बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ६ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । गत वर्ष फागुनमा समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको सरकारले यो वर्ष भने...
काठमाडौँ । सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०८०/८१ का लागि गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६५० रुपैयाँ निर्धारण गर्ने निर्णय भएको हो । त्यस्तै, बैठकले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सदस्य सचिव पदमा महेश भट्टराईलाई […]
१२ पुस, काठमाडौं । सरकारले यस वर्षका लागि गहुँको समर्थन मूल्य प्रति क्वीन्टल ३६५० निर्धारण गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । यो मूल्य गत …
काठमाडौं। सरकारले अझैसम्म पनि उखु र गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न नसक्दा किसानहरुसस्तोमा उत्पादन बेच्न बाध्य छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्वभर चामल विक्री गर्नेमा भारतले ४० प्रतिशित हिस्सा ओगटेको छ।
गहुँ बाली भित्र्याउने बेला हुँदै गर्दा सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि यसको समर्थन मूल्य तोकेको छ । यो सकारात्मक छ । सरकारले कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने हो भने खेती लगाउने बेलामा तोकिनुपर्छ । यसो गर्दा किसानलाई कुन खेती लगाउने भन्ने निर्णय गर्न सहज हुन्छ । साथै, आफ्नो उपजले पाउनसक्ने मूल्य थाहा पाएपछि लगानी गर्ने वातावरण पनि बन्छ । सरकारले यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै ढिला मूल्य तोक्ने गर्छ ।
अर्को कुरा, किसानले समर्थन मूल्यमा आफ्नो उपज बेच्न पाएनन् भने सरकारी कम्पनीले तिनको उपज खरीद गरिदिने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो हुँदा किसानलाई बजार अभावको डर हुँदैन । एकातिर ढिला मूल्य तोक्ने र अर्कातिर सरकारले कृषि उपज खरीद नगरिदिने गर्दा किसानहरू आफ्नो उपज सस्तो मूल्यमा विक्री गर्न बाध्य छन् । भण्डारणको व्यवस्था भइदिएको भए कृषि उपज केही समयपछि विक्री गर्दा किसानले बढी लाभ लिन पाउँथे । त्यसैले अब गहुँको मात्र होइन, धान, उखु आदि वस्तुको मूल्य खेती गर्ने याम शुरू हुनेबित्तिकै तोकिदिनुपर्छ । समर्थन मूल्य तोकेपछि कम्तीमा त्यति रकममा विक्री नभए सरकारले खरीद गरेर देखाउनुपर्छ । एकैचोटि देशभरि नै समर्थन मूल्यअनुसार खरीद गर्न सकिँदैन भने सरकारले निश्चित क्षेत्र तोकेर शुरुआत गर्न सक्छ ।
त्यस्तै नेपालमा कृषि उत्पादन सस्तो बनाउन भन्दै सरकारले मलमा अनुदान दिने गरेको छ । तर, अनुदानको मल किसानले पाउन युद्ध जित्नुजत्तिकै कठिन छ । अत: सरकारले यति धेरै लगानी गरेर पनि किसान मर्कामा पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न मल आयातको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । निजीक्षेत्रले मुनाफा लिन पाउने भएपछि जहाँबाट जसरी पनि आयात गर्छ र किसानले समयमै मल पाउँछन् ।
काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि गहुँको समर्थन मूल्य तोकेको छ । गतवर्षभन्दा १८६ रुपैयाँ बढाएर प्रतिक्विन्टल ३ हजार ३५१ रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सुझावअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले समर्थन मूल्य स्वीकृत गरेको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पहिलोपटक गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १५ रुपैयाँ तोकेको थियो । पछिल्लो ४ वर्षमा सरकारले प्रतिक्विन्टल गहुँको मूल्य ३३७ रुपैयाँ बढाएको छ । मेहनतअनुसार उत्पादन नहुँदा घाटाको खेतीको रूपमा चिनिएको गहुँको मूल्य तोक्ने काममा सरकारले पनि कन्जुस्याइँ गरेको सरोकारवालाले बताएका छन् । कन्जुस्याइँ गरेर तोकिएको समर्थन मूल्य पनि कार्यान्वयन हुनेमा किसान तथा कृषि अभियन्ताहरू शंका व्यक्त गर्छन् ।
कृषिका लागि खाद्य अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले समर्थन मूल्य तोक्नेभन्दा पनि यसको कार्यान्वयनको पाटो महत्त्वपूर्ण भएकाले सरकारको ध्यान त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार सरकारले हरेक वर्ष समर्थन मूल्य तोक्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसैले समर्थन मूल्यले किसानलाई राहत दिनेभन्दा पनि बढी पीडा दिने काम गरेको उनले बताए ।
राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम दंगालले पनि समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार समर्थन मूल्य तोक्ने र कार्यान्वयन नहुने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ ।
सरकारले हरेक वर्ष धान र गहुँको ढिलो गरी समर्थन मूल्य तोक्ने र सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले लक्ष्यअनुसार खरीद नगर्ने चलन छ । उत्पादन हुने क्षेत्रफलका हिसाबले गहुँ नेपालको तेस्रो प्रमुख खाद्य बाली हो । नेपालमा २१ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी गहुँ उत्पादन हुने गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय नेपालमा गहुँ उत्पादन हुने क्षेत्रफल घट्दै गएको छ । पछिल्लो ७ वर्षमा नेपालमा गहुँखेती हुने क्षेत्रफल ५१ हजार ३ सय हेक्टरले घटेको तथ्यांक छ ।
यता सरकारले भारतबाट मल खरिद गर्नका लागि अनुमति दिएको छ। उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भारतबाट करिब १० हजार मेट्रिक टन गहुँ आयात गर्न सिफारिस गरेको छ।...
सरकारले गत वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल १ सय ८६ रुपैयाँ बढाएर गहुँको समर्थन मूल्य तोकेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँ तोकेको हो ।
सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गहुँको समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रवधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।‘आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ३ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ निर्धारण गर्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउन बुधबार […]
काठमाडौँ – सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकारले ०७९/८० का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १६५ निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले ०७८/७९ का लागि समर्थन […]
