नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङ एकातिर विद्युत् खेर गएको भन्दै भारतीय कम्पनीहरूसँग खरीदका लागि पहल गरिरहेका छन् भने अर्कातिर नेपालका उद्योगहरू विद्युत् नपाएर डिजल जेनेरेटर प्रयोग गर्न बाध्य छन् । लोडशेडिङ हटेको छ भनिएको छ तर विद्युत् आपूर्ति अनियमित छ । यसले एकातिर घरेलु ग्राहकहरू हैरानी बेहोर्न बाध्य छन् भने उद्योगहरू ठूलो नोक्सानीमा परिरहेका छन् । यी सबै समस्याका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा अनावश्यक रूपमा राजनीतिक चलखेल हो भन्ने देखिन्छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिक छिराइएको छ र यसको मूल समस्याभन्दा चर्चाका लागि काम हुन थालेका छन् । प्राधिकरण प्रशासन र कुलमान आफैले पनि यसमा
ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा साना ठूला गरेर ५ सयभन्दा बढी उद्योग विद्युत् अनियमितताका शिकार भएका छन् । यस करिडोरमा दैनिक ४ पटकसम्म बिजुली जाने गरेको छ । यसरी अकस्मात् बिजुली जाँदा उत्पादनको प्रोसेसिङमा रहेका कच्चा पदार्थ खेर जाने, पार्टपुर्जा बिग्रने आदि कारणले यी उद्योगले दैनिक ७ करोडबराबरको क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । विद्युत् आपूर्ति बन्द भइ पुनः उत्पादन प्रक्रिया शुरू गर्दा प्रोसेसिङ खर्च दोब्बर पर्ने गरेको छ । सिमेन्ट र छडजस्ता उच्च विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूको नोक्सानी निकै ठूलो छ । यी सबैको हिसाब गर्दा यस क्षेत्रका उद्योगहरूले मासिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी बोहोरिरहनु परेको देखिन्छ । यो समस्या सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा मात्र नभएर देशभरिका उद्योगहरूले भोग्नु परिरहेको समस्या हो ।
ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्ने सिमेन्ट र छड उद्योगले बिजुली प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । प्रसारण लाइनको अभावका कारण बिजुली नपाउँदा उनीहरूले महँगो डिजेल प्रयोग गर्नु परिरहेको छ । तर, वर्षा याममा विद्युत् खेर जान थालेको छ भनिन्छ । त्यसैले तत्कालका लागि देशभित्रै यसको खपत हुने अवस्थामा बनाइनुपर्छ । विद्युत् निर्यात गरेर धनी बन्ने र विद्युत् खपत स्वदेशभित्रै गराई औद्योगिक विकासतर्फ लम्कने भन्ने विषयमा विज्ञहरू बीच चर्को विवाद पाइन्छ ।
विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइनको अपर्याप्तता र गुणस्तरविहीनताका कारण विद्युत् आपूर्ति नियमित हुन नसकिरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ पाइन्छ । प्रसारण लाइन बनाउने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणकै भएकाले यो बनाउन नसक्नु प्राधिकरणकै कमजोरी हो । त्यसो त प्रसारण लाइन निर्माणमा लागि अमेरिकी सहयोग एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) पनि राजनीतिको शिकार भएर अन्योलमा नै छ । आफूलाई पूर्वाधारविद् भन्नेहरूले नै अनावश्यक तर्क गरेर यसलाई राष्ट्रघाती सिद्ध गर्न खोजेकाले यो सम्झौता निकै गिजोलिएको छ । प्राधिकरणको प्रमुखमा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेका कुलमानको कार्य क्षमता पनि अघिल्लो कार्यकालमा जस्तो प्रभावकारी देखिन सकिएको छैन । खासगरी विद्युत् आपूर्ति अनियमितताको समस्या समाधानमा उनले कुनै ‘चमत्कार’ देखाउन सकेका छैनन् । अघिल्लो कार्यकालमा लोडशेडिङ हटाउनुका साथै प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सकेका कारण उनको निकै सम्मान र चर्चा भएको हो । तर, अहिले उनले विद्युत् आपूर्तिलगायत अन्य क्षेत्रमा देखिने खालको उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् । भन्न त अलिक हतारो हुन्छ तर यस पटक उनी असफल हुन आ“टेको हो कि भन्ने आशंका गरिँदै छ ।
कुलमानले बिजुलीको तार भूमिगत बनाउने अभियान शुरू गरेका हुन् तर अहिले यो काम निकै खराब तरीकाले चलिरहेको छ । यसका लागि खनिएका सडकहरू मर्मत नगरी त्यसै छाडिदिंदा बाटो हिलाम्य र धुलाम्य हुन थालेको छ । यसमा प्राधिकरणको लापर्बाही छ र कुलमानको आँखामा पुग्न सकेको छैन । इन्टरनेट प्रदायकहरूले बिजुलीका पोल उपयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने रकममा उनले कडाइ गर्न थालेका छन् । कडाइ उपयुक्त भए पनि पोल भाडा बढाएर इन्टरनेट महँगो पार्नु भने सकारात्मक काम होइन ।
प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान यसो गरिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ । त्यसैले जलविद्युत् क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिक छिराइएको छ र यसको मूल समस्याभन्दा चर्चाका लागि काम हुन थालेका छन् । प्राधिकरण प्रशासन र कुलमान आफैले पनि यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
