अमेरिकामा प्रत्येक करदातासँग १० मौलिक अधिकारहरू रहेका छन् । आईआरएससँग व्यवहार गर्दा आफ्ना अधिकार र त्यसको संरक्षणबारे करदाताहरु सचेत हुनुपर्छ । सूचना पाउने अधिकार करदाताहरूलाई कर कानूनहरूको पालना गर्न के गर्न आवश्यक छ भनेर जान्ने अधिकार छ। सबै कर फारमहरू, निर्देशनहरू, प्रकाशनहरू, सूचनाहरू, र पत्राचारमा कानून र आईआरएसका प्रक्रियाहरूको स्पष्ट व्याख्या सहित जानकारी पाउने अधिकार […]
काठमाडौं । सरकारले सर्जकको अधिकार कुण्ठित नहुने ढंगले नयाँ प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी कानुन ल्याइने बताएको छ । विश्व संगीत दिवसको अवसरमा बुधबार संगीतकार संघले आयोजना गरेको ‘प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ पुनर्लेखन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई समेत समेटेर प्रतिलिपि अधिकारबारेको सुझाव पेश […]
सबै मानव अधिकार सबैका लागि भनेर फलाकेको दशकौँ बितिसक्यो । मानव अधिकारका नाममा अभियान चलाएको र वकालत गरेको पनि वर्षौं बितिसके । मानव अधिकारको शिक्षा पढाएर पनि धेरै तस्बिर खिचिए । मानव अधिकारको दाबी गर्नुपर्छ, दाबी गरे मात्र अधिकार पाइन्छ भनेर पनि धेरै घाँटी सुकाइसकियो । तर, मानव अधिकारको पूर्ण उपभोेग हुन सकेको छैन । […]
मानव अधिकार दिवसमा राष्ट्रले सम्झनुपर्ने प्रधानमन्त्री हुन् स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई। उनको अन्तरिम शासनकालमा देशलाई नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, यातना विरुद्धको अधिकार, महिला विरुद्धका सबै भेदभावको अन्त्य, बालबालिकाको...
एजेन्सी – मानव अधिकार रक्षकको अवस्था नाजुक रहेको निर्क्यौल सहित १४ बुंदे घोषणा पत्र जारी गर्दै मानव अधिकार रक्षक प्रादेशिक सम्मेलन सकिएको छ । बागमती प्रदेशलगायत देशको सातै प्रदेशमा जारी मानव अधिकार रक्षक प्रादेशिक दुई दिने सम्मेलनमा मानव अधिकार रक्षकहरूलाई राज्यले सुरक्षाको सुनिश्चितता सहित पीडितलाई तत्काल उद्वार गर्ने टिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने औल्याईएको छ । सम्मेलनले […]
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सत्यतथ्य अभिलेख गर्ने र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न दोषीउपर कारवाही तथा पीडितलाई परिपूरणका विस्तृत कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । यो कार्य पूर्ण हुन सकेमा मात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने र देशमा दण्डहीनताको स्थिति न्यून हुन सक्ने भन्दै आयोगले यसतर्फ सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।नेपाल सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति
म नेपाली नागरिक हुँ भने नेपालले मलाई नागरिकता दिनुपर्छ, अनागरिक बनाइराख्न पाइँदैन, किनकि नागरिकता मेरो अधिकार हो
वेला–वेलामा नागरिकताको कुरा उठ्छ । केही समयअघि यस विषयमा अध्यादेश ल्याइयो । नागरिकता विधेयक...