप्त देखिँदैन । श्रमिकसँग जोडिएका यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालसँग गोरखापत्रका सीता शर्माले गर्नुभएको कुराकानी :

गोरखापत्र फाल्गुन २०७७

मलेसियाको रोजगारीमा बिचौलियाले गर्ने चलखेलको अब अर्थ छैन : मन्त्री विष्ट

बिभिन्न बहानामा कामदार ठगीमा परेको भन्दै सरकारले मलेसियाको रोजगारी बन्द गरेको ६ महिना बित्यो । मलेसिया र नेपालबीच कामदार पठाउनका लागि श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको पनि एक महिना भयो । तर रोजगारीको ढोका अझै खुलेको छैन । मलेसियाको रोजगारी खुल्न अझै कति समय लाग्छ त ? अब श्रमिक कसरी मलेसिया जान पाउँछन् त ...

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७५

ठगीमा परेका श्रमिक तलबबाट वञ्चित

सम्बन्धित सामग्री