Khabarhub

आश्विन २०७८

वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्न कार्यदल बनाउँदै सरकार

काठमाडौँ– सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्न कार्यदल बनाउने भएको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सोमबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री शशी श्रेष्ठले वास्तविक सुकुम्बासी पत्ता लगाउने बताइन् । ‘वास्तविक सुकुम्बासी पत्ता लगाउनुपर्छ । यसका लागि एउटा कार्यदल गठन गरेर जाने तयारी छ,’ उनले भनिन्, ‘कतिपयले पाइसकेको जग्गा बेचेर फेरि सुकुम्बासी बन्ने र […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लगानी सम्मेलनअघि दर्जन कानून सुधार्न सुझाव

काठमाडौं। ‘तेस्रो लगानी सम्मेलन–२०२४’ अघि एक दर्जन कानून र नियमावली सुधार तथा संशोधन गर्न सिफारिश गरिएको छ । सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि कानूनी सुधारको सिफारिश गर्न गठन गरेको कार्यदलले स्वदेशमा खुलेका ज्ञान तथा प्रविधि (आईसीटी/आईटी) मा आधारित उद्योगले विदेशमा शाखा वा युनिट खोल्न पाउनेदेखि उद्योग/परियोजनाले जग्गा धितो राखेर ऋण लिन सक्ने, जग्गाको हदबन्दी बढाउनेसम्मको व्यवस्था मिलाउन सुझाएको छ । कार्यदलको सिफारिशअनुसार भए स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले वन, जग्गा, जमीनको हदबन्दी, पूरक वातावरणीय अध्ययनजस्ता कारणले समस्या झेल्नु नपर्ने देखिन्छ । तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजनाका लागि गठित कार्यान्वयन समितिको मङ्सिर १९ गते बसेको पहिलो बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगानीको वातावरण थप अनुकूल बनाउन मौजुदा नीतिगत, कानूनी संरचनागत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने विषय पहिचान गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मौजुदा कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा पहिचान गरेर सुधारको खाका पेश गरेको हो । कार्यदलले केही दिनअघि नीतिगत, संरचनागत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने विषयको विवरण सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई बुझाएको थियो । कार्यदलका सदस्यसचिव रामजी दनाईले कार्यदलले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विमानस्थल ह्यान्डलिङ, विदेशी जहाज सञ्चालन गर्ने काममा थप केही अधिकार दिने विषय थप गरिएको जानकारी दिए । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई सुधार गरेर उद्योग तथा परियोजना अनुमतिका लागि लगानीकर्ताको रोजाइलाई महत्त्व दिइएको छ । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएको उद्योग तथा परियोजनाले उद्योग विभागबाट अनुमति लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । मौजुदा कानूनमा ६ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानीका परियोजना वा उद्योग विभागमा र त्योभन्दा माथि पूँजीका लगानी बोर्ड नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । कार्यदलले लगानीकर्ताको इच्छाअनुसार ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका कम्पनी, उद्योग पनि विभागमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (फिटा) नियमावली, २०७७ संशोधन गर्न सिफारिश गरिएको छ । सिफारिशअनुसार भए परियोजनाले जग्गा धितो राखेर ५० प्रतिशत ऋण लिन सक्नेछन् । हाल जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिन पाइँदैन । सरकारले निर्यात बढाउने उद्देश्यका साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कार्यान्वयनमा ल्याएको वर्षौं भएको छ । तर, निर्माण सम्पन्न भइसकेका सेजमा पूर्ण क्षमतामा उद्योग छैनन् । सेजमा विदेशी र स्वदेशी लगानी आकर्षित नभएका बेला कार्यदलले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यदलले निर्यात र आन्तरिक विक्रीको सीमा खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरेको हो । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा सेजमा उत्पादित वस्तुको ठूलो अंश निर्यात गर्नुपर्ने र २५ प्रतिशत मात्र घरेलु बजारमा विक्री गर्न पाइने व्यवस्था छ । स्वदेशमा विक्री गर्न पाइने सीमा बढाइएको र निर्यातको सीमा घटाएर प्रस्ताव पेश गरिएको कार्यदलका सदस्य सचिव दनाईले जानकारी दिए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाले मात्रै वनक्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । साथै जति वनक्षेत्र उद्योग/आयोजनाले प्रयोग गर्छन् त्यसबापत त्यत्ति जग्गा दिनुपर्ने व्यवस्था वन ऐन २०७६ मा छ । जग्गा खरीद गर्नै लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले अब जग्गाको सट्टा त्यसबापतको रकम ‘वन विकास कोष’मा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । हालको प्रावधानअनुसार उद्योग/आयोजनामा थप रूख कटान गर्न परेमा पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यदलले रूख संख्या घटेको हकमा पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्न नपर्ने र १० प्रतिशतभन्दा बढी रूख संख्या काट्न परे पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान सुझाव दिएको छ । ज्ञान र प्रविधिमा आधारित उद्योगले विदेशमा शाखा खोल्न पाउने प्रस्ताव विदेशी लगानीका परियोजनाले जग्गा धितो राखेर ५०% ऋण लिन सक्ने वनको जग्गा प्रयोगबापत रकम जम्मा गरे पनि हुने लगानीकर्ताले चाहेमा ठूला परियोजनाको अनुमति उद्योग विभागबाटै काट्नुपर्ने रूख संख्या घटे पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्न नपर्ने जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ पनि संशोधन गर्न सिफारिश गरिएको छ । उक्त ऐनमा अहिले सरकारले नै उद्योग/आयोजनाका लागि कति जग्गा चाहिने हो, के कस्तो हो भन्ने विषय निक्र्योल गर्न प्रारम्भिक अधिकारी तोक्ने प्रावधान छ । यस्तो अधिकारी तोक्न मन्त्रिपरिषद्मै जानुपर्ने अवस्था छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सम्बद्ध मन्त्रालयले नै प्रारम्भिक अधिकारी तोक्ने र कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको दनाईले बताए । जग्गाको हदबन्दीलाई खुकुलो बनाउन सिफारिश गरिएको छ । हालको ऐनमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उद्योग/आयोजनाले राख्न नपाउने व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरेर १ वर्षभित्र स्वीकृत–विक्री गरिसक्नुपर्ने र नभएमा आवश्यकताका आधारमा त्यस्तो हदबन्दी सकार्न मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै स्टार्टअप व्यवसायलाई दर्ता, सहुलियत र प्रोत्साहन दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ । ज्ञान र प्रविधिमा आधारित उद्योगले आफ्नो कारोबार गर्न तथा विदेशी मुद्रा नेपाल भित्त्याउने प्रयोजनका लागि विदेशमा आफ्नो शाखा वा युनिट खोल्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको दनाईले बताए । ज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित सफ्टवेयर निर्यात गरेर आम्दानी गरेको रकम नेपालमा ल्याउन यस्तो शाखा वा युनिट खोल्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सरकारले लगानी सम्मेलन सफल बनाउने हो भने प्रचलित ऐन, नियमावली सुधार छिटो गर्नुपर्ने बताए । ‘सम्बद्ध सबै कानून संशोधन र सुधार सम्भव नभए पनि जति सकिन्छ, त्यतिलाई सुधार्ने गरी छलफल भइरहेको छ,’ कार्यदलको सदस्यसमेत रहेका अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अहिले संसद् अधिवेशन शुरू भइसकेकाले यसलाई फास्ट ट्र्याकमा लग्नुपर्छ ।’ सरकारले चाहेमा ती कानून संशोधन तथा सुधार हुन सक्ने उनको भनाइ छ । लगानीविज्ञ घनश्याम ओझाले लगानी सम्मेलनअघि सरकार आन्तरिक तयारीमा बढी लाग्नुपर्ने खाँचो औंल्याए । ‘सरकारले अहिले सम्मेलनलाई लक्ष्य गरेर कानून सुधारका लागि प्रयास गर्दै छ,’ ओझाले भने, ‘कानून संशोधन गर्दा तुरून्त लाभ दिनेभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने र लगानी भित्त्याउन सजिलो हुने खालकामा ध्यान दिनुपर्छ ।’ कार्यदलले संशोधन गर्न सुझाव दिएका कानून र नियमावली औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ वन ऐन, २०७६ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ वन नियमावली, २०७९

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

सहकारी समस्यामा समन्वय गर्न महासंघले बनायो समिति

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावलगायतका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघले संयोजन समिति बनाएको छ । महासंघको आइतवार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा सञ्चालकद्वय राजेन्द्र पौडेल र शिव डाँगी सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो । समितिलाई सहकारीमा विषयगत केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, प्रदेश र जिल्लास्तरीय संघ तथा नियामक निकायसँग समन्वय गरी समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानको लागि महासंघले पहलकदमी लिन नसकेको भन्दै सञ्चालकहरूले सहकारी बचाऊँ राष्ट्रिय अभियानको नाममा आन्दोलन शुरू गरेका छन् । महासंघले उक्त अभियानले उठाएको मागलाई अपनत्व लिने निर्णय समेत गरेको छ । आन्दोलनकारीले सहकारीमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न सन्दर्भ ब्याजदर खारेजी, तरलता व्यवस्थापनका लागि राज्य कोषबाट सहयोग, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना, ऋणी तथा जमानीको चलअचल सम्पत्ति संस्थाको परिपत्रमार्फत रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था, बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने प्रावधान खारेजी, त्रासमुक्त भएर संस्था सञ्चालन हुने वातावरण सृजना, ब्याजकर दाखिला गर्ने समय एक वर्ष थप, दुई वर्षको कुलिङ पिरियड, नियमनका लागि सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन, सहकारीमा विश्वासको वातावरण बनाउन सरकार र अभियानको स्पष्ट पहललगायत माग उठाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको समस्या देखिएसँगै बचत तथा ऋण सहकारीमा पनि तरलता अभाव हुन थालेको थियो । तरलता अभावको अवधि बढ्दै गएपछि कतिपय संस्थाहरू सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सहकारीका समस्या समाधान गर्न यसअघि महासंघले तीनओटा समिति बनाइसकेको छ । आर्थिक वर्षको शुरूमै सञ्चालक राजेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिको सिफारिश अनुसार महासंघले सहकारीले सातामा पाँच प्रतिशत मात्र बचत फिर्ता गर्न अपील गरेपछि विवादमा परेको थियो । त्यसपछि उक्त समिति निष्क्रिय भयो । त्यसपछि महासंघले मङ्सिर १३ गते वागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को संयन्त्र बनायो । उक्त सयन्त्रमा प्रदेश र जिल्लास्तरीय संघको मात्र प्रतिनिधित्व रहेको भन्दै मङ्सिर १६ गते सञ्चालक केबी उप्रेतीको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाएको थियो । तैपनि महासंघले उठाएका सन्दर्भ ब्याजदरको खारेजी, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा निक्षेप सुरक्षण कोषलगायतका व्यवस्था सम्बोधन भएका छैनन् । अध्ययन कार्यदल बनाउन विभागको प्रस्ताव यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय सुझाउन संघीय सहकारी विभागले अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ र सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, अभियानकर्मी लगायत रहने गरी कार्यदल बनाउने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइएको विभागका सूचना अधिकारी तथा उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘समस्या समाधान गर्न पहिला त्यसको पहिचान आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यसैका लागि सम्बन्धित विषयविज्ञ समेत रहेन गरी कार्यदल गठन गर्न प्रस्ताव पठाएका छौं । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेपछि निर्णय होला ।’ सहकारी संस्थामा समस्या बढ्दै गए पनि सरकारले समाधानका लागि काम नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसअघि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैंक, लघुवित्त र सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सर्वदलिय बैठक बोलाउने बताउनुभएको थियो । तरलता अभावसँग जुधिरहेको बेला व्यापारीले बैंकको ब्याज नतिर्ने घोषणा गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि वित्तीय क्षेत्र त्रसित छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

धरानका नवनिर्वाचित मेयरले गरे पदभार ग्रहण, पहिलो प्राथमिकता खानेपानीको समस्या समाधान

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : उड्डयन उद्योगमा निजी सहभागिताको ३ दशक

पृष्ठभूमि सन् १९१४ को जनवरी १ मा टाम्पा बेबाट सेन्ट पिटर्सबर्ग (फ्लोरिडा, अमेरिका) सम्मको २३ मिनेटको उडानलाई विश्वको पहिलो व्यावसायिक उडान मानिन्छ । उक्त हवाई यात्रामा सेन्ट पिटर्सबर्गका मेयर एकमात्र यात्री थिए । उक्त यात्राका लागि लीलाम बढाबढमा उनले ४०० अमेरिकी डलर तिरेका थिए । त्यति बेला एकजना यात्रीबाट शुरू भएको व्यावसायिक उड्डयन क्षेत्रले अहिले दैनिक १ करोड २० लाखभन्दा धेरै यात्रीलाई उडान सेवा दिइरहेको छ । १ शताब्दीअघि कसैले कल्पना नै गर्न नसकेको कुरालाई अहिले उड्डयन उद्योगले विश्वभर जोडिदिएको छ । अमेरिकामा पहिलो व्यावसायिक उडान भएको ३ वर्षपछि काठमाडौंको गौचरमा पहिलो विमान अवतरण भयो । उक्त ऐतिहासिक अवतरण भएको ७ दशक बितिसक्यो । अहिले हवाई यातायात नेपाली अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग भएको छ । यसले देशभित्र र बाहिर सबैतिरका मानिसलाई एकआपसमा जोडेर राखेको छ । सन् १९५७ मा नागरिक उड्डयन विभाग र सन् १९५८ मा शाही नेपाली वायुसेवा निगमको स्थापनाले विधायक र नियामक ढाँचाको स्थापनाको साथै उड्डयन पूर्वाधार र श्रमशक्ति विकासको बाटो पनि खुल्यो । नेपालको उड्डयन उद्योगको इतिहासमा सन् १९९२ महत्त्वपूर्ण वर्ष हो । सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीतिका कारण सोही वर्षदेखि निजीक्षेत्रका लागि घरेलु उड्डयन क्षेत्र खुल्यो । सरकारले नीतिमा गरेको परिवर्तनले सकारात्मक नतीजा ल्यायो । शाही नेपाली वायुसेवा निगमको एकाधिरलाई प्रत्यक्ष रूपमा टक्कर दिने गरी कयौं निजी वायुसेवा कम्पनी खुले । ३ दशकको सहभागिता निजीकरणको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएयता नेपालको ३ दशकको उड्डयन उद्योग चुनौती र अवसरले भरिपूर्ण रह्यो । कयौं उपलब्धिका साथै निराशा पनि देखिए । घरेलु उड्डयन बजारमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले उड्डयन क्षेत्रको परिदृश्यमा व्यापक परिवर्तन ल्यायो । कयौं उपलब्धिका साथै निराशा पनि देखिए । घरेलु उड्डयन बजारमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले उड्डयन क्षेत्रको परिदृश्यमा व्यापक परिवर्तन ल्यायो । विमानसेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या बढेसँगै उडानको संख्या र प्रकारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । विमानसेवा प्रदायकबीचको प्रतिस्पर्धाले यात्रीलाई प्रत्यक्ष लाभ मिलिरहेको छ । हवाई परिवहन क्रमश: पहुँचयोग्य र सुपथ बन्दै गएको छ । तर, हवाई यात्रीको संख्यामा भइरहेको वृद्धिको तुलनामा विमानस्थलको पूर्वाधार विकास निकै पछाडि छ । यसले गर्दा यात्रीको चाप विशेषगरी त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्रै बढिरहेको छ । निजीकरणको शुरुआती चरणमा नवआगन्तुक वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले निकै राम्रो प्रदर्शन गरे पनि यीमध्ये धेरैले लामो समयसम्म आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिन सकेनन् । घरेलु उडानमा यात्री तथा क्रु मेम्बरको ज्यानै गएका घटनाले समग्र नेपाली उड्डयन उद्योगको छविमा दाग लाग्यो । यस्ता घटनाको प्रभाव निकै कठोर पनि हुन्छन् । कहिलेकाहीँ सम्बद्ध विमान सेवा कम्पनी बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएका छन् । छोटो समयमा कैयौं नयाँ विमान सेवाप्रदायक कम्पनीले एउटा विमान दुघर्टनामा परेपछि आफ्नो सेवा बन्द गरेको पनि देखिएको छ । नियामक निकायले दक्ष श्रमशक्ति आकर्षित गर्न र टिकाइराख्न नसक्नुले पनि त्यति बेला सुरक्षासम्बन्धी पर्यवेक्षणमा छर्लङ्ङ देख्न सकिने खालको असर परेको ठानिएको छ । सुरक्षासम्बन्धी निरीक्षण र सेवा प्रावधानमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)को दोहोरो चरित्रबारे अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छन् । सुरक्षासम्बन्धी निरीक्षण र सेवा प्रावधानमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)को दोहोरो चरित्रबारे अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छन् । तर, यसबारे कुनै तर्कसंगत उत्तर उपलब्ध गराइएको छैन । आफूले सुरक्षा (सुरक्षा निगरानीसम्बन्धी काम) लाई भन्दा पनि उत्पादन (सेवा प्रदानसम्बन्धी काम)मा बढी ध्यान दिएको भन्ने बेतुकको जवाफ क्यानको छ । यद्यपि, हवाई यात्रासम्बन्धी विज्ञापन भने निरन्तर बढिरहेको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रीको आवागमन सन् १९९२ मा करीब १० लाख थियो । यो बढेर सन् २०१८ मा ७२ लाखमा पुग्यो । पछिल्लो समय क्यानले आफ्ना अधिकांश कमीकमजोरी सच्याउन सकेको पनि देखिएको छ । उड्डयन नीति नेपालको उड्डयन क्षेत्रको वास्तविक मूल्यांकन सरकारले अपनाएको नीतिको आलोचनात्मक जाँचपड्तालमा आधारित हुनुपर्छ । नेपालले सन् १९९३ (विसं. २०५०) मा राष्ट्रिय उड्डयन नीति जारी गरेको थियो । यसलाई पहिलोपटक सन् १९९६ मा संशोधन गरियो । सन् २००६ (विसं. २०६३) मा यसको पुनर्लेखन गरियो । नीतिले निर्धारण गरेको ‘भिजन’ र लक्ष्य अनि राष्ट्रिय नीतिहरूले तय गरेको उद्देश्यहरू बुझ्दा अहिलेसम्म हामीले के प्राप्त गर्न सक्यौं र के गर्न सकेनौं भन्ने बुझ्न मद्दत मिल्छ । उड्डयन नीति २०६३ को आधारभूत पक्षहरू निजीक्षेत्रको बढ्दो सहभागितामा उदार आकाश नीति अवलम्बन गरेर सुरक्षित, भरपर्दो, सुपथ र दिगो हवाई यातायात सेवाको सृजना गर्नु उड्डयन नीतिको लक्ष्य हो । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न पूर्ण क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने र नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय हवाई रूट सञ्जालमा आबद्ध गराएर यसको उच्चतम उपयोग गर्ने अभिप्राय नीतिको छ । हवाई सेवा व्यवसायमा निजीक्षेत्रको प्रवेशलाई हेर्ने हो भने यो उड्डयन नीतिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा रहेको पाइन्छ । नीतिको अर्को तत्त्व जस्तै : विमानस्थल पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन र विमानस्थल व्यवस्थापन भने खासै अगाडि बढ्न सकेन । यसबाहेक पनि, नीतिले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय हवाईसेवाको विस्तारमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन पनि जस्ताको तस्तै छ । यसमा केही प्रगति भएको छैन । हवाई सेवा व्यवसायमा निजीक्षेत्रको प्रवेशलाई हेर्ने हो भने यो उड्डयन नीतिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा रहेको पाइन्छ । नीतिको अर्को तत्त्व जस्तै : विमानस्थल पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन र विमानस्थल व्यवस्थापन भने खासै अगाडि बढ्न सकेन । जहाँसम्म पूर्ण क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा छ, निजगढलाई नेपालजस्तो भू–परिवेष्टित देशको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने सबैभन्दा उत्तम स्थानको रूपमा पहिचान गरिएको छ । सुस्त गतिमा भए पनि सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, स्थलको सीमा निर्धारण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र गुरुयोजनाको तयारी आदिमा उल्लेख्य गृहकार्य गरेको छ । अहिले यो मामिला सर्वोच्च अदालतमा छ । परियोजनाले वातावरणमा पार्ने प्रभावबारे बहस चलिरहेको छ । हरेक राजनीतिक दल र यसका नेताहरू निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल देशको भविष्य हो भन्नेबारे सचेत छन् । कहिले देशको लम्बिँदै गएको संक्रमणकालीन अवस्था त कहिले सरकार परिवर्तन आदिका कारण यसको प्रगतिमा भने बारम्बार धक्का लागिरहेको छ । शीर्ष नेतृत्वबाट सुदृढ प्रतिबद्धताको अभाव पनि यो परियोजनामा ढिलाइ हुनुको एउटा कारण हो । एक्लिएको नेपाल हवाई ट्राफिकमा उल्लेख्य वृद्धि भएको र अन्तरराष्ट्रिय उडानसँग जोडिएको भए पनि नेपाल अझै पनि अन्तरराष्ट्रिय हवाई रूट सञ्जालमा एक्लिएको छ । यो कुरामा धेरैको ध्यान नै गएको छैन । नेपाल एउटा गन्तव्य विमानस्थल मात्रै हो । हाम्रो सपना भनेको नेपाललाई ट्रान्जिट हबको रूपमा प्रवर्द्धन गर्नु हो । तर, अन्तरराष्ट्रिय हवाई रूट नेपालको वायुक्षेत्रबाट नजाने भएकाले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिएको छैन । उड्डयन नीति बनाउँदा नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय हवाई रूट सञ्जालमा आवद्ध गराएर नेपाली हवाई क्षेत्रको उच्चतम प्रयोग गर्न पूर्ण क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भन्ने दृष्टिकोण राखिएको थियो । तर, हामीले न त निजगढ विमानस्थल बनाउन सक्यौं न नेपाली हवाई क्षेत्रसँग अन्तरराष्ट्रिय हवाई रूटलाई नै जोड्न सक्यौं । निजगढ विमानस्थललाई पनि विमानस्थलको परिप्रेक्ष्यबाट मात्रै हेरिएको छ । यो पूर्ण क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि एकमात्रै आदर्श स्थल त हो नै । यो नेपाली आकाश भएर अन्तरराष्ट्रिय हवाई रूट बनाउनका लागि पनि उत्तम स्थल हो । निजगढ विमानस्थल र नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय हवाई मार्ग सञ्जालमा आबद्ध गराउने कुरा एकअर्काका परिपूरक हुन् भन्ने विज्ञहरूको पनि धारणा छ । निजगढ र हिमालय रूटको बीच संयोग हरेक दिन मध्यपूर्व, यूरोप र अमेरिकामा आफ्नो गन्तव्यतर्फ जान दक्षिण पूर्वी एशियाली देशका विमानस्थलबाट आउने सयौं उडानहरू भारतीय आकाश बंगालको खाडी भएर जान्छन् । तर, उक्त रूटमा हवाई ट्राफिकको चाप बढेर डरलाग्दो स्तरमा पुगेको छ । आइकाओका एशिया प्रशान्त क्षेत्रले सन् २००२ मा यो समस्या सम्बोधन गर्न सन् २००२ मै कार्यदल गठन गरेको थियो । यो समस्यालाई इमराश (हिमालयको दक्षिणपट्टि यूरोप, मध्य पूर्वी हवाई रूट संरचना) को नाम दिइएको छ । तीन वर्षको कठोर अभ्यासपछि कार्य बलले नयाँ हवाई रूट संरचना तयार पारेको थियो । सो अभ्यासका क्रममा नेपाली आकाश भएर जाने ३ ओटा नयाँ हवाई रूटलाई समावेश गर्न नेपाल सक्षम भएको थियो । तीन वर्षको कठोर अभ्यासपछि कार्य बलले नयाँ हवाई रूट संरचना तयार पारेको थियो । सो अभ्यासका क्रममा नेपाली आकाश भएर जाने ३ ओटा नयाँ हवाई रूटलाई समावेश गर्न नेपाल सक्षम भएको थियो । यीमध्ये हिमालय वन रूट अझै पनि सान्दर्भिक छ । यो रूटले हङकङबाट पूर्वी नेपाल भएर काठमाडौं छुन्छ । यसले काठमाडौं भएर चल्ने विद्यमान एल६२६ रूटमा जोडिन्छ । यसलाई दिल्ली हुँदै मध्यपूर्व र यूरोपसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ । हिमालय रूटको मुख्य लाभ भनेको हङकङदेखि काठमाडौं र अन्यत्रबीचको उडान दूरी १०४ नौटिकल माइल (१९४ किमी) कम हुन्छ । दूरी घट्नु भनेको इन्धनको खपत कम हुने हो अनि यसबाट कार्बन उत्सर्जनमा कटौती गर्न सकिन्छ । यो रूटबाट हुन सक्ने वित्तीय साथसाथै वातावरणीय लाभले सबै सरोकारवालाको ध्यान खिच्न सक्छ । तर, कार्यान्वयनको समयमा उडानमा आकस्मिकता र आपत्कालीन अवस्थाबारे प्रश्न उठाएपछि सबैले यसप्रति सन्देह गर्न थाले । आपत्कालीन अवस्थामा परेको एउटा विमान साँघुरो उपत्यकाभित्र रहेको अनि यति धेरै प्रतिबन्ध भएको टीआईएमा कसरी अवतरण गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न टड्कारो छ । निजगढमा पूर्ण क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेतर्फ हाम्रो असमर्थताकै कारणमात्र नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय हवाई रूट सञ्जालभित्र स्थापित गर्ने लामो समयदेखिको हाम्रो प्रयास स्पष्ट रूपमा असफल भएको छ । यद्यपि, हिमालय रूट अहिले पनि यस क्षेत्रको हवाई रूट क्याटलगको भावी आवश्यकताका रूपमा दर्ता भएकाले आशा अझै बाँकी छ, यो पूरै मरिसकेको छैन । योभन्दा पनि खुशीको कुरा के भने यो रूट अझै पनि आइटाको प्राथमिकताको सूचीमा छ । बाधा र अवरोध आए पनि नेपालको उड्डयन क्षेत्र अगाडि बढिरहेको छ । गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । केही महीनापछि पोखरा विमानस्थल पनि सञ्चालनमा आउनेछ । अहिले हामीसामु हामीलाई अझै निजगढ विमानस्थल चाहिएको छ त भन्ने वैध प्रश्न पनि छ । आकाशमा बन्द नेपाल सन् २०१० मा बुद्ध एयरले पोखरा–लखनउ–पोखराबीचको उडान गर्न आवश्यक सबै तयारी गर्‍यो । सीमा वारपार उडानको तयारीमा क्यानले पनि पोखरा विमानस्थलमा छुट्टै टर्मिनल बनायो । पोखराबाट प्रस्थान पनि समस्या थिएन । उडान भैरहवाबाटै बाहिरिन सक्थ्यो । तर, भारतले सोही रूटबाट उडान फिर्ता गर्न अनुमति दिएन । यसको सट्टा सिमरा भएर उडान फिर्ता गर्न भनियो यो नेपाल प्रवेश गर्ने एउटा मात्रै रूट हो । यसो गर्दा दूरी लामो हुने भयो । उक्त रूट व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य थिएन । त्यसपछि कम्पनीले त्यो विचार नै त्यागिदियो । नेपाल जमीनका कारण मात्रै नभएर आकाशमा पनि बन्द रहेछ भनेर पहिलोपटक महशुस भयो । नेपालले निरन्तर प्रयास गरिरहेको भए पनि यो समस्या अहिलेसम्म पनि समाधान भएको छैन । निष्कर्ष यी यावत् बाधा र अवरोध आए पनि नेपालको उड्डयन क्षेत्र अगाडि बढिरहेको छ । गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । केही महीनापछि पोखरा विमानस्थल पनि सञ्चालनमा आउनेछ । अहिले हामीसामु हामीलाई अझै निजगढ विमानस्थल चाहिएको छ त भन्ने वैध प्रश्न पनि छ । यसको उत्तर चाहिएको छ । पहिलो कुरा यीमध्ये कुनै पनि पूर्ण क्षमतामा छैनन् । अर्को कारण चाहिँ टीआईए लगभग स्याचुरेटेड भइसक्यो । गौतमबुद्ध विमानस्थलको क्षमता वार्षिक करीब ३० लाख यात्री आसपास छ । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता पनि २० लाख यात्री भन्दा धेरै हुने छैन । विगतको हवाई यात्राको वृद्धिदरलाई हेर्दा यी तीनओटै विमानस्थलले कुल क्षमताले आगामी १० वर्षभन्दा बढीको माग धान्न सक्दैन । त्यसो भए नेपाल जस्तो भू–परिवेष्टित देशको लागि के बाँकी रहन्छ ? यसबाहेक पनि नेपालको भन्दा आधा आकारको क्रोएशियाकै उदाहरण हेरौं न । सन् २०९ मा त्यहाँ १ करोड ७० लाखभन्दा धेरै पर्यटक आएका थिए । काठमाडौं उपत्यकाभन्दा केही ठूलो आकारको छ हङकङ । नेपालको भन्दा आधा आकारको क्रोएशियाकै उदाहरण हेरौं न । सन् २०९ मा त्यहाँ १ करोड ७० लाखभन्दा धेरै पर्यटक आएका थिए । काठमाडौं उपत्यकाभन्दा केही ठूलो आकारको छ हङकङ । सन् २०१६ मा त्यहाँ २ करोड ६६ लाख पयर्टक आएका थिए । नेपालको पयर्टन क्षेत्रको सम्भाव्यता हेर्दा करोडौं पर्यटकलाई लक्षित गरेर काम गर्नु हाम्रो लागि अनौठो कुरा होइन । एउटै कुरा के भने नेपाल पूर्वाधार विकासमा कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ । हामीले अरू देशको अनुभवबाट सिक्नैपर्छ । सरकारले मात्रै यति ठूलो लगानी गर्न सक्दैन । त्यसैले सरकारले विदेशी लगानीकर्तासमेत निजीक्षेत्रलाई उड्डयन नीतिले परिकल्पना गरेअनुरूप पूर्ण क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

ठेक्कामा सीमा र क्षमता वृद्धि : निर्माण व्यवसायीलाई अवसर

काठमाडौं । सार्वजनिक निकायको करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट निर्माण व्यवसायीमार्फत खर्च हुँदै आएको छ । यद्यपि समयमा काम नहुँदा धेरै आयोजना रुग्ण बनेको, ठेक्काहरू ओगटेर राख्ने, तर काम नगर्ने आरोप निर्माण व्यवसायीलाई लाग्दै आएको छ । आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा त्यसको अतिरिक्त व्ययभार राज्यलाई पर्दै आएको छ । समयमै आयोजनाको काम सक्न र ठेक्काहरू ‘होल्ड’ गर्ने प्रवृत्ति घटाउन सरकारले हालै सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ लाई ११औं पटक संशोधन गर्दै ठेक्का लिने सीमा तोकिदिएको छ, जसअनुसार एउटा निर्माण व्यवसायीले एकपटकमा पाँचओटा मात्र ठेक्का लिन पाउनेछन् । यो नियमको कार्यान्वयनले निर्माण व्यवसायीले जति पनि ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था हटेको छ । यसको निर्माण व्यवसायीबाटै स्वागत समेत भइसकेको छ । निर्माण आयोजनाहरू ‘होल्ड’ गरेर राख्ने, तर समयमै सम्पन्न नगर्ने आरोप लाग्ने गरेकोमा व्यवसायीले नै यसमा सुधार गर्ने अवसर पनि नियमावलीले सृजना गरेको छ । आफ्नो क्षमताअनुसार मात्र ठेक्का लिने र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने हो भने अहिले धमेलिएको निर्माण क्षेत्रको छवि सुधारमा पनि मद्दत पुग्नेछ । यसैगरी यो नियमावलीले निर्माण व्यवसायीको ठेक्का लिने क्षमताको सीमा पनि १ अर्बबाट बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसले निर्माण क्षेत्रमा हुँदै आएको ठेक्का ओगट्ने प्रचलन रोकिने र ठेक्का लिने क्षमता बढाइँदा व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै ठेक्का तथा निर्माणको काममा समानुपातिक वितरणको अवसर सृजना भएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा दर्ता भएका करीब १७ हजार व्यवसायीमध्ये एक दर्जन व्यवसायी मात्र रू. ३ अर्बसम्मको ठेक्का लिन सक्ने क्षमताका छन् । सरकारले ठेक्का लिने क्षमता बढाएर रू. ३ अर्बसम्म पुर्‍याउँदा यो रकमको ठेक्का लिने क्षमता भने नेपालमा सीमित निर्माण व्यवसायीसँग मात्र रहेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा दर्ता भएका करीब १७ हजार व्यवसायीमध्ये एक दर्जन व्यवसायी मात्र रू. ३ अर्बसम्मको ठेक्का लिन सक्ने क्षमताका छन् । सरकारको यो निर्णयबाट उक्त बजेटसम्मका ठेक्कामा विदेशी निर्माण कम्पनी आउन नपाउने भएपछि स्वदेशी निर्माण कम्पनीले काम पाउन सहज हुने देखिएको छ । पहिले एउटै निर्माण व्यवसायीसँग ४० ओटासम्म ठेक्का हुँदा समयमै काम हुन नसक्ने अवस्था पनि यसले हटाउने विश्वास महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको छ । सरकारले पाँचओटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गर्दा धेरैओटा ठेक्का लिएर ओगट्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने सिंहले बताए । ‘यस्तो हुँदा समानुपातिक रूपमा धेरै कम्पनीले काम पाउने र समयमै निर्माण सम्पन्न गराउने प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘हिजोको दिनमा ठूला निर्माण व्यवसायीले ससाना ठेक्का पनि लिने प्रचलन थियो, अब साना निर्माण व्यवसायीले पनि काम पाउने अवस्था बन्छ ।’ नेपालकै निर्माण व्यवसायीको क्षमता बढ्ने हुँदा यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, सरकारले ल्याएका नीतिहरू राम्रा र सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने सधैं जटिल हुने गरेको छ । अहिले कति निर्माण व्यवसायीले कतिसम्म ठेक्का लिएका छन् भन्ने स्पष्ट तथ्यांक नै छैन । सीमित संख्यामा ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था भएपछि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । यो नियमले गुणस्तरीय र समयमै निर्माण सम्पन्न हुने वातावरण पनि तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औं साधारणसभा तथा १२औं अधिवेशन आज (शुक्रवार)देखि आइतवारसम्म काठमाडौंको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुँदै छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने साधारणसभा तथा अधिवेशनले आगामी ३ वर्षका लागि महासंघमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ । महासंघको ५९ सदस्यीय कार्य समितिमध्ये अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एशोसिएट सहित ८ उपाध्यक्ष, महासचिव (१) उपमहासचिव (२), कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष सहित ४६ पदमा निर्वाचन हुनेछ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ : एक चिनारी स्थापना : २०४७ जेठ २१ नेपाल निर्माण व्यवसायी संघको विधान २०४६ लाई संशोधन गरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा परिणत २०५४ सालमा विधिवत् स्थापित महासंघ सबै जिल्ला संघहरू, प्रदेश, पाँचै विकास क्षेत्र (तत्कालीन)मा क्षेत्रीय संघहरू र केन्द्रीय स्तरमा २४७ एशोसिएट सदस्यहरू दुई वस्तुगत संघको छाता संस्था मुलुकका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संस्था उद्देश्य निर्माण व्यवसायलाई पेशागत रूपमा अपनाएर कार्य गर्ने नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई एकसूत्रमा बाँधेर उनीहरूको व्यावसायिक हितको संरक्षण, अभिवृद्धि र विकास गर्ने । साथै, नेपाली निर्माण व्यवसायीको अभिलेख राखी स्वदेशी निर्माण उद्योगको स्तरको प्रारूप तयार गर्ने । निर्माण उद्योगको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट समय–समयमा लागू गर्ने नीति, नियम र सिद्धान्तलाई निर्माण व्यवसायीको हितमा प्रतिपादन गर्ने । देशको सर्वांगीण विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने । विभिन्न देशका राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरका निर्माण व्यवसायी संघ, संगठन एवं महासंघ, संस्था तथा निकाय समेतको सदस्यता प्राप्त गर्ने । ती निकायहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने र अनुभव तथा विचारको आदान–प्रदानद्वारा निर्माण व्यवसायीलाई बढी दक्ष र प्रभावकारी बनाउने । नेपाली निर्माण व्यवसायीको समुचित विकास गर्न गहन भूमिका निर्वाह गर्ने । स्वदेशी निर्माण व्यवसायीको शीप, ज्ञान र दक्षता अभिवृद्धि गरी विदेशी निर्माण व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता वृद्धिका लागि प्रयास गर्ने । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नेपाली निर्माण व्यवसायीको शाखा बढाएर अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रहरूमा भाग लिई कार्यगत क्षमता बढाउन प्रयत्न गर्ने । महासंघको प्राथमिकता निर्माण व्यवसायीको हक–हित संरक्षणमा निरन्तरता निर्माण व्यवसायसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान सामाजिक सेवाका काममा संलग्नता निर्माण व्यवसायी कोष निर्माण व्यवसायीहरूको बिलबाट शून्य दशमलव १० प्रतिशतका दरले कट्टा भई निर्माण व्यवसायी कोषमा जम्मा हुने रकम असुली हुँदै आएको (अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रबाट भने यस कोषमा रकम जम्मा हुन सकेको छैन ।) सो कोषको ६० प्रतिशत अंश महासंघ समेतको संलग्नतामा तय गरेका कार्यक्रममा खर्च गर्ने । यसको निर्णय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत गठित निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिबाट हुने । सो रकम निर्माण व्यवसायको संस्थागत विकासका लागि गरिने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान तथा निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण, लजिस्टिक क्षेत्रमा खर्च गरिने । महासंघको आर्थिक स्थिति महासंघ आर्थिक लाभ नगर्ने एउटा विशुद्ध सामाजिक संस्था हो । यद्यपि नियमित कार्य सञ्चालनका लागि यसका साधारण र एशोसिएट सदस्यहरूबाट नवीकरण शुल्क लिएर आवश्यक पर्ने खर्च जुटाउने । निर्माण व्यवसायीको पेशागत हक–हित संरक्षण गर्ने, यसको राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई कायम राख्ने र महासंघलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर तुल्याउने । महासंघले आम्दानीका नियमित र स्थिर स्रोतहरूको पहिचान गर्ने र बढीभन्दा बढी सामाजिक कार्यमा समेत संलग्न रहने । विगतका वर्षहरूदेखि नै हरेक निर्माणको ठेक्का अंकबाट शून्य दशमलव १ प्रतिशत रकम नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत निर्माण व्यवसाय विकास कोषमा जम्मा हुने । कोषको आधाभन्दा बढी रकम निर्माण व्यवसायी महासंघमार्फत नै निर्माण व्यवसायीको शीप, दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि खर्च हुने । सबै निर्माण व्यवसायीको निरन्तर सहयोग र समर्थन रहेमा महासंघ आर्थिक रूपमा मात्र नभई हरेक दृष्टिबाट सक्षम र सुदृढ बन्ने । महासंघको आबद्धता एवं प्रतिनिधित्व सदस्य इन्टरनेशनल फेडेरेसन अफ एशियन एन्ड वेस्टर्न प्यासिफिक कन्ट्र्याक्टर एशोसिएशन (आईएफए डब्ल्यूपीसीए) सार्क चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्री–कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिज काउन्सिल (सार्क–सीसीआई–सीआईसी) सेक्टरल स्किल कन्स्ट्रक्सन, ब्रिटिश काउन्सिल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, वस्तुगत संघ प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय विकास परिषद्, राष्ट्रिय योजना आयोग नेपाल व्यवसाय मञ्च, नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय निर्माण व्यवसाय व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धन कार्यान्वयन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कार्य समिति, नेपाल मध्यस्थता परिषद् निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कार्यसमिति, निर्माण उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र अंगीकार समिति, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग निर्माण सामग्री तथा ज्याला दररेट निर्धारण समिति, प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (आमन्त्रित) नेपाल चेम्बर अफ कमर्श (आमन्त्रित) राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल, संस्थापक सदस्य प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्य विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यदल, समिति, उपसमिति तथा अन्य निकायहरू । निर्माण व्यवसायीको संख्या ‘क’ वर्ग– ३३३ ‘ख’ वर्ग– २७७ ‘ग’ वर्ग – ११७१ ‘घ’ वर्ग – १३३६५ साधारण सदस्य प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघहरू : ७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरू : ७७ वस्तुगत संघ सदस्य : १ एशोसिएट सदस्यहरू (महासंघमा सीधै सदस्य बन्ने निर्माण व्यवसायी फर्म कम्पनीहरू) ‘क’ वर्ग– १४४ ‘ख’ वर्ग – ४० ‘ग’ वर्ग – ३५ ‘घ’ वर्ग – ४६

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

आन्दोलनरत बीपी प्रतिष्ठानका चिकित्साकर्मीसँगको सहमति कार्यान्वयन हुँदैछ : स्वास्थ्य मन्त्रालय (विज्ञप्तिसहित)

Nepal Press श्रावण २०७८