काठमाडौं। पछिल्लो समय इन्धनको भाउमा उतारचढाव देखिएको छ । मंगलवार मात्रै भारतबाट पेट्रोल तथा डिजेलको भाउ बढेर आएको छ । इन्डियन आयल कर्पाेरेशन (आईओसी)ले नेपाल आयल निगमलाई पठाएको मूल्यसूची अनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ १४ पैसा र डिजेल ६ रुपैयाँ ८६ पैसाले महँगिएर आएको छ । ग्यासको मूल्य भने प्रतिसिलिन्डर ११७ रुपैयाँ ६२ पैसा घटेर आएको निगमको भनाइ छ ।
निगमले आईओसीले पठाएको सूचीअनुसार मंगलवार नै स्वचालित प्रणालीबाट मूल्य समायोजन गरिसकेको छ । निगमले मंगलवार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढाएको छ । खाना पकाउने ग्यासको घटाएको छ । हवाई इन्धनको मूल्य यथावत् छ ।
पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ र डिजेल/मट्टितेल प्रतिलिटर ७/७ रुपैयाँ बढेको निगमले जानकारी दिएको छ । मूल्य समायोजनसँगै काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७३ रुपैयाँ पुगेको छ । डिजेल र मट्टीतेलको लागि काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । अन्यत्र ठाउँअनुसार मूल्य फरक फरक हुनेछ । खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १ सय ३० रुपैयाँले घटेको निगमले जानकारी दिएको छ । अब खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर १६६० रुपैयाँमा उपभोक्ताले पाउनेछन् ।
आईओसीले हरेक १५ दिनमा नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ । निगमले सोहीअनुसार स्वचालित प्रणालीबाट निगमले मूल्य समायोजन गर्न शुरू गरेको छ ।
आईओसीले हरेक १५ दिनमा नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ । निगमले सोहीअनुसार स्वचालित प्रणालीबाट निगमले मूल्य समायोजन गर्न शुरू गरेको छ ।
यति धेरै किन बढेर आयो भाउ ?
आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर भारतले मूल्य घटबढ गरेर पठाउन पाउने बताउँछन् । उनका अनुसार केही दिनयता अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेको छ । त्यसैले भारतबाट आउने प्रशोधित तेलको मूल्य बढेको हो ।
भारतले पठाउने मूल्यमा कच्चा पदार्थको औसत भाउसँगै ढुवानी चार्ज जोड्ने गरिएको छ । इन्धन नेपालमा पठाउँदा भारतले कुनै प्रकारको भन्सार चार्ज लगाउँदैन । र, त्यहाँ कर घटबढको असर पेट्रोलियम पदार्थमा नपर्ने ठाकुर बताउँछन् । निगमका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा असार ९ गते डब्ल्यूटीआई कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ६९ डलर रहेकोमा साउन १६ गते ८१ डलर पुगेको छ । त्यस्तै ब्रेन्ट तेलको भाउ यो अवधिमा ६९ डलरबाट ८५ डलर पुगेको छ । मुर्बान तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ७४ बाट ८४ डलर पुगेको छ ।
पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा २०२७ सालमा स्थापना भएको नेपाल आयल निगम लिमिटेडले मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरण गर्दै आएको छ । निगमसँग ६८ हजार ३८४ किलोलिटरको कार्य भण्डारण क्षमताको आधिकारिक डिपो छ । नेपालले कुनै पनि पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन नगर्ने र आफ्नै प्रशोधन केन्द्र नभएकाले आयातमा निर्भर छ । निगमले दैनिक १८९३ ट्यांकी ट्रकबाट पेट्रोलियम ढुवानी गर्छ । निगमले १५६३ भन्दा बढी निजी थोक विक्रेतामार्फत वितरण गर्दै आएको छ । निगमका अनुसार हरेक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको माग १० प्रतिशतले बढ्दै गएको छ ।
कसरी गरिन्छ आयात ?
आईओसीसँग २७ मार्च २०१७ मा भएको पाँचवर्षे सम्झौताअनुसार नेपालमा तेल आयात र आपूर्ति भइरहेको छ । नेपालले त्यही सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।
भारतको पूर्वी र उत्तरी क्षेत्रका पेट्रोलियम प्रशोधन केन्द्र, टर्मिनल र डिपोबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गरिन्छ । भारतीय आयल निगमले ग्यास हल्दिया, बरौनी, मथुरा, पानीपतबाट नेपाल आयल निगमलाई आपूर्ति गर्छ । ग्यासको बढ्दो माग नेपाल आयल निगमको चासोको विषय बनेको छ । यसको बढ्दो माग पूरा गर्न आईओसी र निगमबीच सम्झौता भएको छ । दुवै कम्पनीले रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म प्रस्तावित पाइपलाइनबारे विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेका छन् । नेपाल–भारत सीमामा एलपीजी पाइपलाइन बिछ्याउने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुगेका छैनन् ।
नेपालमा भारतबाट आएको मूल्यलाई आधार मानेर नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले इन्धनको मूल्य तोक्छ । व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकमा हुन्छ । उनी नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव पनि हुन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्ने अन्तिम अधिकार सरकारसँग छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव निगममा अध्यक्ष रहने भएकाले उनको नेतृत्वमा बस्ने बैठकले मूल्य तोक्छ ।
के सरकारले पेट्रोल र डीजलमा पूर्वाधार कर घटाएकोमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने तपाईँको खुसी धेरै बेर नटिक्न सक्छ। नेपाल आयल निगम स्रोतका अनुसार सरकारले यही असार मसान्तसम्मका लागि मात्रै पूर्वाधार कर कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।'यो भनेको ४२-४३ दिनका लागि मात्रै पूर्वाधार कर घटाइएको हो, सधैँका लागि होइन,' निगम स्रोतले भन्यो।अझ पूर्वाधार कर घटाएर मूल्य पनि घटाउने कुराको अर्थ स्पष्ट भइनसकेकोले अब के गर्ने भन्नेबारे निगमका पदाधिकारीहरू नै अन्योलमा देखिन्छन्।'अब पूर्वाधार कर कटौतीसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएपछि मात्रै के गर्ने भन्नेबारे निगमको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ला,' प्रबन्ध निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले भने।निगम स्रोतका अनुसार पूर्वाधार कर कटौती गरेर पनि सरकारले यदि मूल्य समायोजन गर्न भन्यो भने भाउ घट्नुको साटो अझ बढ्नेछ किनकि परल मूल्यमा अझै विक्री गर्ने गरिएको छैन।यो कुराको निगमले बुधवार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा पनि सङ्केत गरेको छ।'यदि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य नघट्ने र यही बिन्दुमा स्थिर रहिरहने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा विक्री-वितरण सहज बनाइराख्नका लागि पेट्रोल, डीजल र एलपी ग्यासको खुद्रा विकी मूल्य लागतसरह नै हुनेगरी कायम गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ।'करमा के भएको हो?कर कटौती गरेर भए पनि उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने आवाज उठिरहँदा सरकारले पेट्रोल र डीजलमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर घटाएको छ। योसँगै राज्यले असुल्दै आएको पूर्वाधार करमा प्रतिलिटर पेट्रोल र डीजलमा १०-१० रुपैयाँ घटेको छ।कर कटौती भएपछि थोरै भए पनि मूल्य घट्ला कि भन्ने सर्वसाधारण उपभोक्ताको अपेक्षा थियो। पेट्रोलियम पदार्थको लागत मूल्यपछि त्यसमा सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिने गरेको छ।त्यसमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत-सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्कलगायत समेटिन्छ।पछिल्लो मूल्यसूची के छ?निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट बुधवार प्राप्त नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। सूचीअनुसार निगमको खरिद मूल्य पेट्रोल प्रतिलिटर रु. २०२.९३, डीजल रु. १८२.७३, मट्टितेल रु. १४७.९२ र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर रु. २५५१.१५ रहेको छ।निगमले अहिले पेट्रोल प्रति लिटर १७० ,डिजेल प्रति लिटर १५३ रुपैयाँ र मट्टीतेल प्रति लिटर १५३ रुपैयामा र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर रु.१,८०० मा विक्री गरिरहेको छ।हवाई इन्धन र मट्टितेल बाहेकमा अझै घाटा बेहोर्नुपरेको निगमले दाबी गरेको छ।मूल्यबारे मन्त्रालय के भन्छ?उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्तावअनुसार नै सरकारले बजेटमार्फत् पेट्रोल र डीजलमा पूर्वाधार कर हटाएको जनाएको छ।'त्यो हामीले नै गरेको प्रस्ताव थियो, बजेटमार्फत् आएको छ। कार्यान्वयन भन्सार कार्यालयले गर्ने हो,' मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले भने।पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ गर्ने कुरा निगमको सञ्चालक समितिको भएको उनले बताए।'मन्त्रालयले नीतिगत विषय हेर्ने हो। मूल्यसम्बन्धमा निगमको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ला,' प्रवक्ता रेग्मीले थपे।आयल निगम के भन्छ?आयल निगमका अनुसार पेट्रोलमा अझै प्रतिलिटर रु. २२.९३, डीजलमा रु.१९.७३ र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर रु. ७५१.१४ घाटा रहेको छ।'पन्ध्र दिनमा अझै पनि ती अर्ब साढे सात करोड रुपैयाँ र एक महिनामा छ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घाटाको स्थिति भएकोले मूल्य घटाइहाल्ने अवस्थामा हामी छैनौँ,' निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बीबीसीसँग भने।इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई जुन महिनाका लागि करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको निगमले जनाएको छ।'तर यस अवधिमा इन्धन विक्रीबापत सङ्कलन हुने रकमबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्न सक्ने स्थिति देखिएको छ,' निगमले भनेको छ।उपभोक्ता अधिकारवादी के भन्छन्?बढ्दो महँगीबीच पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाएकोमा सर्वसाधारण तथा उपभोक्ता अधिकारवादीले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्।'भन्सार कर र मूल्य अभिवृद्धिकर हटाएर सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्यो,' उपभोक्ता अधिकारवादी विमला खनालले भनिन्।तर सरकार आफैँ महँगीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा इच्छुक नदेखिएको उनको आरोप छ। -बिबिसीबाट
इन्धनको मुल्य बढ्छ, केहि चर्चा परिचर्चा शुरु हुन्छ। कहि कतै धर्ना र जुलुस प्रदर्शन हुन्छन, विज्ञप्ति निकालिन्छ। तथ्य र तथ्याङ्क बुझि नबुझि सामाजिक सञ्जाल वा लेख वा छलफल मार्फत हामी पनि आफ्नो धारणा राख्छौ नै। तेलको मुल्य घटबढ ले हरेक नागरिकलाई असर पर्छ यसैले चर्चा स्वभाविक हो नै। नेपालमा तेलको मुल्य संग सम्बन्धित केहि तथ्य र तथ्याङ्क निम्नानुसार छन:१. युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा ठूलो प्रभाव परेको छ। कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागेसँगै पेट्रोल लगायत इन्धनको भाउ बढेको छ। यो मुल्य बृद्दिसंगै बस्तु तथा सेवाको लागत मा बृद्दि हुनगई मुद्रास्फिति मा बृद्दि भएको छ।२. रसिया र युक्रेन को युद्ध पछि बजारमा प्रतिब्यारल तेलको मूल्य तीन सय डलरसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी रसीयाले दिए संगै यो मुल्य US$ १२० नाघेको थियो र हाल कच्चा तेल प्रति ब्यारल US$ ११० हाराहारी छ । अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च मुल्य जुन ०२, २००८ मा प्रति ब्यारल US$ १४० सम्म पुगेको थियो। आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य नसोचेको उचाईमा पुग्न सक्ने आशंका समेत गरिएको थियो तर साउदी अरब लगायत तेल उत्पादक देशहरूले आपूर्ति कम हुन नदिने बताएपछि कच्चा तेलको मुल्य बिस्तारै घटेको पनि छ। यसले आगामी दिनमा आइओसीबाट आउने मूल्यसूची कम हुने पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। अनुमान जे भएता पनि मे २०२० मा प्रति ब्यारल US$ २१.६० रहेको मुल्य २ बर्षमा ५ गुणा भन्दा बढिले बढेको छ। एक ब्यारल बराबर ११९. २५ लिटर हुन्छ।३.नेपाल भित्र तेल र ईन्धन आयात र बिक्री गर्ने अधिकार नेपाल आयल निगम संग मात्रै छ र आयात पनि भारतीय आयल निगमसँग मात्रै गर्दछ र पाँच बर्षको लागी सम्झौता गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्या घटबढ हुँदा भारतीय आयल निगमले हरेक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ गते नेपालमा नयाँ मूल्य दर पठाउने गर्छ। यही मूल्यको आधारमा आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्दछ।४.पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मुल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ (तेस्रो संसोधन) अनुसार नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य परल मूल्य बमोजिम महिनामा २ पटकसम्म समायोजन गर्न सक्ने अबस्था छ।५.इण्डियन आयल कर्पोरेसनसँग नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चलेको मूल्यको आधार खरिद गर्नुपर्ने सम्झौता रहेको छ। भारतमा हाल पेट्रोल प्रतिलिटर स्थान हेरि भारु ९५.२ देखि भारु १०८.६ सम्म बिक्री हुन्छ भने डिजेल भारु ८९.७ देखि भारु ९६.२० सम्म बिक्री हुन्छ।६. सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलमा रु. ४२.७३, डिजेलमा रु.२६.१५ , मट्टीतेलमा रु. २.८८ , हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ रु. २१.५० , हवाई इन्धन अन्तराष्ट्रियतर्फ रु. ११ .१८ र एपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रु.२०३.२४ आयात कर भन्सार बिन्दुमै असुल गर्छ। नेपाल सरकारले यस बाहेक मुल्य अभिबृद्ध कर (मट्टितेल वाहेकमा), पुर्वाधार विकास कर, भन्सार सेवा शुल्क, सडक सम्भार शुल्क, वातावरण शुल्क लगाएतका कर तथा शुल्कहरु समेत लगाउछ। यसरी पेट्रोल मा रु ६३ प्रतिलिटर र डिजेलमा रु ४५ प्रतिलिटर हाराहारी कर तथा शुल्क सरकारले असुली गर्दछ भने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रु ३०० को हाराहारी कर असुलिन्छ।७. ढुवानी भाडा तथा बीमा शुल्क पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ भन्दा बढि र डिजेलमा ३.५ रुपैंया भन्दा बढि लाग्ने गर्छ। निगमको प्रशासचिक खर्चमा पेट्रोल तथा डिजेलमा एक रुपैया हाराहारी लाग्दछ।८.प्रज्वलनशील पदार्थ भएकोले प्राविधिक नोक्सानी पेट्रोलमा ८ पैसा र डिजेलमा ४६ पैसा बराबरको हुने गरेको छ। त्यस्तै डिलर कमिसनको लागि पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ ४९ पैसा र डिजेलमा ३ रुपैयाँ ४३ पैसा हुने गरेको छ।९. पेट्रोल र डिजेलमा परल मूल्यमा कम्तीमा ५ प्रतिशत र बढीमा १५ प्रतिशत नाफा राखी सोको मूल्य निर्धारण समितिले गर्नेछ। यसैगरी ग्यासमा २ प्रतिशतसम्म नाफा राख्न सकिने व्यबस्था छ। पेट्रोलियम पदार्थको आधार मूल्यको दुई प्रतिशत सम्मको घटीबढी अन्तरसीमा रहने हुन्छ भने ग्यासको मूल्य अन्तरसीमा आधार मूल्यको प्लस माइनस रु २५ रहने हुन्छ। सोहीअनुसार नै निगमले खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिने नीति रहेको छ। तर अहिले निगमले रु १९४.६४ प्रतिलिटर मुल्य लागतको पेट्रोल रु १८० प्रतिलिटर, रु १८९. ८२ प्रतिलिटर मूल्यको डिजेल रु १६३ प्रतिलिटर, रु .२,६८९ .७५ प्रतिसिलिण्डर मूल्यको ग्याँस लाई रु.१,८०० प्रतिसिलिण्डर मा बिक्री गरिराखेको छ। हवाई इन्धन र मट्टीतेल भने केहि नाफा मा बिक्री गरेको छ।१०. कोभिड को कारण तेलको मुल्य अन्तराष्ट्रिय बजारमा राम्रै संग घटेको थियो र २०७५ को असार मसान्तमा एक लिटर पेट्रोलको भाउ रु.११३ हुदा पनि निगमसँग पेट्रोलियम बेचेर नाफा हुँदा रु. २५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बचेको थियो । निगमको मौज्दात २१ अर्ब ५० करोड र मूल्य स्थिरीकरण कोष ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थियो । अर्थात् निगमले कमाएको पैसा जोगाएरै राखेको थियो । यस्तो मौज्दान २०७६ को असारमा ३८ अर्ब ४३ करोड, २०७७ असारमा २९ अर्ब २९ करोड र २०७८ कात्तिकमा आइपुग्दा १६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहन पुग्यो । कात्तिकमा निगमसँग जम्मा ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र थियो, त्यो पनि घट्दै गएर , मूल्य स्थिरीकरण कोषको रु १० अर्ब समेत प्रयोग भइसकेको अबस्था छ भने हाल को अवस्थामा सबै प्रकारका इन्धनबाट हुने घाटाको समायोजन गर्दा नयां मूल्यअनुसार निगमलाई अब १५ दिनमा रु ३ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ घाटा हुन्छ। हाल नेपाल आयल निगम ले भारतीय आयल निगम लाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम रु २२ अरब नाघिसकेको छ भने यसै आ.ब. मा निगमको नोक्सानी रु ४७ अर्ब नाघिसकेको छ।११. सरकारले राजस्वको दर परिवर्तन गरी कर बढी उठाउनुपर्यो भने पेट्रोलियमलाई पहिलो सूचीमा राख्ने गर्छ । आव ०७१/७२ सम्म पेट्रोलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ राजस्व थियो । तर, आव ०७२/७३ को बजेटबाट बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर थपीएको थियो। प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले करिब ५ वर्षसम्म कर उठाउँदा निगमले यो शीर्षकबाट करिब रु.४१ अर्ब संकलन भयो । त्यसपछि २०७३/७४ देखि लागू हुने गरी यो शीर्षकमा थप ५ रुपैयाँ जोडेर कुल १० रुपैयाँ पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलबाट कर उठाउन थालेको थियो । रु. १० प्रतिलिटर कायम भएपछि मासिक रु.२ अर्ब कर उठेकै हो । तर, बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा उक्त रकम खर्च हुन नसकेपछि सरकारले १३ फागुन ०७६ देखि पूर्वाधार कर शीर्षकमा रकम उठाउन थालेको छ ।उल्लेख बृद्धि को भार कम गर्न केहि करहरु समायोजन गर्न सकिन्छ की भनेर सरकारले विचार गर्न सकिरहेको छैन।१२.हरेक सरकारले राजस्व वृद्धि गर्ने उपाय पेट्रोलियमलाई देख्दै आएका छन् । कर लगाइदियो, असुल भैहाल्छ- सजिलो पनि । भन्सारमा न्यून बिजकीकरण गरेर राजस्व चुहावट भएको तर्फ सबै संयन्त्र जानकार हुँदा पनी कसैलाई हेर्न मतलब नभए झै हुन्छ। सरकारले राजस्वको लक्ष्य लिन्छ - तेल आयात बाट राम्रै उठिहाल्छ। हरेक सरकारलाई भ्यु टावर बनाउन, भोट बैंक का लागी गरिने बजेट बिनियोजन र बांडफांड गर्न, चुनाब जित्न वा वाहवाही पाउन कनिका छरेजस्तो बजेट छर्नुपर्ने बाध्यता छदैछ। यसरी हुने खर्च मिलाउन लाई करको दर र दायरा दुबै बढाउनु पर्छ नै - करको संकलनको विकल्प पनि कम मात्रै छन। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले भन्सार दर बढाएको थियो । तत्कालीन समयमा कोभिड–१९ महामारीको पहिलो लहरका कारण विश्वभर इन्धनको प्रयोगमा कमी आई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा गिरावट आएको र नेपाली बजारमा पनि मूल्यमा कमी आएको अवस्था थियो यहि मौका छोपेर सरकारले कर बढायो तर समयान्तरमा मूल्य समायोजनसँगै तत्कालीन समयमा वृद्धि गरिएको यो भन्सारको दर समायोजन गरिएन। यस आर्थिक बर्षको ९ महिनामा नेपालले २१८.३५ रुपैया को इन्धन आयात गरिसकेको छ र यो रकम कूल आयातको १५% हाराहारी हुन्छ र सोहि अनुसारको कर सरकारले असुल गरेको छ भने निगमले घाटा बेहोरेको छ।सरकारले कर उठाउने अनी नेपाल आयल निगमले लागत मुल्य समेत असुल नगरेर गाली खादै पेट्रोलियम पदार्थ घाटामा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ नै। भारत सरकारले बढिरहेको ईन्धन मुल्यमा राहत दिन पेट्रोलमा भारु ८ र डिजेलमा भारु ६ अन्त:शुल्क घटाएको छ। त्यसैगरी उज्ज्वल कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क रूपमा एलपी ग्यासको जडान पाएका मानिसहरूले भारु २०० सहुलियत पाउने झोषणा गरेको छ तर हाम्रोमा यस्तो विषयमा छलफल सम्म हुदैन। सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ, राजश्व संकलन सरकारको खर्च भन्दा बढि भइरहेको बेला इन्धन को चर्को मुल्य बुद्धिबाट नागरिकलाई राहत दिन सक्ने सम्भावनालाई हेर्नुपर्दछ अनी नागरिकहरु पनि एकोहोरो सरकार र संयन्त्र लाई सराप्दै बसेर हुदैन- बजार र मुल्य को जानकार हुनुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मै मुल्य बढेर नेपाल आयल निगमले घाटा खादै बढाएको मुल्यमा समेत हामी उफ्रिन्छौ तर मुल्य घट्दा घटेको मुल्य मा पेट्रोलियम पदार्थ पाउनुपर्छ भनेर न आन्दोलन न प्रतिक्रिया। एकोहोरो यसरी घाटामा गएको निगमले भोली मागलाई पूर्ति गर्न आयात कसरी गर्छ ? एकोहोरो बढिरहेको ईन्धन को मुल्य यो मुल्य बुद्धिबाट नागरिकलाई हुने असहजतालाई सरकारले कसरी समाधान गर्दछ? निगमले ईन्धन घाटामा बेचेर अनी बैकहरुबाट कर्जा लिएर कहिले सम्म इन्धनको आवश्यकता पूर्ति गर्दछ? सांच्चै सम्वेदनशील बिषय छ।सरकार, संयन्त्र र नागरिक सबैजना जानकार रहौं, जिम्मेवार बन्नुपर्दछ नै!! ज्ञवाली नबिल बैंकका महाप्रबन्धक हुन् ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल आयल निगम ऋणको बोझले नराम्ररी थिचिएको छ । भारतबाट तेल किनेर नेपालमा मूल्य निर्धारण र बिक्री/वितरणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने निगम पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेको रकम नै भुक्तानी गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको हो ।भारतबाट निरन्तर बढेर १५/१५ दिनमा आउने नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ खरिद नै गर्न नसक्ने स्थितिमा निगम पुगिसकेको छ । भारतले हरेक महिनाको १ र १५ तारिखमा नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ । सो
काठमाडौं। अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिका कारण पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य नेपालमा हालसम्मकै उच्च छ ।
पेट्रोलिमय पदार्थको मूल्य यतिविधि महँगो हुँदा पनि नेपाल आयल निगम भने चरम घाटामा गएको बताइएको छ ।
निगमका अनुसार फागुन मसान्तसम्म मात्रै निगमको घाटा २८ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने उल्लेख छ ।
यस्तो अवस्थामा निगमको नेतृत्व गर्न आएका छन्, उमेश प्रसाद थानी । गत बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थानीले शुक्रवारदेखि कार्यभार पनि सम्हाली सकेका छन् ।
तर उनको कार्यकालमा घाटामा गएको निगमलाई नाफामा लैजाने देखि उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा पेट्रोलियम दिने लगायतका चुनौति देखिन्छन् ।
पहिलो चुनौती- निगमको घाटा पूर्ति
थानीले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा निगम लामो समयपछि घाटामा गइसकेको थियो । उक्त घाटा तत्काल थामिने संकेत पनि छैन । फागुन मसान्त सम्म २८ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने प्रक्षेपपण गरेको निगम यो भन्दा धेरै मूल्य बढाउन सक्ने अवस्थामा पनि छैन ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढाए सरकारले लिने कर घटाए मात्रै निगमको घाटा थामीन सक्छ ।
तर अहिले भने निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम समेत खर्च गरिरहेको छ । यसरी संस्थानको घाटा बढेर सञ्चिति कोषको रकम खर्च हुँदै जानु र अत्यधिक मूल्य बढाउँदा पनि संस्थानले घाटा नै बेहोरिरहेको अवस्था नै व्यवस्थापनको मूख्य चुनौती रहेको निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल बताउँछन् ।
दोस्रो चुनौति- उपभोक्ता मूल्य घटाउने दवाब
इन्धन भनेको समग्र देशकै अर्थतन्त्र हाँक्ने पदार्थ भएकाले घाटाको व्यापार गर्न नहुने तर उपभोक्तामुखी समेत बन्नुपर्ने पूर्वकार्यकारी निर्देशक पौडेलको सुझाव छ ।
‘संस्था पनि घाटामा नजाने र उपभोक्ता महँगी समेत नबढ्ने गरी चलाउनुपर्छ’ पौडेल भन्छन्, ‘त्यसको उपाय भनेको पेट्रोलको मूल्य जतिसक्दो बढाउनु पर्छ र डिजेलको मूल्य जतिसक्दो कम राखेर ब्यालेन्स गरेर जानुपर्ने नै देख्छु ।’
सरकारले लिने कर हटाएर भएपनि उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले बताए ।
‘सरकारले लिने कर हटाएर हुन्छ कि, निगमका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा कटौती गरेर हुन्छ, उपभोक्ता मूल्य बढाउनु हुँदैन ।’ महर्जनले भने, ‘अहिलेको मूल्यबाट पनि घटाउनुपर्छ ।’
तेस्रो चुनौति- पेट्रोलियम व्यवसायीका बखेडा
पछिल्लो समय निगम सम्बद्ध पेट्रोलियम व्यवसायीले पनि विभिन्न माग राख्दै पेट्रोलियम ढुवानी ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
पेट्रोलियम व्यवसायी, पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी र ग्यास व्यवसायीले ६ बुँदे माग राख्दै माग सम्बोधन नभए चैत ६ गतेदेखि कारोबार ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
पेट्रोलियम ढुवानी गरेको भाडा बढाउनुपर्ने, ग्यास तथा पेट्रोल विक्रीवापतको कमिशन बढाउनु पर्ने र गत १९ चैतमा खारेज गरिएको कमिशन प्रतिशत यथावत राख्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका व्यवसायीले आपूर्ति व्यवस्था खल्बल्याउन सक्छन् । आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या नआउने गरी व्यवसायीलाई मनाउनुपर्ने चुनौति पनि थामी सामु छ ।
बुधवारको पत्र कुर्दै निगम
फागुन १६ मा इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट आएको मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ २८ पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर ११ रुपैयाँ ७८ पैसा नोक्सान बेहोरिरहेको निगमले उलेख गरेको छ ।
सो अनुसार निगमले १६ फागुनदेखि फागुनमसान्तसम्म २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्ने प्रक्ष्येपण गरेको थियो । यद्यपि त्यसको हिसावकिताब सार्वजनकि गरिसकेको छैन । हरेक १५ दिनमा आइओसीबाट नयाँ मूल्यसूची आउने चलन अनुसार बुधवार नयाँ मूल्यसूची आउने छ । त्यसपछि निगमले फेरि आगामी १५ दिनको नोक्सान प्रक्ष्येपण गर्ने छ ।
अहिले निगमको घाटा बढेका कारण मूल्यस्थिरिकरण कोष लगायतका सञ्चिति कोषको रकम प्रयोग गर्दै आएको छ ।
गत २३ फागुनमा विज्ञप्ति जारी गर्दै निगमले अघिल्लो दिन मात्रै मूल्यस्थिरिकरण कोषबाट ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आइओसीलाई भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि गत माघमा पनि १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ उक्त कोषबाट निगमले आइओसीलाई भुक्तानी गरेको थियो ।
सरकारले पेट्रोलमा ५८ रुपैयाँ कर असुलेर जनतालाई भने चर्को मूल्यमा बेचिरहेको छ । खरीद मूल्य ८४ रुपैयाँ पर्ने पेट्रोल १४२ मा बेच्दा पनि घाटा भयो भनिरहेको छ नेपाल आयल निगम । भारतीय आयल कर्पोरेशन (आइओसी)बाट यही फेब्रुअरी १ तारिखका दिन प्राप्त नयाँ मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर ८४ रुपैयाँ ३२ पैसा, डिजेल प्रतिलिटर ८५ …
नेपाल आयल निगम (एनओसी) लाई पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा मासिक ३ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुन थालेको छ । भारतीय आयल कर्पोरेशन (आइओसी)ले पठाएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार निगमलाई मासिक ३ अर्ब घाटा हुने भएको हो ।आइओसीले हरेक १५/१५ दिनमा निगमलाई नयाँ मूल्यसूची पठाउँदै आएको छ । जसअनुसार अक्टोबर १ मा मूल्यसूची पठाइसकेको छ । आइओसीले पठाएको सूचीअनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १३९ र डिजेल/मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १२० रुपैयाँ हुन आउँछ ।हाल पेट्रोलको प्रतिलिटर मूल्य १३० र डिजेल/पेट्रोलको मूल्य ११३ रुपैयाँ छ । आइओस
नेपाल आयल निगम (एनओसी) लाई पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा मासिक ३ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुन थालेको छ । भारतीय आयल कर्पोरेशन (आईओसी)ले पठाएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार निगमलाई मासिक ३ अर्ब घाटा हुने भएको हो ।आईओसीले हरेक १५/१५ दिनमा निगमलाई नयाँ मूल्यसूची पठाउँदै आएको छ । जसअनुसार अक्टोबर १ मा मूल्यसूची पठाइसकेको छ । आईओसीले पठाएको सूचीअनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १३९ र डिजेल/मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १२० रुपैयाँ हुन आउँछ ।हाल पेट्रोलको प्रतिलिटर मूल्य १३० र डिजेल/पेट्रोलको मूल्य ११३ रुपैयाँ छ । आईओस
.JPG)
.jpg)
