२६ संगठनको आशंका : सरकारले एमसिसी अनुमोदन गराउन सक्छ

भाडाका जहाज लिने नेवानिको तयारी: बाइडबडीकै नियति भोेग्ने आशंका

नेपाल वायुसेवा निगम त्यस्तो सरकारी संस्थान हो जुन न बन्द गराउन सकिन्छ न त सञ्चालन गर्न नै सकिन्छ । यो भालुको कम्पट बनेको छ । नेपालको पर्यटनका लागि निगमको सुधार पहिलो र महत्त्वपूर्ण आधार हो । यसको सेवा जति धेरै विस्तार हुन्छ त्यति नै पर्यटकको आगमन र पर्यटन आय बढ्छ । नेपालले औद्योगिक विकास गरेर आफूलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउन कठिन देखिन्छ । औद्योगिक उत्पादन बढाएर आर्थिक लाभ लिन नेपालले कसैसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि औद्योगिक उत्पादनमा लाग्नु लागत र लाभका हिसाबले बुद्धिमानी ठहरिन्न । कृषि उत्पादनबाट आयात कम गर्न सकिन्छ । तर, त्यसमा पनि निकै कठिन परिस्थिति छ किनभने भारत, चीन, अमेरिका जस्ता देशले प्रविधिको व्यापक प्रयोग र सरकारी अनुदानका कारण निकै सस्तोमा ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादन बढाइरहेका छन् । आफ्नै देशको उत्पादन भनेर कसैले पनि महँगोमा खरीद गर्दैन । त्यसैले नेपालले जुन कुरामा प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैन त्यस्ता वस्तु र क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिनु हुँदैन । सेवा व्यापारमा भने नेपालको सम्भावना छ । खासगरी पर्यटन नेपालको आर्थिक विकासका लागि धेरै दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिएको छ । पर्यटनको मुख्य माध्यम वायुसेवा हो तर नेपालको वायु सेवा उदेकलाग्दो छ । पहिलो त पर्याप्त विमान छैन, दोस्रो भएका विमानले पनि उडान गर्न सकेका छैनन्, तेस्रो सरकारी कम्पनी भएकाले सधैं विवाद र भ्रष्टाचारको चक्रमा परिरहन्छ । अर्को, यसले केही नयाँ सोच ल्यायो भने पनि केही गर्न आँट्यो भने नयाँ शीर्षकमा भ्रष्टाचार गर्न आँट्यो भनेर सबैले आक्षेप लगाउन थालिहाल्छन् । अहिले निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानलाई नियमित गर्न भाडामा जहाज ल्याउन अन्तरराष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको छ । भएका विमान नउडाउने, ग्राउन्डेड गराउने अनि नयाँ विमान किन भनी उसको आलोचना हुन थालिसकेको छ । धेरै दृष्टिकोणले यो आलोचना सही पनि देखिन्छ । सरकारी जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर दुईओटा न्यारो बडी र दुईओटा वाइडबडी विमान किनेको नेपाल वायुसेवा निगममा सुधारका लागि ९ भन्दा बढी समिति बनाइए । ती समितिका सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हिम्मत कुनै पनि सरकारले गरेन । एक त यसो गर्दा निगमलाई दुहुनो गाई बनाउन पाइँदैन, अर्को, निगम बेचेको वा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्छ । अर्काे कर्मचारी युनियनको विरोध यति चर्को हुन्छ कि तिनलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । तर पनि पछिल्लो समय निगमको सुधारका लागि केही काम भएको छ । यसले किस्ता पनि तिरेको छ । त्यस्तै थप विमान किनेर वा भाडामा लिएर व्यवसाय विस्तार गर्ने योजनामा निगम लागिपरिरहेको छ । भएकै जहाज व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा किन नयाँ जहाजका लागि निगमले टेन्डर आह्वान गर्‍यो भन्ने प्रश्न धेरैको छ । वायुसेवा उद्योग निकै जटिल प्रकारको हुन्छ । यसको उडान तालिका, विमान मर्मत, जगेडा विमान र कर्मचारीको व्यवस्थापन सोचेजस्तो सहज हुँदैन । त्यसैले बढी जहाज हुँदा उडान नियमित गर्न सजिलो हुन्छ जसले कम्पनीको विश्वसनीयता बढ्छ । नेपालमा वायुसेवा व्यवस्थापन गर्ने जनशक्ति नै नभएको हो कि भन्ने देखिन्छ । अर्को, सरकारी संस्थान भएकाले कसैले पनि जोखिम लिएर काम गर्न चाहेको देखिँदैन । त्यसमाथि दुहुनो गाई बनाएर स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम त सरकार, कर्मचारी, एजेन्ट आदि सबैलाई हुने नै भयो । निगमले ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई नियमित रूपमा किस्ता तिरिरहेको समाचार आएको छ । तर, उडान अनियमित भएको समाचार उत्तिकै आइरहेकाले नाफा कमाएरै किस्ता तिरेको हो कि होइन भन्ने स्पष्ट छैन । आन्तरिक र बाह्य उडानका लागि विमान थप्ने तयारी भइरहेको मात्र छैन थप ऋण लिन पनि पहल भइरहेको छ । यो थप ऋण किन लिन लागेको भनी निगमको आलोचना पनि भइरहेको छ । कोषबाट लिएको ऋणको ब्याज महँगो छ । अहिले त्योभन्दा सस्तोमा बजारमा ऋण पाइन्छ भनेर त्यसका लागि पहल गरेको निगमको भनाइ छ । सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि घाटा कम गर्न सस्तो ब्याजदरको कर्जा खोज्न सुझाएको छ । यसरी घाटा कम गर्ने उपायलाई सही मान्न सकिन्छ । निगमले अहिले न्यारो बडीको विमान भाडामा लिन आँटेको छ । नेपालमा जुन संख्यामा हवाई यात्रु बढेका छन् त्यसको अनुपातमा निगमले व्यवसाय गर्नै सकेको छैन । कुनै बेला अन्तरराष्ट्रिय हवाई यात्रुको ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसाय निगमको हातमा थियो । त्यो अहिले इतिहास बनेको छ । नेपालमा हवाई यात्रुको संख्या निकै बढेको छ भने निगमको अंशचाहिँ निकै घटेको छ । यस्तोमा निगमलाई थप जहाज आवश्यक नै देखिन्छ तर निगमको व्यवस्थापन चुस्त नबनाउने हो भने विमन थपे पछि निगमले कमाउनेभन्दा डुबाउने बढी नहोला भन्न सकिँदैन । निगमको साख अहिले विगतमा जस्तो छैन । यो साखलाई उठाउन थप विमान आवश्यक पर्छ । भएका विमान ग्राउन्डेड गराएर नयाँ विमान भाडामा ल्याउन लागेको आरोपबाट बच्न निगमले यथार्थ र विश्वसनीय योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले यसमा नेतृत्व फेरिरहनभन्दा योग्य व्यक्तिलाई निश्चित वर्ष लक्ष्यसहित ढुक्कसँग काम गर्न दिनुपर्छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट सन् २०२३ मा अहिलेसम्मकै धेरै यात्रु आवतजावत गरेका छन् । एक वर्षमा ४५ लाख ४१ हजार १३७ जनाले आवतजावत गरेको तथ्यांक पाइन्छ । अन्तरराष्ट्रिय यात्रुको आवतजावत बढे पनि निगमले त्यसको हिस्सा लिन सकेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय र आन्तरिक दुवै आवागमनको निगमको अंश खासै छैन । त्यसैले यो अंश बढाउन आवश्यक छ । ५० अर्ब घाटा बेहोर्दै त्यसको १० प्रतिशतको ब्याज तिरिरहेको निगमलाई उठाउन भएका जहाजको सेवा चुस्त बनाउनु र बजार विस्तार गर्नु आवश्यक छ । पटकपटक गठन भएका अध्ययन समितिको राय पनि यही छ । तर, निगमले भइरहेकै गन्तव्यमा सकिने जति उडान गर्न भ्याएको छैन । विज्ञले जहाज थप्न पनि सुझाव दिएका छन् । तर, निगमको व्यवस्थापन नसुधार्ने हो भने विमान थप्नुको प्रयोजन देखिँदैन । दालचामलको व्यापार गर्न त योजना चाहिन्छ भने वायुसेवाका लागि गतिलो व्यापारिक योजना आवश्यक पर्नु स्वाभाविकै हो । व्यापारिक योजनाले मात्रै पुग्दैन खासमा गतिलो दीर्घकालीन रणनीति नै चाहिन्छ । भएकै दुई न्यारोबडी जहाजको १८ घण्टा अन्तरराष्ट्रिय उडानको क्षमतालाई १० घण्टामा खुम्च्याइरहेको छ निगम व्यवस्थापनले । यस्तोमा निगमको योजनालाई कसैले पनि विश्वास नगर्नु सामान्य नै हो । धमिजादेखि लाउडा हुँदै चेज एयर र चाइना साउथवेस्ट प्रकरणमा जहाज भाडामा लिने, कमिशन खाने र निगमलाई खाल्डामा हाल्ने काम भइरहेको छ । त्यसैले निगमले विश्वास प्राप्त गर्ने नीति बनाउनु पहिलो आवश्यकता देखिन्छ । यसले गरिखान्छ भनेर विश्वास दिलाउन सक्ने हो भने निगमलाई जहाज किन्न सरकारले पैसा दिनुपर्दैन । यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउने र सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने हो भने पनि पैसा उठ्न सक्छ । पर्यटन व्यवसायी पनि यसमा लगानी गर्न तयार छन् । तर, मुख्य कुरा व्यवस्थापन सही हुनुपर्छ र त्यसमा सरकारी हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा निगम व्यवस्थापन हौसिएर विदेशी साझेदार भित्त्याउन बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा लागेको थियो । त्यस्तै नेवानिको व्यवस्थापन करारमा दिने कुरा पनि उठेको थियो । तर, अहिले सरकारले करार व्यवस्थापन र रणनीतिक साझेदारको विषय उठाएको छैन । अहिले नेवानिको समस्या भनेको बाइडबडी जहाजले व्यवसाय गर्न नसक्नु हो । बाइडबडी नभई हुँदैन भनेर किनियो तर अहिले त्यही घाँडो भएको छ । यसलाई चलाउन नसक्ने अवस्था थियो भने त्यो किन किनियो, त्यसमाथि कारबाही हुनुपथ्र्यो । तर, त्यस्तो केही भएको छैन । जसले जहाज खरीद गर्न मुख्य भूमिका खेल्यो उसैलाई केही वर्ष निगमको नेतृत्व दिएको भए शायद यस्तो हुन्थेन । नेतृत्वलाई प्रश्न उठाउन पनि मिल्थ्यो । अहिलेको सरकारले पनि अध्ययन समिति बनायो । आफ्नै पार्टी निकट व्यक्तिको नेतृत्वमा समिति बनाएपछि उसले निजीकरणको पक्षमा सुझाव दिने कुरा आएन । निगमलाई सरकारी कम्पनी बनाउने कुरा भ्रष्टाचारलाई जोगाइराख्ने, भ्रष्टाचारीलाई जोगाइराख्ने र उनीहरूको दोषको भागीदार राजनीतिक नेतृत्वले भइराख्ने विवेकहीन कामको निरन्तरता सिवाय केही होइन । काण्डैकाण्डले भरिएको इतिहास भएको निगम न फस्टाउने देखिन्छ न यसले मुलुकलाई कुनै लाभ दिने देखिन्छ । यो निगम नेतृत्व, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको कमाइखाने भाँडो मात्र भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई सके भ्रष्ट बनाउने, नसके बदनाम गराउने र त्यतिपनि नसके अक्षम बनाउने थलो भएको छ । निगममा अनेक भ्रष्टाचार काण्ड भए । पञ्चायत कालमा एभ्रो काण्ड भयो । जनआन्दोलन २०४६ पछि अर्काे काण्ड सुनियो धमिजा काण्ड । त्यसपछि चालू हालतमा रहेका निगमका दुई बोइङ पुराना भनेर बेचियो । अर्काे काण्ड थियो लाउडा । यस्ता अनेक काण्डमात्र भइरहने निगम सुधारको विषय त्यति सहज छैन । यस्तोमा विमान भाडामा ल्याउने विषयमा पनि भ्रष्टाचारकै गन्ध आउनु अन्यथा होइन । न्यारो बडीले नजिकको क्षेत्रमा उडान गरिरहेका छन् । तिनमा समस्या आउँदा उडान नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । उडान तालिका मिलाउन र नियमित बनाउन नसक्ने हो भने वायुसेवा सञ्चालनै नगरेको राम्रो हुन्छ । एउटा उडान तालिका बिग्रियो भने कम्पनीले तत्काल बेहोर्नुपर्ने अतिरिक्त खर्च आफ्नो ठाउँमा छ, कम्पनीको साख नै बदनाम हुने अर्को समस्या हुन्छ । निगमको साख अहिले विगतमा जस्तो छैन । यो साखलाई उठाउन थप विमान आवश्यक पर्छ । भएका विमान ग्राउन्डेड गराएर नयाँ भाडामा विमान ल्याउन लागेको आरोपबाट बच्न निगमले यथार्थ र विश्वसनीय योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले यसमा नेतृत्व फेरिरहन भन्दा योग्य व्यक्तिलाई निश्चित वर्ष लक्ष्यसहित ढुक्कसँग काम गर्न दिनुपर्छ । अन्यथा निगम सधैंका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्नेछ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

सासु कोषमा असुरक्षाको आशंका

तत्कालीन सरकारले नयाँ युगको थालनी भन्दै व्यापक प्रचार गरेर निजीक्षेत्रका सबै कामदारलाई योगदानका आधारमा पेन्सन उपलब्ध गराउन सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरे पनि यसमा आफ्नो योगदान असुरक्षित रहने र योगदानअनुसार प्रतिलब्धि प्राप्त नहुने भनी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी यसमा आबद्ध हुन मानिरहेका छैनन् । कोषमा बैंकहरूलाई आबद्ध हुन बाध्यकारी बनाइएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले निकै ठूलो चुनौती दिए र अहिले अदालतको आदेशअनुसार यो विवाद मत्थर भएको छ । तर, अदालतले अन्तिम निर्णय नदिएकाले बैंकका कर्मचारीहरू यसमा आबद्ध भएका छैनन् भने अन्य क्षेत्रका कामदारहरू पनि यसमा आबद्ध हुन हिचकिचाइरहेका छन् । यसरी अविश्वासको जगमा किन कोषलाई अगाडि बढाइयो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन । खासमा सरकारी कर्मचारीलाई जस्तै निजीक्षेत्रका कामदार कर्मचारीलाई पेन्सन उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने माग भइरहेको सन्दर्भमा कामदारहरूको संगठन, रोजगारदाता र सरकारको संयुक्त पहलमा सबै पक्षलाई मान्य हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा ल्याइएको हो । यसमा अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले पनि केही सहयोग गरेको थियो । तर, कोष स्थापना भएपछि जुन वर्ग सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित छ त्यो वर्गलाई यसमा समेट्नुपर्नेमा त्यसमा भन्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई अनिवार्य गर्नेतिर कोषको ध्यान गयो । निजी क्षेत्रमा कार्यरत कामदार कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा पाउने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई कोषले जबर्जस्ती गर्दा नै कोषको नियतमाथि प्रश्न उठेको हो । बैंकका कर्मचारीको बुझाइमा बैंकहरूले सञ्चालन गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको अर्बौं रुपैयाँमा आँखा गाडेको भन्ने थियो । त्यसैले उनीहरू कोषमा आबद्ध हुन तयार भएनन् । कोषले पनि योगदानका आधारमा प्राप्त हुने प्रतिलब्धिबारे स्पष्ट पार्न सकेन । त्यसयता कोषले योगदानकर्ताका धेरै चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गरे पनि अझै केही प्रश्नको उत्तर कोषसँग छैन । दम्पती योगदानकर्ता रहेकामा एकको मृत्यु भएमा त्यो योगदान जीवित रहेका अर्कोले पाउन सक्ने व्यवस्था अझै गरिएको छैन । योगदानकर्ताको रकमलाई विभिन्न आयमूलक कार्यमा लगानी गरेर त्यसको लाभ कर्मचारीलाई दिनेमा कोषले चित्तबुझ्दो योजना अघि ल्याउन सकेको छैन । योगदानकर्ताको रकम जम्मा गर्ने र त्यसबाट प्राप्त ब्याजसमेत जोडेर त्यही रकम अवकाशप्राप्त योगदानकर्तालाई मासिक रूपमा फिर्ता गर्ने योजना कोषको छ । यसरी कोषमा जम्मा गर्नुभन्दा आफैले लगानी गरेर बढी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विश्वास धेरै लगानीकर्तामा भएकाले कोष प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिन्छ । कोषमा कानूनी व्यवस्था र कोष परिचालनमा समस्या देखिएको छ भने आफ्नो योगदान सरकारले खाइदिने हो कि भन्ने आशंका पनि छ । विगतमा सरकारले सबै कामदार कर्मचारीबाट उठाएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करको हिसाब देखाएको छैन । अर्थात् त्यो रकम सरकारले के गर्‍यो भन्ने थाहा छैन । त्यसैले आर्थिक संकट बढेमा सरकारले यो कोषको रकम पनि त्यसैगरी हडप्ने हो कि भन्ने आशंका समेत कामदार कर्मचारीमा छ । कोषले यसलाई मुनाफामूलक हो भनेर कर्मचारीलाई विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । अनिवार्य नभए पनि नागरिक लगानी कोषले लाखौं कर्मचारीको योगदान जम्मा गरिरहेको छ । सरकारले उस्तै प्रकृतिका कोषहरूको भिन्नता र त्यसबाट हुने अलग अलग कामका बारे चिनाउन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गर्न नसक्नुको कारण पनि यही हो । अर्को, नेपालमा एउटा सरकारले ल्याएको कार्यक्रम जति नै राम्रो भए पनि अर्को सरकारले सकेसम्म निरन्तरता नदिने र निरन्तरता दिए पनि प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्ने गरेको पाइँदैन । यसमा सरकार आफै स्पष्ट हुनुपर्छ र कस्तो खालको सामाजिक सुरक्षा बनाउने हो त्यसमा सही प्रारूप बनाएर अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

प्रधानमन्त्री देउवालाई माधव नेपालको सुझाव : ‘ह्विस्कीको नसामा एसपीपीमा हस्ताक्षर गराउलान, सचेत रहनुहोस’

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

२४ लाख खोप कहाँ गयो ? : पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारी

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) मा सांसद खगराज अधिकारीले २४ लाख कोभिडविरुद्धको खोप हराएको उल्लेख गर्दै त्यसको जवाफ दिन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहनु भएका सांसद अधिकारीले २४ लाख कोभिडविरुद्धको खोप सरकारले कमिशन लिएको कारण हराएको आशंका गर्दै त्यसबारे संसदमा यथार्थ जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो । आइतबार […]

Image Khabar बैशाख २०७९

सरकारलाई खगराजको प्रश्न : २४ लाख खोप कहाँ गयो ?

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)मा सांसद खगराज अधिकारीले २४ लाख कोभिडविरुद्धको खोप हराएको उल्लेख गर्दै त्यसको जवाफ दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका सांसद अधिकारीले २४ लाख कोभिडविरुद्धको खोप सरकारले कमिशन लिएको कारण हराएको आशंका गर्दै त्यसबारे संसदमा यथार्थ जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तरगतको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो खोपबारे आफूहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स

थाहा खबर बैशाख २०७९

सरकार मलमा ‘माल’ खोजिरहेको छ : भट्टराई

काठमाडौं : नेकपा (एमाले) का सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले सरकारले किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन नसक्नुको पछाडी आर्थिक चलखेलको आशंका व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफलमा बोल्दै उनले सरकारले ‘माल’ नपाएसम्म मल नल्याउने बताए। ‘मल आउँछ तर यो सरकारले मल ल्याउन खोजेको छैन। मलमा 'माल' खोजिरहेको छ 'माल'!, भट्टराईले भने, 'जबसम्म 'माल' आउँदैन मलमा, तबसम्म मल आउनेवाला छैन।’उनले कृषिमन्त्री मल

थाहा खबर बैशाख २०७९

नागरिकता विधेयक : चुनावी नारा बन्ने आशंका

वर्षौंदेखि राजनीतिक दाउपेचमा जेलिएको नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनबाटै पारित गराउन सरकारले गृहकार्य थालेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले नागरिकता समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याएकाले एमाले प्रक्रियाबाट नभाग्ने गठबन्धनका नेताहरूको दाबी छ ।

कान्तिपुर माघ २०७८

स्थानीय तहको चुनाव : ज्योतिषीय साइत, कानून संशोधनको च्याप्टर क्लोज

तमाम आशंका र चौतर्फी दबाबका बीच सरकारले आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । कतिपयले सरकारले गठबन्धनको बलमा स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने आशंका गरेर कानूनले तोकेको अवधिमै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए । सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पाँच दलीय गठबन्धनले जेठ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय भएको थियो । त्यसअनुसार, निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा प्रधानमन्त्री देउवा जेठ ४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सहमत भएका थिए । ...

Lokaantar पौष २०७८

सरकारले कोरोना परीक्षण शुल्क घटायो, ७ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने

सरकारले कोरोना संक्रमणको आशंका वा लक्षण देखिएको छ भने ५ दिन अनिवार्यरुपमा क्वारेन्टिनमा बस्न र त्यसपछि परीक्षण गराउन आग्रह गरेको छ । संक्रमण आशंका भएकाले परीक्षण गराएको छैन भने ७ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबारको प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा समीर कुमार अधिकारीले लक्षण देखिएका व्यक्तिहरुको चिकित्सकको परामर्शको आधारमा सरकारी प्रयोगशालामा निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको बताए । सीमा नाकाहरुमा नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रु

Ratopati पौष २०७८

सरकारले किन बोलायो संसद ? एमसीसीदेखि महाअभियोगसम्म चर्चा

सरकारले संघीय संसदको नवौं अधिवेशन अन्त्य गरेको ४५ दिनपछि दशौं अधिवेशनको बैठक बोलाएपछि विभिन्न राजनीतिक दलले आशंकाको नजरले हेरेका छन् । खासगरी सरकारले एमसीसी परियोजनालाई संसदमा प्रवेश गराउन खोजेको एमाले र माओवादी केन्द्रले आशंका गरेका छन् । यसका साथै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई संसदले महाअभियोग लगाउन सक्ने चर्चा पनि चलेको छ ।मंसिर १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले यही मंसिर २८ गते दिउँसो २ बजेका लागि संघीय संसदका दुबै सदनको बैठक डाकेकी छिन्

Ratopati कार्तिक २०७८

२६ संगठनको आशंका : सरकारले एमसिसी अनुमोदन गराउन सक्छ

सम्बन्धित सामग्री