हानिकारक रसायनको नियमन

नेपालमा आयात, विक्रीवितरण र प्रयोग भइरहेका व्यक्तिगत र बाल सुरक्षा सामग्रीमा हार्मोन उत्पादनमा गडबडी ल्याउन सक्ने रसायन (इन्डोक्राइन डिस्रप्टिङ केमिकल) को मात्रा डरलाग्दो स्तरमा रहेको तथ्य एउटा अध्ययनले पत्ता लगाएको छ । महिला र बालबालिकाको सुरक्षा सामग्रीमा अदृश्य विषको मात्रा भेटिनु चिन्ताको विषय हो । विभिन्न हानिकारक रसायनको प्रयोगमा एकातिर जनचेतना कम छ भने अर्कातिर यस्तो प्रयोग रोक्ने गरी कानूनी व्यवस्था पनि गरिएको छैन । यसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ । भोलिका दिनमा यसले देखाउन सक्ने गम्भीर समस्यालाई आकलन गरेर सरकारले यसको प्रयोग रोक्न वा कम गर्न पाइला चाल्न ढिला भइसकेको छ । जनस्वास्थ्य र वातावरण प्रवर्द्धन केन्द्र एवं दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियाका ८ देशका ११ गैरसरकारी संस्थाले मिलेर गरेको अध्ययनका क्रममा नेपाली बजारमा खुलेआम विक्रीवितरण भइरहेको बालबालिकाले प्रयोग गर्ने कोडोमो टुथपेस्टमा ब्युटायल पाराबेन र कोडोमो किड्स माउथवासमा मिथाइल पाराबेनको उच्च मात्रा फेला परेको छ । त्यसै गरी ह्यान्डवास र डिओडोरेन्टमा ट्राइक्लोसान नामको रसायनको उच्च मात्रा भेटिएको छ । महिलाले गोप्य अंगमा प्रयोग गर्ने फेमिनिन वास र ह्यान्डवासमा ट्राइक्लोकार्बन नामको रसायन पाइएको अनुसन्धाताहरूको भनाइ छ । यिनले हार्मोन उत्पादनमा गडबडी ल्याउन सक्ने बताइन्छ ।  हाम्रा बालबालिकाहरू यसअघि नै सिसा, पारो क्याडमियम, क्रोमियम, फ्थालेट्स, बीपीए जस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रसायनको जोखिममा थिए । पछिल्लो अध्ययनले उनीहरू यस्ता कैयौं हानिकारक रसायनको जोखिममा रहेको तथ्य खुलस्त पारेको छ । हार्मोन उत्पादनमा गडबडी ल्याउन सक्ने पाराबेन, ट्राइक्लोसान र ट्राइक्लोकार्बन नेपालमा मात्र नभएर मलेसिया, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भारत, श्रीलंका र बंगलादेशमा प्रयोग भइरहेका ती वस्तुमा पनि चिन्ताजनक स्तरमा पाइएको छ । आश्चर्यजनक कुरा त के छ भने यस्ता कतिपय घातक वस्तुको विक्रीवितरण औषधि पसलबाटै भइरहेको छ । एन्टी–भाइरस वाइप्स, बेबी वाइप्स, डिओडोरेन्ट, टुथपेस्ट, बडीवास, फेमिनिनवास, ह्यान्डवास र माउथवास जस्ता सुरक्षा सामग्रीमा अध्ययन गर्दा हानिकारक रसायन भेटिएको सन्दर्भमा उपभोक्ता र नियमनकारी दुवै तहबाट यी वस्तुको आयात र प्रयोगमा तत्काल सावधानीको खाँचो देखिएको छ ।  लेबल अथवा वस्तुको खोलमा त्यसमा प्रयोग भएका रसायनले पार्न सक्ने प्रतिकूल असर उल्लेख गर्ने परिपाटीले उपभोक्तासमक्ष सकारात्मक सन्देश जान्छ ।  नेपालमा पाराबेन, ट्राइक्लोसान र ट्राइक्लोकार्बनको प्रयोगसम्बन्धी कुनै ऐन, नियम र मापदण्ड नभएको सन्दर्भमा आम सर्वसाधारण अझै तिनको जोखिममा देखिएकोले नियमनकारी प्रबन्ध हुनुअघि उपभोक्ता तहमा जागरण ल्याउन सरकारी र गैरसरकारी दुवै स्तरबाट अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । र, चाँडोभन्दा चाँडो त्यस्ता रसायनको नियमन गर्नुपर्छ । हानिकारक तत्त्व मिसिएका अधिकांश वस्तुमा उपयुक्त लेबल हुँदैनन् । अनिवार्य लेबलको प्रावधानले पनि जोखिम न्यूनीकरणमा काम गर्न सक्ने भएकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐनले अनिवार्य गरिसकेको लेबलिङ कार्यान्वयनमा कडाइ गरेर पनि सकारात्मक नतिजा हात पार्न सकिन्छ । लेबल अथवा वस्तुको खोलमा त्यसमा प्रयोग भएका रसायनले पार्न सक्ने प्रतिकूल असर उल्लेख गर्ने परिपाटीले उपभोक्तासमक्ष सकारात्मक सन्देश जान्छ ।  हानिकारक रसायनको विषयमा विगतमा चालिएका कदमबाट सफलता प्राप्त भएको उदाहरण पनि हाम्रासामु छन् । पेन्टमा सिसा (लेड) को मापदण्ड तोक्ने सरकारी नीतिले ९ वर्षभन्दा कम अवधिमा अपेक्षा गरेभन्दा बढी सफलता पाएको छ । पारोको प्रयोग हटाउनेसम्बन्धी नीतिले पनि राम्रै नतिजा ल्याएको मानिन्छ । यी हानिकारक रसायनबाट सर्वसाधारण र खासगरी बालबालिकालाई बचाउन तत्कालै आवश्यक ऐन, नियमावली तर्जुमा गर्नुका साथै बाध्यकारी मापदण्ड तोकेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नियमनकारी निकायको पहलकदमी आवश्यक छ । बालबालिकाले प्रयोग गर्ने साधनमा मात्र होइन, खाद्यवस्तुहरूमा समेत हानिकारक रसायनहरूको प्रयोग भइरहेको छ । त्यस्तै विषादीको प्रयोगमा पनि राम्रोसँग नियमन हुन सकेको छैन । पशुपन्छीलाई जथाभावी एन्टीबायोटिक औषधि खुवाउने र त्यसले मानिसमा असर पर्ने देखिए पनि त्यसलाई समेत रोक्न सकिएको छैन । विश्वभरि नै जेनेटिक परिवर्तन गर्न सक्ने एन्टीबायोटिक औषधिको प्रयोगमा कडाइ गरिरहँदा नेपालमा डाक्टरको सिफारिसविना नै यसको विक्री भइरहेको छ । त्यसैले जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने यस्ता वस्तुको उपयोगमा कडा नियमन आवश्यक देखिन्छ । 

सम्बन्धित सामग्री

गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रको नियमन

सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै समस्याग्रस्त भइरहँदा अहिले सहकारीको नियमन कसले र कसरी गर्ने भन्नेमा बाक्लै बहस हुन थाले पनि सरकारले यसको नियमनका लागि दोस्रो तहका नियामक गठन गर्न भने चासो देखाएको छैन । सहकारी संस्था समस्यामा पर्न थालेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएसँगै सहकारीहरू पनि समस्याग्रस्त बनिरहेका छन् । लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको अवस्था छ । खाई नखाई जोगाएको पैसा बढी ब्याज पाइने आशमा सहकारीमा राखेको रकम फिर्ता नपाएपछि कैयौं व्यक्ति अहिले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो गम्भीर अवस्था आइसक्दा पनि सहकारीमा देखिएका विकृति रोक्न र यसलाई नियमन गर्न कस्तो निकाय बनाउने भन्नेमा सरकार अनिर्णीत देखिन्छ । यसो हुनु निकै विडम्बना हो । लघुवित्त र सहकारी विशेष प्रकृतिका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हुन् । त्यसो हुँदा यिनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नु हुँदैन । तर, अहिले लघुवित्तलाई बैंकसरह मानेर राष्ट्र बैंकले नियमनका लागि विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ जुन सही मान्न सकिँदैन । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मेवारी दिनेमा पनि छलफल भएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न गाह्रो भएकाले तिनको संख्या घटाउन लागेको राष्ट्र बैंकका लागि सहकारीको नियमन त्यति सहज देखिँदैन । तर, एउटा यथार्थ के हो भने वित्तीय कारोबार गर्ने गैरबैंकिङ संस्थाहरूलाई नियमन गर्न एउटा अलग सशक्त नियामक निकायको आवश्यकता छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत ठूला कोषको पनि नियमन आवश्यक छ । यद्यपि यस्ता कोषमा भने समस्या देखिएको छैन । यस्ता ठूला कोषका कारण ब्याजदरलगायत क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले तिनलाई पनि कुनै नियमनभित्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।  यस्तो नियामक निकाय स्वायत्त बनाउने कि नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा बनाउने भन्ने पनि छलफलको विषय बनेको छ । यसका बारेमा पनि पर्याप्त छलफल जरुरी छ । नियामक निकायको आवश्यकता अहिले देखिएको होइन, लामो समयदेखिको माग हो । यो मात्र होइन, सहकारीका लागि पनि कर्जा सूचना केन्द्रको माग भइरहेको छ । यस्ता मागलाई बेवास्ता गर्दाको परिणति नै अहिले सहकारीमा समस्या आउनु हो ।  ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेको मुलुकमा नियामक निकाय नहुनु विडम्बना नै हो । यद्यपि सिद्धान्तत: सहकारी संस्था भनेको स्वनियमनमा चल्नुपर्ने संस्था हुन् । तैपनि सहकारीका लागि अलग नियामक बनाउने चलन विश्वका धेरै मुलुकमा देखिएको छ । नियामक निकायको चर्चा भएर पनि बन्न नसक्नुमा चाहिँ स्वार्थको द्वन्द्वले काम गरेको देखिन्छ । मुख्य राजनीतिक दलका सबैजसो नेतृत्वको संलग्नता प्राय: कुनै न कुनै सहकारीमा रहेको पाइन्छ । सहकारीलाई नै राजनीतिक पहुँचको आधार बनाउने पनि छन् । यिनीहरू नियामकको विरुद्धमा देखिन्छन् । सहकारीहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रका लागि समेत उपयोग भएको पाइन्छ । खासगरी घरजग्गाको कारोबारमा सहकारीको अत्यधिक लगानी छ । सहकारीहरू समस्यामा पर्नुको कारण पनि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनुसँग जोडिएको छ । त्यसैले सहकारी लगायत गैरबैंकिङ क्षेत्रलाई नियमनमा ल्याउन सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या थपिँदै जाने देखिन्छ । अत: नियामक निकाय बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसो नगर्ने हो भने सहकारीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । एक लहर ठूलै समस्या भोगेपछि तिनमा शुद्धीकरणको अभ्यास हुन थाल्छ । तर, यो समस्याले मुुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस पार्न पनि सक्छ भन्नेमा चाहिँ सतर्क हुनु आवश्यक छ ।

गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रको नियमन

सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै समस्याग्रस्त भइरहँदा अहिले सहकारीको नियमन कसले र कसरी गर्ने भन्नेमा बाक्लै बहस हुन थाले पनि सरकारले यसको नियमनका लागि दोस्रो तहका नियामक गठन गर्न भने चासो देखाएको छैन । सहकारी संस्था समस्यामा पर्न थालेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएसँगै सहकारीहरू पनि समस्याग्रस्त बनिरहेका छन् । लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको अवस्था छ । खाई नखाई जोगाएको पैसा बढी ब्याज पाइने आशमा सहकारीमा राखेको रकम फिर्ता नपाएपछि कैयौं व्यक्ति अहिले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो गम्भीर अवस्था आइसक्दा पनि सहकारीमा देखिएका विकृति रोक्न र यसलाई नियमन गर्न कस्तो निकाय बनाउने भन्नेमा सरकार अनिर्णीत देखिन्छ । यसो हुनु निकै विडम्बना हो । लघुवित्त र सहकारी विशेष प्रकृतिका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हुन् । त्यसो हुँदा यिनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नु हुँदैन । तर, अहिले लघुवित्तलाई बैंकसरह मानेर राष्ट्र बैंकले नियमनका लागि विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ जुन सही मान्न सकिँदैन । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मेवारी दिनेमा पनि छलफल भएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न गाह्रो भएकाले तिनको संख्या घटाउन लागेको राष्ट्र बैंकका लागि सहकारीको नियमन त्यति सहज देखिँदैन । तर, एउटा यथार्थ के हो भने वित्तीय कारोबार गर्ने गैरबैंकिङ संस्थाहरूलाई नियमन गर्न एउटा अलग सशक्त नियामक निकायको आवश्यकता छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत ठूला कोषको पनि नियमन आवश्यक छ । यद्यपि यस्ता कोषमा भने समस्या देखिएको छैन । यस्ता ठूला कोषका कारण ब्याजदरलगायत क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले तिनलाई पनि कुनै नियमनभित्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।  यस्तो नियामक निकाय स्वायत्त बनाउने कि नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा बनाउने भन्ने पनि छलफलको विषय बनेको छ । यसका बारेमा पनि पर्याप्त छलफल जरुरी छ । नियामक निकायको आवश्यकता अहिले देखिएको होइन, लामो समयदेखिको माग हो । यो मात्र होइन, सहकारीका लागि पनि कर्जा सूचना केन्द्रको माग भइरहेको छ । यस्ता मागलाई बेवास्ता गर्दाको परिणति नै अहिले सहकारीमा समस्या आउनु हो ।  ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेको मुलुकमा नियामक निकाय नहुनु विडम्बना नै हो । यद्यपि सिद्धान्तत: सहकारी संस्था भनेको स्वनियमनमा चल्नुपर्ने संस्था हुन् । तैपनि सहकारीका लागि अलग नियामक बनाउने चलन विश्वका धेरै मुलुकमा देखिएको छ । नियामक निकायको चर्चा भएर पनि बन्न नसक्नुमा चाहिँ स्वार्थको द्वन्द्वले काम गरेको देखिन्छ । मुख्य राजनीतिक दलका सबैजसो नेतृत्वको संलग्नता प्राय: कुनै न कुनै सहकारीमा रहेको पाइन्छ । सहकारीलाई नै राजनीतिक पहुँचको आधार बनाउने पनि छन् । यिनीहरू नियामकको विरुद्धमा देखिन्छन् । सहकारीहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रका लागि समेत उपयोग भएको पाइन्छ । खासगरी घरजग्गाको कारोबारमा सहकारीको अत्यधिक लगानी छ । सहकारीहरू समस्यामा पर्नुको कारण पनि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनुसँग जोडिएको छ । त्यसैले सहकारी लगायत गैरबैंकिङ क्षेत्रलाई नियमनमा ल्याउन सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या थपिँदै जाने देखिन्छ । अत: नियामक निकाय बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसो नगर्ने हो भने सहकारीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । एक लहर ठूलै समस्या भोगेपछि तिनमा शुद्धीकरणको अभ्यास हुन थाल्छ । तर, यो समस्याले मुुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस पार्न पनि सक्छ भन्नेमा चाहिँ सतर्क हुनु आवश्यक छ ।

सहकारीको नियमन नहुँदा अर्बौं रकम डुब्यो

सरकारले सहकारी संस्थाहरूको नियमन नगर्दा निक्षेपकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ रकम डुबेको छ। सहकारीको प्रभावकारी नियमन नहुँदा सञ्चालकले आँफूखुसी लगानी गरेपछि अर्बौं रूपैयाँ जोखिममा परेको हो।...

सहकारी विभागको कमजोर वित्तीय नियमन क्षमता

सहकारी संस्थाको नियमन दुईवटा पक्षबाट गर्नुपर्छ । पहिलो सुशासन र दोस्रो वित्तीय नियमन हो । तर, सहकारी विभागको दक्षता भनेको सुशासनको नियमन मात्रै छ । विभागको संरचना पनि सोहीबमोजिम बनाइएको छ । विभागको दरबन्दी...

लघुवित्त क्षेत्रको नियमन गर्न विशेष नीति ल्याइने

सरकारले लघुवित्त क्षेत्रलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने नीति ल्याउने भएको छ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम  प्रस्तुत गर्दै...

‘खुला सीमा नियमन अनिवार्य’

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच खुला सीमा नियमन र तारबारको कुरा बेलाबेलामा उठे पनि यो विषय व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयारी पारेको रिपोर्टमा पनि खुला सीमा नियमन र त्यसअन्तर्गत तारबारको कुरा उल्लेख गरिएको छ । तथापि उक्त रिपोर्ट दुवै देशले स्वीकार नगरेको अवस्थामा रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको विषय कार्यान्वयनमा […]

‘खुला सीमा नियमन अनिवार्य’

नेपाल र भारतबीच खुला सीमा नियमन र तारबारको कुरा बेलाबेलामा उठे पनि यो विषय व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन।...

ओटीटी र भीओडीलाई नियमन गर्न बन्यो कार्यविधि

काठमाडौं । इन्टरनेटमा आधारित श्रव्य, दृश्य सामग्रीहरुलाई नियमन गर्न कार्यविधि बनेको छ । विदेशी तथा स्वदेशी ओटीटी, भीओडी, अनलाइन टिभी तथा फ्रेन्चाइजजन्य श्रव्य, दृश्य सामग्रीलाई नियमन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागले नयाँ कार्यविधि बनाएको हो ।  गत वर्ष सूचना तथा प्रसारण विभागले राष्ट्र्रिय प्रशारण नियमावलीमा संसोधन गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी ओटीटी, अनलाइन टिभी तथा...

सहकारी नियमन गर्दै भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रजापतिको अध्यक्षतामा नगरभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूको बिहीबारको प्रतिनिधिमूलक बैठकमा उनले सो बताउँदै नगरपालिकाले सहकारी संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनमा कडाइ गर्ने समेत उल्लेख गरे।...

'बजार नियमन गर्ने निकायमाथि नै नियमन हुनुपर्छ'

उपभोक्ता विज्ञ एवं अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि बजार नियमन गर्ने निकायलाई नै नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्