प्रदेश-१ को राजधानीका लागि जग्गा खोज्न कार्यदल गठन

प्रदेश १ : प्रशासनिक संरचना बनाउन जग्गा प्राप्ति समितिले बुझायो प्रतिवेदन

विराटनगर : प्रदेश १ को राजधानीका लागि प्रशासनिक संरचनाहरू बनाउन मुख्यमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइएको छ।जग्गा व्यवस्थापनका लागि गठित समितिका संयोजक आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले आज (आइतबार) मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।गत वर्ष माघ १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश १ राजधानीका लागि प्रशासनिक संरचनाहरू बनाउन जग्गा व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।उक्त कार्यदलले सार्वजनिक सूचना प्र

थाहा खबर मंसिर २०७९

विश्वविद्यालयका लागि जग्गा खोजी गर्न कार्यदल गठन

बागमती प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना तयारी थालेको छ। विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयका लागि जग्गा खोजी र छनोट गर्न प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवलगायत रहेको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

गोरखापत्र भाद्र २०७९

प्रदेश १ सरकारलाई चाहिने स्थायी संरचना बनाउन जग्गाको खोजी सुरु

१७ असार, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको स्थायी प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि गठित कार्यदलले छलफल सुरु गरेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीको अध्यक्षतामा जग्गा खोजीका लागि कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलले शुक्रबारबाट छलफल सुरु गरेको हो । शुक्रबार मन्त्री कार्कीले वृहत विराट क्षेत्रअन्तर्गत रहेका पालिका प्रमुखसँग छलफल […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना बन्ने स्थानबारे परामर्श सुरु

प्रदेश नम्बर १ सरकारको स्थायी संरचना निर्माण गर्न आवश्यक स्थान खोजी गर्न गठित कार्यदलले छलफल सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलले स्थायी संरचना निर्माण गर्ने स्थान र आवश्यक जग्गा प्राप्तिको विषयमा छलफल सुरु गरेको हो । प्रदेश सरकारले राजधानीका लागि प्रशासनिक भौतिक संरचना निर्माण गर्न जग्गा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसाथ कार्यदल बनाएको थियो । शनिबार मन्त्री कार्कीको अध्यक्षतामा कानुन मन्त्

Ratopati माघ २०७८

प्रदेश नं १ मन्त्रिपरिषद् बैठक–राजधानीका लागि जग्गा व्यवस्थापन कार्यदल गठन

मोरङ । प्रदेश नं १ सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश राजधानीका लागि प्रशासनिक संरचनाहरू बनाउन जग्गा व्यवस्थापनका लागि कार्य दल गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Nepali Patra पौष २०७८

प्रदेश १ : राजधानीका लागि जग्गा व्यवस्थापन कार्यदल गठन

विराटनगर : प्रदेशको नामकरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ।विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। जसका लागि संसदमा रहेका राजनीति दलहरुसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिएको छ।राजधानीमा रहने प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल पनि गठन गरेको छ।कार्यदलमा विराटनगर महानगर

थाहा खबर पौष २०७८

प्रदेश नं १ मन्त्रिपरिषद् बैठक : राजधानीका लागि जग्गा व्यवस्थापन कार्यदल गठन

प्रदेश नं १ सरकारको आज यहाँ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश राजधानीका लागि प्रशासनिक संरचनाहरू बनाउन जग्गा व्यवस्थापनका लागि कार्य दल गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त कार्यदलमा विराटनगर, कटहरी, ग्रामथान, बूढीगंगा, दुहवी, इटहरी र सुन्दरहरैचा नगरपालिकाहरूका प्रमुखहरु सदस्य रहनुहुने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए । त्यस्तै

Ratopati पौष २०७८

वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्न कार्यदल बनाउँदै सरकार

काठमाडौँ– सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्न कार्यदल बनाउने भएको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सोमबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री शशी श्रेष्ठले वास्तविक सुकुम्बासी पत्ता लगाउने बताइन् । ‘वास्तविक सुकुम्बासी पत्ता लगाउनुपर्छ । यसका लागि एउटा कार्यदल गठन गरेर जाने तयारी छ,’ उनले भनिन्, ‘कतिपयले पाइसकेको जग्गा बेचेर फेरि सुकुम्बासी बन्ने र […]

Khabarhub आश्विन २०७८

स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोज्न कार्यदल गठन

प्रदेश १ को राजधानीका लागि स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोज्न प्रदेश सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ ।...

नागरिक दैनिक भाद्र २०७८

विद्युत् प्रसारण लाइनको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरिने

असार २, काठमाडौं । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका र भविष्यमा देखा पर्ने समस्या समाधान गर्न संघ र स्थानीय तहमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । बुधवार आयोजित उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्री, भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, सचिवहरु, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारीको संयुक्त बैठकले संघीय तहमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । स्थानीय तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकाय, स्थानीय तह समेतको सहभागितामा स्थानीय तहको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार दुवै कार्यदलले जहाँ जहाँ समस्या देखिएका छन्, तिनीहरुलाई समस्या समाधान गर्नेरगराउने व्यवस्था मिलाउनेछन् । यस्तै प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा रहेका जग्गा नापी गर्न छुट भएका जग्गा नापी कार्य श्रावण मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने, वन कार्यालयमा पेश भएका पुरक ईआईए असार मसान्त भित्र गर्ने र अन्य ईआईए र आईईई स्वीकृतिको कार्य श्रावण मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा वन क्षेत्रको हक भोगको बिषयमा देखिएका असहजता हटाउन समन्वय गर्ने कार्य तत्काल गर्ने, नेपालगञ्ज कोहलपुर दैलेख प्रशारण लाइनको नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेका स्थानमा देखिएका समस्या समाधान उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एवं नेपाली सेनाको प्रतिनिधि रहेको टोलीले दुई महीनाभित्र समस्या समाधान गर्ने निर्णय भएको छ । जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न जग्गा प्राप्ति ऐनमा संसोधनको प्रक्रिया एक महीना भित्र गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गरिने/ जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउन स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ । जग्गा अधिग्रहण भई क्षतिपूर्ति वितरण भई सकेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्न देखिएका समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गर्ने। यस कार्यमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्ने निर्णय पनि भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखा परेका समस्याहरुलाई छिम्लदै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउँदै उत्पादित विद्युतलाई सदुपयोग गर्ने वातावरण तयार पार्ने बताए । उनले विभिन्न ठाउँमा उठाएका जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने र नाजायज मागहरु भए राज्यको भद्र उपस्थितिमा भएपनि प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने बताए। गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्न जरुरी भएको उल्लेख गर्दै प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने बताए । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले विद्युत उत्पादन बढ्ने र प्रसारण लाइनका नभएका कारण बजारसम्म नपुरयाउँदा घाटा व्योहर्न बाध्य हुनु पर्ने भन्दै देखा परेका समस्याहरुलाई हटाउनका लागि सबै निकाय लाग्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । वन तथा वातावरण मन्त्री नारदमुनी रानाले रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन, भोगाधिकार लगायतमा समस्या देखा परेको भन्दै विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न वन मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए। भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले जग्गा मूल्याकंनमा नै समस्या रहेको भन्दै जायजरुपमा मूल्याकंन गर्ने परिपाटी बनाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए। कार्यक्रममा मन्त्रालयहरुका सचिव, प्रधान सेनापति, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारीले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा देखा परेका समस्या र समाधानका उपायबारे धारणा व्यक्त गरेका थिए। अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने तयारी अनुसार प्रसारण लाइनमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि बैठक आयोजना गरिएको जानकारी दिए । आगामी वर्षको बजेटमा तामाकोशी आयोजनाबाट २८८, रसुवागढी १११, सेन्जेन र माथिल्लो सेन्जेन ५६, त्रिशुली बी बाट ३७, राहुघाट ४०, मध्य भोटेकोशीबाट १०२ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाबाट १ हजार ५५ गरी १ हजार ६२९ मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने उल्लेख गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

प्रदेश-१ को राजधानीका लागि जग्गा खोज्न कार्यदल गठन

सम्बन्धित सामग्री

प्रदेश १ को राजधानीका लागि स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोज्न प्रदेश सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ ।...