राजस्व सुधार कार्ययोजना नबन्दा आन्तरिक श्रोत न्यून

स्थानीय तहले राजस्व सुधार कार्ययोजना नबनाउँदा आन्तरिक स्रोतको राजस्व (ओएसआर) प्रभावित बनेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाउनुपर्ने अनिवार्य भएपनि अधिकांश स्थानीय तहले बनाएका छैनन् । कार्ययोजना नहुँदा स्थानीय तहले आन्तरिक रूपमा आर्जन गर्ने राजस्व संकलन अति न्यून रूपमा भइरहेको पाइएको छ । नेपाल सरकारको तथ्यांक अुनसार आर्थिक वर्ष २०७४-७५ सम्म स्थानीय तहको आम्दानीमा आन्तरिक स्रोतको राजस्वको योगदान ५.६६ प्रतिशतमात्र रहेको उल्लेख छ ।

सम्बन्धित सामग्री

भीमदत्तको राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले पाँचौं राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार पारेको छ । नगरपालिकाले आन्तरिक आय तथा राजस्व सुधारका लागि  निर्माण गरिएको कार्ययोजना चालू आवका लागि अद्यावधिक गरेको हो । क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना, संस्थागत परामर्शदाताद्वारा निर्माण गरिएको उक्त कार्ययोजना अद्यावधिक गरिएको वित्तविज्ञ दामोदर सुवेदीले बताए । उनका अनुसार समयानुकूल परिमार्जन गर्दै राजस्व नीतिलाई अद्यावधिक गरिएको छ । संस्थागत परामर्शदाताका वित्तविज्ञबाट हालसम्म नगरपालिकाको पाँचओटा राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माण भइसकेका छन् । नगरपालिकाले हरेक आर्थिक वर्षको कार्ययोजना निर्माण गरी सोहीअनुसार नीति, कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन चरण पुर्‍याउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार हुँदै आएको छ । राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माणपछि नगरपालिकाको आन्तरिक आयमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । राजस्व परामर्श समिति, राजस्व उपशाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा र अन्य शाखासँगको समन्वय र सहकार्यमा कार्ययोजना निर्माण गरिएको हो । राजस्व सुधार कार्ययोजनाले स्रोत, साधनको प्रभावकारी र अधिकतम परिचालन, समयानुकूल कर प्रणाली परिर्वतन, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, करको दायरा वृद्धि, दीर्घकालीन कर नीति तथा रणनीति निर्माण, पालिकाका कामहरु पारदर्शी, मितव्ययी र औचित्यपूर्ण बनाउनुपर्ने, आर्थिक ऐन र राजस्व ऐन पारित गर्नुपर्ने, बक्यौता संकलन, राजस्वको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने लगायत सुझाव दिएको थियो । कार्ययोजनाको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै नगरपालिकाले आन्तरिक आयस्रोेतको प्रभावकारी परिचालन, प्रगतिशील कर प्रणालीको विकास, सक्षम कर प्रशासन, करको दायरा वृद्धि तथा क्षेत्र विस्तार, कर पुनरवलोकन र कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै, कार्ययोजनाले आन्तरिक आय संकलन कार्यविधि, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, आर्थिक ऐनमा भएको छूट, जरिवानाको कार्यान्वयन, सम्पत्ति र मालपोत करको दरमा सुधार र बहालकर लगायतमा राजस्व प्रशासनले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । कार्ययोजनाका क्रियाकलापलाई राजस्व प्रशासन सुधार, कर राजस्व सुधार र गैरकर राजस्व सुधार योजना गरी तीन भागमा बाँडिएको छ ।  कार्ययोजनाले नगरपालिकाको अगामी पाँच वर्षको आयको प्रक्षेपण पनि गरेको छ । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भीमदत्तको आन्तरिक आय २८ करोड पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले पालिकालाई आन्तरिक आयमा बलियो बनाउन राजस्व सुधार योजना बनाइएको बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाले कार्ययोजनाका सुझावलाई नीतिगत रुपमा कार्यान्वयन गरी राजस्वको अवस्थामा उलेख्य सुधार गरिएको छ ।

राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माणपछि भीमदत्तको आन्तरिक आयमा वृद्धि

वैशाख ५, महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले पाँचौ राजस्व सुधारको कार्ययोजना तयार पारेको छ ।  नगरपालिकाले आन्तरिक आय तथा राजस्व सुधारका लागि निर्माण गरेको कार्य योजनालाई चालू आवका लागि अद्यावधिक गरेको हो । क्षेत्रिय शहरी विकास आयोजना, संस्थागत परामर्शदाताद्वारा निर्माण गरिएको उक्त कार्ययोजना अद्यावधिक गरिएको वित्त विज्ञ दामोदर सुवेदीले बताए । उनका अनुसार समयानुकुल परिमार्जन गर्दै राजस्व नीतिलाई अद्यावधिक गरिएको हो ।  संस्थागत परामर्शदाताका वित्त विज्ञबाट हालसम्म नगरपालिकाका पाँच ओटा राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माण भइसकेका छन् । नगरपालिकाले हरेक आर्थिक वर्षको कार्ययोजना निर्माण गरी सोही अनुसार नीति कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनको चरण पुर्‍याउँदै आएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार हुँदै आएको छ । नगरपालिकाले स्थानीय सरकारको नेतृत्वपछि कार्ययोजनाका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो ।  त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १२ करोड, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २० करोड र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २३ करोड राजस्व संकलन गरेको छ ।  राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माणपछि नगरपालिकाको आन्तरिक आयमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । राजस्व परामर्श समिति, राजस्व उपशाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा र अन्य शाखाहरुसँगको समन्वय सहकार्यमा कार्ययोजना निर्माण गरिएको हो ।  राजस्व सुधार कार्ययोजनाले स्रोत साधनको प्रभावकारी र अधिकतम परिचालन, समयानुकुल कर प्रणाली परिर्वतन, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, करका दायरामा वृद्धि, दीर्घकालिन कर नीति तथा रणनीति निर्माण, पालिकाका कामहरु पारदर्शी, मितव्ययी र औचित्यपूर्ण बनाउनु पर्ने, आर्थिक ऐन र राजस्व ऐन पारित गर्नुपर्ने, वक्यौता संकलन, राजस्वको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो ।  कार्ययोजनाको सुझावलाई कार्यान्वय गर्दै नगरपालिकाले आन्तरिक आय स्रोेतको प्रभावकारी परिचालन, प्रगतिशिल कर प्रणालीको विकास, सक्षम कर प्रशासन, करका दायरामा वृद्धि तथा क्षेत्र विस्तार, कर पुनरावलोकन र कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै, कार्ययोजनाले आन्तरिक आय संकलन कार्यविधि, जनचेतनामुलक कार्यक्रम, आर्थिक ऐनमा भएको छूट, जनिवानाको कार्यान्वयन, सम्पत्ति र मालपोत करको दरमा सुधार र बहाल कर लगायतमा राजस्व प्रशासनले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । कार्ययोजनाका क्रियाकलपालाई राजस्व प्रशासन सुधार, कर राजस्व सुधार र गैरकर राजस्व सुधार योजना गरी तीन भागमा बाँडिएको छ ।   कार्ययोजनाले नगरपालिकाको अगामी पाँच वर्षको आयको प्रक्षेपण पनि गरेको छ । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भिमदत्तको आन्तरिक आय २८ करोड पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।  त्यस्तै, कार्ययोजनाले सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरु, समिति, शाखाको जिम्मेवारी र समयावधी पनि सिफारिस गरेको छ । वित्त विज्ञ सुवेदीले कर नीतिलाई आम करदातालाई बुझाउनु पर्ने बताउँदै कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यन्वयन भएको पालिका सबल बन्ने बताए । साथै नगरपालिकाको अगामी नेतृत्वले वर्तमान नीतिलाई आत्मसाथ गरि अघि बढ्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।  भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले पालिकालाई आन्तरिक आयमा बलियो बनाउन राजस्व सुधार योजना बनाइएको बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाले कार्ययोजनाले दिएका सुझावलाई नीतिगत रुपमा कार्यान्वय गरी राजस्वको अवस्थामा उलेख्य सुधार गरिएको छ । कार्ययोजनाले सुझाए कुराहरुलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाउँदै बाँकेका स्थानीय तह

राँझा । बाँकेका स्थानीय तहले आन्तरिक आम्दानी बढाउन राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार गर्न थालेका छन् । कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकाले कार्ययोजना तयार गरिसकेका छन् भने खजुरा गाउँपालिका कार्ययोजना तयारी चरणमा जुटेको छ । कोहलपुर नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी तथा राजस्वको दायरा बढाउन योजनाका साथ काम भएको नगरप्रमुख लुटबहादुर रावतले बताए । उनका अनुसार विगत तीन […]

स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ ले तीनै तहका सरकारले अनिवार्य रूपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको औचित्य र महŒवबारेमा पूर्ण ज्ञान तथा दक्ष जनशक्तिको कमी र मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माणका लागि आवश्यक अध्यावधिक आवधिक योजना, आन्तरिक राजस्व सुधार कार्ययोजना तथा क्षेत्रगत र विषयगत तथ्याङ्क र सूचनाको अभावका कारण अधिकांश स्थानीय तह कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न सकिरहेका छैनन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण भूमिकामा रहेका स्थानीय तहहरूको दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध पालिका र खुसी नागरिक’ नै हुनुपर्छ । स्थानीय तहको समृद्धि भनेको समग्र प्रदेश हँुदै मुलुककै समृद्धि हो । त्यसकारण स्थानीय तह कार्यान्वयनका पक्षले प्रथम कर्तासमेत हुन् । पालिकाको आवधिक योजना भनेको दीर्धकालीन सोचलाई चरितार्थ गर्ने किसिमबाट बनाइनुपर्छ । आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेअनुसार योजनाबद्ध रूपमा वार्षिक विकासका कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । वार्षिक कार्यक्रमको तर्जुमा र सफल कार्यान्वयनपश्चात् निर्दिष्ट लक्ष्यको हासिल र मापन गर्नुसमेत आवश्यक हुन्छ ।

स्थानीय तहको प्राथमिकतामा राजस्व सुधार कार्ययोजना पर्नुपर्छ

स्थानीय तहमा नेपालको संविधान र कानुनबमोजिम आम्दानी र खर्चको अधिकार सुनिश्चित छ । संविधान र कानुनबमोजिमका कर, शुल्क, दण्ड–जरिवाना, महसुल आदि स्थानीय तहका आन्तरिक आम्दानीका स्रोत हुन् । कर लिनु÷लगाउनु नेपालको सन्दर्भमा पेचिलो छ । अझ स्थानीय तहमा त झन् कर बढी पेचिलो छ । तर पनि आफ्नो आम्दानीका लागि स्थानीय तहले करलगायतबाट आम्दानी गर्छन् नै । कर लगाउँदा नागरिकलाई निचोर्नु हुन्न । करको दरभन्दा दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने अभ्यासलाई स्थानीय तहले शिरोधार्य गर्नुपर्छ ।