फागुन १४, धरान । करीब दुई वर्षदेखि पर्यटन व्यवसाय बन्द भएसँगै त्यसको मार व्यवसायमा काम गर्ने मजदूरहरुमा पर्यो ।
उनीहरुको स्रोत नै ठप्प हुँदा गुजारा गर्न नै मुस्किल भयो । पर्यटन व्यवसायमा कार्यरत मजदूरहरु कतिले त अहिले पेशा नै परिवर्तन गरिसके, कति चैं व्यवसायी आफैले ५० प्रतिशत तलब दिएर भए पनि राखेका छन् ।
कोरोनाको जोखिम केही सामान्य हुँदै गएपछि सरकारले पर्यटन व्यवसायलाई लक्षित गर्दै केही राहतका प्याकेज ल्यायो, तर पर्यटन मजदूरको पहिचान हुन नसक्दा उनीहरुले अहिलेसम्म पनि राहत पाएका छैनन् । जोखिममा परेका अन्य व्यवसायका मजदूरहरुले राहत प्याकेज पाए पनि पर्यटन व्यवसायसँग जोडिएका मजदूरहरुलाई भने कुनै राहतको व्यवस्था नगरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
पर्यटन व्यवसायमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका होटल, ट्राभल्स, ट्रेकिङ लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरहरु विस्थापित हुन पुगेका छन् । ठूला व्यवसायमा स्थायीरुपमा कार्यरत मजदूरहरु स्थापित भए पनि साना व्यवसायका मजदूरहरु भने विस्थापित भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
मजदूरहरु काम बिहिन हुँदा पेशा नै परिवर्तन गरेको उनीहरुको भनाइ छ । पर्यटन व्यवसायका दक्ष जनशक्तिहरुलाई जोगाउन नसक्दा अहिले जनशक्तिको अभाव बढ्दै गएको छ ।
कोरोना कालमा दुई वर्षसम्म भोकै बस्नुपर्दा दक्ष जनशक्तिले पेशा नै परिवर्तन गर्न बाध्य बनेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं १ का पर्यटन शाखा संयोजक भविश कुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार पर्यटन व्यवसायमा रहेका प्रत्यक्ष रुपमा ३० हजार र अप्रत्यक्ष रुपमा ५० हजार मजदूरहरु प्रभावित बनेका छन् ।
उनका अनुसार ठूला होटल, ट्राभल्स, ट्रेकिङमा कार्यरतहरु ५/ ६ महीनापछि नै फर्के तर साना साना व्यवसायमा काम गर्ने मजदूरहरु अझै पनि विस्थापित छन्, कामदारहरु विस्थापित भएर पेशा परिवर्तन गर्न थाले, होटलको कुक अहिले स्याउ व्यापारी भए, अरु काम गर्न थाले, दक्ष जनशक्ति बर्बाद भयो, त्यो दक्षजनशक्ति ल्याउन सकिरहेको छैन ।
धेरै मजदूरहरु काम बिहिन हुँदा विस्थापित भएपछि अहिले जनशक्ति तयार गर्नु पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । व्यवसाय सञ्चालन गर्न अहिले अप्ठ्यारो परिरहेको उनले बताए । कोरोना जोखिमका समयमा सरकारले नीतिगत रुपमा केही सहयोग नगरेको होटल एशोसिएसन अफ भेडेटारका अध्यक्ष जितेन्द्र रुम्दाली बताउँछन् । कोरोनाको समय अवधिसम्म व्यवसाय आफैले उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नु परेको उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘भेडेटारका पर्यटन व्यवसायमा आवद्ध मजदूरलाई लकडाउन भरी राख्यौं, उनीहरु जान पनि पाएनन्, खान बस्न सबै हामी आफैंले व्यहोरै, ५० प्रतिशत तलब दिएर भए पनि राख्यौं, घरभाडामा बस्नेलाई घरमालिकलाई सम्झाएर बहाल छूट गरिदियौं ।’ सरकारले नीति बनाएर पर्यटन मजदूरलाई राहतको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
विस्थापित जनशक्तिलाई फेरी पुनः उत्थानका लागि जागरण गर्न आवश्यक रहेको महासंघका प्रदेश नं १ का पर्यटन संयोजक श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले भने, ‘व्यवसायीले भनिरहेको छौं तर सरकारले कुनै पनि योजनाको काम गरिरहेको छैन । हामीले आफैले तालिम दिने काम गरिरहेका छौं ।’
पर्यटन व्यवसायीहरुलाई ग्यारेन्टीमा राखेर १ लाख रुपैयाँसम्म स्तर हेरेर ऋण दिनु पर्ने उनी बताउँछन् । मजदूरलाई दिएको ऋण तिर्ने ग्यारेन्टी पर्यटन व्यवसायी बस्छभन्दा पनि सरकारले नगरेको उनको गुनासो छ ।
यता पर्यटन मजदूरको पहिचान हुन नसक्दा राहतको व्यवस्था गर्न नसकिएको नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख धनन्जय रेग्मी बताउँछन् । उनीहरुको पहिचान गर्न नै समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार के आधारमा पर्यटन मजदूर भन्ने, उनीहरुले पाएका कुनै सुविधाको सिस्टममा छैन ।
प्रत्येक पालिकाहरुले पर्यटन मजदूर प्रमाणित गरे राहतलाई निरन्तरता दिन सकिने उनको भनाइ छ ।