तुलसीपुरमा राजस्व सुधार कार्ययोजना

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : मुलुकको विकासमा संघीयताको सहभागिता

२०७२ मा संविधान जारीपछि २०७४ को निर्वाचनपछि मात्र संघीयताको विधिवत् कार्यान्वयनमा गयो । संघीयता कार्यान्वनमा गएपछि जनताले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको अनुभूति गर्न पाइरहेका छन् भने मुलुकको अर्थतन्त्र माथि उठाउनसमेत संघीयताले मद्दत गर्न थालेको छ । दुई दशकको अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रले काँचुली फेरेको छ । अहिले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करीब ५० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । २० वर्षअघिसम्म जीडीपी हालको भन्दा एक चौथाइमात्रै थियो । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारका पालामा स्थानीय निकायको अनुदान ३ लाख रुपैयाँबाट थालिएको थियो । अहिले स्थानीय तहले १ अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउँछन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आएको स्पष्ट पार्छ । दुई दशकको अवधिमा ठूलो द्वन्द्वको सामना गरेर मुलुकअघि बढेको अवस्था छ । १० वर्षे द्वन्द्वबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको डेढ दशकभन्दा बढी भएको छ । यसबीचमा जातीयदेखि मधेश आन्दोलनसम्म भएको देखिन्छ । यी आन्दोलन केन्द्रीकृतलाई विकेन्द्रीकृत गर्न भएका थिए । २०५८/५९ तिर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि पनि ‘निक्षेपण सोच’ ल्यायौं, जसमा आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, हुलाकहरू राखिएको थियो । स्थानीय निकायसँग समानान्तर हुने गरी कतिपय निकायहरू जस्तै, कृषि, शिक्षा, सडक, खानेपानीलगायत जिल्ला सदरमुकाममा भएका कार्यालयहरू जिविस मातहत ल्याउने, गाविसको गाउँपालिका मातहत ल्याउने र नगरपालिकाको नगरपालिका मातहत ल्याउने नीति ल्याएर कार्यान्वयन गरिएको थियो । २०४६ सालपछि र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि यो प्रयास गरिएको थियो । तर, यो पनि लामो समय टिकाउन सकेनौं । देशमा २० वर्षसम्म स्थानीय तहको चुनावै भएन । विभिन्न द्वन्द्व भए । यसले गर्दा हामी संघीयतामा जान बाध्य भयौं । मुलुकमा संघीय गणतन्त्र आइसकेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुग्यो, खासगरी २० वर्षको अवधिमा यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । पञ्चायतकालमै शासन व्यवस्थालाई छरितो बनाउन डा. हर्क गुरुङले २५ जिल्लाको अवधारणा ल्याएका थिए । अहिले संविधानले धेरै अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ । साबिक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने काममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत तल गएका छन् । जिम्मेवारीसँगै स्रोतसाधन (राजस्व/बजेट, कार्यालय, कर्मचारी आदि) पनि जानुपर्छ भन्ने हो । सिंहदरबारमै हालीमुहाली गर्ने स्रोतसाधन जनताका घरदैलोसम्म लैजाने काम संघीयताले गरेको छ । सिंहदरबारको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई जनता नजिक पुर्‍याउन हिजो एकात्मक व्यवस्थामा प्रयास नभएका होइनन् । २०४६ सालकै परिवर्तनपछि पनि साबिक स्थानीय निकायको संख्या घटाउने एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामिण सडक, खानेपानी आदि विषयगत निकायसँग सम्बद्ध कार्यालय स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्नेजस्ता प्रयास भएका थिए । तर, कार्यान्वयन भएनन् । पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय कार्यालयहरू पनि प्रभावकारी भएनन् । सचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा सचिव भेट्न त कता हो कता, उपसचिव भेट्नसमेत मुश्किल थियो । अहिले नेपाल सरकारका सचिवलगायत वरिष्ठ कर्मचारीहरू सिंहदरबारबाट तल झरेका छन् । वरिष्ठ कर्मचारीहरू तल जानुको अर्थ जनताका घरदैलोसम्म सेवा पुग्नु पनि हो । संघीयता आइसकेपछि जनताका आकांक्षा पूरा भइरहेको छ/छैन यो पक्ष फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । स्थानीय सडककै तुलना गर्दा २० वर्षअघि र अहिलेमा उथलपुथल नै आएको देखिन्छ । सडक नहुँदा त्यतिबेला हाम्रो जनजीवन र सडक पुग्दाका बखत अहिलेको अवस्था हेर्दा मुहारै फेरिएको देखिन्छ । दुई दशकमा हामी भूमण्डलीकरणमा जान सफल भएका छौं । बैंकिङ, सञ्चार, श्रम, शिक्षाक्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आएको छ । स्वास्थ्यतिर पनि उस्तै परिवर्तन आएको छ । यो क्षेत्रमा कमीकमजोरी प्रशस्त छन्, तिनलाई सुधार्न अवश्य पर्छ । तर, २ दशकमा आएको विकासलाई महत्त्वपूर्ण हिसाबले लिनुपर्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा संघीयता कार्यान्वयनपछि धेरै उदाहरणीय काम भएको देखिन्छ । अधिकांश पालिकाले गरेका काम साझा प्रकृतिका छन् । जस्तो, सबै वडाको केन्द्रसम्म सडक बाटो, प्रत्येक वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक घर–एक धारा अभियानअन्तर्गत खानेपानी, सबै वडा कार्यालयको भवन, सबै वडामा विद्युतीकरण, प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टर, बाँझो जमीनमा खेती गर्ने किसानलाई विभिन्न खालका अनुदान, गर्भवती महिलाका लागि नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा आदि । केही गाउँपालिकाले गरेका उदाहरणीय काम छन्– बाँझो जमीनलाई खेतीयोग्य बनाउन किसानलाई अनुदान (धुर्काेट, गुल्मी र रैनादेवी छहरा, पाल्पा), दुई छोरी जन्माएर स्थायी वन्ध्याकरण गरेका दम्पतीलाई सम्मान (रैनादेवी छहरा, पाल्पा), एक घर एक करेसाबारी अभियान (त्रिवेणी, पश्चिम रूकुम), खानेपानी लिफ्ट गरेर हाइड्रोपावर निर्माण (चौकुने, सुर्खेत), पशुपालन तथा कृषि व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउन पकेट क्षेत्र निर्धारणका साथै लक्षितसमूहलाई लिजमा जग्गा (जोरायल, डोटी), किसानको दूधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले अनुदान, उच्च उत्पादन क्षमतायुक्त बोयर बाख्रा उत्पादन गरी किसानका घरघरमा वितरण गर्न तीनओटा स्रोत केन्द्र स्थापना गरी कार्यारम्भ, प्रदेश सरकारसँगको लागत सहभागितामा अस्ट्रेलियाबाट ८ बोका र १६ पाठी ल्याएको र पशुमा उत्कृष्ट लगानी (पाणिनी, अर्घाखाँची) । शून्य होम डेलिभरी सेवा, ‘सुत्केरीको घरमा हरियो झन्डा र हातमा अण्डा’ अभियान सञ्चालन, कोरोना प्रभावितलाई न्यूनतम ब्याजमा अनुदान (मालिका, गुल्मी), खरको छानामुक्त गाउँपालिका, काठको पोलमुक्त, दलित घर उज्यालो कार्यक्रम (छत्रदेव, अर्घाखाँची), फुसरहित गाउँपालिका र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी कार्यक्रम (बगनासकाली, पाल्पा) निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा समावेश, ८० वर्षमाथिकालाई घरघरमा उपचार (पूर्वखोला, पाल्पा), बोटेमाझी एकीकृत बस्ती निर्माण (सत्यवती, गुल्मी), मासुमा आत्मनिर्भर, वार्षिक करीब ३ करोड रुपैयाँको निर्यात, नांगो पहाडमा अम्रिसो बगान (निस्दी, पाल्पा), छोरीबुहारी उच्च शिक्षा कार्यक्रम (मदाने, गुल्मी), विद्यार्थीको दुर्घटना बीमा तथा विद्यार्थीसँग करेसाबारी कार्यक्रम (रम्भा, पाल्पा), छोरी जन्माउने दम्पतीलाई ५ हजार रुपैयाँ, विपन्न वर्गका अपांग छात्रछात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनको व्यवस्था (कालीगण्डकी, गुल्मी) आदि पनि गाउँपालिकाहरूका नमूनायोग्य काम हुन् । यहाँ प्रस्तुत असल अभ्यासहरू अन्य पालिकाका लागि अनुकरणीय छन्, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि जनाधारस्तरका राम्रा कामहरूलाई पछ्याउन सक्छन् । महँगो शासन व्यवस्था मुलुकका लागि संघीय शासनप्रणाली साह्रै महँगो भयो भन्ने आम गुनासो फेरि शुरू भएको देखिन्छ । संघीयता प्रवेशको शुरुआती चरणमै पनि यस्ता गुनासा थिए, जुन अनुमानमा आधारित थिए । हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । यसपालि भने नागरिकको अनुभव बोलेको छ । यहाँ लुकाउनुपर्ने कुनै विषय छैन, नेपालले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था बिल्कुल महँगो हो । राजनीतिक दलहरूले नै आपसी सहमतिका आधारमा यसलाई स्वीकार गरेका हुन् । तर, संघीयता कार्यान्वयनप्रति उनीहरू नै इमानदार छैनन् । सरकारको नेतृत्वमा पुगेका शासकहरू स्वयंले नै प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हो समेत भन्न भ्याएको अवस्था छ । हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । त्यसैले संघीयतालाई मलजल गर्नुको विकल्प छैन । संघीयताको उचित व्यवस्थापन गर्न जाने आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन गर्न सके संघीयता व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ । सरकारका सबै तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनको समस्या छ । क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाहरूको ठूलो चाङ संघमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि छ । स्रोतको सुनिश्चितताविना बहुवर्षीय दायित्व सृजना हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, जथाभावी रकमान्तर गर्ने, अबन्डामा ठूलो रकम राख्ने, खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी नगर्ने, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई अपारदर्शी तरीकाले अनुदान वितरण गर्ने, पूँजीगत शीर्षकको बजेट चालूमा लग्ने आदि समस्या रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले समेत देखाउने गरेको छ । गल्ती कमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यस्ता समस्या निराकरणलगायतमा तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ध्यान जानसमेत जरुरी छ । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । अन्त्यमा, स्थानीय तह जनताको सबभन्दा नजिकमा रहेर काम गर्ने तल्लो सरकार हो । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । संविधान र कानूनको पालना माथिल्लो निकायले गरे स्थानीय तहहरूले पनि गर्छन् । अझै पनि स्थानीय तहलाई सिकाउनुपर्ने र भन्नुपर्ने विषय धेरै छन् । कतिपय काम स्व:स्फूर्त रूपमा स्थानीय तहले आफै पनि गरेका छन् । तर, अनुभव तथा ज्ञानको कमीले केही काम हुन सकेका छैनन् । अधिकांश गाउँपालिकाले भिलेज प्रोफाइल, राजस्व सुधार कार्ययोजना, विभिन्न समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि आदि बनाएका छैनन् । आवधिक योजना त धेरै परको विषय भयो । एकाधबाहेक कसैले पनि बनाएका छैनन् । अबन्डामा बजेट राख्ने, वडा तहमा बजेट सिलिङ नदिने, विषयगत समितिलाई क्रियाशील नतुल्याउने, कर राजस्व व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने, योजनाको प्राथमिकीकरण नगर्ने, टुक्रे आयोजनामा जोड दिने, योजना सम्पन्न गर्नुभन्दा थप्दै लाने, श्रमप्रधानभन्दा पनि डोजरमा ध्यान दिने, कर्मचारी र तल्ला तहका पदाधिकारीका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने, कार्यालय व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनेलगायत समस्यासमेत देखिएका छन् । यसमा समेत ध्यान जान जरुरी छ । डा. खिमलाल देवकोटा (देवकोटा राष्ट्रियसभाका सांसद तथा संघीयताविद् हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : अर्थतन्त्रले काँचुली फेर्‍यो

दुई दशकको अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रले काँचुली फेरेको छ । अहिले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करीब ४५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । २० वर्षअघिसम्म जीडीपी हालको भन्दा एक चौथाइमात्रै थियो । मनमोहन अधिकारीका पालामा स्थानीय निकायको अनुदान ३ लाखबाट थालिएको थियो । अहिले स्थानीय तहले १ अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउँछन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आएको स्पष्ट पार्छ । दुई दशकको अवधिमा ठूलो द्वन्द्वको सामना गरेर मुलुक अघि बढेको अवस्था छ । १० वर्षे द्वन्द्वबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको १२/१३ वर्ष भएको छ । यसबीचमा जातीयदेखि मधेश आन्दोलनसम्म भएको देखिन्छ । यी आन्दोलन केन्द्रीकृतलाई विकेन्द्रीकृत गर्न भएका थिए । २०५८/५९ तिर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि पनि ‘निक्षेपण सोच’ ल्यायौं, जसमा आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, हुलाकहरू राखिएको थियो । स्थानीय निकायसँग समानान्तर हुने गरी कतिपय निकायहरू जस्तै, कृषि, शिक्षा, सडक, खानेपानीलगायत जिल्ला सदरमुकाममा भएका कार्यालयहरू जिविस मातहत ल्याउने, गाविसको गाउँपालिका मातहत ल्याउने र नगरपालिकाको नगरपालिका मातहत ल्याउने नीति ल्याएर कार्यान्वयन गरिएको थियो । २०४६ सालपछि र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि यो प्रयास गरिएको थियो । तर, यो पनि लामो समय टिकाउन सकेनौं । देशमा २० वर्षसम्म स्थानीय तहको चुनावै भएन । विभिन्न द्वन्द्व भए । यसले गर्दा हामी संघीयतामा जान बाध्य भयौं । मुलुकमा संघीय गणतन्त्र आइसकेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुग्यो, खासगरी २० वर्षको अवधिमा यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । पञ्चायतकालमै शासन व्यवस्थालाई छरितो बनाउन डा. हर्क गुरुङले २५ जिल्लाको अवधारणा ल्याएका थिए । अहिले संविधानले धेरै अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ । साबिक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने काममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत तल गएका छन् । जिम्मेवारीसँगै स्रोतसाधन (राजस्व/बजेट, कार्यालय, कर्मचारी आदि) पनि जानुपर्छ भन्ने हो । सिंहदरबारमै हालीमुहाली गर्ने स्रोतसाधन जनताका घरदैलासम्म लग्ने काम संघीयताले गरेको छ । सिंहदरबारको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई जनतानजिक पुर्‍याउन हिजो एकात्मक व्यवस्थामा प्रयास नभएका होइनन् । पञ्चायतकालमै शासन व्यवस्थालाई छरितो बनाउन डा. हर्क गुरुङले २५ जिल्लाको अवधारणा ल्याएका थिए । २०४६ सालकै परिवर्तनपश्चात् पनि साबिक स्थानीय निकायको संख्या घटाउने एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण सडक, खानेपानी आदि विषयगत निकायसँग सम्बद्ध कार्यालय स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्नेजस्ता प्रयास भएका थिए । तर, कार्यान्वयन भएनन् । पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय कार्यालयहरू पनि प्रभावकारी भएनन् । सचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा सचिव भेट्न त कता हो कता, उपसचिव भेट्नसमेत मुश्किल थियो । अहिले नेपाल सरकारका सचिवलगायत वरिष्ठ कर्मचारीहरू सिंहदरबारबाट तल झरेका छन् । वरिष्ठ कर्मचारीहरू तल जानुको अर्थ जनताका घरदैलासम्म सेवा पुग्नु पनि हो । संघीयता आइसकेपछि जनताका आकांक्षा पूरा भइरहेको छ/छैन यो पक्ष फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण हो । स्थानीय सडककै तुलना गर्दा २० वर्षअघि र अहिलेमा उथलपुथल नै आएको देखिन्छ । सडक नहुँदा त्यतिबेला हाम्रो जनजीवन र सडक पुग्दाका बखत अहिलेको अवस्था हेर्दा मुहारै फेरिएको देखिन्छ । दुई दशकमा हामी भूमण्डलीकरणमा जान सफल भएका छौं । बैंकिङ, सञ्चार, श्रम, शिक्षाक्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आएको छ । स्वास्थ्यतिर पनि उस्तै परिवर्तन आएको छ । यो क्षेत्रमा कमीकमजोरी प्रशस्त छन्, तिनलाई सुधार्न अवश्य पर्छ । तर, २ दशकमा आएको विकासलाई महत्त्वपूर्ण हिसाबले लिनुपर्छ । उदाहरणीय कार्य अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा संघीयता कार्यान्वयनपछि धेरै उदाहरणीय काम भएको देखिन्छ । अधिकांश पालिकाले गरेका काम साझा प्रकृतिका छन् । जस्तो, सबै वडाको केन्द्रसम्म सडक बाटो, प्रत्येक वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक घर–एक धारा अभियानअन्तर्गत खानेपानी, सबै वडा कार्यालयको भवन, सबै वडामा विद्युतीकरण, प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टर, बाँझो जमीनमा खेती गर्ने किसानलाई विभिन्न खालका अनुदान, गर्भवती महिलाका लागि नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा आदि । ‘सुत्केरीको घरमा हरियो झन्डा र हातमा अण्डा’ केही गाउँपालिकाले गरेका उदाहरणीय काम हुन्– बाँझो जमीनलाई खेतीयोग्य बनाउन किसानलाई अनुदान (धुर्काेट, गुल्मी र रैनादेवी छहरा, पाल्पा), दुई छोरी जन्माएर स्थायी वन्ध्याकरण गरेका दम्पतीलाई सम्मान (रैनादेवी छहरा, पाल्पा), एक घर एक करेसाबारी अभियान (त्रिवेणी, पश्चिम रूकुम), खानेपानी लिफ्ट गरेर हाइड्रोपावर निर्माण (चौकुने, सुर्खेत), पशुपालन तथा कृषि व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउन पकेट क्षेत्र निर्धारणका साथै लक्षितसमूहलाई लीजमा जग्गा (जोरायल, डोटी), किसानको दूधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले अनुदान, उच्च उत्पादन क्षमतायुक्त बोयर बाख्रा उत्पादन गरी किसानका घरघरमा वितरण गर्न तीनवटा स्रोत केन्द्र स्थापना गरी कार्यारम्भ, प्रदेश सरकारसँगको लागत सहभागितामा अस्ट्रेलियाबाट ८ बोका र १६ पाठी ल्याएको र पशुमा उत्कृष्ट लगानी (पाणिनी, अर्घाखाँची) । शून्य होम डेलिभरी सेवा, ‘सुत्केरीको घरमा हरियो झन्डा र हातमा अण्डा’ अभियान सञ्चालन, कोरोना प्रभावितलाई न्यूनतम ब्याजमा अनुदान (मालिका, गुल्मी), खरको छानामुक्त गाउँपालिका, काठको पोलमुक्त, दलित घर उज्यालो कार्यक्रम (छत्रदेव, अर्घाखाँची), फुसरहित गाउँपालिका र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी कार्यक्रम (बगनासकाली, पाल्पा) निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा समावेश, ८० वर्षमाथिकालाई घरघरमा उपचार (पूर्वखोला, पाल्पा), बोटेमाझी एकीकृत बस्ती निर्माण (सत्यवती, गुल्मी), मासुमा आत्मनिर्भर, वार्षिक करीब ३ करोड रुपैयाँ निर्यात, नांगो पहाडमा अम्रिसो बगान (निस्दी, पाल्पा), छोरीबुहारी उच्च शिक्षा कार्यक्रम (मदाने, गुल्मी), विद्यार्थीको दुर्घटना बीमा तथा विद्यार्थीसँग करेसाबारी कार्यक्रम (रम्भा, पाल्पा), छोरी जन्माउने दम्पतीलाई ५ हजार रुपैयाँ, विपन्न वर्गका अपांग छात्रछात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनको व्यवस्था (कालीगण्डकी, गुल्मी) आदि पनि गाउँपालिकाहरूका नमूनायोग्य काम हुन् । यहाँ प्रस्तुत असल अभ्यासहरू अन्य पालिकाका लागि अनुकरणीय छन्, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि जराधारस्तरका राम्रा कामहरूलाई पछ्याउन सक्छन् । महँगो शासन व्यवस्था मुलुकका लागि संघीय शासन प्रणाली साह्रै महँगो भयो भन्ने आम गुनासो फेरि शुरू भएको देखिन् । संघीयता प्रवेशको शुरुआती चरणमै पनि यस्ता गुनासा थिए, जुन अनुमानमा आधारित थिए । हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । यसपालि भने नागरिकको अनुभव बोलेको छ । यहाँ लुकाउनुपर्ने कुनै विषय छैन, नेपालले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था बिल्कुल महँगो हो । राजनीतिक दलहरूले नै आपसी सहमतिका आधारमा यसलाई स्वीकार गरेका हुन् । तर, संघीयता कार्यान्वयनप्रति उनीहरू नै इमानदार छैनन् । सरकारको नेतृत्वमा पुगेका शासकहरू स्वयंले नै प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हो समेत भन्न भ्याएको अवस्था छ । हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । त्यसैले संघीयतालाई मलजल गर्नुको विकल्प छैन । संघीयताको उचित व्यवस्थापन गर्न जाने आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन गर्न सके संघीयता व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ । वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा जोड सरकारका सबै तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनको समस्या छ । क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाहरूको ठूलो चाङ संघमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि छ । स्रोतको सुनिश्चितताविना बहुवर्षीय दायित्व सृजना हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, जथाभावी रकमान्तर गर्ने, अबन्डामा ठूलो रकम राख्ने, खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी नगर्ने, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई अपारदर्शी तरीकाले अनुदान वितरण गर्ने, पूँजीगत शीर्षकको बजेट चालूमा लग्ने आदि समस्या रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले समेत देखाउने गरेको छ । गल्ती कमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यस्ता समस्या निराकरणलगायतमा तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ध्यान जानसमेत जरुरी छ । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । अन्त्यमा, स्थानीय तह जनताको सबभन्दा नजिकमा रहेर काम गर्ने तल्लो सरकार हो । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । संविधान र कानूनको पालना माथिल्लो निकायले गरे स्थानीय तहहरूले पनि गर्छन् । अझै पनि स्थानीय तहलाई सिकाउनुपर्ने र भन्नुपर्ने विषय धेरै छन् । कतिपय काम स्व:स्फूर्त रूपमा स्थानीय तहले आफै पनि गरेका छन् । तर, अनुभव तथा ज्ञानको कमीले केही काम हुन सकेका छैनन् । अधिकांश गाउँपालिकाले भिलेज प्रोफाइल, राजस्व सुधार कार्ययोजना, विभिन्न समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि आदि बनाएका छैनन् । आवधिक योजना त धेरै परको विषय भयो। एकाधबाहेक कसैले पनि बनाएका छैनन् । अबन्डामा बजेट राख्ने, वडा तहमा बजेट सिलिङ नदिने, विषयगत समितिलाई क्रियाशील नतुल्याउने, कर राजस्व व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने, योजनाको प्राथमिकीकरण नगर्ने, टुक्रे आयोजनामा जोड दिने, योजना सम्पन्न गर्नुभन्दा थप्दै लाने, श्रमप्रधानभन्दा पनि डोजरमा ध्यान दिने, कर्मचारी र तल्ला तहका पदाधिकारीका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने, कार्यालय व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनेलगायत समस्यासमेत देखिएका छन् । यसमा समेत ध्यान जान जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

भीमदत्तको राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले पाँचौं राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार पारेको छ । नगरपालिकाले आन्तरिक आय तथा राजस्व सुधारका लागि निर्माण गरिएको कार्ययोजना चालू आवका लागि अद्यावधिक गरेको हो । क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना, संस्थागत परामर्शदाताद्वारा निर्माण गरिएको उक्त कार्ययोजना अद्यावधिक गरिएको वित्तविज्ञ दामोदर सुवेदीले बताए । उनका अनुसार समयानुकूल परिमार्जन गर्दै राजस्व नीतिलाई अद्यावधिक गरिएको छ । संस्थागत परामर्शदाताका वित्तविज्ञबाट हालसम्म नगरपालिकाको पाँचओटा राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माण भइसकेका छन् । नगरपालिकाले हरेक आर्थिक वर्षको कार्ययोजना निर्माण गरी सोहीअनुसार नीति, कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन चरण पुर्‍याउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार हुँदै आएको छ । राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माणपछि नगरपालिकाको आन्तरिक आयमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । राजस्व परामर्श समिति, राजस्व उपशाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा र अन्य शाखासँगको समन्वय र सहकार्यमा कार्ययोजना निर्माण गरिएको हो । राजस्व सुधार कार्ययोजनाले स्रोत, साधनको प्रभावकारी र अधिकतम परिचालन, समयानुकूल कर प्रणाली परिर्वतन, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, करको दायरा वृद्धि, दीर्घकालीन कर नीति तथा रणनीति निर्माण, पालिकाका कामहरु पारदर्शी, मितव्ययी र औचित्यपूर्ण बनाउनुपर्ने, आर्थिक ऐन र राजस्व ऐन पारित गर्नुपर्ने, बक्यौता संकलन, राजस्वको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने लगायत सुझाव दिएको थियो । कार्ययोजनाको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै नगरपालिकाले आन्तरिक आयस्रोेतको प्रभावकारी परिचालन, प्रगतिशील कर प्रणालीको विकास, सक्षम कर प्रशासन, करको दायरा वृद्धि तथा क्षेत्र विस्तार, कर पुनरवलोकन र कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै, कार्ययोजनाले आन्तरिक आय संकलन कार्यविधि, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, आर्थिक ऐनमा भएको छूट, जरिवानाको कार्यान्वयन, सम्पत्ति र मालपोत करको दरमा सुधार र बहालकर लगायतमा राजस्व प्रशासनले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । कार्ययोजनाका क्रियाकलापलाई राजस्व प्रशासन सुधार, कर राजस्व सुधार र गैरकर राजस्व सुधार योजना गरी तीन भागमा बाँडिएको छ । कार्ययोजनाले नगरपालिकाको अगामी पाँच वर्षको आयको प्रक्षेपण पनि गरेको छ । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भीमदत्तको आन्तरिक आय २८ करोड पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले पालिकालाई आन्तरिक आयमा बलियो बनाउन राजस्व सुधार योजना बनाइएको बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाले कार्ययोजनाका सुझावलाई नीतिगत रुपमा कार्यान्वयन गरी राजस्वको अवस्थामा उलेख्य सुधार गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माणपछि भीमदत्तको आन्तरिक आयमा वृद्धि

वैशाख ५, महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले पाँचौ राजस्व सुधारको कार्ययोजना तयार पारेको छ । नगरपालिकाले आन्तरिक आय तथा राजस्व सुधारका लागि निर्माण गरेको कार्य योजनालाई चालू आवका लागि अद्यावधिक गरेको हो । क्षेत्रिय शहरी विकास आयोजना, संस्थागत परामर्शदाताद्वारा निर्माण गरिएको उक्त कार्ययोजना अद्यावधिक गरिएको वित्त विज्ञ दामोदर सुवेदीले बताए । उनका अनुसार समयानुकुल परिमार्जन गर्दै राजस्व नीतिलाई अद्यावधिक गरिएको हो । संस्थागत परामर्शदाताका वित्त विज्ञबाट हालसम्म नगरपालिकाका पाँच ओटा राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माण भइसकेका छन् । नगरपालिकाले हरेक आर्थिक वर्षको कार्ययोजना निर्माण गरी सोही अनुसार नीति कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनको चरण पुर्‍याउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार हुँदै आएको छ । नगरपालिकाले स्थानीय सरकारको नेतृत्वपछि कार्ययोजनाका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १२ करोड, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २० करोड र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २३ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माणपछि नगरपालिकाको आन्तरिक आयमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । राजस्व परामर्श समिति, राजस्व उपशाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा र अन्य शाखाहरुसँगको समन्वय सहकार्यमा कार्ययोजना निर्माण गरिएको हो । राजस्व सुधार कार्ययोजनाले स्रोत साधनको प्रभावकारी र अधिकतम परिचालन, समयानुकुल कर प्रणाली परिर्वतन, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, करका दायरामा वृद्धि, दीर्घकालिन कर नीति तथा रणनीति निर्माण, पालिकाका कामहरु पारदर्शी, मितव्ययी र औचित्यपूर्ण बनाउनु पर्ने, आर्थिक ऐन र राजस्व ऐन पारित गर्नुपर्ने, वक्यौता संकलन, राजस्वको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो । कार्ययोजनाको सुझावलाई कार्यान्वय गर्दै नगरपालिकाले आन्तरिक आय स्रोेतको प्रभावकारी परिचालन, प्रगतिशिल कर प्रणालीको विकास, सक्षम कर प्रशासन, करका दायरामा वृद्धि तथा क्षेत्र विस्तार, कर पुनरावलोकन र कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै, कार्ययोजनाले आन्तरिक आय संकलन कार्यविधि, जनचेतनामुलक कार्यक्रम, आर्थिक ऐनमा भएको छूट, जनिवानाको कार्यान्वयन, सम्पत्ति र मालपोत करको दरमा सुधार र बहाल कर लगायतमा राजस्व प्रशासनले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । कार्ययोजनाका क्रियाकलपालाई राजस्व प्रशासन सुधार, कर राजस्व सुधार र गैरकर राजस्व सुधार योजना गरी तीन भागमा बाँडिएको छ । कार्ययोजनाले नगरपालिकाको अगामी पाँच वर्षको आयको प्रक्षेपण पनि गरेको छ । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भिमदत्तको आन्तरिक आय २८ करोड पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै, कार्ययोजनाले सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरु, समिति, शाखाको जिम्मेवारी र समयावधी पनि सिफारिस गरेको छ । वित्त विज्ञ सुवेदीले कर नीतिलाई आम करदातालाई बुझाउनु पर्ने बताउँदै कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यन्वयन भएको पालिका सबल बन्ने बताए । साथै नगरपालिकाको अगामी नेतृत्वले वर्तमान नीतिलाई आत्मसाथ गरि अघि बढ्नु पर्ने उनको सुझाव छ । भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले पालिकालाई आन्तरिक आयमा बलियो बनाउन राजस्व सुधार योजना बनाइएको बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाले कार्ययोजनाले दिएका सुझावलाई नीतिगत रुपमा कार्यान्वय गरी राजस्वको अवस्थामा उलेख्य सुधार गरिएको छ । कार्ययोजनाले सुझाए कुराहरुलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाउँदै बाँकेका स्थानीय तह

राँझा । बाँकेका स्थानीय तहले आन्तरिक आम्दानी बढाउन राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार गर्न थालेका छन् । कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकाले कार्ययोजना तयार गरिसकेका छन् भने खजुरा गाउँपालिका कार्ययोजना तयारी चरणमा जुटेको छ । कोहलपुर नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी तथा राजस्वको दायरा बढाउन योजनाका साथ काम भएको नगरप्रमुख लुटबहादुर रावतले बताए । उनका अनुसार विगत तीन […]

Prashasan फाल्गुन २०७८

स्थानीय तहको कर क्षमता विश्लेषण गरिँदै

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको कर क्षमता विश्लेषण गर्ने भएको छ । मन्त्रालय मातहतको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी)ले चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा स्थानीय सरकारको कर क्षमताको अध्ययन परामर्शदातामार्फत गर्न लागेको हो ।पीएलजीएसपीले स्थानीय तहको कर क्षमता विश्लेषण गर्नुको उद्देश्यमा स्थानीय तहको राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार पार्नका लागि आवश्यक […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ ले तीनै तहका सरकारले अनिवार्य रूपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको औचित्य र महŒवबारेमा पूर्ण ज्ञान तथा दक्ष जनशक्तिको कमी र मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माणका लागि आवश्यक अध्यावधिक आवधिक योजना, आन्तरिक राजस्व सुधार कार्ययोजना तथा क्षेत्रगत र विषयगत तथ्याङ्क र सूचनाको अभावका कारण अधिकांश स्थानीय तह कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न सकिरहेका छैनन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण भूमिकामा रहेका स्थानीय तहहरूको दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध पालिका र खुसी नागरिक’ नै हुनुपर्छ । स्थानीय तहको समृद्धि भनेको समग्र प्रदेश हँुदै मुलुककै समृद्धि हो । त्यसकारण स्थानीय तह कार्यान्वयनका पक्षले प्रथम कर्तासमेत हुन् । पालिकाको आवधिक योजना भनेको दीर्धकालीन सोचलाई चरितार्थ गर्ने किसिमबाट बनाइनुपर्छ । आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेअनुसार योजनाबद्ध रूपमा वार्षिक विकासका कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । वार्षिक कार्यक्रमको तर्जुमा र सफल कार्यान्वयनपश्चात् निर्दिष्ट लक्ष्यको हासिल र मापन गर्नुसमेत आवश्यक हुन्छ ।

गोरखापत्र माघ २०७७

स्थानीय तहको प्राथमिकतामा राजस्व सुधार कार्ययोजना पर्नुपर्छ

स्थानीय तहमा नेपालको संविधान र कानुनबमोजिम आम्दानी र खर्चको अधिकार सुनिश्चित छ । संविधान र कानुनबमोजिमका कर, शुल्क, दण्ड–जरिवाना, महसुल आदि स्थानीय तहका आन्तरिक आम्दानीका स्रोत हुन् । कर लिनु÷लगाउनु नेपालको सन्दर्भमा पेचिलो छ । अझ स्थानीय तहमा त झन् कर बढी पेचिलो छ । तर पनि आफ्नो आम्दानीका लागि स्थानीय तहले करलगायतबाट आम्दानी गर्छन् नै । कर लगाउँदा नागरिकलाई निचोर्नु हुन्न । करको दरभन्दा दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने अभ्यासलाई स्थानीय तहले शिरोधार्य गर्नुपर्छ ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७६

राजस्व सुधार कार्ययोजना नबन्दा आन्तरिक श्रोत न्यून

स्थानीय तहले राजस्व सुधार कार्ययोजना नबनाउँदा आन्तरिक स्रोतको राजस्व (ओएसआर) प्रभावित बनेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाउनुपर्ने अनिवार्य भएपनि अधिकांश स्थानीय तहले बनाएका छैनन् । कार्ययोजना नहुँदा स्थानीय तहले आन्तरिक रूपमा आर्जन गर्ने राजस्व संकलन अति न्यून रूपमा भइरहेको पाइएको छ । नेपाल सरकारको तथ्यांक अुनसार आर्थिक वर्ष २०७४-७५ सम्म स्थानीय तहको आम्दानीमा आन्तरिक स्रोतको राजस्वको योगदान ५.६६ प्रतिशतमात्र रहेको उल्लेख छ ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७६

स्थानीय सरकारलाई राजस्व सुधार अभिमुखीकरण

काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुली जिल्लाका स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासक र राजस्व प्रमुखहरूलाई राजस्व सुधार कार्ययोजना, विपद व्यवस्थापन तथा वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रणालीका बारेमा अभिमुखीकरण गराइएको छ ।

कारोबार दैनिक चैत्र २०७४

तुलसीपुरमा राजस्व सुधार कार्ययोजना

सम्बन्धित सामग्री