अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ ले तीनै तहका सरकारले अनिवार्य रूपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको औचित्य र महŒवबारेमा पूर्ण ज्ञान तथा दक्ष जनशक्तिको कमी र मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माणका लागि आवश्यक अध्यावधिक आवधिक योजना, आन्तरिक राजस्व सुधार कार्ययोजना तथा क्षेत्रगत र विषयगत तथ्याङ्क र सूचनाको अभावका कारण अधिकांश स्थानीय तह कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न सकिरहेका छैनन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण भूमिकामा रहेका स्थानीय तहहरूको दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध पालिका र खुसी नागरिक’ नै हुनुपर्छ । स्थानीय तहको समृद्धि भनेको समग्र प्रदेश हँुदै मुलुककै समृद्धि हो । त्यसकारण स्थानीय तह कार्यान्वयनका पक्षले प्रथम कर्तासमेत हुन् । पालिकाको आवधिक योजना भनेको दीर्धकालीन सोचलाई चरितार्थ गर्ने किसिमबाट बनाइनुपर्छ । आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेअनुसार योजनाबद्ध रूपमा वार्षिक विकासका कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । वार्षिक कार्यक्रमको तर्जुमा र सफल कार्यान्वयनपश्चात् निर्दिष्ट लक्ष्यको हासिल र मापन गर्नुसमेत आवश्यक हुन्छ ।
