अब १० करोडसम्म वैदेशिक लगानी अटोमेसिन स्वीकृत

५० करोडसम्म विदेशी लगानी स्वीकृति स्वचालित मार्गबाट

काठमाडौं । ५० करोड रुपैयाँसम्म विदेशी लगानी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रूट)बाट स्वीकृत हुने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सोमवार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो परिमाणको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्वीकृत हुने जानकारी दिएको हो । विभागले स्वचालित स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रणाली भने अभैm विकास गरेको छैन । स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानी स्वीकृतिको माथिल्लो सीमा र उद्योग व्यवसायका क्षेत्र र प्रकार तोकेर मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको हो । स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँ छ । विदेशी लगानीकर्ताले विभिन्न सात क्षेत्रका ६० प्रकारका उद्योग, व्यवसायमा उक्त सीमामा रहेर लगानी गर्न अटोमेटिक रूट प्रयोग गर्न सक्नेछन् । ‘तोकिएको सीमाभित्रको लगानी मात्रै अटोमेटिक रूटबाट स्वीकृत हुन्छ,’ विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले भने, ‘अनुमतिदेखि लगानी स्वीकृति प्रदान गर्नेसम्मको काम यही प्रणालीबाट हुनेछ ।’ राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै विभागले स्वचालित मार्गको प्रणाली (सफ्टवेयर) विकासको खरीद प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए । ‘प्रणाली बनिसकेको छैन,’ गौतमले भने, ‘सप्mटवेयर विकासका लागि खरीद प्रक्रिया अघि बढाएर प्रणाली विकास गर्दासम्म केही समय लाग्नेछ ।’ विभागले २०८० वैशाख पहिलो साता पत्रकार सम्मेलन गरी वैदेशिक लगानी भित्त्याउन स्वचालित मार्ग प्रयोग हुने उद्घोष गरेको थियो । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले भारत, बंगलादेशलगायत देशमा लागू भएको यस्तो व्यवस्था नेपालमा जेठ १ गतदेखि लागू गर्ने जानकारी दिएका थिए । तयारी गरे पनि बजेट नपाएको र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएपछि सप्mटवेयर विकास नभएको विभागको भनाइ छ । विभाग स्रोतका अनुसार बजेट व्यवस्थापन नहुँदा सप्mटवेयर विकासका लागि सम्बद्ध कम्पनीसँग सम्झौता पनि हुन सकेको छैन । त्यतिबेला विभागले १० करोड रुपैयाँसम्मको लगानी अटोमेटिक रूटबाट स्वीकृत गराउने तयारी गरेकोमा अहिले सीमा बढेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा विदेशी लगानीका लागि खुला गरिएका उद्योगमा लगानी भित्त्याउँदा स्वचालित प्रक्रियाबाट स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ । प्रणाली बनेपछि विदेशी लगानीकर्ताले तोकिएको सीमाको लगानी स्वीकृत गराउन उद्योग विभाग पुग्न पर्दैन, जहाँबाट लगानीका लागि आवेदन दिएका हुन् त्यहीँ बसेर आवश्यक कागजात प्रणालीमा अपलोड गर्न पाइन्छ । प्रक्रिया कागजात मिलेमा प्रणालीबाटै स्वीकृत भएको वा कागजात नपुगे स्वीकृत नभएको जानकारी पाउनेछन् । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप सहज बनाइएको सरकारको भनाइ छ । मन्त्रालयले विदेशी लगानीका लागि विभिन्न सातओटा उद्योग/व्यवसायका क्षेत्र तोकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ती सात क्षेत्रमा ऊर्जामूलक, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचनाप्रविधि, सेवामूलक र उत्पादनमूलक छन् । ऊर्जामूलकका ४, कृषि तथा वन पैदवारमा आधारितका ११, पूर्वाधारका ५, पर्यटनका ३, सूचना प्रविधिका र सेवामूलक ९–९ तथा उत्पादनमूलकका १९ प्रकारका उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न पाइन्छ । उक्त लगानीको स्वीकृति यही प्रणालीबाट हुनेछ । स्वचालित मार्गबाट ऊर्जामूलकका वायु, सौर्यशक्ति, बायोमास अन्य स्रोतबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग, उपकरण तथा मेशिन, बायोग्यास, चिनी उद्योगको सहउत्पादन र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लगानीकर्ताले स्वचालित प्रणालीबाट स्वीकृति पाउनेछन् । यस्तै, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगमा फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन, हरित गृह स्थापना, रेशम प्रशोधन, चिया तथा कफी, जडीबुटी, रबर, प्राकृतिक रेशा र कपास प्रशोधन, शीतभण्डार, कागज, रेजिन अन्य गैरकाष्ठ वनपैदावार, नयाँ प्रविधिद्वारा उत्पादन (टिस्युकल्चर) छन् । पूर्वाधार उद्योगका सवारी पार्किङ, निर्यात हुने वस्तु प्रशोधन क्षेत्र, प्रदूषित पानी प्रशोधन, फिल्म सिटी र स्टुडियो निर्माण, वेयरहाउस निर्माण छन् । पर्यटन उद्योगका मोटेल, होटेल, रिसोर्ट, बार तथा रेस्टुराँ, मनोरञ्जन, वाटर पार्क, सभासम्मेलन र खेलकुद पर्यटन छन् । यस्तै सूचनाप्रविधिमा आधारित उद्योगमा टेक्नोलोजी, आईटी, बायोटेक पार्क, सप्mटवेयर विकास, तथ्यांक प्रशोधन, डिजिटल म्यापिङ, बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ, डाटा सेन्टर, माइनिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ, वेब पोर्टल, वेब डिजाइन सेवा पर्छन् । सेवामूलक उद्योगमा भने यान्त्रिक कार्यशाला, निर्माण व्यवसाय, अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, खेलकुद, फोहोरमैला व्यवस्थापन, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य परीक्षण तथा कुरियर सेवा रहेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगमा पशुपक्षी तथा माछाको दाना उत्पादन, पशुपक्षी तथा मत्स्यजन्य मासु प्रशोधन तथा प्याकेजिङ, आधारभूत कच्चा पदार्थबाट तेल बोसो आदि उत्पादन, स्टार्च, ग्लुकोज आदि, बेकरीका वस्तु, कन्फेक्सनरी तथा बिस्कुट, चिनी उत्पादनमा उक्त सीमाभित्र रहेर लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्नेछन् । यस्तै सोही क्षेत्रकै पेय पदार्थ, टेक्सटाइल, गार्मेन्ट तथा कपडा बनाउने र पुनः प्रयोग गरी बनाउने, इलेक्ट्रोनिक घरायसी उपकरणको उत्पादन, प्लास्टिक तथा रबर प्रयोग गरिएका वस्तु, झोला, थैलो, सुटकेस ट्रली ब्याग र यस्तै सामान र परम्परागत तथा सांस्कृतिक कलामा आधारित वस्तुबाहेकका काठका सामग्रीका लागि यो रूटबाट लगानी स्वीकृत हुनेछ । प्राधिकरणसँग ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएको मितिलाई आधार मानी रोलक्रमअनुसार पीपीएको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । तर, कतिपय जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई वित्तीय व्यवस्थापन र आईई जस्ता समस्याले गर्दा तत्काल सम्झौता गर्न जान समस्या रहेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । प्राधिकरणले भने तोकिएको अवधिभित्र निवेदन प्राप्त नभए वा निवेदनमा चाहिने कागजात नपुगे त्यस्ता आयोजनालाई रोलक्रमबाट हटाई रोलक्रमका आधारमा ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएका त्यसपछिका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अगाडि बढाइने सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

वैदेशिक लगानीमा स्वचालित मार्ग लागू, 'लगानी भित्र्याउन कोसेढुंगा'

काठमाडौं । वैदेशिक लगानी (foreign investment) भित्र्याउन शुरू भएको दशकौंपछि उद्योग विभागले पहिलोपटक नेपालमा स्वचालित मार्ग (Automatic Route) लागू गरेको छ । भारत (India), बंगलादेश (Bangladesh)लगायत देशमा कार्यान्वयन भइसकेको यो व्यवस्था नेपाल (Nepal)मा जेठ १ गतेदेखि लागू गर्ने विभागको तयारी छ । विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले कम्पनी/उद्योग दर्ता र विदेशी लगानी स्वीकृतिजस्ता सेवा स्वचालित मार्गबाट प्रदान गरिने विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए । ‘मुलुकमा पहिलोपटक अटोमेटिक रूट लागू गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको सन्देश दिन र लगानी भित्र्याउन यो कोसेढुंगा हो ।’ अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि स्वचालित मार्ग आफैमा लगानीमैत्री वातावरणको एक महत्त्वपूर्ण सूचक भएको भन्दै उनले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप सहज बनाइएको बताए । उनका अनुसार यो प्रक्रियामा विदेशी लगानीकर्ताले डकुमेन्टहरू प्रणालीमा प्रवेश गराएसँगै लगानी स्वीकृत हुनेछ । उद्योग दर्तादेखि लगानी स्वीकृति र सर्टिफिकेट पनि स्वचालित प्रणालीबाटै उपलब्ध हुनेछ । यो रूटको प्रयोगपछि विदेशी लगानीकर्ताले शतप्रतिशत वा नेपाली लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानी सम्झौतामार्फत लगानी गर्न सक्ने, लगानी स्वीकृतिको जानकारी लगानीकर्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank), कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायत निकायलाई प्रणालीमार्फत नै स्वचालित रूपमा हुने, लगानीकर्ताले छुट्टै विदेशी लगानी स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने यो प्रणालीको आकर्षण रहेको उनको भनाइ छ । यो प्रणालीबाट पहिलो चरणमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २ करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मको लगानी नेपालमा गर्न पाउने सीमा राखिएको तिवारीले बताए । यो प्रणाली लागू भएपछि केही महीना कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर यो सीमा बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । विभागका शाखा अधिकृत पवन गुप्ताले यो मार्गबाट लगानीकर्ताले आवेदन गर्नेबित्तिकै स्वीकृत हुने, कर्मचारीतन्त्रबाट हुने व्यवधान सामना गर्न नपर्ने, लगानीका लागि आवेदन गर्न कानून व्यवसायी तथा सहजकर्ता खोज्न नपर्नेजस्ता लाभ पाउने बताए । लगानीकर्ताले पेश गरेका भौतिक फाइलबाट मात्रै विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दै आएको विभागले २०७९ साउनदेखि मात्रै अनलाइन प्रणाली (आईएमआईएस)मार्फत लगानी स्वीकृति शुरू गरिसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा सहजीकरण

काठमाडौं । सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज हुने गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को व्यवस्था संशोधन गरेको छ । लगानी (इन्भेस्टमेन्ट) कम्पनीले नै लगानीकर्ताको नामबाट लगानी स्वीकृत गराउन सक्नेसहितका प्रावधान राख्दै त्यस्तो लगानीको सीमासमेत तोकेको छ । गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको, त्यसका लागि कानूनी र प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा ‘उत्पादनमूलक एवं निर्यातमूलक उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानून र प्रक्रियामा सुधार गरिने’ उल्लेख गरेको थियो । बजेटको व्यवस्था र गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित एवं प्रवर्द्धन गर्न कम्पनी स्थापनाका शर्तहरू संशोधन गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार साविकको शर्तमा यस्तो कम्पनीको अनुगमन तथा लगानीकर्ताको लगानीलाई अनुगमन गर्ने विषय स्पष्ट थिएन । ‘अब भने कम्पनीबाट आएको लगानीको अनुगमन उद्योग विभागले गर्ने व्यवस्था किटान गरिएको छ,’ गौतमले भने । साविकको व्यवस्थामा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गरेपछि लगानीकर्ता स्वयं आएर उद्योग दर्तादेखि अन्य प्रक्रिया पूरा गर्नुपथ्र्यो । संशोधनपछि भने लगानीकर्ता उपस्थित नभए पनि विदेशी लगानी स्वीकृत हुने भएको छ । नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने ‘इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी’मा लगानी गर्नेहरूको कागजातसहित कम्पनीले नै लगानीकर्ताको नामबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सक्नेछ । अन्य इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको हकमा भने यस्तो विदेशी लगानीको स्वीकृति उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउँदा र बाहिर लैजाँदा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त कम्पनीको हकमा भने सरकारले छुट्टै निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी भित्र्याउँदा प्रतिपरियोजना १० करोड रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी लगानी गर्न सक्ने सीमा तोकिएको छ । सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुनेबाहेकका इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूको न्यूनतम लगानी १ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले यस्ता कम्पनीलाई नेपालमा शेयर पूँजीका रूपमा मात्रै लगानी गर्न पाउने र ऋण, ऋण सुविधा, बोन्ड र डिबेन्चरमार्फत लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाएको छ । सरकारसँगको संयुक्त लगानीका कम्पनीहरूले भने पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाको बोन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाउने छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

१० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित प्रणालीमा

विदेशी लगानीकर्ताले अनेकौं समस्या बेहोर्नु परिरहेको गुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले वैदेशिक लगानीलाई स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन) बाटै स्वीकृत गर्ने भएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा १० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने भएको हो ।उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागले सरकारको नीतिअनुसार यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

अब १० करोडसम्म वैदेशिक लगानी अटोमेसिन स्वीकृत

काठमाडौं, असार ३० । विदेशी लगानीकर्ताले अनेकौं समस्या बेहोर्नु परिरहेको गुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले वैदेशिक लगानीलाई स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन) बाटै स्वीकृत गर्ने भएको छ। सरकारले पहिलो चरणमा १० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागले सरकारको नीतिअनुसार यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

बजेटबाट गैरआवासीय नेपाली उत्साहित

काठमाडौं (अस) । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको बजेटमा आफूहरूले उठाउँदै आएका थुप्रै माग सम्बोधन गरिएको गैरआवासीय नेपाली संघले बताएको छ । गैरआवासीय नेपाली लक्षित विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको भन्दै संघले बजेटको स्वागत गरेको छ । बजेटमार्फत विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गर्नुका साथै १० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिनु सकारात्मक भएको संघको ठहर छ । यसैगरी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी खुला गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा १० प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्थाले गैरआवासीय नेपाली लाभान्वित हुने संघले बताएको छ । उत्पादनमूलक एवं निर्यातमूलक उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न एवं गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्त्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानून तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने र उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिन सकिने व्यवस्था मिलाउने घोषणाले उत्साह थपेको संघको भनाइ छ । त्यस्तै सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना एवं राष्ट्रिय पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालनका लागि आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिक र गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गरी ऋणपत्र जारी गरिने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताइएको छ । ‘यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्ने तथा औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नवीकरणबापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छूट दिने घोषणाको पनि स्वागत गर्दछौं,’ संघद्वारा सोमवार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

उर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रलाई ७५ अर्ब १० करोड बजेट, यस्ता छन् समेटिएका १९ कार्यक्रम

Bizpati बैशाख २०७९

दाना उद्योगमा चालीस अर्ब लगानी

पशुपक्षीका लागि आवश्यक दाना उत्पादन गर्ने उद्योगमा पछिल्लो समय वैदेशिक लगानी भित्रिन थालेको छ । चितवनमा भएका २४ वटा दाना उद्योगमध्ये एउटा पूर्ण रूपमा वैदेशिक लगानीमा सञ्चालनमा रहेको छ । त्यस्तै दुईवटा उद्योगमा नेपालीसहितको संयुक्त लगानी रहेको कुखुरा व्यवसायी मञ्चका प्रबन्धक शिवप्रसाद बरालले जानकारी दिनुभयो । समग्रमा दाना उद्योगमा ४० अर्ब रुपियाँको लगानी रहेको बताइएको छ । “स्वदेशमै आत्मनिर्भर मानिएको कुखुराजन्य उद्योगमा बिस्तारै वैदेशिक लगानी भित्रिँदै छ”, बरालले भन्नुभयो, “कुखुरापालनका क्षेत्रमा अहिलेसम्म वैदेशिक लगानी देखिँदैन तर दाना उद्योगमा वैदेशिक लगानी बढ्दै गएको छ । ” भरतपुर महानगरपालिका–१५, फूर्तिचोकमा अवस्थित स्काई लार्क दाना उद्योग भारतीय लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानीमा स्थापना गरिएको छ । उद्योगका नेपाली लगानीकर्ता टीकाराम पोख्रेलले दाना उद्योगका लागि १० करोड रुपियाँ खर्च भएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै भरतपुरको मङ्गलपुरमा रहेको नेपाल वेलहोप एग्रिटेक प्रालिमा चिनियाँसहित नेपालीको २८ करोड रुपियाँ स्थापनाकालीन लगानी रहेको प्रालिका फाइनान्स अफिसर टेकनाथ पाण्डेले बताउनुभयो ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७७

विदेशी लगानी स्वचालित स्वीकृत हुने

नेपालमा लगानी हुने १० करोड रुपियाँसम्मको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) अब स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने भएको छ । उद्योग विभागले लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली–२०७७ लाई संशोधन गरी दुई करोडदेखि १० करोड रुपियाँसम्म लगानी हुने परियोजना/प्रस्ताव स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था गरेको हो । नियमावली हालै मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै कार्यान्वयनमा आएका हो । विदेशी लगानी स्वीकृत अब अनलाइबाट हुँदा लगानीकर्तालाई सहज हुने भएको छ । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले नियमावली संशोधन गरेर १० करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी अनलाइनबाटै स्वीकृत हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

गोरखापत्र भाद्र २०७५

वैदेशिक लगानी साना उद्योगमा केन्द्रित

नेपालमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) साना तथा मझौला उद्योगमा केन्द्रित भएको छ । तुलनात्मक रूपमा ठूला उद्योगमाभन्दा कम जोखिम हुने भएकाले लगानीकर्ताहरू साना तथा मझौला उद्योगतर्फ केन्द्रित भएका हुन् । १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी लगानीमा आउने उद्योगलाई सरकारले ठूला उद्योगको सूचीमा राखेको छ ।

Karobar Daily मंसिर २०७४

अब १० करोडसम्म वैदेशिक लगानी अटोमेसिन स्वीकृत

सम्बन्धित सामग्री