नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बिहीवारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले सो नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । छलफलमा नेपाली कांग्रेसका कमलादेवी पन्तले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा राम्रो भएको र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्ने बताइन् । शिक्षा र स्वास्थ्यका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले नीति तथा कार्यक्रम झूटको खेती भएको आरोप लगाउँदै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नभएको धारणा राखे । ‘नीति तथा कार्यक्रम चिट चोर्न नजान्ने विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका जस्तो छ, वित्तीय अनुशासनको कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि सक्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले नीति तथा कार्यक्रम २०८७ भित्र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने, आर्थिक वृद्धि, रोजगारीको प्रमुख वाहक भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सुझाव दिए । पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास, संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनेजस्ता सरकारका राम्रा कार्यक्रम रहेको उनले बताए । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद वेदुराम भुसालले नीति तथा कार्यक्रम वस्तुगत धरातलमा आधारित भएर आए पनि कतिपय नकारात्मक पक्ष पनि भएको बताए । ‘जडीबुटी खेती उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ सरकार जानुपर्छ, नेपालमा वर्षेनि मलको अभाव हुन्छ,’ उनले भने, ‘मल कारखाना स्वदेशमै खोल्न जरुरी छ ।’ पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन विद्युत्को उपयोगमा वृद्धि गर्ने खालको कार्यक्रम पनि नभएको भन्दै उनले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक भूभाग नेपाललाई फर्काउने र सीमाको समस्या समाधान गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसकेको बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिराम चौधरीले सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेजको काम धेरै अघि बढेको भए पनि सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति आउन नसकेको बताए । रासस

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बजेट अर्धवार्षिक समीक्षाले नबुझेको पक्ष : आकार घटाउनभन्दा क्षमता बढाउन आवश्यक

एकातिर लक्ष्यहरू घटाउने कार्यले हामीलाई सधैं अधोगतितिर धकेल्छ भने अर्कोतिर बजेट तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा पछाडि फर्कने अवस्थामा कहिल्यै पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षा गरी समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड–१९ को अवस्थापश्चात् विश्व अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेका समस्यामा नेपाल पनि अछुतो रहने सम्भावना नै भएन । आर्थिक क्रियाकलापको शिथिलता, रोजगारीका न्यून अवसर, उत्पादन र उत्पादकत्वमा लगातार ह्रासको अवस्था, वैदेशिक सहायतामाथिको अत्यधिक दबाब, आन्तरिक स्रोत परिचालनमा भएको संकुचन, उद्देश्यमूलक खर्चको प्राथमिकीकरण हुन नसक्नु, वितरणमुखी कार्यक्रमको चाप, विकास आयोजना कार्यान्वयन मोडेलमा द्विविधा, स्रोतको उपयोगबाट न्यून प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्थाजस्ता अन्तरनिहित जोखिमको सामना गरेको चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षाले केही सकारात्मक सूचक प्रक्षेपण गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन स्थिर आधारभूत मूल्यमा गत आवको यही अवधिको तुलनामा ३ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्वि हुनु, औसत मुद्रास्फीति दर ६ दशमलव ४७ प्रतिशत रहनु, औसत अन्तर बैंकदर २ दशमलव ८६ प्रतिशत कायम रहनु, विप्रेषण आप्रवाह २५ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ७ खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड पुग्नु, आयातमा ३ प्रतिशतले कमी आई रू. ७ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड कायम हुनु, कुल वस्तु व्यापारघाटा २ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आई रू. ६ खर्ब ९३ अर्ब २० करोड कायम हुनु, शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आई रू. २ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड बचत रहनु, विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ प्रतिशतले वृद्वि भई रू. १८ खर्ब १६ अर्ब ५७ करोड कायम हुनु आदि सकारात्मक सूचक हुन् । बजेट खर्च र स्रोत परिचालनतर्फ मध्यावधि मूल्यांकन त्यति सकारात्मक देखिँदैन । सुधारका क्रियाकलापमा तत्काल कार्ययोजना बनाई जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, विकास व्यवस्थापनका मूलभूत समस्यामा केन्द्रित रहने, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने, बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढाउने, आर्थिक अनुशासन पक्षमा विशेष ध्यान दिने नीति आवश्यक देखिन्छ । चालू आवमा रू. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म रू. ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड अर्थात् ३२ दशमलव ७५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ भने बाँकी ६ महीनामा ६७ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । चालू खर्चतर्फ ३८ दशमलव ८० प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १६ दशमलव ७० प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २६ दशमलव शून्य ६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । पूँजी निर्माण गर्ने उद्देश्यले गरिने पूँजीगत खर्च न्यून रहेकाले बजेट कार्यान्वयनको प्रतिफल सकारात्मक मान्न सकिने अवस्था छैन । स्रोत परिचालनतर्फ कुल खर्च रू. ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोडमध्ये नेपाल सरकारको स्रोतबाट रू. ५ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड (९४ दशमलव ०९ प्रतिशत), वैदेशिक अनुदानबाट रू. ५ अर्ब ४० करोड (० दशमलव ९५ प्रतिशत) र वैदेशिक ऋणबाट रू. २८ अर्ब ४४ करोड (४ दशमलव ९६ प्रतिशत) परिचालन भएको देखिन्छ । यही अवधिमा राजस्व रू. ५ खर्ब १५ अर्ब ३९ करोड (कुल लक्ष्यको ४१ दशमलव २७ प्रतिशत) संकलन भएको छ भने वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको तुलनामा १० दशमलव ८१ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण १३ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र उपयोग हुन सकेको छ । आन्तरिक ऋणतर्फ चालू आवमा रू. २ खर्ब ४० अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकोमा समीक्षा अवधिमा रू. १ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड अर्थात् ५३ दशमलव ४६ प्रतिशत उठाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा चालू वर्षमा रू. ६५ अर्ब ६४ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अर्ध वार्षिक अवधिमा रू. १५ अर्ब ५० करोड अर्थात् २३ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षाअनुसार कुल खर्च लक्ष्य रू. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडबाट रू. २ खर्ब २१ अर्ब ५ करोड घटाई रू. १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड कायम गरिएको छ भने उक्त खर्चका लागि राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट रू. १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट रू. ४० अर्ब १२ करोड र वैदेशिक ऋणबाट रू. १ खर्ब ८१ अर्ब ८३ करोड परिचालन गरिने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट स्रोतको संकलन, परिचालन र उपयोग दक्षतामा न्यूनता देखिएको छ भने स्रोत परिचालनबाट अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सक्यो कि सकेन, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सक्यो कि सकेन, जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन भयो कि भएन, आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्र सुधारका लक्ष्य प्राप्त गर्नेलाई स्रोत परिचालन र अपेक्षित नतीजा प्राप्त भयो कि भएन भन्ने सम्बन्धमा समीक्षा केन्द्रित हुन सकेको देखिँदैन । बजेटले राखेका लक्ष्यहरू किन पूरा हुन सकेनन् र ती लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, प्रक्रियागत, व्यवहारगत पक्षमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ विश्लेषण नगरी स्रोत परिचालन तथा उपयोग र करको लक्ष्य घटाउने विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । लक्ष्यहरू घटाउने सन्दर्भमा एकजना विद्वान्ले भन्नुभएको थियो, ‘निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न नसकिने अवस्था आयो भने लक्ष्यहरू घटाउने होइन कि दक्षता र क्षमता बढाउने हो ।’ उक्त भनाइलाई आत्मसात् गर्ने हो भने हामीले विगत केही वर्षदेखि गर्दै आएको मध्यावधि बजेट समीक्षाबाट लक्ष्यहरू घटाउने कार्य उपयुक्त छैन । एकातिर लक्ष्यहरू घटाउने कार्यले हामीलाई सधैं अधोगतितिर धकेल्छ भने अर्कोतिर बजेट तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा पछाडि फर्कने अवस्थामा कहिल्यै पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । यसरी गन्तव्यमा पुग्न बाधकका रूपमा बजेट कार्यान्वयन मार्गनिर्देशन, कार्यविधि एवं मापदण्ड कार्यान्वयन नहुनु, कात्तिक मसान्तसम्म ठेक्का व्यवस्था पूरा गरिसक्नुपर्ने उल्लेख भए तापनि स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त नहुनु, काममा दोहोरोपना कायमै रहनु, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने भनिए तापनि विभिन्न बहानामा कायमै राखिनु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा ठूला आयोजनाको अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्नु, द्विविधायुक्त कानून संशोधन हुन नसक्नु, खर्चलाइ प्रतिफलसँग आबद्ध गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय विकास समस्या समितिको बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नु, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुन नसक्नु, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने गराउने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु आदि रहेका छन् । यिनै कारणबाट हाम्रो विकास अभियानले गति लिन सकेन र बजेट कार्यान्वयनमा यसको असर परेको हो । हामीले विगतदेखि भन्दै आएको चालू खर्चको मापदण्ड बनाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी कुल खर्चमा यसको भार अर्थात् अंश कम गर्दै लैजाने भन्ने कुरा यो समीक्षामा पनि समावेश गरिएको छ । पूँजीगत खर्च बढाई बजेटले पूँजी निर्माणमा योगदान गर्ने पक्षमा सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ को असर र विश्व आर्थिक मन्दीको अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान गर्न सरकारी खर्च वृद्धि आवश्यक मानिन्छ तापनि त्यस्तो खर्च उत्पादनमूलक भयो कि भएन, त्यसबाट लक्षित उद्देश्य प्राप्त भयो कि भएन, खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासनका मूलभूत पक्षमा ध्यान दिइयो कि दिइएन भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि प्रतिफलयुक्त, उद्देश्यमूलक खर्चको अवस्था सुनिश्चित नभई आर्थिक अनुशासनका मूलभूत पक्षलाई ध्यान नदिई गरिएको खर्च वृद्विले अपेक्षित गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन, अझ अधोगतितिर धकेल्छ । फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने भनिन्छ तर प्रशासनिक खर्च बढाउने गरी संरचना निर्माण भइरहने, अनावश्यक कार्यात्मक तह वृद्धि गर्ने, काममा दोहोरोपना कायमै राख्नेजस्ता कुरा रोक्ने विषय यो बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा समेटिएको पाइँदैन । फजुल खर्च बढाउने यस्ता संरचनागत उदाहरणमा प्राविधिक मन्त्रालयहरूमा गठन गरिएका आयोजना निर्देशनालयहरू हुन् । ठेक्का बन्दोबस्त र मोबिलाइजेशन पेश्की दिने उद्देश्यले मात्र यिनको गठन गरिएको पाइन्छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न कार्यक्षेत्रकै तहमा आयोजना कार्यालय छन्, नीतिगत विषय र अनुगमन गर्ने विभाग मन्त्रालय भएपछि ती आयोजना निर्देशनालय अनावश्यक रूपमा किन राख्न आवश्यक छ ? सोचनीय छ । यस्ता अनावश्यक संगठन संरचना हटाउने हो भने पनि प्रशासनिक खर्चमा उल्लेख्य कमी ल्याउन सकिन्छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षाको अर्को विषय छ : विकास व्यवस्थापन र कार्यान्वयन । हाम्रो विकास व्यवस्थापनको मोडेल के हो ? विकास व्यवस्थापनको मोडेल मागमा आधारित, आवश्यकतामा आधारित, प्राथमिकतामा आधारित हो कि विकास व्यवस्थापन गर्ने निश्चित सिद्धान्त मापदण्ड अवलम्बन गरिएको छ ? अथवा, यी सबै विषय बेवास्ता गरी गन्तव्यहीन, लक्ष्यहीन, उद्देश्यविहीन विकास अभियान सञ्चालन त भइरहेको छैन ? किन हाम्रा विकास आयोजनाहरू समयमा पूरा हुँदैनन्, लागत किन वृद्धि भइरहेको छ, प्रतिफल किन सुनिश्चित छैन आदि विषय समीक्षामा समावेश हुन सकेको छैन । यी विषयमा गहिरो समीक्षा गरी मूलभूत समस्या के हो र समाधान के हुन सक्छ भनी सुधारका उपाय अवलम्बन नगर्ने हो भने बजेट समीक्षा अधुरै रहनेछ । बजेटको मध्यावधि समीक्षामा आयमूलक रोजगारी उन्मुख र दिगो विकासमा प्रभाव पार्ने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, सहमति नलिई आर्थिक दायित्व सृजना गर्ने परिपाटी नियन्त्रण गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्का तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्नेबाहेक कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सहमति उपलब्ध नगराउने, राष्ट्रिय आयोजनाको सञ्चालन सुनिश्चितता तथा मोडालिटी आयोजना शुरू गर्नुभन्दा अगावै निक्र्योल गर्ने, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति, मुआब्जा निर्धारण, वनक्षेत्रको उपयोगजस्ता पक्षको कार्यविधि तय गर्नेलगायत विषय उल्लेख छ । विकास आयोजनाहरू सञ्चालन शुरू गर्नुभन्दा अगाडि यस्ता पक्ष यकीन गरी आयोजना स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा आयोजना स्वीकृति गर्नुअगावै पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरी पहुँचका आधारमा स्वीकृत भएका आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या आई समयमा पूरा नहुने, प्रतिफल प्राप्त नहुने जस्ता समस्या देखापरेको पाइन्छ । अत: मध्यावधि समीक्षाका सकारात्मक पक्षको पक्षपोषण गर्दै सुधारका क्रियाकलापमा तत्काल कार्ययोजना बनाई जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, विकास व्यवस्थापनका मूलभूत समस्यामा केन्द्रित रहने, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने, बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढाउने, आर्थिक अनुशासन पक्षमा विशेष ध्यान दिने, नियमसम्मत कार्यप्रक्रियाका माध्यमबाट नतिजामा आधारित कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नेलगायत कार्य व्यवस्था गरी उद्देश्यमूलक, प्रतिफलयुक्त बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन सकेमा बजेट कार्यान्वयनको बाँकी अवधिमा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । लेखक पूर्वउपमहालेखा परीक्षक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री–सचिव छलफल

काठमाडौं, साउन १८ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारका सबै मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिन निर्देशन दिएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मंगलबार आयोजित विगतका कार्यको समीक्षा तथा चालू आबको बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका विषयमा भएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले जनताले […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री–सचिव छलफल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारका सबै मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिन निर्देशन दिएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मंगलबार आयोजित विगतका कार्यको समीक्षा तथा चालू आबको बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका विषयमा भएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले जनताले अनुभूति गर्नेगरी […] The post प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री–सचिव छलफल appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक आषाढ २०७९

‘नीति तथा कार्यक्रम शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने गरी ल्याइएको छ’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने गरी ल्याइएको टिप्पणी गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले बाँकी रहेको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरे । उनले भने, ‘बजेट धेरै सकारात्मक ढङ्गबाट ल्याइएको […]

Prashasan बैशाख २०७९

बजेटको प्राथमिकतामा कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन कार्ययोजना

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्ययोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आयात प्रतिस्थापन कार्ययोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न खालका वार्षिक मिसन कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न मन्त्रालयले धान र तरकारी बालीदेखि पशुपन्छीजन्य उत्पादन वृद्धिका कार्ययोजना अघि सारेको छ । धानको उत्पादन बढाउन मन्त्रालयले वर्णसंकर जातका ३४ बीउ र तिनका १६० ओटा ‘प्यारेन्टल लाइन’ परीक्षणका लागि राखेको छ । हाल नेपालमा हर्दिनाथ हाइब्रिड १ र हर्दिनाथ हाइब्रिड ३ गरी दुई जातका वर्णसंकर धान मात्र उत्पादन भइरहेको छ । यसैगरी मन्त्रालयले नेपाली कम्पनीलाई विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारीमा बीउ उत्पादनको अनुमति दिने भएको छ । धानसँगै मकैका हाइब्रिड जात विकास गर्न परियोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिँदै छ । मन्त्रालयको लगानीमा कृषि विश्वविद्यालयमार्फत हाइब्रिड जातका बीउको विकास गर्ने लक्ष्य छ । यस्ता कार्यक्रमबाट वर्षेनि बीउ आयातका लागि विदेशिने रकम नेपालमै रोकिने र नेपाली कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उन्नत तथा वर्णसंकर बीउको प्रयोगमा मूल्य अनुदान प्रदान गर्न प्रतिस्थानीय तह १० लाखदेखि १५ लाखका दरले १४ करोड बजेट विनियोजन गर्ने योजना छ । यस्तै चैते धान उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिहेक्टर १० हजारका दरले अनुदान दिने सरकारको योजना छ । यसैगरी तरकारीको आयात प्रतिस्थापनका लागि तोकिएका स्थानीय तहमा नमूना कृषि विकास एकीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन अघि बढाइँदै छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तरकारी बालीको क्षेत्रफल तथा उत्पादन वृद्धिका लागि लक्षित परिमाणसहित अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । त्यसैगरी आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका मुख्य १० ओटा मिशनमध्ये धान, मकै, स्याउ, आलु र प्याजलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले बताएको छ । पशुपन्छी उत्पादनको आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले बनाएको पशु स्वास्थ्य ऐन २०५५ को नियमावली पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस्तै पीपीआर रोगको प्रयोगशाला परीक्षणको नतीजाका आधारमा मात्र खसीबोका आयात गर्न दिइनेछ । सरकारले बनाएका यस्ता योजना वर्षौंदेखि सुनिँदै आए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो छ । निर्धारित योजना अनुरूप काम गर्न सरकार चुकेको कृषिका सरोकारवाला बताउँछन् । कृषि अभियन्ता तथा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले सरकारले योजना मात्र बनाउने भन्दा भएकै कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । किसानको समस्या के हो र कहाँनिर किसानलाई हेर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

मन्त्रीहरू साथमै राखेर सचिवसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको कार्यान्वयन, विकासमा प्राथमिकता र सुशासन प्रवर्द्वन सम्वन्धमा सचिवहरूसँग छलफल गरेका छन् । बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि मन्त्रीहरूलाई साथै राखेर प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । सो क्रममा सचिवहरूले मन्त्रालयबाट भएगरेका काम […]

Nepal Press मंसिर २०७८

नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा युएनडीपीसँगको सहकार्यमा दिगो पर्यटन परियोजना शुरु

भदौ ३, काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) सँगको सहकार्यमा जिविकोपार्जन पुनःउत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना शुरु गरेको छ । यसबाट विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक तथा मजदूरलाई राहत पुग्नेछ । दुई वर्ष ६ महीना अवधिको परियोजनाका लागि पर्यटन बोर्डले १० लाख डलर तथा युएनडिपीका तर्फबाट १० लाख ५० हजार सहलगानी गरी कुल २० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च गरिनेछ । विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रका करीब ५ हजार मजदूरलाई अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना गरि राहत पुर्‍याइने परियोजनाको लक्ष्य छ । यस्तै बोर्डले देशभरका स्थानीय तहसँग पनि साझेदारी गरि थप दुई हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइने लक्ष्य लिएको छ । परियोजनाको कार्यक्रम अनुरुप पर्यटन बोर्ड, जिविकोपार्जन पुनःउत्थानका लागि दियो पर्यटन परियोजना (एसटीएलआरपी) र नेपाल एशोसियन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाटा) बीच बुधवार सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार नाटाले महामारीले रोजगारी गुमाएका साढे ५०० भन्दा बढि पर्यटन मजदूरलाई प्रतिव्यक्ति १२ दिनका दरले अल्पकालीन रोजागारी प्रदान गर्नेछ । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. धनन्जय रेग्मीले कोभिड १९ को महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रका धेरै मजदूरले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा यस परियोजनाले ती मजदूरको लागि छोटो अवधिको भएपनि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने बताए । ‘कोभिड १९ बाट पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको अवस्था छ । यस क्षेत्रका मजदूरहरूले रोजगारी गुमाएका छन् । यसबाट मजदूरले केही दिनको भएपनि काम पाउँछन, अर्कोतर्फ पर्यटकीय स्थान र पर्यटकीय गन्तव्यहरूको मर्मत संहार तथा सरसफाई हुनेछ । जसले गर्दा हाम्रा सम्पदाहरुलाई जीवन्त राख्न पनि सहयोग पुग्ने छ ।’ उनले भने । कार्यकारी प्रमुख डा. रेग्मीले परियोजनाले क्रमशः अन्य क्षेत्रहरूसँग पनि सम्झौता गर्दै कार्यक्रम अघि बढाइने जानकारी दिए । उनले मजदूरहरुले काम गरेपछि सिधै आफ्नो खातामा रकम पाउने गरी पारदर्शी ढंगले कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुने समेत बताए । यस्तै नेपाल एशोसियन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाटा) का अध्यक्ष अच्युत गुरागाँईले कोभिड महामारीले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो रोजगारी गुमेको अवस्थामा यस परियोजनाले पर्यटन मजदूरका लागि थोरै भएपनि राहत प्रदान गर्ने बताउँदै नाटाले यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए । परियोजनाले विशेषगरी पदमार्ग, जलयात्रा (राफ्टिङ) गरिने नदी, ट्रेकिङ ट्रेल, हिमाल आरोहण क्षेत्र तथा अन्य पर्यटकीय सम्पदाहरूमा क्षेत्र निर्धारण गरी पर्यटन मजदूरलाई अल्पकालीन रोजगारी दिइने बोर्डका सूचना अधिकारी तथा परियोजनाका राष्ट्रिय संयोजक मणिराज लामिछानेले जानकारी दिए । सम्झौता अनुरुप नाटाले कोभिड १९ को महामारीले रोजगारी गुमाएका करीब २०० जना मजदूरलाई प्रतिव्यक्ति कम्तीमा १२ दिनको रोजगारी दिनेछ । सम्झौता अनरूप नाराले आफ्नो मातहतका २०० जना मजदूरलाई त्रिशुली, भोटेकोशी, कर्णाली, सेती र कालिगण्डकी नदीमा जलयात्रा गरिने क्षेत्रमा पूर्वाधार मर्मत सम्हार तथा सरसफाई लगायतका काम गरिने नाराका अध्यक्ष गंगाप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । उनले पर्यटकीय गतिविधि शून्यप्रायः रहको अवस्थामा यो कार्यक्रमले केहीसम्म भएपनी पर्यटन मजूदरलाई राहत प्रदान गर्ने बताए । उनले अहिले वर्षायाम भएको र नदीमा जलप्रवाह बढिरहेकोले असोज १ गतेबाट मजदूरलाई काममा लगाइने जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

पर्यटनका समस्या समाधान गर्न सरकारले सहयोग गर्ने

कोरोना सङ्क्रमणका कारण प्रभावित पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले सहजीकरण र सहयोग गर्ने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताउनुभएको छ । पर्यटन र होटल व्यवसायका प्रतिनिधिसँग मङ्गलबार भएको छलफलमा उहाँले सरकारले राहत, सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याएकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने बताउनुभएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट र मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । पर्यटन क्षेत्रमा रहेका अप्ठ्याराप्रति सरकार संवेदनशील रहेको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरू अघि बढ्नुहोस्, सरकार साथमा छ । ’

गोरखापत्र पौष २०७७