सेगवेका स्कुटरमा ठूला बैंकले कर्जा दिने, ब्याज पनि तिर्नु नपर्ने

हुन्डाई कोना किन्दा ब्याजनै तिर्नु नपर्ने

काठमाडौं । नेपालको लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले कोना ईभीमा ब्याज नलाग्ने स्कीम सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले ‘जिरो प्रदुषण, जिरो ब्याजदर’ योजना सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीले दिएको स्कीममा कोना ईभी किन्ने ग्राहकले मूल्यको ५० प्रतिशत रकम डाउन पेमेन्ट गर्नु पर्नेछ । बाँकी रहेको ५० प्रतिशत रकम ५ वर्षमा भुक्तानी गर्नेगरी कुनै […]

Meroauto जेष्ठ २०८१

सहकारीको ऋण समयमै तिर्नुस्, अन्यथा कानून बमोजिम असुली प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ : काठमाडौँ महानगर

ekagaj फाल्गुन २०८०

मूल्य ४५ हजार घट्यो, किन्दा ब्याज पनि तिर्नु नपर्ने, यस्तो छ मासिक किस्ता

काठमाडौं । बजाजको आधिकारीक विक्रेता हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रालिले ब्याज नलाग्ने स्कीममा मोटरसाइकल उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कम्पनीले मूल्यको ४० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्ने ग्राहकलाई शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा मोटरसाइकल उपलब्ध गराउँदै आएको हो । यो स्कीम अन्तर्गत बजाज डोमिनार २५० खरिद गर्दा ग्राहकले २ लाख १९ हजार ९६० रुपैयाँ डाउन पेमेन्ट गर्नु पर्ने हुन्छ […]

Meroauto श्रावण २०८०

सरकारका वकिल भन्छन् : करिब १ खर्ब रुपैयाँ जोगियो

नेपालको तर्फबाट मुद्दा लडेका वकिल खगेन्द्र जिसीले भने, ‘मुद्दा हारेको भए एनसेलले दाबी गरेको ४२ करोड डलर कर, त्यसको ब्याज र जरिवाना समेत गरेर दोब्बर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो होला । मुद्दा जितेपछि त्यो रकम तिर्नु नपर्ने त भएको छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल कानुनमा चल्ने मुलुक हो भन्ने स्थापित पनि भएको छ ।

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

मोटरसाइकल किन्नलाई धेरै ब्याज तिर्नु नपर्ने, यस्तो छ ब्राण्ड अनुसारको ब्याज

काठमाडौं । बजारमा तरलता अभावका कारण दुईपाङ्ग्रे सवारीसधानको विक्रीमा भारी गिरावट आइरहेको छ । विक्रीमा गिरावट आएको कारण मोटरसाइकल विक्रेता कम्पनीहरुले आयातमा समेत कटौती गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा १ लाख यूनिट पनि दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन नेपाल आएको छैन । अघिल्लो वर्ष ३ लाख ५० हजार यूनिट हाराहारीमा आयात भएको दुईपाङ्ग्रे साधनको आयात […]

Meroauto फाल्गुन २०७९

आयो कार किन्दा ब्याज नलाग्ने स्कीम

काठमाडौं । बजारमा बढ्दो ब्याजदरको कारण मानिसहरुले गाडी किन्न नसकेको चर्चा भइरहेको समयमा चांगनले ब्याज नलाग्ने स्कीम संचालनमा ल्याएको छ । चांगनको आधिकारीक विक्रेता एमएडब्लू वृद्धिले एल्सभीन सेडान कार किन्ने ग्राहकलाई एक वर्षसम्म ब्याज तिर्नु नपर्ने स्कीम ल्याएको हो । साथै, चांगनले आफ्नो प्रिमियम पीकअप हन्टर किन्ने ग्राहकलाई ५ लाखसम्मको फाइदा दिनेगरी स्कीम संचालनमा ल्याएको […]

Meroauto मंसिर २०७९

इलेक्ट्रीक स्कुटर किन्दा ब्याज तिर्नु नपर्ने

काठमाडौं । सेगवेका इलेक्ट्रीक स्कुटर ० प्रतिशत ब्याजदरमा किन्न पाइने भएको छ । कम्पनीले शून्य प्रतिशत ब्यादरमा इलेक्ट्रीक स्कुटर किन्न सकिने फाइनान्स स्कीम ल्याएको हो । यो स्कीममा स्कुटर खरिद गर्नका लागि ग्राहकसँग माछापुच्छ्रे बैंकको केडिट कार्ड हुनु पर्नेछ । कम्पनीले माछापुच्छ्रे बैंकसँग सहकार्य गरेर शून्य प्रतिशत ब्याज स्कीम ल्याएको हो । यो स्कीममा ग्राहकले […]

Meroauto आश्विन २०७९

५ करोड कर्जा उपयोग गर्ने उद्योगीले असोज मसान्तसम्म भुक्तान गरे जरिवाना तिर्नु नपर्ने

Ratopati आषाढ २०७९

भेस्पा र अप्रिलिया स्कुटरको मनसून अफर, फाइनान्स गर्दा ब्याज तिर्नु नपर्ने

काठमाडौं/ भेस्पा र अप्रिलियाको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक दुगड ब्रदर्स एन्ड सन्स प्रा लि ले

Artha Dabali जेष्ठ २०७८

कर्जा असुलीमा ब्याज छूटको अधिकार

बैंकिङ संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण जनतासँग रहेको रकम संकलन गरी बचत वा निक्षेपको जिम्मा लिने र सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलाई ऋण वा कर्जा सापट दिई ब्याज आर्जन गर्ने हो । बैंकको उद्देश्य सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरी यस्तो निक्षेपलाई व्यापारिक तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी ब्याज आम्दानी प्राप्त गरी त्यस्तो आम्दानीको केही अंश निक्षेपकर्तालाई दिन्छन् । यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको रकम समयमै असुलउपर नभएमा त्यस्तो बैंकको खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंक नै असफल हुन पुग्छ । त्यसैले जुन बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनले राम्रोसँग कर्जाको जोखिमलाई कम गराउन सक्छ । त्यही नै सफल व्यवस्थापक मानिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नोे व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा आम्दानी प्राप्त गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन् । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरिएको कर्जा लिँदा र दिँदा तोकिएको समयमा साँवा ब्याजसहित फिर्ता लिनुपर्छ । कर्जा असुलीका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ ले व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा ऋण असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरी कर्जा असुलीमा विशेष जोड दिइएको छ । ऋण असुली न्यायाधिकरणको मुख्य उद्देश्यको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा कारबाही र किनारा गराउने हो । कर्जाको धितो कमसल भएमा वा धितोबाट साँवा ब्याज चुक्ता भुक्तानी हुन नसकेमा थप धितो माग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली गर्दा सकेसम्म धितोलाई लिलाम विक्री वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी असुलीको कारबाही गरी त्यस्तो धितोबाट नगदमा नै कर्जा असुली गराउन सक्छन् । बैंकिङ संस्था वा कम्पनीका पदाधिकारीहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा सदैव चनाखोपूर्वक प्रचलित ऐन, कानून, नीति निर्देशन तथा कर्जा प्रवाह गर्दा गरिनुपर्ने सावधानीहरू अपनाएको हुनुपर्छ । बैंकिङ संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ज्यादै नै सावधानी अपनाउन अपरिहार्य रहन्छ । बैंकिङ संस्थाहरूले प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशन, परिपत्र तथा आफ्नो आन्तरिक कर्जा नीतिलगायतको अधीनमा रही कर्जा प्रवाह गनुपर्छ । बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा बैंकले चाहेको बेलामा उठ्न सक्ने वा साँवा ब्याज असुलउपर हुनसक्ने किसिमको हुनुपर्छ । यदि कर्जाको धितोको गुणस्तरमा ह्रास आएमा तुरुन्त धितोको पुनः मूल्यांकन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(२) बमोजिम थप धितो ऋणीसँग लिइहाल्नुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीले कर्जा असुलीका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ५७ को अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ बमोजिम कर्जा असुलीको काम कारबाही थालनी गरी कर्जा असुलउपर गरिहाल्नुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीका पदाधिकारीले कर्जा लगानी गर्ने विषयमा सतर्कता अपनाउनु आवश्यक पर्छ । साबिक वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा विशेष अधिकार दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यांकनलगायत ऋणीको चरित्र तथा क्षमता समेतलाई ज्यादै विचार पुर्‍याउनुपर्छ । यदि ऋणीको कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने क्षमता तथा उसको व्यापार व्यवसाय गरी नाफा कमाउन सक्ने क्षमता छैन भने कर्जा प्रवाह नगर्नु नै उचित हुन्छ । त्यसैले कर्जा प्रवाह गर्दाका अवस्थामा उक्त कर्जाको निमित्त रहेको धितोको समेत मूल्यांकन गरिनुपर्छ । यदि ऋणीको चरित्र वा क्षमता वा व्यावसायिक मनोवृत्ति राम्रो छैन भने कर्जा प्रवाह गर्नु उचित मानिँदैन । कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि पनि असुलीको कारबाही गर्दाका अवस्थामा समेत सचेतता तथा सावधानी अपनाउनुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीहरूले आफूलाई अधिकार छ भन्दैमा जथाभावी कानूनको अख्तियारी प्रयोग गर्नसमेत उचित हुँदैन । त्यसैले असुली गर्दाका अवस्थामा समेत कानूनी प्रक्रियाहरूको समेत राम्रोसँग परिपालना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कर्जा असुलीमा सम्बन्धमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ब्याज छूटको व्यवस्था गर्न सक्छन् तर त्यस्तो छूट दिने वा नदिने सम्बन्धमा सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाको अधिकारको विषय हो । सार्वजनिक रूपमा छूटको व्यवस्था गरेको अवस्थामा त्यस्तो छूट पाउने सम्बद्ध ऋणको अधिकार पनि हुन सक्छ । ऋण मिनाहा पाऊँ भनी निवेदन दिँदैमा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न दायित्व ऋणीको रहिरहन्छ । यसै सन्दर्भमा बसिर अहमद राइन वि. कृषि विकास बैंक, शाखा कार्यालय गुलरिया, बर्दिया भएको निषेधाज्ञा मुद्दामा ने.का.प. २०६०, अ. ९,१०, नि.नं. ७२८४, पृ. ८३५ मा धितो राखी जुन कार्यको लागि कर्जा लिएको हो सो कार्य गर्न सकिन भनी जिकीर लिँदैमा ऋण लिएको साँवा ब्याज तिर्नु नपर्ने व्यवस्था कुनै कानूनले गरेको नदेखिँदा ऋण मिनाहा पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा कुनै कारबाही भएको छैन भनी साँवा ब्याज नतिरी बस्नु न्यायसंगत नदेखिने भनी धितो रहेको अचल सम्पत्तिबाट लिलाम गरी बैंक ले आफ्नो साँवा ब्याज रकम असुल गर्न सक्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या गरेको छ । साथै बैंकबाट लिएको कर्जाको भाखाभित्र सम्बद्ध ऋणीले कर्जाको सम्पूर्ण साँवा ब्याज चुक्ता भुक्तान हुँदैन तब ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासमक्ष राखेको सुरक्षणलाई लीलाम विक्री वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी कर्जाको साँवा ब्याज असुलउपर गर्नसक्छ । गैरबैंकिङ सम्पत्तिको सम्पत्तिलाई विक्री गराउँदासमेत उक्त सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउनुपर्छ । सम्बद्ध ऋणीलाई फिर्ता गराउँदाका अवस्थामा आपसी वार्ताद्वारा पनि गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । लेखक बैंकिङ कसुरसन्बन्धमा कानून संकायका विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सेगवेका स्कुटरमा ठूला बैंकले कर्जा दिने, ब्याज पनि तिर्नु नपर्ने

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौं/ भेस्पा र अप्रिलियाको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक दुगड ब्रदर्स एन्ड सन्स प्रा लि ले