२६ जेठ, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १२०१ फर्मलाई कारबाही गरेको छ । कारबाहीबाट एक करोड ५० लाख ८६ हजार रुपैयाँ जरिवाना संकलन भएको …
काठमाडाैँ : वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता झुक्याउने पसललाई कारबाही गरेको छ।विभिन्न ८ पसललाई कारबाही गरेर ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको विभागले जनाएको छ। विभागको बजार अनुगमन टोलीले भक्तपुरको मध्यपुर थिमीस्थित एक खाद्य पसलमा गुणस्तरहीन, परिमाण, मूल्य, नापतौल हेरफेर गरेको पाइएपछि २ लाख रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ।उक्त पसलमा डेढ लाख मूल्य बराबरको म्याद गुज्रिएको चामल र भुजा भेटिएपछि विभागको टोलीले मुचुल्का उठाएर सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नष्ट गर्न सिफारिस गरेको विभागका
काठमाडौँ : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले उपभोक्ता ठगीने अवस्थाको अन्त्य हुन नसकेको बताएका छन।नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासङ्घको दोस्रो साधरणसभाको आज उद्घाटन गर्दै उनले जति बजार अनुगमन गरे पनि नेपाली उपभोक्ता सधैँ ठगिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए।उनले चाँडै धनी बन्ने अभिलाषा बोकेर व्यापार गर्दा उपभोक्ता ठगीमा परेको बताए। ठगी गर्ने व्यापारीलाई सरकारले कारबाही गर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो। उनले शुद्ध मन नभएसम्म सुधार हुन नसक्ने तर्क गरे।कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्
काठमाडौं : यतिखेर बजार अनुगमन नहुँदा कालोबजारी, म्याद नाघेका अखाद्य वस्तु बिक्री, अचाक्ली मूल्यवृद्धिको मार उपभोक्ताहरूले खेपिरहेका छन्। सरकारी तहबाट नियमित बजार अनुगमन गरेर कारबाही गरेको भए यी समस्याहरू हट्ने थिए।तर नियमित बजार नहुँदा व्यापारीहरूको रजाइँ छ। यता, सरकार भने जब चाडपर्व आउँछ त्यस समयमा मात्रै बजार अनुगमन गर्ने र त्यसबेला अनुगमन गरेका तस्वीरहरू सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने गतिविधि मात्र गर्दै आएको छ। सरकारले बजार अनुगमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि
सरकारले दसैँ र तिहारको समयमा उपभोक्तालाई ठगिन नदिन भन्दै बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठाडो निर्देशनमा बजार अनुगमन तीव्र तुल्याइएको हो । वाणिज्य विभागको नेतृत्वमा ६ वटा सरकारी निकायको संयुक्त १० वटा टोलीले दसैँ र तिहार लक्षित बजार अनुगमन गरिरहेको विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले जानकारी दिए । उनले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनमा वाणिज्य विभागले नेतृत्व गरिरहेको र यसमा स्थानीय तहको समेत सहभागिता रहेको जानकारी दिए ।वाणिज्य विभागसँगै, पशु सेवा विभाग, यातायात व्यवस्
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका भित्तेपात्रो (क्यालेन्डर) को बजारमा अनुगमन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुगमन समिति गठन भएको छ । पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका सदस्य वासुदेवकृष्ण शास्त्रीको संयोजकत्वमा गठित बजार अनुगमन समितिमा पञ्चाङ्गकार मुरारीराज पाण्डे र समितिका कर्मचारी खिलहरि घिमिरे सदस्य रहेका छन् । समितिले बजार अनुगमन गरी स्वीकृति नलिएका भित्तेपात्रो जफत गरी कानुनी कारबाहीका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा पेस गर्न
काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रको बजारलाई एकीकृत अनुगमन गरिने भएको छ । बजार अनुगमन व्यवस्थित हुन नसकेको गुनासो बढिरहेका बेला कामपाको नेतृत्वमा एकीकृत अनुगमनको निर्णय लिइएको हो ।कामपाका उपप्रमुख एवं उपभोक्ता हित संरक्षण समितिकी संयोजक हरिप्रभा खड्गीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अनुगमनको विस्तृत खाका तयार गरेको बताइएको छ । संयोजक श्रेष्ठले अनुगमनको क्रममा कैफियत देखिए तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिइन् ।‘चाडबाडमा जथाभावी गर्ने व्यापारीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नेछौं,’ &nd
१९ असोज, वीरगञ्ज । हेटौंडामा बजार अनुगमनको क्रममा तीनवटा पसल सञ्चालक कारबाहीमा परेका छन् । संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले बजार अनुगमनको क्रममा उपभोक्ता हित विपरीत काम गर्ने पसल सञ्चालकलाई कारबाही गरेको हो । तीनवटा पसललाई कारबाही गरेर ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत असुल गरिएको र एउटा औषधि पसलमा तालाबन्दी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले जनाएको […]
१८ असोज, काठमाडौं । चाडपर्वको बेला बजारमा हुन सक्ने कालोबजारी लगायत गैरकानूनी कामको अनुगमन गर्न हिँडेको ललितपुर प्रशासनको टोलीले मापदण्ड पालना नगरेका र उपभोक्ताको हित विपरीत व्यवसाय गरेका १९ व्यवसायीलाई कारबाही गरेको छ । जिल्ला बजार अनुगमन समितिले असोज ७ गतेदेखि १७ गतेसम्म गरेको अनुगमनको क्रममा मापदण्ड विपरीत व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरुलाई १ लाख ३५ […]
चाडबाड नजिकिएसँगै बजारमा सरकारी निकायले अनुगमन बढाउने, गरिएको अनुगमन फितलो भएको तथा दोषी पाइएका व्यापारीमाथि कारबाही नभएको जस्ता अनेक समस्या बजार अनुगमनमा देखिए पनि सरकारले त्यसमा परिवर्तन गर्न खोजेको देखिँदैन । त्यसैले सरकारले गर्ने बजार अनुगमनको व्यापक आलोचना हुने गरेको छ र यस्तो अनुगमनले बजारमा भइरहेका ठगी, मिति गुज्रेका सामानको विक्रीजस्ता विकृति रोक्न कुनै पनि मद्दत गरेको देखिँदैन । किन सरकारी अनुगमन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन त ?
वर्तमान सरकारी संयन्त्र र कार्यशैलीबाट हुने बजार अनुगमनबाट बजारका विकृति रोक्न सम्भव छैन । यसमा सुधार ल्याउने हो भने व्यक्ति, स्थानीय तह, व्यापारीसमेत सचेत हुन जरुरी छ ।
बजार अनुगमन प्रणालीको संरचना नै सही नभएकाले यसको पुनः संरचना गर्नुपर्ने भनाइ सरकारी अधिकारीहरूकै रहेको पाइन्छ । निजीक्षेत्रले ल्याएको सामान कति मूल्यमा कति परिमाणमा ल्याएको हो, कहाँ कति मूल्यमा बेच्यो भन्ने विवरण कतै पनि नहुने भएकाले सरकारी निकायले गरेको अनुगमन निष्प्रभावी देखिएको हो । वाणिज्य विभागसँग उनीहरूको तथ्यांक नभएको अवस्थामा अन्तिम विक्रेता खुद्रा पसलेकहाँ गएर अनुगमन गर्नुका अर्थ हुँदैन । अहिले बजारमा चिनीको अभाव छ भनिन्छ र बजारमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । तर, यसमा जति नै अनुगमन गरे पनि कसले कति चिनी आयात गरेको हो, कति स्टक छ र खुद्रा व्यापारीले कतिमा किनेर बेचिरहेको छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध नभएको अवस्थामा अन्तिम विक्रेतालाई कारबाही गर्नु जायज देखिँदैन । त्यसैले हरेक वस्तु आयातको तथ्यांक सही राख्ने र त्यो तथ्यांकमा सरकारी अधिकारीहरूको सहज पहुँच हुनुपर्ने विषयमा बारम्बार कुरा उठाए पनि सरकारले अहिलेसम्म सुनेको छैन । यस्तोमा अहिले भने सरकारी अधिकारीहरूले यस्तो तथ्यांकमा पहुँच आवश्यक भएको र अनुगमन प्रणालीमा सुधार आवश्यक भएको देखेको कुरा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले अभियानसँगको अन्तरवार्तामा बताएका छन् । उनको भनाइअनुसार प्रशासन संयन्त्रलाई बजार अनुगमन प्रणाली गलत भएको थाहा भएको देखिन्छ । साथै सुधार गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । तर, सुधार गर्न केले रोकेको छ त ?
बजार अनुगमनको काम अहिले स्थानीय सरकारको जिम्मा छ । उनीहरूले अनुगमन निर्देशिका बनाएको पाइन्छ तर उनीहरूसँग अनुगमन प्रणाली रहेको देखिँदैन । यस्तोमा बजार अनुगमन प्रभावकारी पार्ने हो र वस्तु तथा सेवाको विक्री गुणस्तरीय बनाउने हो भने गर्नैपर्ने केही काम देखिन्छ । गुणस्तरहीन, म्याद नाघेका, तथा नक्कली उपभोग्य वस्तु खरिद बारे सर्वप्रथम उपभोक्ता नै सचेत हुनुपर्छ । अर्को विक्रेता पनि आफूले उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाबारे जिम्मेवार बन्नुपर्छ । साथै बजार अनुगमन स्थानीय तहबाटै र सकेसम्म टोल तहबाटै हुनपर्छ ।
बजार अनुगमनका लागि प्रणाली परिवर्तन गर्न सरकारले मस्यौदा तयार पारेको छ । तर त्यो विधेयक पारित गर्न संसद्ले चासो देखाएको छैन । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसमा चासो दिएको छैन । यस्तोमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले यसको नेतृत्व लिनुपर्यो र घचघच्याउनुपर्यो । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले पनि बजारका विकृति रोक्न सहयोग गर्नैपर्छ । उदार अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रलाई व्यापार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । उसले गल्ती गरेकामा सरकारी निकायले अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने हो । तर, कतिपय व्यापारीलाई सामानको गुणस्तर, विक्री म्याद आदिबारे जानकारी नै छैन । यस्तोमा बजारको विकृति रोक्ने विभिन्न अंगमध्ये निजीक्षेत्रको संगठन पनि एक हो । उसले आचार संहिता बनाएर तथा त्यसको प्रशिक्षण दिएर यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ । अर्को, सरकारलाई घचघच्याएर बजार अनुगमनको सही प्रणाली बसाल्न दबाव दिन सक्छ । निजीक्षेत्रले यसको नेतृत्व लिँदैन भने अहिलेको बेथितिमा निजीक्षेत्रको सहमति कहीँ न कहीँ छ भन्ने देखिन्छ ।
त्यसैले वर्तमान सरकारी संयन्त्र र कार्यशैलीबाट हुने बजार अनुगमनबाट बजारका विकृति रोक्न सम्भव छैन । यसमा सुधार ल्याउने हो भने व्यक्ति, स्थानीय तह, व्यापारीसमेत सचेत हुन जरुरी छ । साथै सरकारी संरचना र प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन दबाब दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
काठमाडौं। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले धरानका दुई फार्मेसीलाई कारबाही गरेको छ। विभागको टोलीले बजार अनुगमन गर्दा सहयोग नगरेको र मास्क तथा स्यानेटाइजरको बिक्री बिल नराख्ने फार्मेसीलाई कारबाही गरेको हो। दुवै फार्मेसीलाई २०/२० हजार रुपैयाँ कारबाही गरेको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेडाईंले बताए। उपभोक्ता संरक्षण विभाग, इलाका प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको संयुक्त टोलीले बजार अनुगमन गरेको हो।
