इबोला नियन्त्रण गर्न युगाण्डालाई २ करोड डलर आवश्यक

मौद्रिक नीतिका केही कमजोरी: के व्यावसायिक क्षेत्र र शेयरबजारमा सुधार हुन्छ त ?

कुनै पनि मुुलुकको केन्द्रीय बैंकले समग्र मुद्राको आपूर्ति, बैंकदर, बैंक कर्जाको व्यवस्थापन गर्दै बजेटले लिएका आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । वर्तमान मौद्रिक नीतिको उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, रोजगारीको सृजना, आन्तरिक उत्पादनमा सुधार, आर्थिक वृद्धि, वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन, विदेशी विनिमय दर र शोधनान्तर स्थितिमा सन्तुलन कायम, विपन्न वर्ग, कृृषि, साना तथा मझौला उद्यम सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक असमानता कम गर्ने, मुद्रास्फीतिमा नियन्त्रण गरी आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने रहेको भए तापनि जबसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ हँुदैन तबसम्म मौद्रिक नीतिको लक्ष्य पूरा हुनेमा बढी आशावादी हुने अवस्था रहँदैन । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले विश्वको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा कमजोर रहने र सन् २०२४ मा केही सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२३ मा विश्वको मूल्य स्थितिमा सुधार आए तापनि अझै उच्च रहने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ । मूल्य वृद्धिदर कम हुँदै गए तापनि लक्ष्यभन्दा अझै उच्च रहेकाले विकसित र उदीयमान मुलुकहरूले मौद्रिक नीतिको कसिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको भएता पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र कर्जा लगानी बढाउन एकीकृत निर्देशनमार्फत कसिलो मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउनैपर्छ । अन्यथा व्यावसायिक क्षेत्र र शेयर लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने देखिन्छ । २०८० साउन ७ गते सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यमा मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण, निजीक्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर ११ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण, आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत कायम, मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने प्रमुख छन् । त्यस्तै, विदेशी मुद्राको सञ्चिति ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने, बैंकदर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने, नीतिगत दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत, अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । क ख ग वर्गलाई, वैधानिक तरलता १२ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत ख र ग लाई, पहिलो आवासीय घरकर्जाको सीमा २ करोड पुर्‍याइएको, राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले समेत पूर्णरूपमा क्यापिटल एडुक्येसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार पूँजीकोष कायम गर्नु पर्ने, राहदानी सुविधाबापत १ वर्षमा दुईपटकसम्म अमेरिकी डलर १५०० सम्मको सटही सुविधा परिमार्जन गरी २५०० डलर उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि विगतको अनुभवलाई हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको कारण उपर्युक्त लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका व्यक्त हुन थालेको छ । वर्तमान मौद्रिक नीतिले व्यावसायिक क्षेत्र र शेयरबजार सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । शेयरको कर्जा सिलिङ १२ करोड हट्न सकेको अवस्था छैन । तसर्थ हालको आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुने कुराको टिप्पणी व्यावसायिक जगतले गरिसकेको छ । कर्जा विस्तारको लक्ष्यसमेत घटेको, खुकुलो मौद्रिक नीतिको कुरा गरिरहँदा गतवर्षभन्दा कसिलो मौद्रिक नीति आयो भन्नेहरूको बाहुल्य देखिन्छ । लघुवित्तलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, विपन्नवर्ग कर्जा यथावत् रहनु, उत्पादनशील क्षेत्रमा नयाँ कर्जा कार्यक्रम नहुनु, कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा उत्साहजनक कार्यक्रम नआएको हुँदा यसक्षेत्रलाई समेटन नसकेको हुँदा मौद्रिक नीति केही पक्षमा लचिलो भएता पनि अपेक्षाकृत खुकुलो नभई संकुचनकारी नै छ । सामाजिक र राजनीतिक वृतमा यो मौद्रिक नीतिलाई ठूलो अपेक्षाका साथ हेरिएको भए तापनि मुलुकको समग्र वित्तीय प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन चुकेको हुँदा ‘हात्ती हायो हात्ती आयो फुस्सा’ भएको अनुभूति सर्वसाधारणले गरेको देखिन्छ । बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका कतिपय कुरा मौद्रिक नीतिले समेट्ला भन्नेहरू निराश बन्न पुगेका छन् । व्यावसायिक क्षेत्रका अधिकांश माग पूरा हुन नसकेकाले बैंकहरूका आगामी वर्ष भाखा नाघेको कर्जाको दर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिन्छ । बाह्य क्षेत्र तथा मूल्य स्थितिमा सुधार आएको छ भनिए तापनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था भने नाजुक छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्म सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा परिरहन्छ । निजीक्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धि सुस्त रहेको, आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको, बंैकिङ प्रणालीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको, महँगीमा अपेक्षित नियन्त्रण नभएको कारण सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा परेको हो । बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर केही घटाएको भएता पनि मुद्दती निक्षेपको भार अझै बढिरहेको र बचतमा ब्याज घट्न नसकेको कारण कर्जाको ब्याज अपेक्षित रूपमा अझै नघटेको हुँदा कर्जा लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधार र आयात व्यापारमा आएको कमीका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढेको र बंैकिङ क्षेत्रमा तरलतासमेत बढेको भए तापनि आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकास र कर्जाको विस्तार एवं कुुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुधारविना आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेका पक्षहरूमा ब्याजदर घटाउने, कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने, घरजग्गा, शेयर, हायरपर्चेजलगायत क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका कार्यक्रम देखिँदैन । शेयरबजारको सुधारका लागि देखिने गरी कुनै प्याकेज छैन । आवासीय घरकर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखबाट २ करोड पुर्‍याउँदैमा कर्जा बढ्दैन । ५० लाखसम्मको शेयर कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झार्दैमा शेयरबजारमा सुधार हुने कुरामा विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि रु.२ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसैगरी, निजीक्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । लघुवित्त कार्यक्रममार्फत वित्तीय सेवाका अतिरिक्त विपन्न वर्गको शीप तथा उद्यमशीलता विकास र साना उद्यम व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगेको छ । लघु बचत तथा लघु कर्जाको विस्तारबाट विपन्न वर्गमा वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि भएको छ । यसबाट विपन्न वर्गलाई वित्तीय छनोटको अवसर प्राप्त हुनुको साथै यस्तो वर्ग अनौपचारिक वित्तीय दोहनमा पर्न सक्ने जोखिम कम हुँदै गएको छ । विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने लघुवित्त कर्जालाई थप सहुलियतपूर्ण बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त संस्थालाई आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्मले मात्र प्रिमियम थप गरी थोक कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तर, यसबाट गरीबीको रेखामुनि रहेका लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेको अवस्था छैन । विश्व अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेको उच्च मुद्रास्फीतिको स्थितिमा क्रमश: सुधार हुँदै गएको छ । यद्यपि, ऊर्जाको मूल्य अनिश्चितता, रुस–युक्रेनबीच जारी युद्ध र आर्थिक मन्दीको सामना गर्न अवलम्बन हुन सक्ने नीतिगत लचकताका कारण नेपालको समेत मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने जोखिम कायमै रहेको छ । पर्यटक आगमनमा सुधार, कोभिडको असर कम भएसँगै अन्तरराष्ट्रिय यात्रा मापदण्डहरू खुकुलो बनाइएको छ भने व्यावसायिक वातावरण सहज बन्दै गएको यथार्थ हो । नेपाल सरकारले सन् २०२३–२०३३ लाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको र होटेल, एयरपोर्टलगायत पर्यटनसँग सम्बद्ध पूर्वाधारहरूको विस्तार हुँदै गएकाले आगामी वर्षहरूमा विदेशी पर्यटकको आगमन संख्यामा निरन्तर वृद्धि हुने भएकाले पर्यटन क्षेत्र थप विस्तार हुने देखिएको छ । बाह्य रोजगारीमा जानेको संख्या बढेकाले विप्रेषण आप्रवाह पनि सन्तोषप्रद रहने अनुमान छ । तर, उल्लेख्य संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशिने क्रम बढेकोले आन्तरिक माग केही हदसम्म प्रभावित भएको छ । वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा केही माथि रहने देखिएको छ । खाद्यान्न, दुग्धपदार्थ, मसला, घरायसी उपभोग्य वस्तुहरू, आयातित वस्तुहरू र इन्धनको मूल्य वृद्धिका साथै अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएका कारण उपभोक्ता मूल्यमा चाप परेको छ । त्यसैले बजार मूल्य अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कृत्रिम मूल्य वृद्धि हुन नदिने उपाय अवलम्बन गर्न ढिला भइसकेको छ । बाह्य क्षेत्रको दिगो सुधारका लागि निर्यात तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक लगानी विस्तार गर्ने र औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाह भित्त्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ जसले आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा पनि मद्दत गर्छ । पूँजीगत खर्च समयमा नै अपेक्षित रूपले हुन नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु र तरलतामा आएको संकुचनको फलस्वरूप ब्याजदर वृद्धि भई कर्जा मागमा कमी आउनुजस्ता कारणले कर्जा विस्तार कम रहन गएको हो । २०८० असार मसान्तमा औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ८१ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको छ । बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको छ । फलस्वरूप, अल्पकालीन ब्याजदरहरू घटेका छन् भने दीर्घकालीन ब्याजदरहरूसमेत घट्ने क्रममा रहेका छन् । यसरी बाह्य क्षेत्र र तरलतामा आएको सुधारबाट आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको भएता नीतिको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार नआएसम्म व्यावसायिक क्षेत्रले यथेष्ट लाभ लिन नसक्ने र शेयरबजारको गति धिमा नै रहने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

सम्पादकीय: वनमा अतिवादिता

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमार्फत राष्ट्रिय, सामुदायिक तथा निजी वनको व्यवस्थापनबाट ३ करोड घनफिट काठ आपूर्ति गर्ने बताएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा निश्चित मापदण्ड तयार गरी वन व्यवस्थापनबाट आगामी आवमा उक्त परिमाणको काठ आपूर्ति गर्ने नीति सरकारले लिएको हो । हरेकजसो सरकारले वनको दिगो वा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी काठ आपूर्ति मिलाउने बताउँदै आएका छन् । करीब १ दशकअघि शुरू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम पटकपटक रोकिने र फुकुवा हुने क्रम जारी छ । त्यसैले अहिले सरकारले ल्याएको कार्यक्रम पनि शुरू हुनेमा आशंका छ । मुलुकभित्र वार्षिक करीब २ करोड १० लाख घनफिट काठ आन्तरिक रूपमा आपूर्ति भइरहेको छ । मुलुकमा अहिले वार्षिक ६ करोड ५० लाख घनफिट काठको आवश्यकता छ । वर्षेनि १८ अर्बसम्मको काठ तथा त्यसबाट बनेका फर्निचरका सामान आयात भइरहेको छ । नेपालमा काठ आपूर्ति नहुँदा नेपाली व्यवसायीले विदेशी काठ प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले नै ८ सयभन्दा बढी वनबाट ढलापडा रूखबाट काठ निकाल्न नपाउँदा अर्बौंको काठ खेर गइरहेको छ । योजना आयोगको १५औं योजनाले झन्डै ६६ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये एकतिहाइ मात्र दिगो वन व्यवस्थापनमा लैजाँदा काठको उत्पादन बढाएर १० करोड घनफिट पुर्‍याउन सकिने र २०८१ सम्म कम्तीमा ३ करोड घनफिट उत्पादन गरी काठजन्य पैदावरमा आत्मनिर्भर हुने उल्लेख गरेको छ । तर, हालसम्म २ करोडभन्दा केही बढी मात्रै उत्पादन हुन सकेको छ । विश्व बैंकले सन् २०१९ मा गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले दिगो वन व्यवस्थापनबाट १० करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ । नेपालमा विश्वव्यापी मान्यताभन्दा बढी परिमाणमा वनजंगल रहे पनि यसमा भएको अनुदार र अव्यावहारिक नीतिका कारण काठ निर्यातको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ठूलो परिमाणमा आयात गर्नु परिरहेको मात्र होइन, अर्बौं मूल्यको काठ कुहिएर खेर गइरहेको अवस्थासमेत छ । वन व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागितापछि वनको अवस्था सुधारिँदै गयो । तर, वनले ओगटेको भूमिकाको दाँजोमा यसले अर्थतन्त्रमा दिने योगदान भने न्यून रह्यो । बूढा रूख राखेर मात्रै हुँदैन, तिनको उचित प्रयोग पनि हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थाल्यो । वन नवीकरणीय स्रोत भएकाले यसको प्रयोग भएमा नै पुनरुत्पादन हुने हो । त्यसैले यसको उचित संरक्षण र प्रयोगबाट नै वनको उचित व्यवस्थापन हुन्छ । तर, वनको उचित व्यवस्थापनका बारेमा भने सरकार आपैm अन्योलमा देखिन्छ । कहिले दिगो वन व्यवस्थापनको नारा लगाउँछ भने कहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कुरा उठाउँछ । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम २०७७ सालमा फिर्ता लिएको थियो । अहिले दिगो वन व्यवस्थापनको नारा लिइएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति लिइएका बेला वनको अवैध कटानी भएकाले त्यसलाई रोकिएको हो । दिगो वन व्यवस्थापन नीति २०७८ सालमै ल्याइए पनि अहिलेसम्म यसमा काम अघि बढेको छैन । नेपालमा वन भनेको छुनै हुँदैन भन्ने एकथरी अतिवादी छन् जो वनको उपयोगका विरुद्ध अभियान चलाइरहन्छन् । अर्काथरीचाहिँ सरकारले वनको उपयोग गर्ने नीति लिएमा त्यसको दुरुपयोग गरेर जथाभावी रूख काट्न थाल्छन् । यी दुवै बेथिति नै नेपालको वनस्रोतको उपयोगमा बाधक बनेका छन् । वास्तवमा कुनै पनि रूख नकाटीकन राख्ने हो भने त्यसले वातावरण संरक्षणमा कुनै योगदान दिँदैन । पुराना रूख काट्दै जाने र नयाँ रूख हुर्काउँदै जाने हो भने मात्र यो दिगो र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हुन्छ । अहिले वन मन्त्रालयले एउटा रूख काट्न पनि स्वीकृति नदिँदा कतिपय आयोजनामा नै धक्का लागेको छ । यस्तो नीतिमा सुधार गरी वनस्रोतको उचित र दिगो व्यवस्थापन गर्न व्यावहारिक नीति लिइनु आवश्यक छ । नेपालमा गर्नुपर्ने काम नगर्ने तर दिवस, गोष्ठीजस्ता कार्यक्रममा बढी समय खर्चने परिपाटी बसेको छ । सोमवार पनि विश्व वातावरण दिवसमा ठोस निर्णयका बारेमा छलफल हुनुभन्दा पनि झीनामसिना कार्यक्रममा समय व्यतीत भयो । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता एकातिर वनको अतिवादलाई नियन्त्रण गर्नु हो भने अर्कोतर्फ आगामी दिनका लागि ठोस योजना बनाउनु हो । अनिमात्र योजनाबद्ध सुधारमा सहयोग पुग्नेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सुपर लघुवित्तलाई टेकओभर गर्नु नपरोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना, यस्तो छ अबको प्रक्रिया

Bizpati श्रावण २०७९

सुपर लघुवित्तलाई टेकओभर गर्नु नपरोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना, यस्तो छ अबको प्रक्रिया

Bizpati श्रावण २०७९

शाङ्हाईको बन्दाबन्दीले चीनको जीडीपी २ % खस्काउँदै, विश्वको आपूर्ति चक्र थप बिग्रिने जोखिम

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सरकारलाई बैंकरको सुझाव : ‘अर्थतन्त्र सुधार्न नीतिगत हस्तक्षेप गर’

काठमाडौं । अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक भइरहेका बेला नीतिगत हस्तक्षेप गर्न बैंकरहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको अर्थ समितिले आइतवार आगामी बजेटबारे सुझाव दिन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई बोलाएको थियो । छलफलमा सहभागी सीईओहरूले उच्च शोधनान्तर घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेकाले देशको आर्थिक अवस्था बिग्रँदै गएको भन्दै सुधारका लागि सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाए । नबिल बैंकका सीईओ अनिलकेशरी शाहले लकडाउनमा रेमिट्यान्स आप्रवाह उच्च भए पनि खुलेपछि घटेको र यसको सम्बन्ध आयातसँग देखिएकाले आयात नियन्त्रण जरुरी रहेको बताए । अहिलेको जटिल अवस्थामा पनि सुपारी, शृंगार सामग्री जस्ता अनावश्यक वस्तु आयात भइरहेको र सोमा बैंकले मात्र गाली खाइरहेको भन्दै सरकारलाई त्यसमा हस्तक्षेप गर्न शाहले आग्रह गरे । ‘डलर सञ्चिति ३ महीनाभन्दा पनि कमको आयात धान्ने अवस्थामा पुग्दा देश टाट पल्टेको बुझिन्छ, हामी त्यो स्थितिमा पुग्ने खतरा छ,’ उनले भने, ‘अहिले एलसीको डिमान्ड उच्च छ, यो रोक्ने अधिकार हामीलाई छैन । रोक्ने तपाईंहरूले हो, जुन समय आइसक्यो ।’ बैंकका शाखा गाउँ गाउँसम्म पुगेकाले अब रेमिट्यान्स बैंक खातामै मात्र पठाउन पाउने व्यवस्था जरुरी रहेको उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार माघसम्ममा चालू खाता ४ खर्ब १३ अर्ब ८६ करोड र शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । गत असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति माघ मसान्तसम्ममा १६ दशमलव २ प्रतिशतले घटेर ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । यसले अहिलेकै अवस्थाको वस्तु आयात गर्दा ७ दशमलव ४ महिना तथा वस्तु र सेवा आयात गर्दा ६ दशमलव ७ महीनालाई धान्छ । गत फागुनसम्ममा देशको व्यापार घाटा साढे ११ खर्ब रुपैयाँ नाघेको तथ्यांक भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको छ । एनएमबी बैंकका सीईओ सुनिल केसीले बैंकहरूको निक्षेपको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स भएकाले यसलाई बढाउन सके बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अभाव कम हुने बताए । सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको रकम परिचालन गरे तरलता अभावको समस्या केही कम हुने उनले बताए । उक्त कोषमा करीब ३ खर्ब रुपैयाँ त्यत्तिकै बसेको छ । हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणाले पनि सरकारको ढुकुटीमा विनाब्याज थन्केको रकम निजी बैंकलाई निक्षेपको रूपमा दिन माग गरिरहे पनि त्यसको सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘हामीले पटक पटक महालेखा नियन्त्रकसँग सरकारी ढुकुटीको रकम बैंकहरूलाई निक्षेपको रूपमा राख्न दिन आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा २ खर्ब ५० अर्बदेखि ३ खर्ब रुपैयाँ बजारमा आउँछ ।’ राणाले हुण्डीले गर्दा रेमिट्यान्स प्रभावित भएको र यसको मुख्य कारण आयातमा न्यून बिजकीकरण भएको बताए । अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी र आयात नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकको पछिल्ला कदम सही भए पनि व्यापारीले विरोध गरिरहेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले चालेका कदम गलत भयो, विरोध गर्नुस् भनेर आजै पनि केही साथीहरूले फोन गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि चालेको नीतिगत कदम सही छ । यो समयमा नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ ।’ मेगा बैंककी सीईओ अनुपमा खुञ्जेलीले रेमिट्यान्स आप्रवाहको प्रभावकारी नियमन गर्न र राष्ट्र बैंकले विदेशमा राखेको डलर नेपाली बैंकमा राख्न सुझाइन् । उनले अस्थिर ब्याजदरका कारण पनि समस्या परेको भन्दै मासिक ब्याजदर पुनरवलोकनको व्यवस्था हटाएर त्रैमासिक बनाउनुपर्ने बताइन् । नेपाल बैंकर्स संघका सीईओ अनिल शर्माले संस्थागत निक्षेपका कारण ब्याजदर अस्थिर भएको भन्दै त्यसमा सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक भएको बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

वाणिज्य बैंकको आम्दानीमा फी कमिशनको अंश न्यून

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले गर्ने आम्दानीमा फी तथा कमिशन आम्दानीको अंश न्यून देखिएको छ । सञ्चालित २७ ओटा वाणिज्य बैंकको वित्तीय विवरण हेर्दा मुख्य आम्दानीको स्रोत ब्याज नै रहेको देखिन्छ । बैंकहरूले जारी गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरणको तथ्यांकअनुसर ब्याज आम्दानीको तुलनामा फी तथा कमिशन आम्दानीको अनुपात ८ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको छ । यो अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार न्यून हो । २७ ओटा बैंकले चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ ब्याजबाट आम्दानी गरेका छन् । तर, यी बैंकले सोही अवधिमा १६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ फी तथा कमिशनबाट आम्दानी गरेका छन् । गैरबैंकिङ गतिविधि कम भएका कारण पनि बैंकहरूको फी तथा कमिशनबाट आर्जन हुने आम्दानी कम देखिएको हो । अर्थतन्त्रको विविधीकरण हुन नसक्दा गैरबैंकिङ गतिविधि कम हुने र बैंकहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत ब्याज आम्दानी नै रहने अर्थविद् नरबहादुर थापाले बताए । ‘अर्थतन्त्रको विविधीकरण हुनु भनेको पूँजी बजारको विकास हुनु हो । पूँजी बजारको गतिविधि बढ्दा मुद्रा बजारको गतिविधि पनि बढ्छ । यसरी गैरबैंकिङ गतिविधि बढेपछि बैंकहरूको कमिशन आम्दानी पनि बढ्छ,’ उनले भने । फी तथा कमिशनबाट बढी आम्दानी हुँदा बैंक सञ्चालन खर्चमा सहयोग पुुग्ने भएकाले ब्याज आम्दानी कम भए पनि हुने थापाको भनाइ छ । कार्यालय सञ्चालनकै लागि बैंकहरूको खर्च बढी हुने हुँदा बैंकले दिने ऋणमा ब्याजदर बढी हुने गरेको थापाले बताए । यस्तो ब्याजदर कम हुनुलाई बैंकले गैरबैंकिङ गतिविधि बढाएर फी तथा कमिशनबाट बढी आम्दानी गर्न सके ब्याजदर घट्नमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरूको मुख्य काम भनेको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह नै हो । यसबाहेक बैंकहरूले अतिरिक्त काम पनि गरिरहेका हुन्छन् । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो बैंकहरूले विभिन्न ग्यारेटी बसेर कमिशन आर्जन गर्छन् । नेपालमा यो अभ्यास न्यून छ । अर्थतन्त्रको आकार सानो भएर पनि हुन सक्छ । तैपनि, बैंकहरूले गैरबैंकिङ कारोबार बढाएर यस्तो आम्दानी बढाउनु आवश्यक पनि छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरूलाई उनीहरूले सेवाबापत लिने शुल्कमा कडाइ गरेका कारण फी तथा कमिशन र अन्य शीर्षकबाट हुने आम्दानीमा कमी आएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्ययले बताए । उनका अनुसार बैंकहरूले लिने सेवाशुल्कबापतको आम्दानीमा अहिले कमी आएको छ । ‘कुल आम्दानीमा अन्य आम्दानीको अंश ३०/३५ प्रतिशत हुनुपर्ने हो । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास यही हो । ब्याज आम्दानीको अंश त ४५/५० प्रतिशत मात्र हुनपर्ने हो । बाँकी फी तथा कमिशनबाट प्राप्त हुने आम्दानीले कभर गर्नुपर्ने हो, तर हाम्रोमा त्यसो हुन सकेको छैन,’ उनले भने । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा सेवाशुल्कबाट नै बैंकले कमाउने गरेको उपाध्यायले बताए । ‘ठूला अन्तरराष्ट्रिय बैंकको ब्याज आम्दानीबाहेकको ६० प्रतिशत अंश अन्य शीर्षकबाट हुन्छ । हामीले सेवा दिएबापत लिने शुल्कमा धेरै नियन्त्रण गरिएकाले अन्य शीर्षकमा अलिक कम आम्दानी देखिएको छ,’ उनले भने । ब्याज आम्दानीको अनुपातमा फी कमिशन आय स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको बढी अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ब्याज आम्दानीकै हाराहारीमा बैंकले लिने फी तथा कमिशनको आम्दानी हुनु राम्रो मानिन्छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको कुल ब्याज आम्दानीको तुलनामा फी कमिशनबाट आर्जन भएको आम्दानीको अनुपात १६ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत छ, जुन नेपालका अन्य बैंकहरूको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले फी कमिशनबापत ४८ करोड ७० लाख रुपैयाँ ग्राहकबाट आर्जन गरेको छ । उक्त अवधिमा यो बैंकले ३ अर्ब २ करोड ८० लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको छ । त्यसैगरी फी तथा कमिशनबाट आम्दानी बढी गर्नेमा ग्लोबल आईएमई बैंक रहेको छ । यो बैंकले चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्मा २७ वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी फी तथा कमिशनबाट आम्दानी गरेको छ । यो बैंकले उक्त अवधिमा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । तर, ब्याज आम्दानीको तुलनामा फी तथा कमिशनको अनुपात ८ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको छ । मेगा बैंकको ब्याजमार्फत हुने आम्दानीको तुलनामा फी तथा कमिशनको अनुपात ४ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ । यो २७ ओटा वाणिज्य बैंकमध्येको सबैभन्दा कम हो । यो बैंकले चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा ब्याजबाट ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो बैंकले उक्त अवधिमा ३५ करोड १ लाख रुपैयाँ फी तथा कमिशनबाट आम्दानी गरेको छ । यसले बैंकहरूले सेवा विस्तारलाई भन्दा महँगोमा ऋण प्रवाह गरेर ब्याजबाट नै आम्दानी गरिरहेको भन्ने बुझिन्छ । बैंकले आफ्नो सेवालाई विस्तार गरेर सेवाग्राहीबाट लिने फी र कमिशनको अंश आम्दानी बढी भयो भने बैंकहरूको ब्याजदर पनि कम हुने जानकारहरू बताउँछन् । के हो फी कमिशन ? बैंकले ग्यारेन्टीलगायत विभिन्न सेवा प्रदान गरेबापत पाउने शुल्क नै फी तथा कमिशन हो । ‘बैंकले जति धेरैलाई बैंकबाट प्रदान हुने कार्ड, लकर सुविधा, कर्जा प्रक्रियाको खर्च, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, ग्यारेन्टी प्रदान गर्न सक्छन्, त्यति नै बढी फी तथा कमिशन प्राप्त गर्छन्,’ नबिल बैंकका महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवालीले भने ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

छांगरुमा सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गरिँदै

दार्चुला । दार्चुलाको त्रिदेशीय सीमा नजिक पर्ने छांगरुस्थित नीतिकुण्डमा नेपाल प्रहरी बसेको ५१ वर्षपछि नयाँ भवन निर्माण शुरू गरिएको छ । सीमा सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र स्थानीयवासीको शान्ति, सुरक्षामा खटिएको प्रहरीका लागि सुविधासम्पन्न भवन निर्माण शुरू गरिएको हो । नेपाल प्रहरी पहिलोपटक २०२७ सालमा छांगरु सीतापुलमा बसेको थियो । प्रहरी यसअघि ६ महीना व्यासको छांगरु र ६ महीना दुम्लिङ झर्ने गरेकामा गतवर्षदेखि बाह्रै महीना छांगरुमा बस्न थालेको छ । प्रहरीले पुरानो चुहिने भवनमा बसेर ड्युटी गर्नुपरेको थियो । छांगरुमै बाह्रै महीना बस्ने सशस्त्र प्रहरीका लागि भवन निर्माण शुरू गरिएको एक वर्षपछि नेपाल प्रहरीको पनि भवन निर्माण गर्न लागिएको हो । जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोहरप्रसाद भट्टले निर्माण हुने भवनको शिलान्यास गरेका छन् । पुरानो जीर्ण भवनमा बस्दै आएका प्रहरीका लागि दुईतले ११ कोठे भवन निर्माण शुरू गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी माधव विश्वकर्माले जानकारी दिए । भवन निर्माणको शिलान्यास गरिएको छ । अबको २ वर्षभित्र भवन निर्माण सक्नुपर्ने छ । भवन निर्माणका लागि कुल २ करोड २ लाख ८५ हजार ५१९ लागतमा एलबी एण्ड एबी प्रालि धनगढीसँग गत वैशाख ७ गते ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । भवन निर्माण २०८० वैशाख ६ गते सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । भवन निर्माण गर्न सुदूरपश्चिमको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको हो । यो क्षेत्रमा मङ्सिरपछि हिमपात हुने हुँदा भवन निर्माणको काम गर्न सकिँदैन । अहिले निर्माण व्यवसायीले जगको काम शुरू गर्ने तयारी गरेको छ । भवन निर्माणका लागि चाहिने ढुंगा, गिट्टीको व्यवस्थापन गरिएको छ । भवन निर्माणका लागि आवश्यक ३ हजार ५०० क्युफिट काठका लागि गत भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत दिएको छ । सामुदायिक वनले भने काठ दिन नसकिने बताएको छ । भवनमा काठको प्रयोग बढी हुने र छांगरुमा चिसो हुने भएकाले न्यानो हुने गरी भवन निर्माण गरिन लागेको प्रनाउ भट्टले बताए । छांगरुको नीतिकुण्डमा प्रहरी सहायक निरीक्षकको कमाण्डमा प्रहरी बस्ने गरेका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

कृषि उत्पादन बजारिकरण गर्न राम्चेमा सञ्चालनमा आयो नमूना फेमेली मार्केट

असोज १४,सिन्धुपाल्चोक । स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषि सामग्रीको बजारिकरण गर्ने उद्देश्यले सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसे नगरपालिका– ९ राम्चेमा नमूना फेमेली मार्केट सञ्चालन गरिएको छ । तपाई हाम्रो नमूना साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर सो मार्केट सञ्चालन गरेको हो । स्थानीय स्तरमा उत्पादित साग, सिस्नो, निगुरो, स्कूस, तामा, च्याउ, करेला, मकै, कोदो, चामाल, केराउ, मुगीदाल, मुसुरो, रहर, तेल, चना, आँटा लगायत सिजन अनुसारका तरकारी, फलफूल सो मार्केटमा राखिएका छन् । स्थानीय कृषकहरुले उत्पादन गरेका अर्गानिक तरकारी, फलफूलदेखि सुपरमार्केटमा पाइने खाद्यन्न, दैनिक उपभोग्य बस्तु नमूना फेमेली मार्केटमा पाइन्छ । स्थानीय स्तरका कृषि उत्पादनलाई खरीदविक्री र प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले मार्केट सञ्चालन गरिएको कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष शेरबहादुर रायमाझीले बताए । ‘हामीले कृषि उपज बढाउने, महंगी नियन्त्रण गर्ने, स्थानीय सरकारसँग सहकारीको समन्वयमा कृषि उपज उत्पादन तालिम प्रदान गर्ने, मल, बीउबीजन, आधुनिक कृषि औजार उपलब्धता गराउने, कृषि र पशुपालनमा सम्बन्धित निकायलाई प्राविधिक सेवा उपलब्धता गराउनेजस्ता विभिन्न उदेश्य लिएर मार्केट सञ्चालन गरेका हौं’, अध्यक्ष रायमाझीले भने । ‘अहिले दुई जना कर्मचारीहरुमात्रै राखेका छौं, कारोबार बढ्दै जान थालेपछि क्रमशः थप्दै जानेछौं’, सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष तथा मार्केट व्यवस्थापन समितिका संयोजक श्यामबहादुर भुजेलले भने, ‘अहिले मार्केटमा सामान किन्ने र बेच्नेको भीड बढिरहेको छ, तत्कालका लागि ३/ ४ जना सहकारीका सदस्यहरुले सघाउँदै आउनुभएको छ ।’ बुधवारदेखि सञ्चालनमा आएको मार्केटमा पहिलो दिननै ३० हजारभन्दा बढी कारोबार भएको भुजेलले बताए । मार्केटको उद्घाटन बाह्रविसे नगरपालिकाका प्रमुख निमफुञ्जो शेर्पाले गरेका थिए । उनले मार्केटको उद्घाटन गर्दै प्रक्रियागत रुपमा कृषि क्षेत्र अन्तर्गतको सवारी साधान र अन्य सहयोगहरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको सबै प्रकारका कृषि उत्पादन खरीद गर्ने र कृषि सामग्री उत्पादन गर्न आवश्यक सामग्री विक्री गर्ने हाम्रो मूल उद्देश्य हो’,उनले भने, ‘मार्केटमा कृषकलाई चाहिने मल, औषधी, बीउबिजन, औजारदेखि घरयासी प्रयोजनका लागि चाहिने अत्यावश्यक सामग्रीहरु राखेका छौं ।’ उपभोक्तालाई चाहिने सबै खाले सामग्रीहरु पाइने र आफ्ना उत्पादन विक्रीसमेत गर्न सकिने भएपछि बाह्रबिसे र आसपासका स्थानीयहरुको भीड मार्केटमा लाग्ने गरेको छ । गुणस्तरयुक्त र ताजा दैनिक उपभोग्य बस्तु राखिएपछि अहिले ग्राहकहरुको चाप बढ्न थालेको भुजेलले जानकारी दिए । १७६ जनाबाट शुरु भएको सहकारीमा अहिले १ हजार ७२३ जना सदस्य आबद्ध छन् । १ करोड ७६ लाख शेयरपूँजीबाट शुरु भएको सहकारीमा अहिले २ करोड ७२ लाख १८ हजार २०० शेयरपूँजी पुगेको व्यवस्थापक बिनिता भुजेल श्रेष्ठले बताइन् । सहकारीले कृषि क्षेत्र अन्र्तगत पशु, बाली, विभिन्न लघु तथा उद्यम र साना, मझौला व्यापार ब्यवसायमा कर्जा प्रवाह गर्दै सदस्यका जीवनमा परिर्वतन गर्दै आएको व्यवस्थापक श्रेष्ठको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

धरान उपमहानगरपालिकाको नवौं नगरसभा : बजेट २ अर्ब ३ करोड

असार ११, धरान । धरान उपमहानगरपालिकाको नवौं नगरसभा आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को लागि २ अर्ब ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी १९ गते सम्मका लागि स्थगित भएको छ । प्रदेश नम्बर १ का सभामुख प्रदिप कुमार भण्डारीले उद्धघाटन गरेको नगरसभामा उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले आगामी आर्थिक बर्षं २०७८/ ७९ को नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् । नगरसभामा उपमेयर सुबेदीले बजेट प्रस्तुत गरेपछि मेयर तिलक राईले आगामी असार १९ गते सम्मका लागि सभा स्थगित गरेको घोषणा गरेका थिए । धरान उपमहानगरपालिकाले आव २०७८/ ७९ को लागि अघिल्लो वर्षका तुलनामा ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट बनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धरानको २० ओटा वडाको लागि २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मेयर कोषमा १ करोड २० लाख, मर्मत कोषमा ५० लाख रुपैयाँ, आकस्मिक कोषमा ३० लाख विनियोजन गरिएको छ भने चालू भैपरी आउने खर्चमा २० लाख रुपैयाँ र विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ घोषित विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमलाई संशोधन गर्न संघिय सशर्ततर्फ ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र नगरपालिका स्रोत तर्फ ८० लाख रुपैयाँ गरी कुल जम्मा ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नगर गौरवका योजनाहरूका लागि १८ करोड २१ लाख विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा युवा तथा खेलकुद तर्फ संघीय सशर्त अनुदान ३५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, नगरपालिका स्रोततर्फ २ करोड ५० लाख रुपैयाँ गरी जम्मा २८ लाख रुपैयाँ बजेट नियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकासतर्फ सामाजिक समावेशीकरण विभेद तथा लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि, पशु, सहकारी र उद्योग सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नगरपालिका स्तरीय रु ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक तथा बहुजातिय विविधतायुक्त धरानलाई पर्यटकीय गन्तब्यस्थलको रूपमा विकास गर्न छनौट भएका कार्यहरूका लागि ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । अव्यवस्थित बसोबास तथा सुकुम्वासी व्यवस्थापनतर्फ राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गा र जलाधार संरक्षण र उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । विमानस्थल जग्गा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कार्य गर्न ५० लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोभिड १९ लगायतका महामारी नियन्त्रण र खोप खरीदको लागि ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । खाजा भत्ता सम्बन्धमा नगर कार्यपालिकामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई दिँदै आएको खाजा खर्चलाई हाजिरीको आधारमा दैनिक १२५ रुपैयाँ बनाइएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

इबोला नियन्त्रण गर्न युगाण्डालाई २ करोड डलर आवश्यक

सम्बन्धित सामग्री