मुआब्जा वितरण प्रक्रिया र व्यारेजमा विद्युतीय ढोका निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण करिब चार वर्ष देखि जमुनी सिंचाई योजनाको काम ठप्प रहेको छ । ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको यो आयोजना अब सम्पन्न हुने/नहुने अन्योल पनि बढ्दो छ । ६ वर्षअघि बाराको पूर्वी र रौतहटको पश्चिमी भेगका किसानलाई वर्षैभरि सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने महात्वाकांक्षी योजनाको रुपमा अघि बढाइएको जमुनी सिंचाई योजनाको काम अहिले ठप्प छ ।
रसुवा र धादिङको सीमाक्षेत्र सोमदाङमा निर्माण भइरहेको ६.५ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको काम ठप्प भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि रकम अभाव भएपछि आयोजनाको काम रोकिएको हो । कोरोना महामारी,...
जुम्लाको एकमात्र राडीपाखी उद्योग बन्द भएको छ । कच्चा पदार्थको अभावका कारण उद्योग बन्द भएको हो । महिनौंदेखि उत्तरी नाका बन्द भएकोले उन आयत हुन सकेको थिएन। उन ल्याउन नसकेपछि तामाङ झोला तथा राडीपाखी उद्योगको काम बन्द भएको कुन्जाङ फुटिक तामाङले बताइन्। चिनियाँ भेडाको उनबाट बन्ने कोट, टोपी, झोला, गलबन्दी, कालो काम्लो, राडीपाखी उत्पादन हुदै आएको थियो। अहिले बजारमा माग धेरै भएपनि कोभिडपछि कच्चा पदार्थ संकलन गर्न नसक्दा उद्योग बन्द गर्नु परेको उनी बताउँछिन्। बिगत २ वर्षदेखि उद्योगको काम ठप्प छ
सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्गको छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्ड सात दिनदेखि अवरुद्ध भएको छ । प्रवेशमार्गको छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्डका पीडितहरूले मुआब्जा नपाएको भन्दै अनिश्चितकालीन सडक बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।अरुण तेस्रोको प्रवेशमार्ग छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्डको मुआब्जा नपाएपछि सात दिनदेखि अरुण तेस्रो आयोजना र प्रवेशमार्ग अवरुद्ध पारेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष हर्कसिंह राईले बताए । प्रवेशमार्ग छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्डको मुआब्जा तीन वर्ष बित्दासमेत नपाएपछि बाध्य भएर प्रवेशमार्ग र आयोजनाको पावरहाउसको काम अवरुद्ध बनाएको अध्यक्ष राईले बताए। पहिले १५ मिटरको मुआब्जा दिएर आयोजनाले अहिले ३० मिटर जग्गा अधिग्रहण गरेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ ।अरुण तेस्रो परियोजनाको करिब ५० प्रतिशतमाथि काम भइसक्दा पनि मुआब्जा नपाएपछि स्थानीयवासीले चैत ८ गतेबाट प्रवेशमार्ग र पावरहाउसको काम सडक अवरुद्ध पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । प्रवेशमार्गका स्थानीयवासीले गत मङ्गलबारदेखि भौतिक निर्माणका काम बन्द गरिदिएका छन् । छ्याङकुटीबाट पावरहाउसस्थल दिदिङसम्मको मुआब्जा विवाद केही वर्षदेखि कायम छ । यो खण्डमा सरकारी मूल्यअनुसार मुआब्जाको रकम नदिएपछि स्थानीयवासीले सडक र काम ठप्प बनाएका हुन् । यस क्षेत्रका २०० परिवारले मुआब्जा नपाएको पीडितले गुनासो गरे ।आयोजनाको पावरहाउस पुखुवामा भारतको पटेल इञ्जीनियरिङ कन्सल्टेन्सी कम्पनीले काम गरिरहेको छ । छयाङकुटी–पुखुवा मुआब्जा सङ्घर्ष समिति र अरुण तेस्रो सरोकार समितिले यसअघि नै पटक–पटक मुआब्जाका विषयमा सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको उनीहरूले बताए । छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्ड २८.५ किमी रहेको छ ।कूल रु एक खर्ब ४४ अर्ब लागत निर्माण भइरहेको आयोजनाको काम सन् २०२४ मा उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत्को निर्माणको काम भारतीय सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन)ले गरिरहेको छ । मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दा दोभानमा अरुण तेस्रो बाँधस्थल र चिचिला गाउँपालिका–२ दिदिङ पुखुवामा पावरहाउस निर्माण भइरहेको छ । यी दुई कम्पनीमार्फत अन्य २० भन्दा बढी साना निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनामा भारतीय र नेपालीसहित तीन हजारभन्दा बढी मजदुर कार्यरत छन् ।
चैत १५, किमाथाङ्का(संखुवासभा) । संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्गको छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्ड सात दिनदेखि अवरुद्ध भएको छ ।
प्रवेशमार्गको छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्डका पीडितहरूले मुआब्जा नपाएको भन्दै अनिश्चितकालीन सडक बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
अरुण तेस्रोको प्रवेशमार्ग छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्डको मुआब्जा नपाएपछि सात दिनदेखि अरुण तेस्रो आयोजना र प्रवेशमार्ग अवरुद्ध पारेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष हर्कसिंह राईले बताए ।
प्रवेशमार्ग छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्डको मुआब्जा तीन वर्ष बित्दासमेत नपाएपछि बाध्य भएर प्रवेशमार्ग र आयोजनाको पावरहाउसको काम अवरुद्ध बनाएको अध्यक्ष राईले बताए। पहिले १५ मिटरको मुआब्जा दिएर आयोजनाले अहिले ३० मिटर जग्गा अधिग्रहण गरेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ ।
अरुण तेस्रो परियोजनाको करीब ५० प्रतिशतमाथि काम भइसक्दा पनि मुआब्जा नपाएपछि स्थानीयवासीले चैत ८ गतेबाट प्रवेशमार्ग र पावरहाउसको काम सडक अवरुद्ध पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
प्रवेशमार्गका स्थानीयवासीले गत मंगलवारदेखि भौतिक निर्माणका काम बन्द गरिदिएका छन् । छ्याङकुटीबाट पावरहाउसस्थल दिदिङसम्मको मुआब्जा विवाद केही वर्षदेखि कायम छ । यो खण्डमा सरकारी मूल्यअनुसार मुआब्जाको रकम नदिएपछि स्थानीयवासीले सडक र काम ठप्प बनाएका हुन् । यस क्षेत्रका २०० परिवारले मुआब्जा नपाएको पीडितले गुनासो गरे ।
आयोजनाको पावरहाउस पुखुवामा भारतको पटेल इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी कम्पनीले काम गरिरहेको छ । छयाङकुटी–पुखुवा मुआब्जा सङ्घर्ष समिति र अरुण तेस्रो सरोकार समितिले यसअघि नै पटक–पटक मुआब्जाका विषयमा सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको उनीहरूले बताए । छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्ड २८ दशमलव ५ किमी रहेको छ ।
कुल १ खर्ब ४४ अर्बको अनुमानित लागतमा निर्माण भइरहेको आयोजनाबाट सन् २०२४ मा उत्पादन शुरु गर्ने लक्ष्य रहेको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युतका निर्माणको काम भारतीय सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन) ले गरिरहेको छ ।
मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दा दोभानमा अरुण तेस्रो बाँधस्थल र चिचिला गाउँपालिका–२ दिदिङ पुखुवामा पावरहाउस निर्माण भइरहेको छ । यी दुई कम्पनीमार्फत अन्य २० भन्दा बढी साना निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको आयोजनाले बताएको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनामा भारतीय र नेपालीसहित ३ हजारभन्दा बढी मजदूर कार्यरत छन् । रासस
म्याग्दी । म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित १४ ओटा योजना बजेट अभावका कारण अलपत्र अवस्थामा छन् । जिल्लाका मंगला गाउँपालिकामा ३, रघुगंगा गाउँपालिकामा ३, धवलागिरि गाउँपालिकामा ६, बेनी नगरपालिकामा १ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १ मा गरी १४ ओटा योजनाको काम बजेट अभावका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।
मंगला गाउँपालिका–३ बरंजामा रहेको महेन्द्ररत्न माध्यमिक विद्यालयमा छात्रवास भवन निर्माण योजना अलपत्र परेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको यस योजनामा बजेट अभावले काम हुन नसकेको हो । २ करोड लागत अनुमान गरिएको भवन निर्माण गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ५० लाख बजेट विनियोजन भएपछि तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले गत चैत ३१ गते शिलान्यास गरेकी थिइन् । मन्त्रीले शिलान्यास गरेर भवन निर्माणका लागि जग खन्ने लगायत काम शुरू गरिएको भए पनि बजेट नआएपछि अघि बढ्न नसकेको विद्यालयले बताएको छ ।
मंगला गाउँपालिकाको जस्तै रघुगंगा गाउँपालिकामा समेत प्रदेश सरकारमार्फत बजेट विनियोजन भएर सञ्चालन भएका तीन योजना अधुरै छन् । कोरोना लगायतका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेका योजना सम्पन्न गर्न म्याद थप नभएको र बजेट समेत विनियोजन नभएकाले काम ठप्प भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताए ।
धवलागिरि गाउँपालिकामा समेत प्रदेश सरकारले बजेट कटौती गरेपछि आधा दर्जन योजना प्रभावित भएका छन् । वडा नम्बर ७ सिवाङमा रहेको हेम माविमा नमूना आवासीय विद्यालयको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न २ वर्षदेखि सञ्चालन भएको क्रमागत योजनाको बजेटमा ठूलो कटौती भएकोे गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले बताइन् ।
प्रदेश सरकारले नै शुरू गरेको वडा नम्बर ४ मुदीको बृहत् खानेपानी र खाम्लामा शुरू भएको मुख्यमन्त्री जलवायु कृषि कार्यक्रममा समेत बजेट नआएको गाउँपालिकाले बताएको छ ।
बेनीस्थित कालीपुल बसपार्क निर्माण योजनामा गतवर्ष ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले यस वर्ष बजेट कटौती गरेको नगरपालिकाले बताएको छ ।
२ वर्ष अघिदेखि प्रदेश सरकारले जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ शिखमा रहेको शिख माविलाई नमूना आवासीय विद्यालयका लागि छनोट गरी पूर्वाधार निर्माण शुरू गरेको थियो । छनोटमा परेदेखि नै विद्यालयमा अस्थायी पूर्वाधारमा आवासीय सुविधासहितको पठनपाठन शुरू गरिएको भए पनि योजनाले पूर्णता नपाएपछि आवासीय विद्यालय कार्यक्रम नै प्रभावित बनेको प्रधानाध्यापक केदार कार्कीले बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनसँगै आएको राजनीतिक अस्थिरताले आफैले सञ्चालन गरेका योजनामा प्रदेश सरकारले बजेट अदलबदल गर्ने कार्य हुन थालेको भन्दै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली समक्ष ध्यानाकर्षण गराउन पुग्ने क्रम बढेको छ ।
१९ फागुन, काठमाडौं । चिलिमे जलविद्युत आयोजना अन्तर्गतको १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको काम रोकिएको एक वर्ष भइसकेको छ । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीको निहुँ बनाएर ठेकदार कम्पनीहरूले काममा आनाकानी गरे पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई मतलब गरेको छैन । एक वर्षदेखि काम ठप्प हुँदा आँखा चिम्लेर बसेको मन्त्रालयले यो आयोजनाको कवाडी सामानमा […]
२९ पुस, काठमाडौं । कोरोना (कोभिड-१९) महामारी सुरु भएपछि धेरैजसो विकास आयोजनामा कामको गति सुस्ताएको छ । यसमा पनि चिनियाँ ठेकेदार, जनशक्ति र प्रविधिमा निर्भर आयोजनाहरु बढ्ता समस्यामा फसेका छन् । अन्य आयोजनाहरुमा सुस्त-सुस्त काम हुन थाले पनि चिनियाँ जनशक्ति र प्रविधिमा निर्भर आयोजनाहरु तत्कालै पुनरउत्थान हुन नसक्ने अवस्थामा देखिएका छन् । चिनियाँ प्राविधिक आएर […]
मुना गौचन मुम्बइमा मोडलिङ गर्छिन् । डेढ वर्षदेखि उतैको एजेन्सीमार्फत विभिन्न ब्राण्डका विज्ञापन फोटोसुट र म्युजिक भिडियोमा व्यस्त थिइन् । कोभिड–१९ का कारण काम ठप्प भएपछि नेपाल आएकी उनी व्यस्त जीवनवाट फुर्सद मिलेकोमा केही समय खुशी थिइन् । तर लकडाउन लम्बिँदै जाँदा आफूलाई व्यस्त बनाउन ब्लगिङमा सक्रिय भइन् । यसबीच आफ्ना नृत्यका भिडियो ब्लग, फेसबुक र इन्टाग्राममा राख्दै आएकी छिन् । सानैमा मुनालाई डाक्टर बन्ने चाहना थियो । उनलाई परिवारले सक्रिय बनाउनुपर्छ भनेर स्कुलका विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिन लगाउँथे । उनी मख्ख पर्दै सहभागी हुन्थिन् । त्यसै क्रममा कक्षा ६ मा पढ्दा ‘लिटिल मिस काठमाडौं’ र एसएलसीपछि ‘एसएलसी प्रिन्सेस’मा भाग लिएपछि उनलाई मोडलिङमा रुची बढ्न थाल्यो । उनी हाउस अफ फेसनमा आबद्ध भइन् । त्यसपछि मोडलिङमा करियर शुरु भयो । उनले ¥याम्प, फोटोसुट र विज्ञापनमा काम पाउन थालिन् । - सिर्जना दुवाल श्रेष्ठतस्विरः महेश प्रधान
सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइन २ वर्षमा पूरा गर्ने गरी ८ वर्ष अघि ठेक्का सम्झौता भयो । तर आयोजना ८ वर्ष पूरा हुँदासम्म अलपत्र छ । प्रसारण लाइन नबन्दा सिप्रिङ खोलालगायतको बिजुली खेर गइरहेको छ भने लगानीकर्ताले ५ वर्षदेखि करोडौं वार्षिक घाटा बेहोर्दै आउनु परेको छ ।
सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइन १३२ केभी क्षमताको हो । ठेकेदारको लापरबाही र सरकारको बेवास्ताले अहिलेसम्म निर्माण अलपत्र छ । प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी अरावली इन्फ्रा पावरले आर्थिक संकट देखाउँदै काममा ढिलाइ गर्दै आएको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दबाव दिएर काम गराउन सकेको छैन ।
सुरुमा ठेक्का सम्झौता भएको मितिले २ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने शर्त थियो । तर, ८ वर्ष बितिसक्यो । अझै प्रसारण लाइन कहिले पूरा हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । ठेकेदारसँग प्राधिकरणले ४ पटक सम्झौता नवीकरण गरेको छ । चौथो पटक थपिएको समयअनुसार २०७५ जेठमा काम पूरा हुँदै छ । तर, उक्त समयमा पनि प्रसारण लाइन पूरा हुने संकेत देखिएको छैन ।
२०६७ सालबाट निर्माण थालिएको प्रसारण लाइन सुरुका २ वर्ष तीव्र गतिमा अघि बढेको थियो । २०६९ देखि २०७३ चैतसम्म आर्थिक संकटको कारण देखाउँदै ठेकेदारले पूर्ण रूपमा निर्माण रोक्यो । यसबीचमा प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ ठेकेदार नियुक्त गर्ने तयारी थालेको थियो । नयाँ ठेक्कामा जाँदा लामो समय लाग्ने हुँदा थप ढिलो हुने कारण देखाउँदै त्यस क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने निजी प्रवद्र्धकले पुरानै ठेक्कालाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका थिए ।
प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र ठेकेदारबीच भएको समझदारी अनुसार गत वैशाखबाट ठेकेदारले प्रसारण लाइन निर्माणको काम पुनः सुचारु गरेको छ, त्यो पनि अरावलीको नेपाली एजेन्ट बनेर मार्बुमा निर्माणाधीन ४० मेगावाटको खानी खोला–१ जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूबाटै । उनीहरु आफैंले गरेको काम पनि सुस्त छ ।
ठेकेदारले निर्माण रोकेको समयमा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणलगायत काम भने नरोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । निर्माणको प्रगति सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइनको ४० प्रतिशत काम पूरा भएको प्राधिकरणको दाबी छ । दोलखाको सिंगटीदेखि सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघु (४० किलोमिटर) सम्म १ सय २५ वटा टावर निर्माण गरिनेछ । टावर ठड्याउन ४० वटा फाउन्डेसन तयार भएको आयोजना प्रमुख राजन ढुङ्गेलले बताए । बाँकी टावरको फाउन्डेसन असारसम्म सकिने र तार तान्ने काम एक वर्षमा पूरा हुने बताए । उनका अनुसार सिंगटी र लामोसाँघुमा २ सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । आयोजना प्रमुख ढुङ्गेलले सामान आयातमा भन्सारको समस्याले पनि काममा ढिलाइ भइरहेको बताए ।
भारतीय कम्पनी अरावलीले काम नगरेपछि खानी खोला १ का प्रवद्र्धकहरू भारतमै पुगेर आफैं काम गर्ने गरी २०७१ सालमै सम्झौता गरेका हुन् । उनीहरूले फाउन्डेसनको काम सुरु गरे लगत्तै २०७२ वैशाखमा भूकम्प गयो । त्यसपछिको नाकाबन्दीले एक वर्ष काम ठप्प भयो । पुनः काम सुचारु गर्ने बेला थपिएको म्याद सकियो । लामो कसरतपछि थपिएको म्याद पनि सकिन लागेको हो ।
सिंगटीमा नयाँ सबस्टेसन निर्माण गर्ने र विद्यमान लामोसाँघु सबस्टेसनको स्तरोन्नति गर्ने प्राधिकरणले ढुंगेलले जानकारी दिए । प्रसारण लाइनको कूल लागत ४२ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । प्रसारण लाइन तयार भएपछि दोलखामा निर्माणाधीन ४० मेगावाटको खानीखोला–१, ३० मेगावाटको खानी खोला, २५ मेगावाटको सिंगटी, ११ मेगावाटको तल्लो खारेखोला, २४.१ मेगावाटको खारे खोला, १० मेगावाटको सिप्रिङ खोलाको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ ।
प्रसारण लाइन नभएको निहुँ बनाउँदै निर्माणाधीन आयोजनाहरूको काम पनि सुस्त छ । त्यसैगरी आयोजनाको लागतसमेत बढिरहेको प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् ।
