न्यायाधीशहरुको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(७)को अधिकार कसरी पाउनुभयो?, महान्यायाधीवक्ता खरेलको यस्तो जवाफ

काठमाडौं : महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा बहस गर्दै त्यसलाई जायज भएको दलिल गरेका छन्। पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा आजबाट सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस थालेका हुन्।  महान्यायाधीवक्ता खरेलले बहसमा धेरै समय मुद्दा दायर गर्ने पक्षले उठाएका…

सम्बन्धित सामग्री

प्रदेशको अधिकार प्राप्तिका लागि लड्छौँ : मन्त्री कार्की

प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले केन्द्र सरकार प्रदेशको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकारात्मक नदेखिएको आरोप लगाएका छन् । उनले प्रदेशको अधिकार प्राप्तिका लागि अब केन्द्र सरकारसँग लडाइँ लड्ने पनि बताए ।आइतबार प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री कार्कीले दवाव मूलक आन्दोलनको आवश्यकतामा जोड दिए ।मन्त्री कार्कीले भने, ‘अब आफनो अधिकार प्राप्तिका लागि केन्द्रीय सत्तासँग लडाईँ लडेर अधिकार लिने दिन आएको छ ।’ प्रदेश सरकारका प

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार भएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालत पठाउनुभएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको १७ बुँदे लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार भएको र संविधानले नै उक्त अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै …