NepalJapan

जेष्ठ २०७८

बजारमा कुनै गडबडी नै छैन त ?

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ११ महिनामा (गत साउन महिनादेखि जेठ मसान्तसम्म) बजार अनुगमनका क्रममा रु तीन करोड ७३ लाख ८४ हजार मूल्य बराबरको म्याद समाप्त भएका खाद्य वस्तु नष्ट गरेको जनाएको छ । विभागले ११ महिनामा देशभर रहेका विभिन्न एक हजार ६६ व्यावसायिक फार्मको अनुगमन गरिएको जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता शिवराज …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

हानिकारक रसायनको नियमन

नेपालमा आयात, विक्रीवितरण र प्रयोग भइरहेका व्यक्तिगत र बाल सुरक्षा सामग्रीमा हार्मोन उत्पादनमा गडबडी ल्याउन सक्ने रसायन (इन्डोक्राइन डिस्रप्टिङ केमिकल) को मात्रा डरलाग्दो स्तरमा रहेको तथ्य एउटा अध्ययनले पत्ता लगाएको छ । महिला र बालबालिकाको सुरक्षा सामग्रीमा अदृश्य विषको मात्रा भेटिनु चिन्ताको विषय हो । विभिन्न हानिकारक रसायनको प्रयोगमा एकातिर जनचेतना कम छ भने अर्कातिर यस्तो प्रयोग रोक्ने गरी कानूनी व्यवस्था पनि गरिएको छैन । यसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ । भोलिका दिनमा यसले देखाउन सक्ने गम्भीर समस्यालाई आकलन गरेर सरकारले यसको प्रयोग रोक्न वा कम गर्न पाइला चाल्न ढिला भइसकेको छ । जनस्वास्थ्य र वातावरण प्रवर्द्धन केन्द्र एवं दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियाका ८ देशका ११ गैरसरकारी संस्थाले मिलेर गरेको अध्ययनका क्रममा नेपाली बजारमा खुलेआम विक्रीवितरण भइरहेको बालबालिकाले प्रयोग गर्ने कोडोमो टुथपेस्टमा ब्युटायल पाराबेन र कोडोमो किड्स माउथवासमा मिथाइल पाराबेनको उच्च मात्रा फेला परेको छ । त्यसै गरी ह्यान्डवास र डिओडोरेन्टमा ट्राइक्लोसान नामको रसायनको उच्च मात्रा भेटिएको छ । महिलाले गोप्य अंगमा प्रयोग गर्ने फेमिनिन वास र ह्यान्डवासमा ट्राइक्लोकार्बन नामको रसायन पाइएको अनुसन्धाताहरूको भनाइ छ । यिनले हार्मोन उत्पादनमा गडबडी ल्याउन सक्ने बताइन्छ । हाम्रा बालबालिकाहरू यसअघि नै सिसा, पारो क्याडमियम, क्रोमियम, फ्थालेट्स, बीपीए जस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रसायनको जोखिममा थिए । पछिल्लो अध्ययनले उनीहरू यस्ता कैयौं हानिकारक रसायनको जोखिममा रहेको तथ्य खुलस्त पारेको छ । हार्मोन उत्पादनमा गडबडी ल्याउन सक्ने पाराबेन, ट्राइक्लोसान र ट्राइक्लोकार्बन नेपालमा मात्र नभएर मलेसिया, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भारत, श्रीलंका र बंगलादेशमा प्रयोग भइरहेका ती वस्तुमा पनि चिन्ताजनक स्तरमा पाइएको छ । आश्चर्यजनक कुरा त के छ भने यस्ता कतिपय घातक वस्तुको विक्रीवितरण औषधि पसलबाटै भइरहेको छ । एन्टी–भाइरस वाइप्स, बेबी वाइप्स, डिओडोरेन्ट, टुथपेस्ट, बडीवास, फेमिनिनवास, ह्यान्डवास र माउथवास जस्ता सुरक्षा सामग्रीमा अध्ययन गर्दा हानिकारक रसायन भेटिएको सन्दर्भमा उपभोक्ता र नियमनकारी दुवै तहबाट यी वस्तुको आयात र प्रयोगमा तत्काल सावधानीको खाँचो देखिएको छ । लेबल अथवा वस्तुको खोलमा त्यसमा प्रयोग भएका रसायनले पार्न सक्ने प्रतिकूल असर उल्लेख गर्ने परिपाटीले उपभोक्तासमक्ष सकारात्मक सन्देश जान्छ । नेपालमा पाराबेन, ट्राइक्लोसान र ट्राइक्लोकार्बनको प्रयोगसम्बन्धी कुनै ऐन, नियम र मापदण्ड नभएको सन्दर्भमा आम सर्वसाधारण अझै तिनको जोखिममा देखिएकोले नियमनकारी प्रबन्ध हुनुअघि उपभोक्ता तहमा जागरण ल्याउन सरकारी र गैरसरकारी दुवै स्तरबाट अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । र, चाँडोभन्दा चाँडो त्यस्ता रसायनको नियमन गर्नुपर्छ । हानिकारक तत्त्व मिसिएका अधिकांश वस्तुमा उपयुक्त लेबल हुँदैनन् । अनिवार्य लेबलको प्रावधानले पनि जोखिम न्यूनीकरणमा काम गर्न सक्ने भएकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐनले अनिवार्य गरिसकेको लेबलिङ कार्यान्वयनमा कडाइ गरेर पनि सकारात्मक नतिजा हात पार्न सकिन्छ । लेबल अथवा वस्तुको खोलमा त्यसमा प्रयोग भएका रसायनले पार्न सक्ने प्रतिकूल असर उल्लेख गर्ने परिपाटीले उपभोक्तासमक्ष सकारात्मक सन्देश जान्छ । हानिकारक रसायनको विषयमा विगतमा चालिएका कदमबाट सफलता प्राप्त भएको उदाहरण पनि हाम्रासामु छन् । पेन्टमा सिसा (लेड) को मापदण्ड तोक्ने सरकारी नीतिले ९ वर्षभन्दा कम अवधिमा अपेक्षा गरेभन्दा बढी सफलता पाएको छ । पारोको प्रयोग हटाउनेसम्बन्धी नीतिले पनि राम्रै नतिजा ल्याएको मानिन्छ । यी हानिकारक रसायनबाट सर्वसाधारण र खासगरी बालबालिकालाई बचाउन तत्कालै आवश्यक ऐन, नियमावली तर्जुमा गर्नुका साथै बाध्यकारी मापदण्ड तोकेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नियमनकारी निकायको पहलकदमी आवश्यक छ । बालबालिकाले प्रयोग गर्ने साधनमा मात्र होइन, खाद्यवस्तुहरूमा समेत हानिकारक रसायनहरूको प्रयोग भइरहेको छ । त्यस्तै विषादीको प्रयोगमा पनि राम्रोसँग नियमन हुन सकेको छैन । पशुपन्छीलाई जथाभावी एन्टीबायोटिक औषधि खुवाउने र त्यसले मानिसमा असर पर्ने देखिए पनि त्यसलाई समेत रोक्न सकिएको छैन । विश्वभरि नै जेनेटिक परिवर्तन गर्न सक्ने एन्टीबायोटिक औषधिको प्रयोगमा कडाइ गरिरहँदा नेपालमा डाक्टरको सिफारिसविना नै यसको विक्री भइरहेको छ । त्यसैले जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने यस्ता वस्तुको उपयोगमा कडा नियमन आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

साझा संकल्प नहुँदा शेयरबजार धरमरमा

अहिले शेयरबजार कुनै दिन अलिकति बढे पनि अर्को दिन घटेकै हुन्छ । यसको झुकाव लामो समयदेखि अधोमुखी नै छ । यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । लामो समयदेखि वित्तीय नीतिको संवाहक अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक नीतिको संवाहक केन्द्रीय बैंकबीच तालमेल नमिलेको खबर बाहिरिएको छ । यसले लामो समयदेखि शेयरबजारलाई तलतिर लगेको हो भन्न सकिन्छ । शेयरबजारलाई आकर्षक लगानीको माध्यम बनाउन वर्तमान सरकारले भरमग्दुर प्रयास गरेको देखिन्छ । परन्तु सरकारका अन्य अवयवले त्यो सदाशयता या त बुझेका छैनन् या व्यक्तिगत लाभको बिलोमा आफ्नो अंश भेटेका छैनन् । सम्भवतः शेयरको मूल्य यही कारणले घटिरहेको छ । आज देशमा आर्थिक उत्थानका लागि सामूहिक प्रयास भइरहेको छैन । आर्थिक विकास र राजनीति फरक कुरा हुन् । परन्तु यी दुई बीचको तालमेल नभएसम्म शेयरबजारले गति लिन कठिन हुन्छ । आर्थिक विकासले जहिले पनि उत्पादन र बजार खोज्छ । उत्पादनमा सृजनशीलता, प्रविधिको स्तर सुधार, उत्पादनमा पेटेन्ट राइट लिएर विश्वबजारमा आउने प्रयासजस्ता अनेक सकारात्मक प्रयास गर्छ । राजनीतिले सत्ता खोज्छ, सत्ता जनताका लागि हो भन्ने प्रमाणित गर्न सके त्यसले पक्कै पनि आर्थिक उत्थानमा सहयोग गर्ने थियो । तर, राजनीति कमाउने काममा मात्र केन्द्रित भएको देखिएको छ । उत्पादन बढेमा आमनेपालीको कल्याण हुन्छ । त्यो कल्याणको लाभ प्रत्येक जनताले पाउँदा मलगायत मेरो सन्ततिले पनि पाउने छन् भन्ने भावना सरकार, कर्मचारीतन्त्र, केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीहरूमा भएको भए शेयरबजार यसरी निरन्तर झर्ने थिएन । कर्मचारीको उपल्लो तह, नियामक निकायका पात्रहरू व्यक्तिगत वा बढीमा कुनै पार्टीको फाइदाका लागि नीति निकालिरहेको महसूस भएको कारणले कुनै बेला २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच हुने गरेकामा अहिले ५९ करोडमा झरेको छ । देशमा व्यक्तिवाद हावी भएकाले साझा संकल्पबाट आर्थिक सुधार हुनेमा लगानीकर्ता उत्साहित भएका छैनन् । आजसम्म विश्वमा कुनै पनि देशको शेयरबजार यसको आधार वर्षको तुलनामा घटेको उदाहरण छैन । नेपालको अवस्था यस्तो छ कि लगानीकर्ता अलिकति बजार बढ्नासाथ शेयर बेचेर नाफा बुक गर्न आत्तिएका छन् । शेयरबजारमा कारोबार केही करोडमा मात्र सीमित हुने सम्भावना देखिएको छ जुन देशको अर्थनीतिमा लगानीकर्ताको विश्वास धरमराउनुको द्योतक हो । नेपालको अर्थ व्यवस्थामा खासै परिवर्तन नहुँदा पनि अर्थतन्त्रमा व्यक्तिवाद हावी भएको छ । सम्भवतः यही कारणले समृद्धिको साझा गोरेटो बनाउन सामूहिक प्रयास भएको छैन । यस वर्ष राजस्व कम उठेको कारणले राज्यको आम्दानीले चालू खर्चका लागि पनि विदेश वा स्वदेशबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । यो सबै हुनमा कोभिडको समस्या, आन्तरिक खपतमा नियन्त्रणजस्ता अमूर्त र अमुक कारणलाई दोषी बनाउन सकिएला तर यथार्थमा नेपालमा एकल हिरोइज्म (नायकत्व) को बढ्दो बिगबिगी यसको कारण हो । राजनीतिमा लामो समयदेखि मौलाएको भ्रष्टाचार, त्यसमा मग्न अधिकारीहरूको कार्यशैली, राम्रो अध्ययन अनुसन्धानविना गरिने निर्णयले गर्दा उत्पादन र निर्यातमा आधारित आर्थिक उत्थानका बाटाहरू बन्द हुनु व्यक्तिवाद र क्रोनी क्यापिटालिज्मको पराकाष्ठा हो । अर्थतन्त्र डगमगाउनुमा सत्ताको चरम दुरुपयोग मूलकारण हो नै । त्यो भन्दा पनि खतरा संयन्त्रहरूमा सामूहिक भावभन्दा एकलवाद हाबी हुनु पनि एक हो । शेयरबजार प्राकृतिक रूपमा दीर्घकालमा माथि नै गएको हुनुपर्छ । यदि यो घट्छ भने राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, राज्यका अङ्गहरूले कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामीलाई लाग्छ शेयरबजार र सर्वोच्च अदालतको के सम्बन्ध, निर्वाचन आयोग वा महालेखा परिक्षकको कार्यालयसँग शेयरबजारको के सम्बन्ध ? यी सबैको कार्यक्षमता, निष्पक्षता, जनपक्षीयता आदिले बजार घटबढमा भूमिका खेल्छ । पछिल्ला दिनमा लघुवित्तको ब्याजदर माथि ज्यादै ठूलो आक्रमण भयो । रू. ५ हजार ४ सयमा बिकेको कुनै लघुवित्तको शेयर आज ९०० भन्दा तल छ । रू. १ हजार ५ सयको नबिल बैंकको शेयर ६०० को हाराहारीमा छ । रू. ७ हजार ६ सयसम्म कारोबार भएको हिमालयन डिस्टलरीको शेयर रू. १ हजार ९०० तिर छ । विभिन्न इन्डेक्सका यी कम्पनीको शेयर यसरी नाटकीय रूपमा तलमाथि हुनु देशमा विद्यमान व्यापक अस्थिरताको परिचायक हो । यसले हाम्रो अर्थ व्यवस्थामा गडबडी छ भन्ने देखाउँछ । यसैले जिम्मेवार निकायका व्यक्तिको बोली, वचन व्यवहारको सामाजिक लेखापरीक्षण गरौं । आजका दिनमा अमेरिकाको डाउजोन्स, नास्डकमा केही गिरावट देखिए पनि भारतमा सेन्सेक्स ६२,०२७ को उच्च विन्दुमा छ जुन आफैमा ज्यादै सफलताको संकेत हो । भारतका कम्पनीहरूमाथि अमेरिकाको हिडनबर्ग रिर्पोटपछि पनि लगानीकर्तामा बजारमाथि विश्वास छ । निचोड के हो भने कोही पनि वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिका गुनासा लिएर मिडियामा आउन जरुरी छैन । यी दुवै एकआपसमा अर्थतन्त्रका समपूरक नीति हुन्, यसमा मतभेदको गुन्जाइस क्षम्य हुँदैन । एकातिर ४ खर्बको परियोजनामा ठेक्का लागेको छ त्यसको स्रोत कतै छैन । अर्कोतिर पूँजीगत खर्च हुन नसकेर बजारमा नगद आउन पाएन भन्ने गुनासो पनि छ । कुराहरू आफैमा विरोधाभासी धरमरले अर्थतन्त्र खलबलिएको छ । अब जो कोही पनि या त समस्याका बारेमा बोलौँ या समाधानका बारेमा बोलौं, बीचबीचका विषय बोलेर बजारलाई नझस्काऔँ । पछिल्लो मौद्रिक नीति जुन २९ वैशाखमा प्रकाशित भयो त्यसले धेरै सजिलो वातावरण बनाएको छ । अर्थात् विगतभन्दा केही तालमेलको सन्देश दिएको छ । लेखक रामप्रसाद गौतम कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सन्दर्भ मूल्यको विवाद

विदेशबाट आयात गरिएका मालवस्तुको भन्सार मूल्य कायम गर्ने आधार के हुनुपर्छ भन्नेमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ । अहिले नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले भन्सार मूल्यांकनमा देखिएका समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । केही दिन अघि चेम्बर अफ कमर्शलगायत निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले पनि भन्सार मूल्यांकनका लागि वास्तविक कारोबार रकमका आधारमा गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । नेपालमा भन्सार मूल्यमा गडबडी हुने गरेको छ । खासगरी न्यून बीजकीकरणका कारण मुलुकले राजस्व गुमाउने तथा ग्राहकले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैले भन्सार मूल्य निर्धारणको यो किचलोलाई पारदर्शी र व्यावहारिक तरीकाले समाधान गरिनुपर्छ । भन्सार प्रशासन पारदर्शी भएमा निजीक्षेत्रलाई पनि स्वच्छ र पारदर्शी व्यवसायका लागि बाध्यता सृजना हुन्छ । तर, भन्सार अधिकृतहरूलाई दिइएको तजबिजी अधिकारका कारण भन्सारमा कर निर्धारणमा पारदर्शिता छैन । धेरै मुलुकमा कारोबार मूल्यलाई नै आधार मानेर भन्सार शुल्क लगाउने गरिन्छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएका कारण सन्दर्भ मूल्यभन्दा यथार्थ कारोबारको मूल्य कायम गरिनुपर्छ किनभने उसका अनुसार कारोबार रकममा भन्सार शुल्क लिइनुपर्छ । त्यस्तै नेपालमा मालवस्तु आयात गर्दा तिनको एचएस कोडको रहेको अन्योलले पनि समस्या परेको छ । मालवस्तुको सही वर्गीकरण गर्ने हो भने यस्तो समस्या कम हुन सक्छ । तर, यहाँनेर के बिर्सनु हुँदैन भने व्यवसायीहरूले सामान आयात गर्दा न्यून बीजकीरण गरेर कम भन्सार तिरिरहेका छन् । यसले सरकारको आम्दानीमा असर परेको हुन सक्छ । तर, यी वस्तु कति मात्रामा आयात भए अनि बजारमा कुन मूल्यमा विक्री गरिए भन्ने पारदर्शी र व्यवस्थित डेटाबेस राख्न सकियो भने पनि कारोबार मूल्यका आधारमा भन्सार लगाउँदा देखिएका समस्या सम्बोधन हुन सक्छ । नेपालको भन्सार प्रशासनमा निकै सुधार भइसकेको छ । तर, अझै सुधार गर्न बाँकी विषयहरू छन् । भन्सारलाई पारदर्शी बनाउन पेपरलेस र फेसलेस बनाइने भने पनि त्यो पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । एचएस कोडकै कारण हालै सुन्दर यातायातले आयात गरेका विद्युतीय बसमा भन्सार लिन खोजे पछि उसले बस भारततिरै विक्री गर्नु परेको थियो । विद्युतीय यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिअनुसार सरकारले भन्सारमा छूट दिएको छ तर भन्सार कार्यालयको मूल्यांकनले बसको मूल्यभन्दा बढी बराबर कर लिने भएपछि उसले बाध्य भएर भारततिरै बस बेच्नु परेको बताएको छ । भन्सार प्रशासनको समस्याको एउटा उदाहरण हो यो । सूचनाप्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी भन्सार प्रशासनलाई पारदर्शी बनाइए निश्चय पनि यसको विश्वसनीयता बढ्नेछ । यसका लागि भन्सार विन्दुमै पूर्वाधारको निर्माण गरिनुपर्छ र जाँचपासमा प्रविधिको प्रयोग अझै बढाउनुपर्छ । भन्सार प्रशासन पारदर्शी भएमा निजीक्षेत्रलाई पनि स्वच्छ र पारदर्शी व्यवसायका लागि बाध्यता सृजना हुन्छ । तर, भन्सार अधिकृतहरूलाई दिइएको तजबिजी अधिकारका कारण भन्सारमा कर निर्धारणमा पारदर्शिता छैन । सरकारले भन्सार कार्यालयहरूलाई राजस्वको लक्ष्य दिने र लक्ष्य पूरा गर्न उनीहरूले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने गर्दा व्यवसायीले पनि गलत अभ्यास अपनाएको देखिन्छ । भन्सार सुधारसँग जोडिएर आउने अर्को महŒवपूर्ण विषय भनेको मालवस्तुको मूल्यांकन हो । एउटै एचएस कोड भएका वा उस्तै मालवस्तु आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, उत्पादन, उत्पत्तिको स्थान आदिले गर्दा मूल्य फरकफरक हुन सक्छ । यस्ता वस्तुको मूल्यांकन कारोबार मूल्यमा नै गरिनु आवश्यक छ । यसमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ । सरकारको आम्दानीको मूल स्रोतमध्ये प्रमुख स्रोत भन्सार हो । भन्सार प्रशासनलाई जति आधुनिकीकरण र व्यवसायमैत्री बनाइन्छ त्यति नै व्यवसायलाई स्वच्छ बनाउन सकिन्छ । भन्सार दरमा समेत सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । नेपालमा तयारी मालवस्तु र औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा आयात हुने मालवस्तुको भन्सार गलत देखिन्छ । तयारी वस्तुलाई भन्दा कच्चा वस्तुको आयातमा बढी भन्सार लिइरहेकामा व्यवसायीहरूले गुनासो गरिरहेका छन् । नाडाले नेपालमा ब्याट्री उत्पादनको सम्भावना भएकाले यस्तो भन्सार दरमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । अतः भन्सारलाई सरकारी आम्दानीको स्रोतका रूपमा मात्र नलिई उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्वच्छ व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

‘मेरो देश मेरै उत्पादन’अन्तर्गत स्टार्टअप उद्यमी हाटबजार

विराटनगर । नयाँ पुस्तालाई उद्योग र व्यावसायतर्फ आकर्षित गर्न उद्योग संगठन मोरङले आयोजना गरेको स्टार्ट अप इन्नोभेशन कार्यक्रममा छनोट भएका स्टार्टअप उद्यमीहरूले उत्पादन गरेको सामग्रीको प्रदर्शनी सम्पन्न भएको छ । पुस १४ गते बिहिबार आयोजित स्टार्टअप उद्यमी हाटबजारमा १८ स्टार्टअपका स्टल राखिएका थिए । नवीनतम व्यावसायिक ज्ञान तथा शीपको प्रदर्शन र प्रवद्र्धनको लक्ष्यसहित बिहीवार विराटनगरस्थित उद्योग संंगठन मोरङ परिसरमा हाटबजारको आयोजना गरिएको थियो । ‘मेरो देश, मेरै उत्पादन’ को साझा लक्ष्यलाई समेत सघाउ पुग्नेगरी आयोजित हाटबजारमा प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लाका उद्यमीहरूले स्टल राखेर आआप्mनो उत्पादन प्रदर्शन गरे । नव उद्यमीहरूलाई बजारसँग जोडेर उनीहरूलाई बजारको स्थिति, उपभोक्ताको पहिचान तथा आफ्ना उत्पादनमा थप सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा अवगत गराउन हाटबजारको आयोजना गरिएको स्टार्टअप एण्ड इन्नोभेशन समितिका संयोजक सुरेन्द्र गोल्छाले बताए । उद्योग संगठनले छनोटमा परेका विभिन्न जिल्लाका उद्यमीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा बजारसँग जोडिदिने प्रयास स्वरूप पहिलोपटक हाटबजारको आयोजना गरेको थियो । हाटबजारमा मौरीपालन, माछापालन, जडीबुटी तथा अर्गानिक उत्पादनका साथै प्रविधिजन्य वस्तु तथा सेवाका स्टलहरू राखिएको थियो । बजारमा उपभोक्ताको माग र रुचिबारे जानकारी लिन तथा उपभोक्ताहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन स्टार्टअप उद्यमी हाटबजारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको सहभागी उद्यमीहरूले बताएका छन् । उद्योग संगठन मोरङले आयोजना गरेको स्टार्टअप उद्यमी हाटबजारमा बिहीवार मेन्टरसिपमा रहेको १८ जना नवउद्यमीहरूले सहभागिता जनाएका थिए । स्टार्टअप एन्ड इन्नोभेशन कार्यक्रमका लागि गत साउनमा उद्योग संगठन मोरङले दरखास्त आ≈वान गरेको थियो । यसमा ४८ जनाको आवेदन परेको थियो । आवेदकहरूमध्येबाट २५ जना संगठनको छनोटमा परेका थिए । संगठनले उनीहरूका लागि असोज १५ देखि १८ गतेसम्मका लागि ४ दिने ‘बुट क्याम्प’को आयोजना गरेको थियो । बुट क्याम्पमा अन्तर प्रेरणा प्रालिले उनीहरूलाई प्राविधिक प्रशिक्षण तथा परामर्श प्रदान गरेको थियो । उद्योग संगठनले उनीहरूलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श प्रदान गन विभिन्न क्षेत्रका १८ जना विज्ञहरूलाई मेन्टरसमेत नियुक्त गरेको थियो । बिहीवारको कार्यक्रममा विज्ञहरूको मेन्टरसिपमा रहेका २५ जनामध्ये १८ जनाले आआप्mनो उत्पादनकोे स्टल राखेका थिए । केही प्राविधिक गडबडी लगायतका कारण बुट क्याम्पका बाँकी ७ जना हाटबजारमा सहभागी हुन सकेनन् । बिहीवारको बुट क्याम्पमा मोरङको उर्लाबारी–२ का कुबेर ढुंगानाले ड्रमभित्र माछा पालन गर्न सकिने बायो फ्लक प्रविधि र सोलुखुम्बुका छिरिङ तेन्जिङ शेर्पाले हाइल्यान्ड अग्र्यानिक कृषि तथा जडीबुटी फार्म नामक कम्पनीद्वारा उत्पादित जडीबुटी प्रदर्शन गरे । यस्तै स्टार्टअप उद्यमी हाटबजारमा विराटनगरका प्रवीण साहले डायल सेवाको स्टल राखेका थिए । उनले उपभोक्तालाई आवश्यकताअनुसारको सेवा प्रवाहका निम्ति उनीहरूलाई डिजिटल प्लाटफर्ममार्पmत बजारसँग जोड्न डायल सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । झापाको बुद्धशान्ति–३ बुधवारेकी तारादेवी अधिकारीले शीतला झोला उद्योगमार्पmत उत्पादन गर्दै आएको विभिन्न प्रकारका झोलाहरू प्रदर्शन गरिन् । उनीले विशेष गरी प्लास्टिकलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ घरायसी तथा व्यावसयिक प्रयोजनका झोलाहरू उत्पादन गर्दै आएको जानकारी दिइन् । बिहीवार दिनको १ बजेदेखि साँझको ५ बजेसम्म सञ्चालन हाटबजारमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यावसायिक परामर्शदाता, उद्योग संगठनको बिजनेश क्लिनिक र स्किल डेभलपमेन्ट क्लिनिकलगायत स्टलहरूसमेत राखिएको थियो । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री समेतले स्टार्टअप उद्यमी हाटबजारको अवलोकन गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

शेयरबजारको वृद्धि अस्वाभाविक त छैन ?

नेपालको शेयरबजार १ वर्ष अगाडि वैशाख ३० र ३१ २०७७ मा एक डेढ अर्व हाराहारीमा कारोबार हुन्थ्यो । पहिलोपटक ४ अर्बको कारोबार हुँदा आश्चर्य मानिएको देशमा अहिले निषेधाज्ञाका बेलामा १७ अर्ब माथिको कारोबार भइरहेको छ । गतवर्ष ऋणात्मक बनेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र यस वर्ष पनि पहिलो ९ महीनामा भएको रू. ११ खर्बको आयात र १ खर्ब ८ अर्बजतिको निर्यात तथा ३९ खर्ब हाराहारीको गतवर्षको अर्थतन्त्रलाई हेर्दा रू. ४० खर्ब ३३ अर्ब ७९ करोडमाथि बजार पूँजीकरण स्वाभाविक देखिएको छैन । पोहोर साल १३०० हाराहारीमा रहेको नेप्से २९०६ मा पुग्नु स्वाभाविक नहुन सक्छ, खोजी गरौं । शेयरबजार बढ्नु राम्रो कुरा हो । अमेरिकामा कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशत जनताले शेयरबजारमा कारोबार गर्छन्, लगानी गर्छन् । त्यो देशमा शेयर कहिले अति माथि र कहिले तल आउनु अस्वभाविक मानिँदैन किनकि त्यहाँ सबै कुरा पद्धतिमा चलेको छ । कतैबाट कसैले सट्टेबाजीको चरम दुरुपयोग त गरिरहेको छैन भन्ने आशंका हुनासाथ त्यहाँ बैंकदेखि अन्यका निक्षेपको, लगानीकर्ताको बचत वा रकम झिक्ने क्रमको तुरुन्त छानविन गर्न सक्ने आधार छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट पैसा लागनी भएको छ कि, केही व्यक्तिहरू मिलेर शेयर पुलिंग गरिरहेका छन् कि सबैतिरबाट हेर्ने संयन्त्र तयार छ । ४ प्रतिशत जनता शेयरबजारमा रहेको भारत र १ प्रतिशतको हाराहारी जनता बजारमा रहेको नेपालमा सबैतिरको आर्थिक संयन्त्र हेर्ने प्रणाली कमजोर भएको कारणले कतै कृत्रिम रूपमा बजार आकाशिइरहेको त छैन भन्ने आशंका छ । नेपालमा अहिले सबै कारोबार कम्प्युटराइज छ, रकम राखे झिकेको अभिलेख राष्ट्र बैंकले हेर्न सक्छ । अन्तर बैकिङ ऋण लेनदेन कति भएको छ, बैंकहरूले निक्षेप कति प्रतिशत अनिवार्य तरल (एसएलआर) राख्नुपर्छ, कति प्रतिशत नगद (सीआरआर) को रूपमा राख्नुपर्छ र त्यो प्रतिशतको कति दिनमा अनुगमन गरिन्छ भन्ने पारदर्शी छैन । हुन्डीबाट आएको रकम सीधै बजारमा लगानी गर्न मिल्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने पनि स्पष्ट छैन । यदि छ भने अनुगमन गर्नेले एकआपसमा बीचमा खेलेर बजारमा लगानी गर्ने अवस्था बन्छ कि बन्दैन । यी सबै कुरा सरोकारवालाले चौकिदारी गरौं । एक्कासी बजार माथि गएर सर्वसाधारण सोझा लागानीकर्ताको रकम फसिसकेपछि दुर्घटना नहोस् । देश १ महीनादेखि निषेधाज्ञामा छ । उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन सबैतिर दर्दनाक अवस्था छ, मानिस खान नपाएर झुपडिमा मुन्टो लुकाएर बस्न बाध्य छ । यो अवस्थामा बजारमा १७ अर्बमाथि कारोबार कसरी भएको छ खोजी गरौं । सबै कुरा सकारात्मक र वैधानिक होला तर चौकिदारी त सरोकारवाला निकायबाट गरिन आवश्यक छ । यो कुनै अनुसन्धान पत्र होइन, त्यसैले गडबडीका कुनै सूचक र संकेत प्रस्तुत गर्न सकिएको छैन र बढ्ने सही कारणहरू यी यी हुन् भन्ने आधार पनि प्रस्तुत गर्न सकिएको छैन । तर, १ वर्ष अघिसम्म बढीमा ४ अर्ब लगानी हुने बजारमा १७ अर्ब २७ करोड माथिको रकम कहाँबाट आएको छ ? यो प्रश्न गम्भीर छ । यसै गरी लगानी कम्पनी, म्युचुअल फन्ड जसले बजारमा लगानी गर्छन् उनीहरूको संख्या गतवर्ष भन्दा कति बढेको छ । त्यो कारण पनि शेयरमा लगानी बढेको हुन सक्छ । नागरिक लगानी कोषले स्टक डिलर खोलेको छ । यसले पनि व्यापक लगानी गरेको छ । तैपनि राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयले कहाँबाट लगानी यसरी बढिरहेको छ खोज्नु आवश्यक छ । कम्पनीहरूको वित्तीय विश्लेषणको दृष्टिकोणबाट पनि कुनै कम्पनीको नाफा गतवर्षको तुलनामा अस्वाभाविक रूपले बढेको देखिँदैन । देशको आर्थिक धरातल पनि कोभिड, अस्थिरता त्रास आदिको कारणले घटेको छ । तर, नेप्से अस्वाभाविक रूपले बढेको छ । सरकार र धितोपत्र बोर्ड, मन्त्रालय सबैले एकपटक बजार बढाइमा र कारोबारको उछालमा प्राकृतिकता कति छ छानविन गर्न शुरू गरे राम्रो हुन्छ । अहिले शेयर धितो राखेर ऋण लिएर फेरि लगानी गर्नेको संख्या पनि बढिरहेको छ । त्यो पनि शेयर अत्यधिक बढ्नुको कारण हुन सक्छ । यो छानविनबाट मात्र थाहा हुने विषय हो । सन् १९९२ मा भारतको दोस्रो बजारमा शेयर किनबेच गर्ने बम्बे स्टक एक्सचेन्ज शेयर अस्वाभाविक रूपले बढेको थियो । बढाइ यस्तो अस्वाभाविक थियो जहाँ एसीसी सिमेन्ट कम्पनीको शेयरमूल्य रू. २०० भारूबाट ९००० भारूसम्म पुगेको थियो । यस्तै अन्य केही कम्पनीको पनि मूल्य बढेकोमा सबैभन्दा बढी यो कम्पनीको ४४०० प्रतिशत बढेको देखिएकाले यसको नाम लिइएको हो । अप्रिल १९९१ मा जुन कम्पनीको शेयर मूल्य २०० थियो मे १९९२ मा ९००० पुग्यो । त्यसैगरी अपोलो टायर, रिलायन्स कम्पनी, भोडाफोन आदिको पनि शेयर बढेको हो तर ती कुनै कम्पनीको नाफा, ईपीएस आदि केही पनि बढेको थिएन । नेपालमा पनि यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले अनुगमनमा रहेका प्रत्येक निकायले जे जसरी शेयरबजार बढेको छ, यसमा कुनै आर्थिक गडबडी छैन भन्ने विश्वास लगानीकर्तालाई दिन सके राम्रो हुनेछ । देशको राजनीतिमा पनि त्यस्तो कुनै आर्थिक वृद्धिको सम्भावना छैन, उत्पादनमा पनि कुनै चमत्कार देखिएको छैन । तर, आश्चर्यजनक रूपमा बजार बढेको मात्र छ । १ वर्षमा नेप्सेमा डेढ सय गुणा वृद्धि हुन आवश्यक पर्ने आर्थिक वातावरण नदेखिएकाले यस सम्बन्धमा खोजबिन हुन आवश्यक देखिएको हो । धेरै लगानीकर्ता अनलाइन कारोबारमा छन्, मोबाइल बैंकिङबाट पनि लेनदेन भए होला । बैंकका शाखाहरू जताततै बन्द भएर एटीएम नभएकाहरूले ऋण खोजेर व्यवहार चलाउनु परेको छ । तर, दैनिक अर्बाैं कारोबार हुनेगरी पैसा कहाँबाट आयो भन्ने शंका उब्जनु अन्यथा पनि होइन । कसैकसैले त कालो धन शेयरबजारमा आएको समेत भन्न थालेका छन् । त्यसैले सबै सरोकारवाला निकाय यसमा सावधान रहन आवश्यक छ । लेखक कैशलाकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८