पाँच महिनामा नेपालले आयात गर्यो एक अर्ब ४३ करोडभन्दा बढीको चुरोट र सूर्तीजन्य पदार्थ

अर्थतन्त्रमा संकट यथावत्: विकास खर्च गर्न र फजुल खर्च कटौती गर्न नसक्दा समस्या

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पुस मसान्तसम्मको राजस्व र खर्चको समीक्षा गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले पनि संकटमा रहेको चित्र सामुन्ने आयो । अर्थात्, सरकारले यस वर्ष उठाउने भनेको राजस्व करीब १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमध्ये यो ६ महीनाको अवधिमा ४ खर्ब ९६ अर्ब राजस्व मात्र उठ्न सक्यो । गत आवको तुलनामा सरकारले यस वर्ष ४० प्रतिशत राजस्व बढाउने लक्ष्य राखेकोमा यो ६ महीनामा ८ दशमलव २ प्रतिशत मात्र राजस्व वृद्धि भयो । यो पुस महीनासम्मको राजस्व उठाउने लक्ष्य ६ खर्ब ६८ अर्ब भएकोमा रू. १ खर्ब ७२ अर्ब राजस्व न्यून उठ्यो । त्यस्तै पुस मसान्सम्म सरकारले आम्दानीको तुलनामा ४८ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गर्‍यो । यस अवधिमा ५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको आम्दानीमा ५ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणतर्फ सरकारले यो ६ महीनामा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । सरकारले गरेको खर्चमध्ये चालू खर्च ४ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको छ । पूँजीगत खर्च ४९ अर्ब र वित्त व्यवस्थापन खर्च ८० अर्ब रुपैयाँ भएको छ । अब ६ महीनाको आम्दानी र खर्चको अवस्था विचार गर्दा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन किन सकेन त भन्ने प्रश्न आउँछ । सरकारले राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्दा नै गलत मनसायले राखेको थियो किनभने सरकारलाई जसरी पनि बढी चालू खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । चालू खर्च घटाउन कुनै प्रभावकारी कार्य नगर्ने तर आम्दानीको वास्तविकतामा आधारित बजेट पेश गर्दा चालू खर्चभन्दा सरकारको राजस्व उठ्ती कम भई चालू खर्चको बजेट विनियोजन गर्न नपाउने बाध्यता सरकारलाई थियो । यो अवस्था सुधार गर्न सरकारले निर्ममतापूर्वक चालू खर्च घटाउन सक्नुपथ्र्याे । त्यो बाटो सरकारलाई कठिन लागेको हुन सक्छ ।तर पनि सरकारलाई थाहा थियो गतवर्षको राजस्वभन्दा यो वर्ष ४० प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्नु सम्भव छैन किनभने गतवर्षभन्दा यस वर्ष औद्योगिक क्षेत्र खास सुध्रिएको छैन । व्यवसायको अवस्था उस्तै उस्तै छ । भन्सारको दरमा सरकारले सामान्य वृद्धि गरे तापनि ठूलो फरक परेको छैन । आयकरको अवस्थामा सुधार हुने छैन । वैदेशिक ऋण र वैदेशिक सहयोग बढ्नुभन्दा घट्ने अवस्थामा छ । मुलुकमा आर्थिक मन्दीको असर देखिएको छ । राज्यको अतिनियमन, सुशासनको कमी र बढ्दो भ्रष्टाचारले उद्योगी, व्यवसायीहरू आफ्नो कारोबार बढाउनुभन्दा घटाउनपट्टि लागेका छन् । एक निराश उद्यमीले उद्यम बढाएर बढी राजस्व तिर्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । मुलुकमा फस्टाएको अवैध व्यापार र त्यसको सञ्जालले वैध व्यापारलाई उछिनिसकेको छ । तर पनि चालू खर्च बढी गर्न अवास्तविक बजेट बनाउने कार्यतर्फ सरकार अग्रसर भयो । ऋण भनेको जनताको टाउकोमा जाने रकम हो । बढी ऋणको मारले गर्दा पूँजीगत खर्चमा नकारात्मक असर पर्छ । जनताको क्रयशक्ति त्यति ऋण तिर्न सक्ने छ/छैन विचार गर्नुपर्छ । ऋण लिँदा प्रतिफल प्राप्त हुने अति आवश्यकीय ऋण मात्र लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा सरकार चुकेको देखियो । वार्षिक बजेटको अर्को विडम्बना सरकारले पूँजीगत खर्चमा सम्पूर्ण बजेटमध्ये १७ प्रतिशत बजेट अर्थात् ३ खर्ब २ अर्ब रकम मात्र छुट्ट्याएको थियो । सुशासन, विकास र आदर्श बजेटका दृष्टिकोणले यो अत्यन्त नै न्यून बजेट हो । त्यसमा पनि यो ६ महीनाको अवधिमा जम्मा ४९ अर्ब अर्थात् पूँजीगत बजेटको १६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले यो ६ महीनामा लिएको ऋण १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँले भविष्यको नराम्रो अवस्था देखाउँछ । यो ऋणमध्ये ठूलो अंशमा आन्तरिक ऋण छ जो महँगो ब्याजमा लिइएको छ र यो सबै ऋण चालू खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च भएको छ । आगामी दिनमा हामीले ऋण लिँदा आवश्यकतामा आधारित उपलब्धिमूलक र प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनामा मात्र ऋण लिने व्यवस्था गरेनौं भने भोलि गएर लिएको ऋणको साँवा ब्याजमा मात्रै ठूलो खर्च हुनाले मुलुक आर्थिक संकटतिर जाने सम्भावना छँदै छ । अब राजस्व वृद्धितर्फ विवेचना गरौं । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष ८ दशमलव २ प्रतिशत राजस्व बढी उठेको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको कमीको कारण विभिन्न वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । राजस्व आउने मुख्य वस्तुहरू सवारी साधन, महँगो रक्सी, चुरोट, पेय पदार्थमा प्रतिबन्ध थियो । विदेशी मुद्रा खर्च हुने सामान आयात गर्दा अनेकौं अड्चन थिए । एलसी खोल्न ११० प्रतिशत मार्जिन चाहिन्थ्यो, बैंकहरूले सवारीसाधन, शेयर मार्केट, घरजग्गा निर्माण आदिमा कर्जा लगानी गर्न अत्यन्त कडाइ गरेका थिए । बैंकको चर्को ब्याजले गर्दा ऋण लगानी नभई उद्योग व्यवसाय विस्तार भएको थिएन । तर, यस वर्ष बैंकहरूले वस्तु आयातमा उदार नीति लिएका छन् । अहिले सवारीसाधन आयात खुकुलो गरिएको छ । सवारीसाधनमा बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराएका छन् । तर पनि अपेक्षित राजस्व उठेको छैन, किन ? गम्भीर प्रश्न छ । खर्चतर्फ पनि यस वर्ष सरकारले उठेको राजस्वभन्दा बढी खर्च गरेको छ । चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च अधिक बढेको छ । पूँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन, जम्मा १६ प्रतिशत मात्र भएको छ । पूँजीगत खर्चतर्फ भएको कार्यको ठेकेदारहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् भन्ने व्यापक गुनासो छ । यो ६ महीनामा लक्ष्यअनुसार हुने हो भने पूँजीगत खर्च करीब डेढ खर्ब हुनुपथ्र्याे । साँच्चै लक्ष्यअनुसार त्यति पूँजीगत खर्च भएको भए थप १ खर्ब खर्चको स्रोत सरकारले कसरी व्यवस्थापन गथ्र्याे भन्ने प्रश्न अहम् छ । त्यस्तै सरकारले यो ६ महीनामा अत्यधिक ऋण लिएको छ । ऋण भनेको जनताको टाउकोमा जाने रकम हो । बढी ऋणको मारले गर्दा पूँजीगत खर्चमा नकारात्मक असर पर्छ । जनताको क्रयशक्ति त्यति ऋण तिर्न सक्नेछ/छैन ? विचार गर्नुपर्छ । ऋण लिँदा प्रतिफल प्राप्त हुने अति आवश्यकीय ऋण मात्र लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा पनि सरकार चुकेको देखियो । चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ठूलो परिणाममा ऋण लिएको देखियो । सरकारले अपेक्षित रूपमा यो ६ महीनामा वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्न सकेन । कारण कोभिडपछि सबै राष्ट्रहरू आ–आफ्नो मुलुकको समस्यामा बढी केन्द्रित भए र कुनै पनि मुलुकले उदारतापूर्वक वैदेशिक सहयोग दिएनन् । आफूले दिएको खर्च कति प्रभावकारी छ, त्यहाँ आर्थिक सुशासन कस्तो छ, कस्तो कार्यमा वैदेशिक सहयोगको रकम खर्च भएको छ आदि विषय हेरिने भएकोले निकट भविष्यमा समेत मुलुकको अपेक्षित वैदेशिक सहयोग पाउने सम्भावना छैन । अब ६ महीनाको आम्दानी खर्चको समीक्षा गर्दा सरकारले राजस्व बढाउन परम्परागत रूपमा भन्सार करको दर हेरफेर गर्नुबाहेक ठोस नीति ल्याउन सकेको देखिएन । सीमाक्षेत्रमा तोकिएको अव्यावहारिक भन्सार दरका कारण अहिले वैध व्यापारभन्दा अवैध व्यापारले प्रश्रय पाइरहेको छ । आर्थिक प्रशासनमा सुशासनको कमी, बढ्दो भ्रष्टाचार, सरकारको अनावश्यक अति नियमनले गर्दा वैध कारोबार दिनदिनै हतोत्साहित भइरहेको अवस्था छ । दोस्रो, औद्योगिक क्षेत्रमा आएको शिथिलताले गर्दा उद्योग व्यवसायको वृद्धि हुन सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरू आफ्नो कारोबार बढाउनभन्दा घटाउनेतर्फ लागिरहेकाले अपेक्षित राजस्व उठ्न सकेन । सरकार निर्ममतापूर्वक चालू खर्च घटाउन लाग्नुपथ्र्याे तर सरकार फजुल खर्चमा रमाउँदै गयो । अनावश्यक विदेश भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनारहरू हुँदै गए । सल्लाहकारका नाममा सरकारले गैरकानूनी कर्मचारी नियुक्ति गर्दै गयो । करारमा कर्मचारी थपिँदै गए । डिल्लीराज खनाल आयोगले दिएको सुझावको केही वास्ता गरिएन । संघदेखि स्थानीय तहसम्म भएको भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गरियो । अवैज्ञानिक पेन्सन प्रणाली सुधारिएन । ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको दायरा घटाइएन । सैनिकको दरबन्दी माओवादी जनयुद्ध हुनुभन्दा अघिको अवस्थामा ल्याइएन । सुशासनको नीति राज्यको कुनै पनि तहमा पालना गरिएन । पूँजीगत बजेट अपेक्षित खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माणका काम हुन सकेन र त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व प्रभावित भयो । बिस्तारै राज्यको सम्पूर्ण राजस्व चालू खर्चमा खर्च हुने भएकाले पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउनेतर्फ मुलुक जाँदै छ । समग्रमा यो ६ महीनाको सरकारको आम्दानी, खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको अवस्था निराशाजनक रह्यो । सरकारले निमर्मतापूर्वक यी पक्षमा सुधार नगर्ने हो भने मुलुक आर्थिक अराजकतातर्फ जानेछ । गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

प्रतिबन्धको बेलाभन्दा पनि कम आयात

दुई वर्षअघि यही बेलातिर नीति निर्मातालाई अत्याएको आयात घट्नुलाई राम्रो मान्नुपर्नेमा यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको र आर्थिक वृद्धिका लागि बढ्नुपर्ने बजार माग घटेको देखाएकाले सबैका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ५ महीनामा केही वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लागेको गतवर्षको सोही अवधिको भन्दा पनि कम वस्तु आयात भएको तथ्यांक आइतवार भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको छ । यसले सरकार र केन्द्रीय बैंकको प्रयास हुँदाहुँदै पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेको तथा बजारमा माग सृजना नभएको देखाउँछ । अघिल्लो आव २०७९/८० को साउनदेखि मङ्सिरसम्ममा ६ खर्ब ६४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु आयात भएको थियो । यसपालि ६ खर्ब ४२ अर्ब २० करोडमा सीमित भएको छ । यसपालिको आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३ दशमलव ३९ प्रतिशतले कम हो । गतवर्ष भदौ १४ गतेसम्म २०७९ वैशाख १३ गतेदेखि विभिन्न १० वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध कायमै थियो । फलस्वरूप उक्त अवधिसम्म एम्बुलेन्स र शववाहनबाहेकका कार, जीप भ्यान, औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक सबै प्रकारका तयारी मदिरा, १५० सीसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकल र ३०० अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका स्मार्टफोन, कुरकुरे लेजजस्ता खानेकुरा, ३२ इन्चभन्दा ठूलो आकारका रंगीन टेलिभिजन, खेल्ने तास, कच्चा पदार्थबाहेकको हीरा, कच्चा पदार्थबाहेकको चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु र सबै प्रकारका खेलौना आयात हुन पाएको थिएन । भदौ १४ पछि कुरकुरे लेजजस्ता खानेकुरा, ३२ इन्चभन्दा ठूलो आकारका रंगीन टेलिभिजन, खेल्ने तास, कच्चा पदार्थबाहेकको हीरा, कच्चा पदार्थबाहेकको चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु र सबै प्रकारका खेलौना आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको थियो । बाँकी वस्तुको आयात प्रतिबन्ध मङ्सिर मसान्तसम्म कायमै थियो । पोहोर पुस १ गतेबाट बाँकी चार वस्तु आयातमा कायम प्रतिबन्ध हटे पनि कुल आयात नबढेको भन्सारको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । दुई वर्षअघि यही बेलातिर नीति निर्मातालाई अत्याएको आयात घट्नुलाई राम्रो मान्नुपर्नेमा यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको र आर्थिक वृद्धिका लागि बढ्नुपर्ने बजार माग घटेको देखाएकाले सबैका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । कात्तिकको तुलनामा मङ्सिरमा आयातनिर्यात दुवै बढेको देखिए पनि यसले खासै अर्थ राख्दैन । गत कात्तिकमा दशैं, तिहारजस्ता प्रमुख पर्वका कारण लामो बिदा परेकाले अरू महीनाको तुलनामा आयातनिर्यात घटेको देखिएको हो । दशैं र तिहारका कारण कात्तिकमा १६ दिन मात्रै सरकारी कार्यालय र बैंक, वित्तीय संस्था खुलेका थिए । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत मङ्सिरमा १ खर्ब २९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा १२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । कात्तिकमा १ खर्ब ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात गर्दा ९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो । चालू आवको ५ महीनाको समग्र वैदेशिक व्यापार भने गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३ दशमलव ६४ प्रतिशतले कम हो । गत आवको मङ्सिरसम्ममा ७ खर्ब ३२ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा ७ खर्ब ५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । गत मङ्सिरसम्ममा ६३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । यो पोहोरको तुलनामा ६ दशमलव शून्य ९ प्रतिशतले कम हो । राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रको अवस्था सबल भएको भन्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दा ब्याजदरसमेत घटाइसकेको छ । त्यसपछि बैंकहरूले पनि ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाहमा जोड दिइरहेका छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति सहज भएपछि सरकारले आयात प्रतिबन्ध खुला गर्नुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत आफ्नो नीतिमा पुनरवलोकन गरेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार चालू आवको असारमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १० दशमलव २ प्रतिशतले बढेर २०८० कात्तिकमा १६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो हालसम्मकै उच्च हो । यो सञ्चिति १३ दशमलव ६ महीनाको वस्तु र ११ दशमलव ३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । आयातनिर्यात घटेपछि व्यापारघाटा पनि घटेको छ । गतवर्षको ५ महीनामा ५ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापारघाटा भएकोमा चालू वर्षको सोही अवधिमा ५ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा आफ्नै मोडालिटी: नयाँ प्रयोगबाट सञ्चालनको तयारी थालौं

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

पाकिस्तानमा पेट्रोलको मूल्य लिटरकै २७२ रुपया

काठमाडौं । पाकिस्तान अहिले चरम आर्थिक संकटमा छ । त्यहाँ महँगी बढेको छ, खाद्यवस्तुको भाउ अकासिएको छ । पेट्रोलको भाउ पहिले नै उच्च थियो । बिहीवार (आज)बाट पेट्रोल र डिजेलको नयाँ मूल्य लागू भएको छ । बुधवार पाकिस्तान सरकारले पेट्रोलमा २२ रुपया र हाईस्पीड डिजेलको मूल्य १७ रुपया २० पैसा बढाउने निर्णय गरेको थियो । यो वृद्धिसँगै त्यहाँ पेट्रोल प्रतिलिटर २७२ रुपयामा पुगेको छ । हाईस्पीड डिजेल पनि लिटरकै २८० रुपया भएको छ । सरकारी प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार मट्टी तेल र हलुका डिजेलको भाउ पनि क्रमशः १२ रुपया ९० पैसा र ९ रुपया ६८ पैसा बढाइएको छ । यो वृद्धिसँगै मट्टितेलको बढेर प्रतिलिटर २०२ रुपया ७३ पैसा भएको छ । हलुका डिजेल तेल पनि लिटरको १९६ रुपया ६८ पैसामा उक्लिएको छ ।डलरको तुलनामा पाकिस्तानी रुपया कमजोर भएकोले मूल्य बढाइएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अहिले त्यहाँको सरकार नयाँ कर लागू गरेर बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले तोकेको शर्तअनुरुप राजस्व बढाएर कोषसँग वित्तीय उद्धार बापतको रकम लिने दौडमा छ । कोषको ७ अर्ब डलर बराबरको कर्जा कार्यक्रमको नवौं समीक्षा पूरा भएमा पाकिस्तानले १ अर्ब २० करोड डलर बराबरको कर्जाको किस्ता पाउँछ । साथै पाकिस्तानलाई मित्र देशहरूबाट सहायता आप्रवाहको बाटो पनि खुल्नेछ । पाकिस्तान यतिबेला विदेशी मुद्रा सञ्चिति निमिट्यान्न हुने खतरामा छ । उसँग १८ दिनको आयात धान्ने पनि डलर छैन । जनवरीमा पाकिस्तानको वार्षिक मुद्रास्फीति दर २७ प्रतिशतमा उक्लिएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । आयात कम गर्न सरकारले कोइलाबाट बिजुली उत्पादन चौब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ । पाकिस्तानसँग कोइलाको खानी टन्नै छ । आजै अर्थमन्त्री इशाक दारले संसदमा कोषको शर्तहरू पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण विधेयक पेस गरेका छन् । यो विधेयकले सामान्य विक्री कर हालको १७ प्रतिशतबाट बढाएर १८ प्रतिशत पुर्‍याउनुको साथै चुरोट, गुलिया पेय र सिमेन्टमा संघीय अन्तः शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

कस्तो मौदिक नीति आउनुपर्छ?, राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक रमेश दाहालको विचार

रमेश दाहाल कोभिड–१९ बाट जर्जर बनेको अर्थव्यवस्थालाई राहत दिनका लागि आ.ब २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिले खुकुलोपन र लचकतालाई अबलम्बन गरेको थियो । त्यसको प्रभाब २०७८।७९ मा समेत रह्यो । आ.ब.२०७८।७९ को प्रारम्भदेखिनै अर्थव्यवस्थामा बाह्य क्षेत्रबाट दबाब बढ्दै गएर हाल कठोर चुनौतीको रुपमा तेर्सिएको छ । अहिले आएर सरकारी, वास्तबिक, मौद्रिक वा बैंकिङ क्षेत्रमा पनि बग्रेल्ती समस्याहरु छन् । यी सबै चुनौतिलाई मौद्रिक नीतिले बर्ढानु पर्छ भन्ने माग निजी क्षेत्रले राख्ने गरेको पाइन्छ । मानौ मौद्रिक नीति एउटा जादुको छडी हो र यसले “छु मन्तर” गर्न सक्छ । तर भारतबेष्ठित नेपाली अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिको “स्पेश” त्यति फराकिलो छैन, जसबाट तत्कालै सबै समस्याहरु किनारा लगाउन सकियोस् ।मौद्रिक नीतिका उदेश्यहरुआ.ब.२०७९।८० को मौद्रिक नीतिको अगाडि धेरै चुनौति र उद्देश्यहरु रहेको स्पष्ट देखिन्छ । उदाहरणका लागि मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु, बैंकिङ क्षेत्रको व्याज दरलाई सन्तुलित बनाउनु, विदेशी मुद्राको संचिति बढाई सोधानान्तर घाटा कम गर्नु यसको उदेश्यहरुभित्र पर्दछ । यसैगरी वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्नु, वित्तीय पहुच गर्नु, बैंकिङ बानीको विकाश गर्नु, वित्तीय समावेशीकरणलाई विस्तार गर्नु पनि यसका उदेश्यहरु हुन् । छायाँ बैंकिङको उपस्थिति खुम्च्याउनु, बैंकिङ कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु,बैंकिङ कसुरलाई न्यूनीकरण गर्नु र लंगडो अर्थतन्त्रलाई सुम्सुम्याउदै गतिशील पार्नु पनि मौद्रिक नीतिकै जिम्मेवारी हुन् । यी विविध चुनौतीहरुमध्ये पनि आसन्न मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्दछ । किनभने बाह्य क्षेत्रबाट परेको दबाबले नै अर्थव्यवस्थाका अन्य क्षेत्र–उपक्षेत्रमा क्षति हुदै गएको छ । चालु आ.ब.को ११ महिनासम्मको तथ्यांक अध्ययन गदार्, यस अवधिमा विदेशी मुद्राको संचिति घटेर रु. ११७६ अर्बमा खुम्चिएको छ । यसले ६.७३ महिनाको मात्र वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्छ । १ वर्षे निक्षेपको औषत व्याज दर ११.०३ मा उक्लिएको छ भने आयातमा आधारित राजश्व नीतिले गर्दा व्यापार घाटा बढेर रु. १५७७.३९ अर्ब पुगेको छ । नेपार्ली मुद्राको विनिमय दर १ अमेरिकी डलर बरावर रु. १२७.६६ भएको छ । मुद्रास्फीतिदर ८.५६ प्रतिशत भएपनि व्यवहारिक जीवनमा यो “डबल डिजिट” पुगिसकेको आभास हुन्छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको मनोबलमा व्यापक ह्स आएको छ र अर्थव्यवस्थाको समत्र स्वरुप समेत उत्साहजनक छैन ।बाह्य क्षेत्र स्थायित्वराष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी ढगले संचालन गर्न विश्वका अधिकांश मुलकसंग आर्थिक सम्बन्ध राख्नु पर्छ । यसभित्र आयात–निर्यात, पर्यटन, प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी, बैदेशिक ऋण, बैदेशिक रोजगारी, रेमिटान्स, आर्थिक कुटनीति, बैदेशिक मुद्रामा प्राप्त हुने पेन्सन तथा गैर–आवासीय नेपालीहरुको लगानीजस्ता औपचारिक आर्थिक गतिबिधिहरु पर्दछन् । यसैभित्र प“ूजी पलायन, हुण्डी, मानव तस्करी र बैदेशिक व्यापार बिचलनजस्ता अनौपचारिक वा भूमिगत आर्थिक कारोबार पनि समेटिन्छन् । चालु आ.ब.को ११ महिनामा मुलुकको शोधनान्तर अवस्था २६९.८१ अर्बले ऋणात्मक छ । यस सन्र्दभमा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले निम्न अनुसार २ सूत्रीय पहल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।१. विदेशी विनिमयको आर्जन बढाउनेतर्फ पहिलो, कोभिड–१९ शिथिल भएपछि नेपाली श्रमशक्ति बैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढेर रेमिटान्स आप्रवाहमा बृद्धि हुदै गएको छ । यसलाई थप अध्ययन अनुसन्धानपछि बैंकिङ च्यानलबाटै रेमिटान्स भिœयाउनका लागि नयाँ नीतिगत व्यबस्था गर्नु पर्छ । दोश्रो, विभिन्न मुलुकबाट आउने पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि न्यून भीसा शुल्क, नयाँ अन्तरराष्ट्रिय बिमानस्थलको प्रयोग, पर्यटकीय गन्तव्यको विस्तारसंगै सरकारसगं समन्वय गरी पर्यटन क्षेत्रको कर्जामा सहुलियत दिनेजस्ता प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ । तेस्रो, प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीका परियोजनामा प्रबाह हुने कर्जाको व्याजदर सस्तो हुने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ । चौथो, राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाएका चारै वर्गका बैंक, वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रका उद्यमीले बैदेशिक ऋण लिने कार्यलाई उत्प्रेरित गर्नु आवश्यक छ भने निर्यातमुखी परियोजनाका लागि बैदेशिक कर्जा ल्याउन प्राथमिकता दिनु व्यवहारिक हुन्छ । पाँचौ, नेपाली बाणिज्य बैंकहरुको “फरेन प्लेसमेन्ट”मा रहेको निक्षेपको सावाँ र व्याज देशभित्रनै फर्काउन अभिप्रेरित गर्ने नीति आवश्यक हुन्छ । छैठौ, गैर आवासीय नेपालीहरुको संस्थामार्फत नेपालका बैंकमा अमेरिकी डलरमा बचत खाता खोल्न विदेशमा रहेका नेपाली कूटनैतिक नियोगहरुमार्फत लवि· गराउनु पर्दछ । सातौ, छिटो प्रतिफल दिने उत्पादनशील परियोजनामा सस्तो दरको बैदेशिक ऋण आकर्षित गरी सही ठाउंमा उपयोग गरेमा बिदेशी मुद्राको संचिति बढाउन र आयात प्रतिस्थापन समेत गर्न सकिन्छ । आठौ, अन्तरराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइर्, क्षमता अभिबृद्धि, समाबेशीकरण, पर्याबरण संरक्षणजस्ता क्षेत्र–उपक्षेत्रमा आउने सहयोगलाई उत्प्रेरित गर्नु आजको अर्को आवश्यकता हो । नवौ, पञ्चायतको अन्त्यपछि नै परिकल्पना गरिएको एकद्धार प्रणाली, पारदर्शिता र फास्ट ट्रयाक निर्णय प्रकृयालाई व्यवहारमा ओराल्न सक्दा पनि बिदेशी मुद्राको संचिति बढाउन सहज हुन्छ । दशौ, निर्माण व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, चार्टड एकाउण्टेन्सी, डाक्टर, इन्जीनियर, कानुनी परामर्श, सफट्वयेरजस्ता सेवाको निकासीमा सहजीकरण गर्ने पाइला पनि सान्र्दाभिक देखिन्छ । एघारौ, नेपाली कला, संस्कृति झल्कने नाटक, प्रर्हशन, फिल्म र सांगीतिक टोलीहरुलाई गैर आवासीय नेपालीहरुको बाक्लो उपस्थिति भएको ठाउंमा पठाइ केही मात्रमा भएपनि बिदेशी मुद्राको आर्जनलाई बढाउर्न उपयुक्त हुन्छ । २. बिदेशी बिनिमयको खर्च न्यून गर्नेतर्फपहिलो, मेडिकल, इन्जीनियरि·, चार्टड एकाउन्टेन्सी, सूचना प्रविधि, नर्सि·, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र र जनप्रशासनजस्ता क्षेत्रमा नेपालको शिक्षा पनि गुणस्तरीय छन् । अतः यी बिषय पढ्न बिदेश जाने नेपाली बिद्यार्थीलाई हृदयस्पर्शी मनोबैज्ञानिक परामर्श उपलव्ध गराई वर्षेिन हुने रु.६७ बराबरको बिदेशी मुद्रा खर्च न्यून गर्न सकिन्छ । दोस्रो, अहिले आएर नेपालका अस्पतालले मुटु, क्यानसर, किड्नी, बिभिन्न खाले शल्यक्रिया, प्रसुती, दाँत, हाडजोर्नी र न्यूरो सर्जरीको क्षेत्रमा विश्वस्तरीय सेवा दिइरहेका छन् । यो तथ्यलाई व्यापक प्रचारप्रसार गरी भारत र तेस्रो मुलुकमा “आत्तिएर दौडिने नेपालीको प्रवृतिलाइर्” न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ । तेस्रो, चुरोट, बिडी, खैनी, गुड्का, प्रोसेस्ड पूmड, जुत्ता, खेलौना, कस्मेटिक्स, फेसनेवल लुगा (र स्वदेशी उद्योगलाई चुनौती थप्ने वस्तु) को आयात कर्जाको व्याजदर उच्च बनाउदा पनि बिदेशी मुद्राको खर्च घटाउन सकिन्छ । तेस्रो, औद्योगिक मेशिन, उपकरण, कच्चा पदार्थ, सूचना प्रविधि, संचार, पूँजी , प्रविधि, परामर्श सेवा ,व्यवस्थापन कौशलताजस्ता आयातलाई बढाउनु आवश्यक छ । यसले कुल गार्हस्थ उत्पादन, रोजगारी, “इफेक्टिभ डिमाण्ड”को साथै बिदेशी विनिमय संचितिमा बृद्धि हुन्छ । चौथो, वर्षेनि पर्यटन क्षेत्रबाट नेपालले जति आम्दानी गर्छ , त्योभन्दा बढी खर्च नेपालीहरुको विदेश भ्रमण हुने गरेकोछ । अतः नेपालीहरुलाई भिसा वापत ५०० डलर मात्र उपलव्ध गराउन सके विदेशी विनिमय संचितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ । पाँचा,ै बैदेशिक तालिम, सेमिनार, मिटि·का नाममा सरकारी निकायबाट वर्षेनि करोड हैन, अरबौ रुपिया खर्च हुने रोग छ । सेमिनार र गोष्ठीका नाममा देशभित्र पनि खर्चिला, उत्ताउला र नाटकीय रुपमा करोडौ रुपिया उडाउने प्रचलन छ । यस्ता अनुत्पादक खर्चले इन्धन, स्टेशनरी, उपभोग्य बस्तु, यन्त्र, उपकरणको आयात बढाएर विदेशी मुद्राको संचितिमा चाप पारेको छ । छैठौ, खेलकुद, राजनैनिक भ्रमण र कूटनीतिका नाममा बदनियत ढंगबाट विदेशी मुद्रामा आफन्तलाई पोसिएको छ । यी सब प्रवृतिलाई तुरुन्त सच्याइनु पर्दछ । सातौ, विस्कुट ,चाउचाउ, नुडल्स, विभिन्न कृषि पैदावर, चकलेट, पूmल, फलपूmल ,मसला, मदिरा, आदि वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने ठाउं छ । यस्ता संभावित वस्तुको सूची तयार गरी न्यून व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सके विदेशी विनिमय संचितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।र अन्त्यमा ःमौद्रिक नीति व्यवसायिक, प्राज्ञिक र प्राविधिक बिषय हो । वित्त नीति पिलोको सामान्य शल्यक्रिया हो भने मौद्रिक नीति दुर्घटनामा मेरुदण्ड भाँचिएको घाइतेको “न्यूरो सर्जरी” गर्नु झै जटिल र जोखिमपूर्ण इस्यू हो । केन्द्रीय बैंकको वर्तमान टिम परिपक्क, अनुभवी र भिजनरी भएकाले बाह्य क्षेत्र स्थायित्व हुने मौद्रिक नीति आउने कुरामा मुलुक विश्वस्त छ ।लेखक दाहाल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक तथा बोर्ड सचिव हुन् ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

‘दश वस्तुको आयात रोक्दा असार मसान्तसम्ममा २६ अर्ब रुपैयाँ बच्छ’

सरकारले यही वैशाख १३ गतेदेखि असार मसान्तसम्मका लागि लागू हुने गरेर १० वटा वस्तुको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । घट्दो स्थितिमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउने लक्ष्यसहित सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारले स्मार्टफोन, कुरकुरे, कुरमुरे, लेज, सम्पूर्ण मदिरा (तयारी), चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, हिरा (कच्चा पदार्थ बाहे...

Ratopati चैत्र २०७८

९ महीनामा नेपालीले सेवन गरे १८ लाख केजी सुर्ती

वैशाख १०, काठमाडौं । नेपालमा मासिक २ लाख केजी सुर्ति आयात हुने गरेको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनाको आयात अनुसार औषत मासिक २ लाख केजी सुर्ति आयात हुने गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको ९ महीना (साउन–चैत) मा १८ लाख ७ हजार ८७१ केजी सुर्ति आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । विभागका अनुसार २ हजार १६० केजी जर्दा तथा चपाउने सुर्ती तथा सुर्ती मिसिएका सामग्री आयात भएको छ । त्यस्तै प्याकिङ गरिएको सुर्ती ८५३ केजी, चुरोट तथा बिडी २३ हजार ३२ केजी, वाटर पाइप टोबाको १८४ केजी, काटिएको सुर्ती १६ लाख ६५ हजार ४९५ केजी, हुक्का फ्लेवर ९१ हजार ६६२ केजी र अन्य सुर्ती २७ हजार ५२८ केजी आयात भएको छ । सरकारले सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थबाट १ अर्ब २६ करोड ४७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नेपाल–रूस व्यापारिक सम्बन्धका आयाम

विश्वको प्रमुख शक्ति राष्ट्रका रूपमा रूससँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध सन् १९५६ मा स्थापना भए तापनि द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भने सन् १९७० मा गएर मात्र सम्पन्न भएको देखिन्छ । नेपाल–रूस दौत्य सम्बन्धका प्रारम्भिक दिनहरूमा नेपाल र रूस (तत्कालीन सोभियत संघ) को आर्थिक सम्बन्ध विकास साझेदार, शैक्षिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ । कान्ति बाल अस्पताल, पनौती जलविद्युत् आयोजना, पथलैया ढल्केवर सडक खण्ड, जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, रोजिन तथा टर्पेन्टाइन उद्योग तथा शैक्षिक छात्रवृत्तिहरू उक्त सहयोगका केही उदाहरण हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुुसार सन् २०२० सम्ममा रूसको नेपालमा यहाँका ४२ ओटा विभिन्न उद्योगहरूमा कुल वैदेशिक लगानी करीब रू. ६ अर्ब ९४ करोड रहेको तथा यसमार्फत करीब १४६४ ओटाजति रोजगारी सृजना भएको देखिन्छ । सन् २०१५ मा रूसबाट करीब ५ हजारजति पर्यटक नेपाल भित्रिएकोमा सन् २०१९ मा उक्त संख्या करीब १० हजारजति पुगेका पाइन्छ । नेपालको उत्तरी सिमाना हुँदै काशगार जोडिने र काशगारमार्फत मध्यएशिया हुँदै रूस जोडिने यस व्यापारिक मार्गको उपभोग हुन सकेको खण्डमा व्यापार मात्रै हैन, रूस, मध्यएशिया तथा दक्षिण एशियाका पर्यटकहरूको संगमस्थल पनि नेपाल हुने निश्चित छ । सारांशमा भन्नुपर्दा १ दशमलव ५ ट्रिलियन यूएस डलर (स्रोत : विश्व बैंक) को अर्थतन्त्र तथा २३१ अर्ब यूएस डलरको आयात र ३३७ अर्ब यूएस डलरको निर्यात व्यापार हुने रूसजस्तो महत्त्वपूर्ण देशसँग नेपालको द्विपक्षीय व्यापार २ करोड यूएस डलरमा मात्र सीमित रहन गएको देखिन्छ । उपर्युक्त तथ्यांकहरूले नेपाल–रूसबीच द्विपक्षीय व्यापार सहकार्यमा प्रशस्त सम्भावना रहेको देखिन्छ । सर्वप्रथम रूस कृषिजन्य वस्तुहरूको प्रमुख निर्यातक देशका रूपमा देखा परेको छ । विशेषगरी तेलहन र दलहनका क्षेत्रमा रूसको विश्व व्यापारको अंश आगामी दिनमा अझ बढ्ने देखिन्छ । नेपालमा यी वस्तुहरूको माग दिन प्रतिदिन उच्च गतिमा बढी रहेको सन्दर्भमा तेलहन र दलहनका क्षेत्रमा नेपाल र रूसबीच सहकार्य हुने हुन सक्छ । गैरकृषिजन्य क्षेत्रमा उड्डयन उद्योग, कृषि सामग्री, उड्डयन क्षेत्र, चुरोट उद्योग, रोजिन र टर्पेन्टाइन उद्योगलगायत क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्यको सम्भावना देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले रूसबाट केराउको अतिरिक्त सूर्यमुखी, भटमासकोे कच्चा तेल, तोरी र रायो प्रशस्तमात्रामा आयात गरेको देखिन्छ । विशेषगरी तयारी पोशाक, दुग्धपदार्थ, तरकारी, अम्लजातीय फलफूल, केरा, कफी, सुर्ती, चिया, चाउचाऊ, पश्मिना सल, हस्तकलाका सामानहरू, फेल्टका उत्पादन, जडीबुटी, नक्कली कपाल तथा कार्पेट क्षेत्रको उचित विकास गर्ने हो भने यी वस्तुहरूले रूसमा राम्रो बजार पाउने सम्भावना रहेको छ । आएटीसी ट्रेडम्यापका अनुसार सन् २०२० मा यी वस्तुको रूसमा भएको कुल आयात १५ अर्ब २० करोड यूएस डलरजति रहेको थियो । उक्त व्यापारको करीब १० प्रतिशत व्यापारमात्र नेपाली वस्तुहरूले ओगट्न सकेको खण्डमा यो व्यापार नेपाली अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि ठूलो कारक बन्ने निश्चित छ । रूसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा श्रमिकको कमी रहेको देखिन्छ । रसिया ब्रिफिङका अनुसार सन् २०३० मा वैदेशिक श्रमिकको संख्या तीन गुणाले बढाउने रूसले लक्ष्य लिएको देखिन्छ । हाल पूर्वसोभियत गणराज्यहरूबाट ती श्रमिक आपूर्ति गर्ने सोच रहे तापनि सस्तो श्रमका लागि बाह्य क्षेत्रमा पनि विकल्पका रूपमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा निकट भविष्यमा बेरोजगारी नेपाली युवाहरूका लागि रूसी श्रम बजार आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्दछ । यस्तै दक्ष जनशक्तिका क्षेत्रमा नेपालका रहेको अभावलाई रूसले परिपूर्ति गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ । रेमिट्यान्स सृजित सम्पन्नताले नेपालीहरू पनि विश्व पर्यटन व्यवसायको महत्त्वपूर्ण अंग बन्दै गइरहेका छन् । यस अवस्थामा रूसलाई नेपाली पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना रहेको छ भने रूसी पर्यटकलाई नेपालमा थप आकर्षण हुने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रबल रहेको छ । यस अवस्थामा दुईपक्षीय पर्यटनको प्रवर्द्धनमा संयुक्त पहलको आवश्यकता महसूस गरिएको छ । विश्वमा प्रमुख देशहरूले आफ्नै मूल्य शृंखलाहरू विकास गरेका छन् र गरिरहेका छन् । रूस सृजित मूल्य शृंखलामा नेपाली उत्पादनहरूलाई आबद्ध गराउन सकेको खण्डमा नेपाल र रूसबीचको आर्थिक सहकार्य अझ बलियो हुने देखिन्छ । सुर्ती, चुरोट, रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन उद्योगमा यस प्रकारका सम्भावनाहरू देखिएका छन् । आधुनिक नेपालको औद्योगिकीकरणमा तत्कालीन सोभियत संघले नेपालमा यी उद्योगहरू खोल्न गरेका सहायताको एक प्रमुख पाटो रूसी मूल्य शृंखलामा यी नेपाली वस्तुहरूलाई आबद्ध गराउनु पनि एक रहेको विषय बिर्सिनु हुँदैन । उपर्युक्त परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै सर्वप्रथम नेपाल–रूस व्यापार सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन माथि उल्लिखित आधारलाई मनन गर्दै दुवै पक्षको हित हुने गरी नेपाल–रूस व्यापार सम्बन्धको धरातल निर्माण गर्नुपर्छ । दोस्रो नेपाल–रूस व्यापार सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्न दुवैतर्फ अनुसन्धानात्मक क्रियाकलापहरू निरन्तर रूपमा सञ्चलन हुने संस्थागत व्यवस्था हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ताकि नेपाल–रूस व्यापार विस्तारका कार्यहरू संगठित, व्यवस्थित, वैज्ञानिक र व्यावहारिक धरातलमा आधारित रहुन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष नेपाल र रूसबीच व्यापार सम्बन्ध घनीभुत बनाउन र नेपाललाई पूर्वी दक्षिण एशिया र रूसको व्यापारिक केन्द्रविन्दुका रूपमा विकास गर्न चिनियाँ शहर काशगार हुँदै मध्यएशियामार्फत रूससँग स्थलमार्गमा व्यापार हुने अवधारणामा जानु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । यो व्यवस्था हुन सकेको खण्डमा कम्तीमा नेपाल रूसका कृषिजन्य वस्तुहरूलाई पूर्वी दक्षिण एशियामा आपूर्ति गर्ने र पूर्वी दक्षिण एशियाका कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई रूसमा आपूर्ति गर्ने हबका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना प्रबल रहेको छ । चाइना नेशनल हाइवे २१९ यस अवधारणाको धमनीका रूपमा रहेको छ । नेपालको उत्तरी सिमाना हुँदै काशगार जोडिने र काशगारमार्फत मध्य एशिया हुँदै रूस जोडिने यस व्यापारिक मार्गको उपभोग हुन सकेको खण्डमा व्यापार मात्रै होइन रूस, मध्यएशिया तथा दक्षिण एशियाका पर्यटकहरूको संगमस्थल पनि नेपाल हुने निश्चित छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

पाँच महिनामा नेपालले आयात गर्यो एक अर्ब ४३ करोडभन्दा बढीको चुरोट र सूर्तीजन्य पदार्थ

सम्बन्धित सामग्री