काठमाडौं । वैदेशिक लगानी (foreign investment) भित्र्याउन शुरू भएको दशकौंपछि उद्योग विभागले पहिलोपटक नेपालमा स्वचालित मार्ग (Automatic Route) लागू गरेको छ । भारत (India), बंगलादेश (Bangladesh)लगायत देशमा कार्यान्वयन भइसकेको यो व्यवस्था नेपाल (Nepal)मा जेठ १ गतेदेखि लागू गर्ने विभागको तयारी छ ।
विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले कम्पनी/उद्योग दर्ता र विदेशी लगानी स्वीकृतिजस्ता सेवा स्वचालित मार्गबाट प्रदान गरिने विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए । ‘मुलुकमा पहिलोपटक अटोमेटिक रूट लागू गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको सन्देश दिन र लगानी भित्र्याउन यो कोसेढुंगा हो ।’
अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि स्वचालित मार्ग आफैमा लगानीमैत्री वातावरणको एक महत्त्वपूर्ण सूचक भएको भन्दै उनले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप सहज बनाइएको बताए । उनका अनुसार यो प्रक्रियामा विदेशी लगानीकर्ताले डकुमेन्टहरू प्रणालीमा प्रवेश गराएसँगै लगानी स्वीकृत हुनेछ । उद्योग दर्तादेखि लगानी स्वीकृति र सर्टिफिकेट पनि स्वचालित प्रणालीबाटै उपलब्ध हुनेछ ।
यो रूटको प्रयोगपछि विदेशी लगानीकर्ताले शतप्रतिशत वा नेपाली लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानी सम्झौतामार्फत लगानी गर्न सक्ने, लगानी स्वीकृतिको जानकारी लगानीकर्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank), कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायत निकायलाई प्रणालीमार्फत नै स्वचालित रूपमा हुने, लगानीकर्ताले छुट्टै विदेशी लगानी स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने यो प्रणालीको आकर्षण रहेको उनको भनाइ छ ।
यो प्रणालीबाट पहिलो चरणमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २ करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मको लगानी नेपालमा गर्न पाउने सीमा राखिएको तिवारीले बताए । यो प्रणाली लागू भएपछि केही महीना कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर यो सीमा बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
विभागका शाखा अधिकृत पवन गुप्ताले यो मार्गबाट लगानीकर्ताले आवेदन गर्नेबित्तिकै स्वीकृत हुने, कर्मचारीतन्त्रबाट हुने व्यवधान सामना गर्न नपर्ने, लगानीका लागि आवेदन गर्न कानून व्यवसायी तथा सहजकर्ता खोज्न नपर्नेजस्ता लाभ पाउने बताए ।
लगानीकर्ताले पेश गरेका भौतिक फाइलबाट मात्रै विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दै आएको विभागले २०७९ साउनदेखि मात्रै अनलाइन प्रणाली (आईएमआईएस)मार्फत लगानी स्वीकृति शुरू गरिसकेको छ ।