बजेट कार्यान्वयनमा जोड

सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा राम्रै भएपनि कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ ।सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८-०६९ को बजेटले वर्तमान परिस्थिति अनुकुल निजी क्षेत्रको अधिकांश मागहरु सम्बोधन भएको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताए ।बजेट भाषणपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उद्योगी व्यवसायीले कोभिड महामारीको बेलामा आएको विशेष बजेट भएका कारण निजी क्षेत्रको धेरै मागलाई सम्बोधन नभएको भएपनि अधिकांश मागहरु […]

सम्बन्धित सामग्री

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्न बनेको निर्देशिका कार्यान्वयनमा जोड

सुर्तीजन्य पदार्थको खोलमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्न सर्वोच्चले परमादेश दिएसँगै यसको कार्यान्वयनमा सहज भएको उनीहरुको भनाइ छ।

बिमा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड

बिमा समितिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग बिमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सरकारले बिमा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाका साथ धेरै कार्यक्रमहरु ल्याएको र अब ती कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए ।उनले बिमा कम्पनीहरुबाट बिमा दाबी भुक्तानी नभएको भन्ने धेरै गुनासाहरु आउने गरेको उल्लेख गर्दै समयमै सहजरुपमा बिमा दावी पाउने व्यवस्था […]

एकीकृत समाजवादीको बैठक : मन्त्री हेरफेरको निर्णय कार्यान्वयमा जोड

९ असार, काठमाडौं । एकीकृत समाजवादी पार्टीले सचिवालयको निर्णयअनुसार मन्त्री हेरफेर हुने बताएको छ । बुधबार र बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो । बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘अब दिनहरुमा होइन, घण्टाहरुमा मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने दिशामा लागिरहेको छ ।’ उनका अनुसार भोलि शुक्रबार भोलि पोलिटब्यूरो बैठक बस्नेछ भने […]

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तुत बजेट र त्यसमा व्यवस्था गरिएका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि बजेटको कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताइएको छ । कार्यक्रममा वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष प्राडा विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले बजेटका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट समग्रमा सकारात्मक भए तापनि राजस्व लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ हुने, मुद्रास्फीति र सार्वजनिक ऋण थप बढ्न सक्ने उनले बताए । अर्थविद् डा पोषराज पाण्डेले तथ्यांक केलाउँदा बजेट आशा मात्र जगाउने खालको देखिएको बताए । वरिष्ठ अर्थविद् प्राडा गोविन्द्र नेपालले बजेट समावेशी र रूपान्तरणकारी भएको भन्दै विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको औंल्याए । सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले कृषि, उत्पादन, रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित भई बजेट आएको बताए । यद्यपि तरलता अभावको समस्या समाधानका विषयमा भने ठोस योजना आउन नसकेको उनको भनाइ छ । कर छूटका कतिपय व्यवस्थाले निर्यात प्रवर्द्धनभन्दा आयातलाई प्रश्रय दिने शंका उत्पन्न भएको उनले बताए । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रमा केही चाप परेको अवस्था देखिएको भए तापनि तथ्यांकीय हिसाबबाट बजेट सीमाभित्रै रहनेगरी ल्याइएको बताए । ‘बजेट राजनीतिक–आर्थिक दस्तावेज पनि भएकाले केही महत्त्वाकांक्षा यसले पनि बोकेको छ,’ उनले भने, ‘तर प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण र अपार सम्भावना बोकेको हाम्रो देशमा बजेटले निर्देश गरेका विषयको कार्यान्वयन भए आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्नेछ ।’ अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले आमजनता र सरोकारवाला सबै क्षेत्रको अपेक्षा र आवश्यकता समेट्दै बजेट आएको बताए । ‘बजेटले प्रदेश र स्थानीय निकायलाई ठूलो मात्रामा वित्तीय हस्तान्तरणसहित सशक्त बनाएकाले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटले सबैको चाहना र मागलाई समेटेको बताए । ‘हरेक सरोकारवाला पक्षसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी प्राप्त सुझाव, आवश्यकता, अपेक्षा र सिफारिशका आधारमा निर्माण गरिएकाले यो बजेट तपाईंहरूको हो, प्रतिनिधिको रूपमा मैले प्रस्तुति मात्र गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘अब सबैले अपनत्व ग्रहण गरी प्रतिबद्ध भएर कार्यान्वयनतर्फ लागौं ।’ बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर र समाजवादउन्मुख सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यमा सहयोग गर्न सबै पक्षहरूलाई उनले आग्रह गरे ।

बजेट कार्यान्वयनमा सांसदहरूको जोड

राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले बजेट समय सान्दर्भिक रहेकाले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।

नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बिहीवारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले सो नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । छलफलमा नेपाली कांग्रेसका कमलादेवी पन्तले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा राम्रो भएको र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्ने बताइन् । शिक्षा र स्वास्थ्यका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले नीति तथा कार्यक्रम झूटको खेती भएको आरोप लगाउँदै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नभएको धारणा राखे । ‘नीति तथा कार्यक्रम चिट चोर्न नजान्ने विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका जस्तो छ, वित्तीय अनुशासनको कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि सक्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले नीति तथा कार्यक्रम २०८७ भित्र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने, आर्थिक वृद्धि, रोजगारीको प्रमुख वाहक भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सुझाव दिए । पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास, संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनेजस्ता सरकारका राम्रा कार्यक्रम रहेको उनले बताए । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद वेदुराम भुसालले नीति तथा कार्यक्रम वस्तुगत धरातलमा आधारित भएर आए पनि कतिपय नकारात्मक पक्ष पनि भएको बताए । ‘जडीबुटी खेती उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ सरकार जानुपर्छ, नेपालमा वर्षेनि मलको अभाव हुन्छ,’ उनले भने, ‘मल कारखाना स्वदेशमै खोल्न जरुरी छ ।’ पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन विद्युत्को उपयोगमा वृद्धि गर्ने खालको कार्यक्रम पनि नभएको भन्दै उनले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक भूभाग नेपाललाई फर्काउने र सीमाको समस्या समाधान गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसकेको बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिराम चौधरीले सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेजको काम धेरै अघि बढेको भए पनि सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति आउन नसकेको बताए । रासस

संविधानप्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनमा जोड : प्रदेश प्रमुख गुरुङ

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपाल गण्डकी प्रदेशद्वारा पोखरामा आज आयोजित मानव अधिकार रक्षक प्रादेशिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले अधिकारका बारेमा विकट बस्तीका जनताले प्रत्याभूति गर्न पाउनुपर्ने बताए । भौगोलिक विकटताका कारण जन्मसिद्ध अधिकारबाटसमेत बञ्चित दुरदराजका बासिन्दालाई मानवअधिकार रक्षकले […]

कार्यस्थलमा हुने हिंसा अन्त्य गर्न मौजुदा कानूनको कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं, कात्तिक २३ । सरोकारवालाहरुले कार्यस्थलमा हुने हिंसा अन्त्यको लागि मौजुदा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । काठमाडौंमा भएको कार्यक्रमका वक्ताहरुले कार्यस्थलमा हुने हिंसाविरुद्ध कानूनको कमी नभएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा हिंसा तथा दुव्र्यवहारमा कमी आउन नसकेको बताएका हुन् । नेपालमा अहिले हिंसा र दुव्र्यवहार सम्बन्धि ११ वटा कानुन छन् । कार्यक्रममा सांसद विन्दा […]

संविधान कार्यान्वयनमा जोड देउ

आर्थिक रूपले पनि मुलुक आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेमा परनिर्भर बन्दै गएको छ । तसर्थ, सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । हजारौं नेपाली युवाले आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेपछि नेपालमा संघीय गणतन्त्रको उदय भयो । अझै कति शारीरिक रूपमा तथा मानसिक रूपमा विगतका द्वन्द्वको पीडा बोकेर बाँचेका छन् । नेपाली युवाले किन आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर […]

प्रधानमन्त्री देउवा र विप्लवबीच भेटवार्ताः सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीक (नेकपा) महासचिव नेत्रविक्रम चन्दबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा सरकार र चन्द समूहबीच भएको शान्तिवार्ता र सहमति कार्यान्वयनका बारेमा छलफल बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । भेटमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवाका साथमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण हुनुहुन्छ । नेकपाका तर्फबाट भने महासचिव […]