कान्तिपुर

आश्विन २०७८

बिजुली सहज गराउन घिसिङ नै औद्योगिक क्षेत्रमा

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रसारण लाइन र विद्युत् सबस्टेसन निर्माण तीव्र पार्न सम्बद्ध निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन् । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न आयोजना अनुगमन गरेका घिसिङले परासीदेखि भैरहवासम्मका औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका उद्योगलाई बिजुली उपलब्ध गराउने गरी निर्माण भइरहेका प्रसारण लाइन र सुनवलको सब–स्टेसन निर्माण तीव्र पार्न निर्देशन दिएका हुन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कुलमान घिसिङ

२०७३ भदौदेखि असोज/कात्तिकसम्म आन्तरिक ग्राहकको लोडसेडिङको समस्या अन्त्य गरेका थियौं । औद्योगिक क्षेत्रमा केही लोडसेडिङ थियो । त्यसबेला र अहिलेको अवस्थाबारे थोरै तुलना गर्न खोजेको छु । त्यसबेलाको खपत र माग र अहिलेको मागको तुलना गर्दा ४ गुणाले बढेको छ । इनर्जीको खपतको हिसाबले साढे ३ अर्ब युनिट खपत हुँदै आएकामा अहिले करिब १२ अर्ब युनिट खपत हुन्छ । डिमान्ड करिब ४ गुणाले बढेको छ ।

कान्तिपुर श्रावण २०७९

विद्युत् संकटको संकेत

कोइलाको मूल्य बढेपछि यसमा निर्भर भारतीय विद्युत् महँगो हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यतिखेर विद्युत् खरीदमा समस्या परेको छ, जसले गर्दा फेरि लोडशेडिङ हुने त होइन भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । भारतबाट हुने विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएपछि अकस्मात् बिजुली जाने क्रम बढेको छ । अघिल्लो महीनासम्म विद्युत् खेर गएको भन्दै कोकोहोलो मच्चाइरहेको प्राधिकरण अहिले आपूर्ति नियमित गर्न समस्या हुने बताउन थालेको छ । यसले नेपालको विद्युत् उत्पादन र वितरण प्रणाली व्यवस्थित र योजनाबद्ध नभएको तथ्यलाई उजागर गर्छ । विद्युत् निर्यात गरेर धनी बन्ने सपना देखिरहेको नेपालका लागि अहिलेको संकट ठूलो झट्का हो । त्यसैले आयातित विद्युत्ले होइन, आफ्नै उत्पादनले आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । विगतमा दैनिक १८ घण्टाभन्दा बढी समय लोडशेडिङ हुने गरेको थियो । माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिल्दा बिजुली संकट यति भयावह थियो कि संकटकाल लगाएर भए पनि बिजुली उत्पादन बढाउन माग हुन थालेको थियो । तर, प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ आएपछि लोडशेडिङको युग अन्त्य गरेको भन्दै उनको निकै प्रशंसा पनि भएको थियो । तर, भारतबाट किनेर ल्याएको बिजुलीका कारण अन्त्य भएको लोडशेडिङ अहिले फेरि समस्यामा पर्ने देखिएको छ । नेपालले यस्तो अवस्था आउन सक्छ भन्ने अडकल काटेर नै ऊर्जा सम्मिश्रणको नीति लिएको देखिन्छ । नदीप्रवाही, जलाशय, अर्धजलाशय, सौर्य आदिबाट उत्पादित बिजुलीको सन्तुलन मिलाउने भनिए पनि जलाशययुक्त आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । चिनी कारखानाबाट उत्पादित बिजुली लिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छैन । एकातिर बर्खा याममा बिजुली खेर जाने गरेको छ भने अर्कातिर सुक्खा याममा भारतबाट किनेको बिजुलीबाट आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विकसित घटनाक्रमले कोइला र डिजेलको भाउमा उच्च वृद्धि भएपछि जलविद्युत्को महत्त्व बढेको छ । तर, आगो लागेपछि कुवा खन्ने प्रवृत्ति नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेकाले भारतले बिजुली आपूर्ति रोकेपछि विकल्प खोज्ने कुरा उठ्न थालेको छ । विद्युत्को माग कति हुन्छ, त्यसको आपूर्तिका लागि कति उत्पादन बढाउने जस्ता योजना बनाउन प्राधिकरण चुकेको देखिन्छ । प्रसारणलाइन नभएकाले विद्युत् उत्पादनसमेत प्रभावित बनेको छ । यही कारण प्राधिकरणले पीपीए प्रक्रियासमेत स्थगित गरेको देखिन्छ । विद्युत् उत्पादनमा प्राधिकरणमात्रै होइन सरकारको पनि दूरदृष्टि रहेको देखिँदैन । जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक छ भनेर तयारी थालेपछि बूढीगण्डकी शुरू गर्न हतार गर्नुपर्ने थियो । तर, अझै यो आयोजना कहिले शुरू हुन्छ र कसले बनाउँछ भन्ने ठोस निर्णय भएको पाइँदैन । आयोजना निर्माण शुरू गर्न ढिलाइ गर्दा यसको लागत निकै बढी सकेको छ । अन्य जलाशययुक्त आयोजनाको हालत पनि यस्तै छ । माग र आपूर्तिमा आउने ठूलो उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न सरकारले त्यसैअनुसार आयोजनाहरू बनाउन दिनुपर्ने हो । निजीक्षेत्रलाई पनि जलाशययुक्त आयोजना बनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन नसक्दा अहिलेको संकट आएको हो । यो संकटले उद्योग क्षेत्र मर्कामा परेको छ । नेपालमा बिजुली पर्याप्त उपलब्ध हुन थालेको छ भन्ने सकारात्मक सन्देशले उद्योगहरूमा लगानी बढ्न थालेको छ तर यही बेला विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउँदा लगानी नआउने सम्भावना बढी देखिन्छ । त्यसैले प्राधिकरणको व्यवस्थापन सुधार आवश्यक छ । उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली बलियो नबनाएसम्म नेपालमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आइरहने छ । नेपालले आपूर्ति गरिरहेको विद्युत्मा आयातित बिजुलीको अंश झन्डै ४५ प्रतिशत रहेको छ भनिन्छ । त्यसैले नेपालले आफ्नो सबै सामथ्र्य विद्युत् उत्पादन र वितरणमा लगाउनु जरुरी छ । यसो भएमा औद्योगिक वातावरण बन्ने मात्र होइन, व्यापारघाटा कम गर्न समेत मद्दत मिल्ने देखिन्छ । विद्युत् निर्यात गरेर धनी बन्ने सपना देखिरहेको नेपालका लागि अहिलेको संकट ठूलो झट्का हो । त्यसैले आयातित विद्युत्ले होइन आफ्नै उत्पादनले आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । ऊर्जा सम्मिश्रण नीतिअनुसार विद्युत् उत्पादन बढाउने नीतितर्फ लाग्न ढिला गर्नु हुँदैन । जतिसक्दो छिटो विद्युत् उत्पादनलाई जोड दियो उति नै अवस्था सहज बन्दै जाने हो । भारतमा कोइलाबाट उत्पादित विद्युत् उपभोग गर्दा नेपालमा मात्र नभई त्यहाँका उपभोक्ताले पनि महँगोमा खरीद गर्न बाध्य छन् । यदि नेपालमा यतिखेर विद्युत् उत्पादन भएको भए नेपालीले मात्र नभई भारतमा समेत सस्तो विद्युत् उपयोग हुन सक्थ्यो । बरु अहिलेको संकटले सीमापार विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रलाई पनि सहभागी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

प्राधिकरणले सुरु गर्‍यो लोडसेडिङ, कुलमानले बिजुली दिन नसक्दा देशैभरका उद्योग बन्द

Bizpati फाल्गुन २०७८

बिजुलीमा राजनीति

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङ एकातिर विद्युत् खेर गएको भन्दै भारतीय कम्पनीहरूसँग खरीदका लागि पहल गरिरहेका छन् भने अर्कातिर नेपालका उद्योगहरू विद्युत् नपाएर डिजल जेनेरेटर प्रयोग गर्न बाध्य छन् । लोडशेडिङ हटेको छ भनिएको छ तर विद्युत् आपूर्ति अनियमित छ । यसले एकातिर घरेलु ग्राहकहरू हैरानी बेहोर्न बाध्य छन् भने उद्योगहरू ठूलो नोक्सानीमा परिरहेका छन् । यी सबै समस्याका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा अनावश्यक रूपमा राजनीतिक चलखेल हो भन्ने देखिन्छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिक छिराइएको छ र यसको मूल समस्याभन्दा चर्चाका लागि काम हुन थालेका छन् । प्राधिकरण प्रशासन र कुलमान आफैले पनि यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा साना ठूला गरेर ५ सयभन्दा बढी उद्योग विद्युत् अनियमितताका शिकार भएका छन् । यस करिडोरमा दैनिक ४ पटकसम्म बिजुली जाने गरेको छ । यसरी अकस्मात् बिजुली जाँदा उत्पादनको प्रोसेसिङमा रहेका कच्चा पदार्थ खेर जाने, पार्टपुर्जा बिग्रने आदि कारणले यी उद्योगले दैनिक ७ करोडबराबरको क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । विद्युत् आपूर्ति बन्द भइ पुनः उत्पादन प्रक्रिया शुरू गर्दा प्रोसेसिङ खर्च दोब्बर पर्ने गरेको छ । सिमेन्ट र छडजस्ता उच्च विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूको नोक्सानी निकै ठूलो छ । यी सबैको हिसाब गर्दा यस क्षेत्रका उद्योगहरूले मासिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी बोहोरिरहनु परेको देखिन्छ । यो समस्या सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा मात्र नभएर देशभरिका उद्योगहरूले भोग्नु परिरहेको समस्या हो । ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्ने सिमेन्ट र छड उद्योगले बिजुली प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । प्रसारण लाइनको अभावका कारण बिजुली नपाउँदा उनीहरूले महँगो डिजेल प्रयोग गर्नु परिरहेको छ । तर, वर्षा याममा विद्युत् खेर जान थालेको छ भनिन्छ । त्यसैले तत्कालका लागि देशभित्रै यसको खपत हुने अवस्थामा बनाइनुपर्छ । विद्युत् निर्यात गरेर धनी बन्ने र विद्युत् खपत स्वदेशभित्रै गराई औद्योगिक विकासतर्फ लम्कने भन्ने विषयमा विज्ञहरू बीच चर्को विवाद पाइन्छ । विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइनको अपर्याप्तता र गुणस्तरविहीनताका कारण विद्युत् आपूर्ति नियमित हुन नसकिरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ पाइन्छ । प्रसारण लाइन बनाउने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणकै भएकाले यो बनाउन नसक्नु प्राधिकरणकै कमजोरी हो । त्यसो त प्रसारण लाइन निर्माणमा लागि अमेरिकी सहयोग एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) पनि राजनीतिको शिकार भएर अन्योलमा नै छ । आफूलाई पूर्वाधारविद् भन्नेहरूले नै अनावश्यक तर्क गरेर यसलाई राष्ट्रघाती सिद्ध गर्न खोजेकाले यो सम्झौता निकै गिजोलिएको छ । प्राधिकरणको प्रमुखमा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेका कुलमानको कार्य क्षमता पनि अघिल्लो कार्यकालमा जस्तो प्रभावकारी देखिन सकिएको छैन । खासगरी विद्युत् आपूर्ति अनियमितताको समस्या समाधानमा उनले कुनै ‘चमत्कार’ देखाउन सकेका छैनन् । अघिल्लो कार्यकालमा लोडशेडिङ हटाउनुका साथै प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सकेका कारण उनको निकै सम्मान र चर्चा भएको हो । तर, अहिले उनले विद्युत् आपूर्तिलगायत अन्य क्षेत्रमा देखिने खालको उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् । भन्न त अलिक हतारो हुन्छ तर यस पटक उनी असफल हुन आ“टेको हो कि भन्ने आशंका गरिँदै छ । कुलमानले बिजुलीको तार भूमिगत बनाउने अभियान शुरू गरेका हुन् तर अहिले यो काम निकै खराब तरीकाले चलिरहेको छ । यसका लागि खनिएका सडकहरू मर्मत नगरी त्यसै छाडिदिंदा बाटो हिलाम्य र धुलाम्य हुन थालेको छ । यसमा प्राधिकरणको लापर्बाही छ र कुलमानको आँखामा पुग्न सकेको छैन । इन्टरनेट प्रदायकहरूले बिजुलीका पोल उपयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने रकममा उनले कडाइ गर्न थालेका छन् । कडाइ उपयुक्त भए पनि पोल भाडा बढाएर इन्टरनेट महँगो पार्नु भने सकारात्मक काम होइन । प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान यसो गरिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ । त्यसैले जलविद्युत् क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिक छिराइएको छ र यसको मूल समस्याभन्दा चर्चाका लागि काम हुन थालेका छन् । प्राधिकरण प्रशासन र कुलमान आफैले पनि यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

विद्युत् अनियमितता : सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा मासिक रू. २ अर्बको क्षति

विराटनगर । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका सानाठूला ५ सय उद्योगमा विद्युत्् आपूर्ति अनियमित हुँदा मासिक २ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी उद्योगहरूले बेहोर्नु परेको छ । विद्युत् ट्रिपिङ हुँदा दैनिक ७ करोडको क्षति हुने गरेको छ । पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी कच्चा पदार्थ खेर जाने, मेशिनरीमा क्षति पुग्ने र रिप्रोसेसिङ गर्दा लाग्ने खर्च गरी दैनिक रू. ७ करोड क्षति भइरहेको उद्योगीले बताएका छन् । कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महाप्रबन्धकमा दोस्रोपटक नियुक्ति लिएर आए पनि औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेको विद्युत्् अनियमिततामा सुधार आउन नसकेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । २४ घण्टामा औद्योगिक कोरिडोरमा दैनिक ४ पटकसम्म ट्रिपिङ हुने गरेको छ । यसले गर्दा उत्पादनको प्रोसेसिङमा रहेको कच्चा पदार्थ खेर जाने, पार्टपुर्जा बिग्रने र खेर नगएको तर मेशिनबाट निकालेर पुनः प्रयोग गर्नुपर्ने कच्चा पदार्थको कारण उद्योगहरूले दैनिक रू. ७ करोड क्षति बेहोर्नु परिरहेको हो । विद्युत्् अनियमितताले लक्ष्यअनुरूप उद्योगले वस्तुको उत्पादनसमेत गर्न सकेका छैनन् । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले सरकारले विद्युत् उत्पादनमा बढी ध्यान दिएको तर प्रशारणलाईनलाई अपग्रेड गर्ने र विद्युत्् भार थाम्न सक्ने गरी कार्य नगरेको कारण समस्या भएको बताए । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका सबै किसिमका उद्योगले अहिले पनि विद्युत््को मार खेपिरहेको उनले बताए । दैनिक ३ देखि ४ पटकसम्म विद्युत् ट्रिपिङ हुँदा उद्योगहरूले २० प्रतिशतसम्म कच्चा पदार्थमा र उत्पादनमा क्षति बेहोर्दै आएका छन् । प्लास्टिकका मझौला उद्योगले दैनिक ७५ देखि १ लाखसम्मको कच्चापदार्थ गुमाइरहेका छन् । सोझै कच्चा पदार्थ नोक्सानी नहुने उद्योगको पुनः कच्चा पदार्थलाई उत्पादन प्रक्रियामा लाँदा त्यसको प्रोसेसिङ खर्च दोब्बर भइरहेको छ । जसको क्षतिपूर्ति कतैबाट पनि छैन । उद्योग संगठनका पूर्वउपाध्यक्ष तथा ऊर्जा संयोजक राकेश सुरानाले सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा विद्युत् आपूर्ति अनियमित हुँदा प्लास्टिक, आइरन र सिमेन्ट उद्योले बढी क्षति बेहोर्नुपरेको बताए । विद्युत् ट्रिपिङको समस्यासँगै कम भोल्टेजको कारण विद्युत् महसुलमा १७ देखि २२ प्रतिशतसम्म बढी महसुल तिर्नु परिरहेको उनले सुनाए । विद्युत्को गुणस्तर कम भएकाले उद्योगहरूले डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोरिरहेको, ४ करोड बराबरको कच्चा पदार्थ नष्ट भइरहेको, दैनिक १ करोडको मिल मेशिनरीमा क्षति पुग्ने गरेको छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न उद्योगहरूलाई निकै कठिन भएको गुनासो उनले गरे । बन्धन सिमेन्टका सञ्चालक मनीष मारूले विद्युत् आपूर्तिमा भइरहेको समस्याको कारण प्रदेश १ मा रहेका १३ ओटा सिमेन्ट उद्योगले दैनिक १४ हजार टन सिमेन्ट बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ गुमाइरहेको बताए । उनका अनुसार दैनिक १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति सिमेन्ट उद्योगलाई छ । यसमा मेशिनरीको क्षति र लक्ष्यअनुरूपको उत्पादन गर्न नसक्दा बेहोर्नुपर्ने क्षतिको मूल्य जोडिएको छैन । मारूका अनुसार गुणस्तरीय विद्युत् नहुँदा उत्पादनको लागत वृद्धि भएर मूल्यवृद्धि हुन सक्छ । उनले भने, ‘विद्युत्् आपूर्तिमा भएको अनियमितताको कारण उद्योगहरूले बेहोर्नु परेको क्षतिको पूर्ति सरकारले गर्नुपर्छ ।’ पशुपति आइरनका सञ्चालक तथा उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष अशोक मुरारकाले आधा घण्टाको लोडशेडिङले फलाम पगाल्ने प्लान्टमा ४ लाखको क्षति हुने बताए । विनाजानकारी विद्युत् जाँदाको अवस्थामा सबैभन्दा बढी स्टील उद्योगहरू समस्यामा पर्ने उनको भनाइ छ । एक मिनेटको ट्रिपमा पनि उद्योगमा कम्तीमा २० हजारसम्मको क्षति पुग्ने उनले जानकारी दिए । आफ्नो उद्योगमा २० मेगावाट विद्युत् खपत हुने तर यसको विकल्पमा डिजेल प्लान्ट राख्न सम्भव नभएकाले प्राधिकरणको अक्षमताको कारण पीडित बन्नु परिरहेको बताए । सरकारले भारतमा विद्युत् विक्री गर्नुभन्दा पहिला नेपालमै यसको खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने र प्रसारण लाइनहरूको सुधार गरी गुणस्तरीय विद्युत् वितरण गरिनुपर्ने माग गरे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दुहबी ग्रीडका प्रमुख राजेश रेग्मीले पुरानो प्रशारण लाइन र ट्रान्समिशन लाइनले भार वहन गर्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी विद्युत्को भार थाम्नु परिरहेको कारण ट्रिपिङको समस्या रहेको बताए । आपूmले केन्द्रमा प्रसारण र ट्रान्समिसन लाइन फेर्नका लागि सुझाव दिएको उनले बताए । अहिले दुहबी ग्रीडबाट प्रदेश १ मा २३३ मेगावाट विद्युत् सप्लाई भइरहेको छ । यो डिमान्डअनुसार तलमाथि हुन्छ । दुहबी ग्रीडबाट १५९ मेगावाट अनारमनीबाट ५२ मेगावाट र दमकबाट ३२ मेगावाट विद्युत् वितरण भइरहेको छ । काबेली कोरिडोरअन्तर्गत १६५ मेगावाट विद्युत्् पनि ग्रीडमा थपिएको छ । अपर तामाकोशीबाट आउने ६५ मेगावाट विद्युत् पनि ग्रीडमा रूपनीबाट आउँछ । दुहबी ग्रीडले नेपालमै विद्युत् मागभन्दा बढी भएकाले भारतको कटैयाबाट अहिले विद्युत् लिनु परेको छैन । यसअघि दैनिक भारतबाट २०० मेगावाट विद्युत् दुहबी ग्रीडले लिँदै आएको थियो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

उद्योगी र होटल व्यवसायीसँग २०७३ फागुनमा कुलमानले गरेको त्यो मिटिङ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरुसँग लिनै नपर्ने बिजुलीको महशुल माग गरेको विषय अहिले चर्चामा छ । निजी क्षेत्रका सबैजसो औद्योगिक घरानाहरुमा प्राधिकरणले बक्यौता देखाउँदै बिल पठाएपछि उद्योगीहरु अचम्मित मात्रै नभई आक्रोशित पनि बनेका छन् ।लोडेसेडिङको अवधिमा लोडसेडिङ मानेर बसेका उद्योगहरुमा पनि बिल पुगेको छ । जबकी, प्राधिकरणले २०७३ साल माघ महिनाको समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक ८ घण्टासम्म लोडसेडिङ गरेको थियो । भरतपुर, बुटवल, वीरगन्ज, सिमरालगायत औद्योगिक कोरिडोरहरुमा प्राधिकरणले दैनिक विद्युत काटेको थियो । विद्युत कटौती गर्ने तर, त्यसको ३ वर्ष औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित विद्युत आपूर्ति भएको थियो भनेर बिल पठाउने कुरा न्यायसंगत नभएको उद्योगीहरुको दाबी छ ।नियमित विद्युत आपूर्ति नभएको समयको बक्यौता देखाएर अहिले प्राधिकरणले डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइन भनेर बिल काट्न नमिल्ने उर्जा विज्ञहरु नै बताउँछन् । यति मात्रै नभई विद्युतको महशुल संकलन विनियमावली अनुसार डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनबाट कसैले विद्युत उपभोग गर्न चाहेमा यसका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट पास भएपछि मात्रै त्यस्तो निवेदन दिनेले बिजुली पाउँछ । तर, यो प्रक्रिया कुनैपनि पूरा भएको रेकर्ड प्राधिकरणसँग छैन । प्राधिकरणले त्यतिबेला स्वीकार गरेको विषय२०७३ सालमै प्राधिकरणका तत्कालिन प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले त्यतिबेला नै औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ रहेको बताएका थिए । उनका अनुसार त्यतिबेला ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनमा पर्ने उद्योगलाई तीन समूहमा विभाजन गरेर हरेक समूहमा दैनिक ७ देखि ८ घण्टा लोडसेडिङ गरिएको थियो ।काठमाडौँ बाहिरका साना तथा लघु घरेलु उद्योगले दैनिक ३ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपेका थिए ।यो पनिःकुलमानलाई प्रश्न, ‘बिजुली दिन नसकेपनि पैसा चाहिँ तिर्नुपर्छ भन्नु कति जायज ?’कुलमानलाई उद्योगीहरुले दिएको त्यो साथकुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि उनले २०७३ साल तिहारको अवसर पारेर काठमडौँलाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरे । २०७३ सालको लक्ष्मीपूजाका दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो ।तर, सोही वर्षको फागुनबाट माग धान्न गाह्रो भएपछि घिसिङ उद्योगीहरुसँग याचना माग्न पुगे । उद्योगीसँगको भेटघाट तथा छलफलमा कुलमानले साँझको समयमा विद्युत प्रयोग नगरिदिन अनुरोध गरे । यसअघिः६ वर्ष अघि क्षेत्रीय कार्यालयबाट झिकाईएको ‘टीओडी डेटा’ देखाउन कुलमानको आनाकानीउद्योगीले तिर्नै नपर्ने पैसा माग्दै कुलमान, हेर्नुस् ६ तथ्य३ सय मेगावाट विद्युत उपभोग गरिरहेका उद्योगीहरु लोडसेडिङ मुक्त बनाउने कुलमानको अभियानमा साथ दिन तयार भए । फलस्वरुप उनीहरुले साँझ ६ बजेदेखि १० बजेसम्म आफूहरुले उपभोग गरिरहेको विद्युत उपभोग नगर्ने भए । यसैको जगमा सर्वसाधारणले बिजुली पाएका थिए ।यति मात्रै नभई २०७३ फागुन १० गते कुलमानले होटेल व्यवसायीसँग पनि छलफल गरे । तुलनात्मक रुपमा होटल क्षेत्र पनि रातीको समयमा बढी बिजुली खपत हुने क्षेत्र भएकाले कुलमानले होटल व्यवसायीसँग साँझ ६ः३० देखि ९ बजेसम्म डिजेल प्लान्ट राखेर बिजुलीको उपभोग घटाईदिन अनुरोध गरेका थिए । होटलवालाहरुले पनि कुलमानको यो प्रस्ताव स्वीकार गरे ।जसले लोडसेडिङ अन्त्यको जग बसाल्यो ।तर, अहिले आएर उनै कुलमान उद्योगी व्यवसायीहरुलाई ‘डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनमार्फत दैनिक २० घण्टासम्म बिजुली उपभोग गरेका छौ’ भन्दै महशुल तिर्न सर्वसाधारणमार्फत दबाब सिर्जना गर्दैछन् ।

Bizpati भाद्र २०७८

प्राधिकरणमा कुलमानको पुनरागमन : सहज छैन चुनौती चिर्न

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ दोस्रोपटक नियुक्ति भएका छन् । गत सोमवार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको हो । कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएसँगै घिसिङले बुधवार नै प्राधिकरणको काठमाडौं रत्नपार्कस्थित कार्यलयमा पदभार ग्रहण गरेका छन् । गत भदौ महीनामा चारवर्षे कार्यकाल पुरा गरी घिसिङ प्राधिकरणबाट बिदा भएका थिए । त्यसबेला नै उनलाई प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति गर्न चौतर्फी दबाब सृजना भएको थियो । तर, तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई नभएर प्राधिकरणकै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो । वर्तमान सरकारले शाक्यलाई भने जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको पदमा पूर्णकालीन सदस्य पदमा नियुक्ति दिएको छ । शाक्यले प्राधिकरणमा पाउँदै आएको तलब सुविधा नघट्ने गरी त्यहाँ नियुक्ति गरिएको हो । शाक्यको कार्यसम्पादनमा वर्तमान सरकारले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । शाक्यलाई राजीनामा गराएर घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको रणनीति थियो । तर, शाक्यले नयाँ जिम्मेवारी दिए मात्र प्राधिकरण छोड्ने बताएपछि सरकारले आयोगमा लगेको बताइएको छ । २०७३ भदौमा घिसिङ प्राधिकरणमा पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएका थिए । त्यस बेला मुलुक लामो समयदेखि लोडशेडिङको सामाना गरिरहेको थियो । त्यो अवस्थामा घिसिङले लोडशेडिङ हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । यसपटक प्राधिकरणमा घिसिङको प्रवेश भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । प्राधिकरणले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । लोडशेडिङ हटाएको आधारमा कुलमानले गर्न सक्छन् भन्ने सर्वसाधारणको विश्वास छ । घिसिङलाई आफूप्रतिको उक्त विश्वास कायम गर्नु नै प्रमुख चुनौती हुने जानकारहरू बताउँछन् । तत्काललाई प्रसारण लाइन बनाउने र विद्युत्को खपत बढाउनुपर्ने पनि मुख्य चुनौती देखिएको ऊर्जाविज्ञ तथा व्यवसायीहरू बताउँछन् । प्राधिकरणले समयमै सोलु, कोशी, त्रिशूलीलगायत थुप्रै प्रसारण लाइन समयमा बनाउन नसक्दा त्यही क्षेत्रका करीब २० आयोजनाको विद्युत् उत्पादन पूर्णरूपमा भएको छैन । त्यसअनुसार तत्काललाई त्यस्ता प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्न उनलाई चुनौती हुने देखिएको छ । यस्तै, विद्युत् खपत बढाउने मामलामा पनि उत्तिकै चुनौती देखिएको छ । विशेष गरी वर्षात्को विद्युत् खपत गर्न पनि उनलाई मुख्य चुनौती हुनेछ । नेपालमा अझै पनि वर्षात्मा बिजुली खेर जाने अवस्था छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना अब छिट्टै पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुँदै छ । निजीक्षेत्रबाट पनि विभिन्न आयोजना सञ्चालनमा आउने तयारी छन् । तर, त्यसरी उत्पादन हुने विद्युत् खपत गर्नका लागि अझै पर्याप्त बजारको विकास भएको छैन । यस अवस्थामा घिसिङलाई विद्युत्को खपत बढाउन ठूलै चुनौती हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णाप्रसाद आचार्यले बताए । ‘उहाँको प्राधिकरणमा पुनः आगमन हुनु एकदम स्वागतयोग्य छ, तर उहाँलाई यसपटक चुनौतीका चाङ छन्,’ उनले भने, ‘उहाँले अघिल्लोपटक लोडशेडिङ हटाउने गरि महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभयो । यसपटक विद्युत् उत्पादनदेखि खपतसम्म नै उहाँलाई ठुलो चुनौती हुने देखिन्छ ।’ अहिले निजीक्षेत्रले नै १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त विद्युत्लाई खपत गर्ने वातावरण घिसिङले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्ने मामलामा पनि चुनौती रहेको उनले बताए । ‘गाउँमा गाउँमा विद्युत्को पुहँच पुगेको छ । तर, त्यहाँ गुणस्तरीय विद्युत् पुर्‍याउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक क्षमताको प्रसारण तथा वितरण लाइन नहुँदा यस्तो समस्या भएको छ । अब उहाँले प्रसारण तथा वितरण लाइनको क्षमता विस्तार गर्न पनि काम गर्नुपर्ने छ ।’ विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता पनि खुलाउनुपर्ने आचार्यले बताए । ‘अहिले प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरूको पीपीए रोकेको छ । अब त्यो खुलाउने गरी प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने छ,’ आचार्यले भने । त्यस्ता आयोजनाहरूको पीपीए ‘टेक अर पे’मा नै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार गर्न पनि घिसिङलाई ठूलौ चुनौती छ । अझै पनि अधिकांश उद्योगले पर्याप्त मात्रामा विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन अभाव, भएका पनि कम क्षमताका हुँदा पूर्वाधार अभावका कारण उद्योगहरूले विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । उद्योगहरूमा विद्युत् विस्तार गर्ने मामलामा पनि घिसिङले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि उद्योगहरूलाई सहज रूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आवश्यक पूर्वाधार अभावका कारण औद्योगिक क्षेत्रले अझै पर्याप्त मात्रामा विद्युत् पाउन सकेको छैन । अबका दिनमा उहाँले आवश्यक पूर्वाधार बनाएर औद्योगिक क्षेत्रलाई विद्युत् उपलब्धताको ग्यारेन्टी गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ,’ उनले भने । घिसिङलाई वितरण प्रणाली, सबस्टेशनलगायत पूर्वाधारको क्षमता विस्तार तथा नयाँ पूर्वाधारको निर्माणमा पनि जोड दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । साथै, प्राधिकरणले शुरू गरेको विभिन्न जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइनको आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नु पनि उनका लागि अर्काे चुनौती हुनेछ । प्राधिकरणले प्रसारण लाइनतर्फ शुरू गरेको सोलु कोरिडोर, कोशी कोरिडोर, त्रिशूली कोरिडोर, कुश्मा–बुटवल प्रसारण लाइन, हेटौंडा–ढल्केवर प्रसारण लाइन अझै बनेका छैनन् । विद्युत् उत्पादनतर्फ बहुप्रतीक्षित तनहुँ सेती स्टोरेज, मध्येभोटेकोशी, रसुवागढी आयोजना पनि अझै बनेका छैनन् । यी आयोजना सम्पन्न गर्नमा पनि कुलमानलाई चुनौती रहेको बताइएको छ । प्राधिकरणका घिसिङ स्वयं अबका दिन आफ्ना लागि चुनौतीपूण नै हुने बताउँछन् । त्यस्ता चुनौतीलाई सामना गर्दै आफू अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । बुधवार पदबहालीपछि प्राधिकरणमा आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा घिसिङले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वीकारेर आएको बताए । सरकारले दिएको जिम्मेवारी दृढताका साथ वहन गरी शुभेच्छुकहरूको विश्वासलाई फेरि पनि अझ उचाइमा लैजाने उनको भनाइ छ । ‘म विद्युत् प्राधिकरणमा आउनैपर्छ भन्ने थिएन, सरकारले दिएको जिम्मेवारी र मलाई प्राधिकरणमै रहेको देख्न चाहने सर्वसाधारणको अपेक्षालाई पूरा गर्न जीवनकै सबैभन्दा ठूलो जोखिम मोलेर आएको छु,’ उनले भने, ‘विगतमा गलत काम भएको भए सच्याउने, राम्रा कामलाई अगाडि बढाउने र नयाँ कार्यक्रम शुरू गर्ने भिजनसहित आएको छु, कसैको कुरा काट्ने र विरोध गर्नेभन्दा पनि सरकारले दिएको निर्देशन तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न कठोर भएर काम गर्नुपर्ने छ ।’

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८