प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा केही समय पार्टीको १४औं महाधिवेशन टार्दै जाने रणनीतिमा पुगेका छन्। भदौ १८ गतेबाट कांग्रेसको तल्लो तह (वडा) अधिवेशन सुरु भए पनि अहिलेसम्म केही जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता नै टुंगो लाग्न सकेको छैन। त्यसैलाई कारण देखाएर सभापति देउवा आमनिर्वाचनपछि मात्र पार्टीको महाधिवेशन गराउने पक्षमा जुटेका हुन्।निर्वाचन आयोगले सोमबार चैत पहिलो साता स्थानीय निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवालाई सुझाएको छ। त्यतिमात्र होइन, फागुन
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउन अझै एक साताभन्दा बढी समय लाग्ने भएको छ। सरकार गठनको डेढ महिना बितिसके पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउँदा आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्रीले अझै एक साता मन्त्रीमण्डल विस्तार नगर्ने लक्षण देखिएको छ।माधवकुमार नेपालको नयाँ पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले नयाँ पार्टीको औपचारिक मान्यता पाइसके पनि सत्तारुढ गठबन्धनका नेता भदौ २२ यता सरकार विस्तार नहुने बताइरहेका छन्। गठबन्धनमा सामेल दलहरूको आन्तरिक अलमलले मन्त्रिपरिषद
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले भदौ लागेपछि मात्रै पूर्णता पाउने भएको छ । काँग्रेसको बैठक सकिएपछि माओवादीको सुरु हुने र माओवादीको बैठक सकिनासाथ जसपाको बैठक शुरु हुने भएकाले सरकार विस्तार भदौमा धकेलिएको हो ।गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले चार साता बित्दा पनि आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेर आलोचित बनेका छन् ।देउवा सरकारले एक महिने अवधि पूरा गरिसक्दा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी आन्तरिक बैठकमै
काठमाडौं । करीब ५५ अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान सहयोग बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता झन् अन्योलमा फस्दै गएको छ ।
विघटित संसद् पुनःस्थापना भएसँगै पाँच दलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको ३ साता बितिसकेको छ । तर, उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्नेबारे गठबन्धनभित्रै चर्को मतभेद हुँदा अहिलेसम्म कुनै सहमति जुटेको छैन ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेस सभापति देउवा एमसीसी पारित गर्न इच्छुक देखिए पनि गठबन्धनभित्र रहेको चर्को मतभेदका कारण तत्काल एमसीसीलाई यथास्थितिमै राख्न चाहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ ।
एमसीसी सम्झौतालाई अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदन गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा देखिएका छन् । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने कुनै हालतमा यो सम्झौता जस्ताको तस्तै पास हुन नहुने अडानमा रहेका छन् । यसले सत्ता गठबन्धनभित्रै एमसीसीमा सहमति जुटाउन हम्मेहमे परेको हो ।
अहिले गठबन्धन सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ‘संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन थालिएको छ । तर, यसमा एमसीसी सम्झौताका बारेमा कुनै बुँदा नै नराखिएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ मा परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने र ती नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने भन्नुको अर्थ एमसीसीलगायत मुद्दा तत्काल अगाडि बढ्दैन भन्ने नै हो । सत्ता गठबन्धनभित्रको प्रमुख दल माओवादी केन्द्र मात्रै नभई जनता समाजवादी पार्टी पनि एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा खुलेरै देखिँदै आएको छ ।
सत्तामा रहँदा एमसीसीको पक्षमा रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेसमेत अहिले एमसीसीको पक्षमा लागेको देखिँदैन । उसले पर्ख र हेरको नीति लिएको देखिन्छ ।
एमाले विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार विगतमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराए पनि त्यसलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइएको बताउँछन् । उनले भने, ‘एमसीसी पारित भएमा अमेरिकी सेना आइहाल्छ भन्ने साथीहरू अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले प्रस्ताव कसरी अघि बढाउनुहुन्छ, हामीले हेरिरहेका छौं ।’
अघिल्लो वर्षको असार १६ गते नै संसद्बाट अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्ने समयरेखा सकिइसकेको छ । दलहरूबीच सहमति नजुट्दा लामो समयदेखि एमसीसी सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक संसद् विघटन गर्दा संसद्मा छलफल हुन पाएको थिएन ।
अहिले संसद् चले पनि सभामुखले यसलाई कार्यसूचीमा राखेका छैनन् । राजनीतिक सहमतिविना एमसीसी प्रस्ताव अघि नबढाउने आडानमा सभामुख देखिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटा बीच एमसीसी संसद्मा अघि नबढाए भन्दै सार्वजनिक रूपमै आरोपप्रत्यारोप चलेको थियो । एमसीसी अघि नबढाएको भन्दै ओलीले सभामुखप्रति कडा आपत्ति जनाएका थिए ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले एमसीसीबारे निर्णय लिन नेपालले धेरै ढिला गरिसकेको बताउँछन् । एमसीसी परियोजनाबारे लामो समय अन्योल रहँदा २००७ सालदेखि नेपालको विकासमा ठूलो सहयोग गर्दै आएको अमेरिकासँगको सम्बन्ध नै अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एमसीसी बारेमा नेपालले निर्णय लिन ढिलाइ गरेकै कारण अब परियोजना अघि बढाइए पनि त्यसको लागत ह्वात्तै बढ्ने खतरा छ ।
२०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी बीच हस्ताक्षर भएको सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले गतवर्ष असार ३० मा संघीय संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । वाशिङटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । उनी अहिले नेपाल सरकारका कानून मन्त्री पनि हुन् ।
एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई अनुदानका रूपमा दिने उल्लेख छ । सम्झौताअन्तर्गतको सहयोग कार्यान्वयन भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने शर्त छ र त्यसो हुन नसकेमा बाँकी अनुदान फिर्ता जाने प्रावधान छ । दलहरूबीचको चर्को मतभेदले एमसीसी सम्झौता झन्झन् जोखिममा फस्दै गएको देखिएको छ । श्रीलंकामा पनि यस्तै मतभेद देखिँदा एमसीसी परियोजनाबाट अमेरिकाले गतवर्ष हात झिकेको थियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी भदौ पहिलो साता पाँचदिने दिल्ली भ्रमणमा जाने भएका छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि विदेश भ्रमण गर्नैपर्ने र त्यसको बाटो खुल्ने भएकाले नेपाली प्रधानमन्त्रीहरू आफ्नो अत्यन्त छोटो कार्यकाललाई...पूरा पढ्नुहोस् »
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भदौ पहिलो साता भारत भ्रमणमा जाने भएका छन्। देउवा भारत जाँदा २२ वर्षअघि उनैले प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतसँग हस्ताक्षर गरेको पञ्चेश्वर परियोजनामा अघि बढ्नेछ भन्ने धेरैको विश्वास छ। प्रधानमन्त्री देउवाले पनि यो परियोजनालाई प्राथामिकतामा राखेका छन्। केही दिनअघि बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणमा आफूले पञ्चेश्वर लगायतका आयोजनाका विषयमा कुरा गर्ने बताएका…
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भदौ पहिलो साता भारत भ्रमण गर्ने भएका छन्। देउवाको भारत भ्रमणका लागि भदौ ७ देखि १० गतेसम्मको मिति तय भएको प्रधानमन्त्रीका वरिष्ठ प्रेस विज्ञ गोविन्द परियारले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। भ्रमणको एजेन्डा र विस्तृत तालिका भने तय हुन बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भदौ ८ गते भारत भ्रमण आउने भएका छन्। भारतमा उच्च तहमा भेटघाट हुने गरी मिति तय भएको भारतीय स्रोतले जनाएको छ। भ्रमणका बाँकी तालिना तथा एजेण्डा भने तय हुन बाँकी रहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा भ्रमणको लागि कुन दिन आउने त्यस बारे निधो भएको छैन्, श्रोतले जानकारी दिएको छ। यो खबर आशा थपलियाले…
