गतआर्थिक वर्षमा नौमुले गाउँपालिका दैलेखले सडक र फिल्ड निर्माणको नाममा तेलमा जथाभावी खर्च गरेको पाईएको छ । पालिकाले फिल्ड निर्माण र सडक निर्माणका नाममा लाखौं रकमखर्च गरेको पाईएको हो ।
जथाभावी एन्टिबायोटिकको प्रयोगबाट ब्याक्टेरिया सुपरबग बनी औषधिले गर्न सक्दैन कामएन्टीमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सले गर्दा वर्षेनी जान्छन् लाखौं बिरामीको प्राण
जथाभावी एन्टिबायोटिकको प्रयोगबाट ब्याक्टेरिया सुपरबग बनी औषधिले गर्न सक्दैन कामएन्टीमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सले गर्दा वर्षेनी जान्छन् लाखौं बिरामीको प्राण
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि १ सय ११ मुलुक खुला गरे पनि ११ वटा मुलुकसँग मात्रै श्रम सम्झौता र सहमति गरेको छ । रोमानियासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५५ वर्षपछि श्रम समझदारी भएको छ । यूरोपको साइप्रसलगायत मुलुकमा अहिले नेपालीहरू जाने क्रम निकै बढेको छ । तर, ती देशसँग श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन । ती देशलाई विदेशी कामदार चाहिएकै कारण उनीहरूले अहिले म्यानपावर कम्पनीमार्फत नेपाली कामदार लगिरहेका छन् । श्रम सम्झौता नहुँदा श्रमिकको हितमा काम हुन सकेको छैन र यो जोखिमयुक्त देखिएको छ । सकेसम्म मुलुकमै सबै नागरिकलाई रोजगारी दिलाउनु आवश्यक छ । काम गर्न सक्ने उमेर र दक्षता भएका व्यक्तिहरू विदेश गएपछि मुलुकभित्र आवश्यक कामदार उपलब्ध नहुन सक्छ । नेपालले यो समस्या भोगिरहेको छ । नेपालीहरू विदेशमा काम गर्न जाने र भारत, बंगलादेशका कामदारहरू नेपालमा काम गर्न आउने गरेको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर रहेको छ । अहिले मासिक १ खर्ब हाराहारीमा विप्रेषण भित्रिइरहेको छ । यही विप्रेषणले नेपालको गरीबी घटाएको छ, शिक्षाको पहुँच बढाएको छ र नागरिकलाई पौष्टिक खाना र स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध गराउन सहयोग गरेको छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान बहुआयामिक छ । जेजस्तो अवस्था आए पनि वैदेशिक रोजगारी रोक्न वा न्यून गर्न सक्ने अवस्था छैन । वैदेशिक रोजगारी अनिवार्य छ भने यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । अदक्ष कामदारलाई सकेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान नदिने, पठाउनै परे तालीम दिएर मात्रै पठाउने हो भने विप्रेषण अहिलेको भन्दा निकै ठूलो परिमाणमा भित्रन सक्छ । विप्रेषण आयको कुरा गर्दै गर्दा वैदेशिक रोजगारीका अँध्यारा पक्षलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन । सरकारले आफ्ना नागरिकलाई श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा पठाएर निकै जोखीम लिइरहेको छ । आफ्ना नागरिकलाई अर्काका मुलुकमा काम गर्न पठाउँदा मुलुकले ध्यान दिनुपर्ने पहिलो र महत्त्वपूर्ण विषय भनेको कामदारको सुरक्षा हो । श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा काम गर्न जाने कामदारको सुरक्षा निकै गम्भीर हुन्छ ।
सम्झौता नभएकै कारण समयमा तलब नपाउने, कामदार जानेबित्तिकै उसको राहदानी खोसेर कम्पनीले राख्ने, कामदारको सेवासुविधा, बीमा, स्वास्थ्यलगायत समस्या देखिँदा सरकारी तहबाट समाधानका लागि अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ ।
कामदारको सुरक्षाको प्रमुख आधार श्रम सम्झौता नहुँदा अधिकांश मुलुकमा गएका नेपाली कामदारले न्यूनतम तलब सुविधा, औषधोपचार खर्च, बीमा, कानूनी सेवालगायत आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ । द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मुलुकसँग कानूनी रूपमा अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतासरह मानेर उजुरी दिन सकिन्छ । कामदारको गम्भीर मानवअधिकार हनन भएको अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा समेत मुद्दा हाल्न सकिन्छ । तर, नेपालले आफ्ना लाखौं नागरिकलाई विप्रेषणको लोभमा ज्यादै जोखिमयुक्त क्षेत्रका काम गर्न पठाएको छ भन्न सकिन्छ । त्यसैले कतिपय कामदारले कार्यक्षेत्रमै ज्यान गुमाए पनि र अंगभंग भए पनि उचित क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । बीमाको रकम पाउन सकेका छैनन् ।
द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभए कम्तीमा दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर मात्रै रोजगारीका लागि मुलुक खुला गर्नुपर्छ । तर, नेपालले लुकिछिपी काम गर्न जाने सम्भावना देखेर जथाभावी रूपमा श्रमका लागि विदेशी मुलुक खुला गरेको छ जसले गर्दा अहिले विभिन्न समस्या भोग्नु परिरहेको छ । सम्झौता नभएकै कारण समयमा तलब नपाउने, कामदार जानेबित्तिकै उसको राहदानी खोसेर कम्पनीले राख्ने, कामदारको सेवासुविधा, बीमा, स्वास्थ्यलगायत समस्या देखिँदा सरकारी तहबाट समाधानका लागि अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । श्रमसम्झौताको अभावमा विदेशमा नेपाली कामदारको मृत्यु हुँदा समयमा शव झिकाउनसमेत समस्या हुने गरेकोे छ । त्यसैले जतिओटा श्रम गन्तव्य खुला गरिएको छ ती सबै देशसँग श्रम सम्झौता वा समझदारी गर्न सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ । यदि समस्या छ भने ती देशमा कुनै पनि तरीकाबाट नजान नागरिकलाई सूचित गर्नुपर्छ र कसैले कामदार पठाए तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ । नेपालले चाहेर मात्रै श्रम सम्झौता नहुने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । यसमा सरकारले पर्याप्त कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको देखिन्छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भूगोल जोडे । भानुभक्तले भाषामार्फत नेपाली भावना जोडे । हाम्रा पुर्खाले विभिन्न जातजाति, धर्म, संस्कृति जोडेर नेपाली माला बनाए । तर, पहिले गला जोड्ने नेपाली अहिले एकअर्काको गाला फोड्न थालेका छन् । सियो बनेर पसेको विदेशी विकृति मियोे बनेर निस्कियो । हिजोको नेपाल दिउँसै दियो बालेर खोज्नुपर्ने भयो । देश जोड्ने खेलो होइन, विघटन गराउने मेलो चलिरहेको छ ।
छ्याकन कति आउँछ भन्ने दर निर्धारण गरिसकेपछि अध्ययन योजना बन्छ । अनि उता बजेट जान्छ, बल्ल यता अध्ययन शुरू हुन्छ । विकासको न भिजन छ न मिसन । छ त केवल कमिसन ।
देश भावना र विश्वासले बन्छ भन्छन् । नेताहरू विभिन्न जातजातिलाई उचालेर, उक्स्याएर त्यही भावना र विश्वास तोड्ने विष घोलिरहेछन् । दुनियाँलाई तमाशा देखाइरहेछन्, देशलाई विघटनको बाटोमा कुदाइरहेछन् । भाषणमा राष्ट्रवादी, व्यवहारमा लेन्डुपवादी । नपत्याए १ नं प्रदेशको नाममा भएको विवाद नै हेर्नुस् न । प्रदेशको नाम कोशी राख्नुस् कि सुनकोशी जनतालाई त्यसको बालै भएन । तर, आफै नाम राख्ने, फेरि त्यसकै विरोधमा आफै सडक तताउने यो त चालै भएन ।
किताबको कम्युनिज्मले बाँडेर खाऊ, सित्तैमा नखाऊ, आफ्नो नाममा सम्पत्ति नराख भन्छ । तर यहाँ त सात पुस्तालाई पुग्नेगरी कमाउने, आफ्ना कार्यकर्तालाई मनलाग्दी सरकारी जग्गाजमीन कब्जा गर्न लगाउने । भूमि आयोगमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेर तिनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने काममा क्रान्तिकारी लाग्या छन् । यिनले महँगो खाली ठाम देख्नै हुन्न । पैसो झर्ने ठाम भेट्नै हुन्न, खुरुक्क आफ्नो पारिहाल्छन् । राजपाट होस् वा देवघाटमा, बालुवा खानी होस् कि चुनखानी सरकार दानी बनेर आफन्तको पोल्टामा पार्दिहाल्छ । कस्तो सर्वहारी, कस्तो कम्युनिज्म हो यो ?
नेतालाई देश नचाहिने रहेछ, सत्ता र भत्ता भए पुग्ने रहेछ । त्यसैले विद्यार्थीदेखि शिक्षकसम्म, पत्रकारदेखि कर्मचारीसम्म सबैलाई दलहरूले आआफ्ना दलका दले बनाइदिएका छन् । दले र खलेको धर्म हुन्न । खल्ती भर्नेबाहेक यिनको केही मर्म हुन्न । जिम्मेवारी त एकादेशको कथा । एमाले, समाजवादी, कांग्रेस, माओवादी वा कुनै वादी भएपछि न देश चाहिने रहेछ, न कानून र समाज नै । राजनीति तिनका लागि झेल रहेछ । सबै शक्ति लगाएर चुनाव जितेपछि देशको टुक्रा टुक्राले खल्ती भर्ने खेल रहेछ ।
त्यसैले एकताको नाममा घृणा र विद्वेष रोपिएको छ । देश छैन, जमातमा छन्, जनता भीडको प्रमादमा छन् । हुँदा हुँदा विदेशमा समेत दल, जाति वा सम्प्रदायका आधारमा बाँडिएका छन्, भाँडिएका छन् । एनआरएनको एउटा साधारण सदस्य बन्न विदेशमा समेत मुक्कामुक्की र लात्तालात्ती गरेर नेपाली पहिचान फैलाउन लागिरहेछन् । पुलिस, सेना, अदालत सबैतिर उही पारा छ । अब देशको रक्षा गर्न पशुपतिनाथले पनि नसक्ने परिस्थिति बनाइएको छ ।
उखुको पैसा उठाउन किसान काठमाडौंमा, मिटरब्याजीको फन्दाबाट उम्काइद्यौ भन्ने मिशन काठमाडौंमा, विदेश जाने मेलो मिलाउन देशभरिका युवा काठमाडौमा । सबै केन्द्रमै धाउने अनि मुख्यमन्त्रीको चाहिँ वक्तव्य मात्र आउने । यो कस्तो संघीयता बनाको हो ?
काम गर्ने उमेरमा युवा पुस्तैनी जमीन बेचेर पढ्न सके युरोप, अमेरिका नसके खाडी भासिन्छन् । कोही उतैका तेस्रो दर्जाका नागरिक बन्छन् । कतिको ज्यान उतै जान्छ, कतिको कफिनमा फर्कन्छ । बाउआमा तेल भिसामा विदेश पुग्न पाए दंग पर्छन् । शरीर गलेपछि मन मरेपछि नेपाल फर्कन्छन् । केही अपवादलाई छाडेर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, नेताका छोराछोरी उतै विदेशमा छन् । अनि भन्नुस् त यता देश कसलाई चाहिएको छ ?
सरकारको पारा उस्तै छ । आम्दानी अठन्नी खर्च रुपैयाँ । निचोरी निचोरी कर असुल्ने, त्यही करले तलबभत्ता हसुर्ने । मेवा र सेवा जति आफूलाई, जनताका भागमा सास्ती मात्रै । अनि देश चाहिँ आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति ठानेर गर्ने मस्ती ।
छ्याकन कति आउँछ भन्ने दर निर्धारण गरिसकेपछि अध्ययन योजना बन्छ । अनि उता बजेट जान्छ, बल्ल यता अध्ययन शुरू हुन्छ । विकासको न भिजन छ न मिसन । छ त केवल कमिसन । ट्रेकिङ रूट मासी कच्ची मोटरबाटो बनाउने, धुँवाधुलो खुवाएर पर्यटक तर्साउने, अनि पर्यटन विकासको ठूला कुरा गर्ने । गाउँमा प्याकेट फुड, कोला र मदिरा पुर्याउने र श्रमिकहरूले पठाएको डलरजति सबै रित्याउने ।
जनता पो के कम । वर्ष दिनभरि गाली गर्ने अनि चुनावको दिन तिनै नेतालाई चुन्ने । नेता देख्नासाथ देउतै ठान्ने । घरभित्रको फोहोर लगेर बाटोमा फ्याँक्ने अनि सरकारले सफा गरेर भनी भुक्ने । सार्वजनिक ठाउँमा चुरोट फुक्ने, पान खाएर थुक्ने, जथाभावी हर्न बजाउने, पैसा कमाउन जे पनि गर्ने । अनि यो देश बन्दैन भन्ने । यस्ताले के गर्ने ?
त्यसो त उद्योगी व्यवसायीहरूको संघसंस्था पनि कम छैनन् देशमा अराजकता निम्त्याउन । त्यहाँ सदस्य बन्नकै लागि लाखौं र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बन्नका लागि करोडौं खर्च गर्नु सामान्य बनेको छ । एकातिर प्रतिस्पर्धा भन्छन् अर्कातिर सिन्डिकेटको जालो बुन्छन् । अर्थतन्त्र डामाडोल छ । ब्याजदरमा बढी नै मोलतोल छ । को बैंकर को व्यवसायी छुट्ट्याउन गारो । मर्का भने सबै मध्यमवर्गलाई पो पार्यो ।
एउटा कथाले अहिलेको परिस्थितिलाई अझ स्पष्ट पार्छ । एकपटक गाउँमा एकजना मानिस बिहानैदेखि गम्भीर बिरामी परेछन् । चारैतिरबाट गाउँलेहरू जम्मा भएछन् र छलफल शुरू गरेछन् कि बिरामीलाई उपचार गराउन कसरी लैजाने भनेर ।
एक जनाले भनेछ– डोकोमा राखेर लानुपर्छ । अर्कोले भनेछ– हैन, खट बाँधौं । तर खट बाँध्न डोरी सुतरीको ठीक कि प्लाष्टिकको, खट बाँसको ठीक कि काठको ? चार जना ककसले, कहाँसम्म र अरूले कहाँसम्म लाने ? सबैले तर्क तान्न र विवाद झिक्न लागेछन् । जम्मा १ किलोमिटरको दूरीमा रहेको अस्पतालमा बिरामी लाने कुराको विवादले बिरामी मरेछन् ।
हो, अहिले नेपालको हालत ठीक त्यै बिरामीको जस्तो छ । देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा छ । तर तीन महीनादेखि सरकारले कुरा गरेको गर्यै छ, केही काम गरिरहेको छैन । सत्ताको फेर समाउन दिन दिन छलफल हुन्छ । कसरी आफ्नालाई मालदार मन्त्रालय र असुली अड्डामा पुर्याउने भनेर जालझेल हुन्छ । तर देश सिद्धिन लागेकोमा एक रति चासो र चिन्ता छैन । सत्ता टिकाउन नेताहरू विदेशी पाउमा नेपालै चढाउन तयार देखिन्छन् । एकातिर आठ ठाउँमा जीउ भाँचेर हजुर भन्छन् अनि जनतासँग गएर तिनैविरुद्ध औंलो ठड्याउँछन् ।
देश चलाउने मियो बनेका नेता, मन्त्री, सरकारी कर्मचारी, हुनेखाने र केही ‘हैसियत’ भएकाहरूको एउटै उद्देश्य देश कसरी लुट्ने, कसरी विदेशमा सेटल हुने वा छोराछोरीलाई सेटल गराउने भन्नेमा सीमित छ ।
यो देशप्रति कसैलाई माया छैन भने किन सबै मिलेर यो देशलाई नै विघटन नगर्ने ? बरु संसद्बाटै सबै सांसदहरूले देश विघटन गरेर आफूहरू पनि विदेशैतिर लाग्ने चाँजोपाँजो मिलाउन ढिला भएन र भन्या ? बरु आउनोस्, हामी सबै मिलेर महान् नेताहरूको प्रयासलाई सफल बनाउन देश विघटन गर्नतिर लागौं, हुन्न ?
धनुषा । वन, वनस्पतिलगायत जैविक विविधताका दृष्टिकोणले समृद्ध मानिने चुरे शृंखलाबाट बग्ने नदीनालाको अत्यधिक दोहनले चुरे क्षेत्रको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । जथाभावी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरेपछि चुरे जोखिमा परेको हो । चुरे जैविक र प्राकृतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण र उपयोगी मानिन्छ । हावापानी समशीतोष्ण भएकै कारण चुरेमा विभिन्न वन्यजन्तुका साथै साल, सिसौं, खयर, अमला, हर्रो, बर्रोलगायत औषधिजन्य बिरुवा प्रशस्त पाइन्छन् । जैविक विविधता तथा प्राकृतिक सम्पदाले धनी मानिएको चुरे कमजोर भू–बनोटका कारण संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ ।
बढ्दो जनघनत्वका कारण वन पैदावारमा अत्यधिक चाप बढेपछि चुरे क्षेत्रमा वन विनाश बढेको छ । क्षयीकरणले पर्यावरणीय समस्यासमेत देखिएको छ । सरकारले चुरे संरक्षणका लागि प्रत्येक वर्ष लाखौं खर्च गर्ने गरे पनि वन, जंगल र खोला किनारमा अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा यसको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बनेको छ । धनुषा र महोत्तरीको सिमानामा पर्ने रातु खोला वरिपरि मात्र पाँच क्रसर उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालित छन् ।
सरोकारवाला निकाय यसलाई रोक्न गम्भीर नेदेखिँदा वन विनाश अत्यधिक बढेको छ । क्रसर उद्योग सञ्चालकले नदी खोलाबाट जथाभावी ढुंगा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन गर्दा तटबन्धसमेत जोखिममा छन् । किसान नगरकी रिता भट्टराई जथाभावी बालुवा झिक्दा तटबन्ध भत्किने खतरा बढेको बताउँछिन् ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा तोकेको मापदण्डअनुसार खोला किनार तथा राजमार्गदेखि पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज, आरक्ष र घनाबस्तीदेखि दुई सय मिटर तथा चुरे क्षेत्रदेखि एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सो मापदण्ड पूरा नगरी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले त्यसतर्फ चासो नदिँदा समस्या भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
नदी तथा खोला उत्खनन गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा जिल्लाबाहिर तथा भारततर्फ निकासी गरिँदै आएको छ । स्थानीय तहले आम्दानीको लोभमा नदी तथा खोला ठेक्का लगाउने गरेका छन् । अन्धाधुन्ध चुरे उत्खनन बढेपछि नदी तथा खोलाको बहाव परिवर्तन हुने गरेको छ । रासस
नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाके पनि ठूलो परिमाणमा काठ र काठबाट बनेका सामान आयात भइरहेका छन् । वनको सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एकातिर करोडौं मूल्यका काठ वनमा कुहिइरहेका छन् भने अर्कातिर विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसो हुनुको कारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो ।
वन संरक्षण गर्दै रूख काटेर काठ प्राप्त गर्न सक्ने नीति लागू गरिनु आवश्यक छ । यसो गर्दा एकातिर वातावरण सन्तुलन त हुन्छ नै अर्कोतर्फ वर्षेनि काठ आयातका लागि बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ बचत हुन्छ ।
घर बनाउनेदेखि लिएर त्यसको साजसज्जामा समेत काठ नभई हुँदैन । विविध खालका रूखअनुसार तिनको काठको प्रयोग पनि भिन्नभिन्न काममा हुन्छ । नेपालमा झन्डै १० करोड क्युबिक फीट काठको माग रहेको अनुमान गरिएको छ । मागको एकतिहाइमात्रै नेपाली काठ उपलब्ध छ भने बाँकी आयातबाट माग पूरा गर्ने गरिएको छ । स्वदेशमै काठ हुँदाहुँदै अर्बौं रुपैयाँको काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि किन सरकारले चासो दिएको छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
कुनै पनि रूख अनन्तकालसम्म जोगाइरहन आवश्यक हुँदैन । बूढा रूखले अक्सिजन उत्सर्जनसमेत गर्दैनन् भन्ने वैज्ञानिकहरूको अभिमत रहेको पाइन्छ । नेपालको तराई तथा भित्री मधेशमा ३–४ सय वर्ष पुराना सालका रूखहरू छन् । सालका रूखबाट बढी फाइदा लिने समय भनेको ८०–९० वर्ष मात्रै हो । त्यसैले उमेर पुगेका रूख कटान गर्ने र नयाँ रूख रोप्ने योजना कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । यसैका लागि सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ ल्याएको थियो । तर, यसमा केही विकृति देखिएपछि यो फिर्ता गरियो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले काम नलाग्ने रूख काट्ने, नयाँ रूखलाई हुर्कन दिने, तिनलाई उचित ढंगले हेरचाह गर्ने, वनको वर्गीकरण र सीमा तोक्नेजस्ता विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको थियो । तर, यसलाई सही ढंगले सरकारले बुझाउन सकेन । फलत: तस्करहरूलाई जंगल सक्न दिन ल्याएको नीति भन्दै विरोध भयो । धेरै नै विरोध भएपछि सरकारले यो कार्यविधि खारेज गर्यो । कार्यविधिमा केही त्रुटि थिए होलान्, तिनलाई सच्याएर लागू गर्नुपर्नेमा उल्टो खारेज गरियो ।
रूख काट्नै हुँदैन भन्ने एकथरी अतिवादी वातावरणविद् नभएका होइनन् । तिनकै कारण सरकारले कार्यविधि खारेज गरेको हो भन्न सकिन्छ । रूखको निश्चित आयु हुन्छ । हावाहुरीका कारण भाँचिएर पनि ती सुकेर जान्छन् । यसरी ढलापडाका रूपमा रहेका लाखौं क्युबिट फीट काठ कुहिइरहेका छन् । वनजंगल छिसिक्क छोयो कि जेलै जानुपर्ने कानून बनाइएको छ जसले गर्दा खेर गएका काठको उपयोग गर्न सकिएको छैन ।
नेपालमा सामुदायिक वन नीतिले गर्दा वनजंगलको संरक्षण गर्न सकिएको कुरालाई उदाहरणीय मानिन्छ । यस्तोमा रूख काट्न दिने गरी नीति ल्याउँदा जनताले असन्तोष प्रकट गर्नु सही नै हो । त्यस्तै कार्यविधि लागू भएपछि त्यसको सही कार्यान्वयन नभएको अवस्था पनि थियो । कार्यविधि विपरीत गएर थुप्रै रूख काटिएपछि जनताबाट विरोध भएको हो । सरकारले कि त रूख छुनै नदिने कि जथाभावी काट्न दिने नीति लिनु गलत हो । वनको नक्सा बनाएर योजनाबद्ध ढंगले कुनकुन रूख जोगाउने, वन जोगाउने र कुनकुन चाहिँ काट्दै नयाँ रूख रोपेर हुर्काउने हो स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो । त्यसबारे जनतालाई बुझाउन सक्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो हुन सकेन ।
वन नीतिकै कारण नेपालको जलविद्युत् आयोजना, सडक निर्माण, विमानस्थल निर्माण, प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता काममा अवरोध पुगेको छ । मुलुकलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी परिमाणको जंगल संरक्षण भइसकेपछि त्यसकै लागि विकास निर्माणका काममा अवरोध पुर्याउनुलाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन । त्यसैले वन संरक्षण गर्दै रूख काटेर काठ प्राप्त गर्न सक्ने नीति लागू गरिनु आवश्यक छ । यसो गर्दा एकातिर वातावरण सन्तुलन त हुन्छ नै अर्कोतर्फ वर्षेनि काठ आयातका लागि बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ बचत हुन्छ, जसले देशको ढुकुटी बलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।
भोजपुर (अस) । अधिक वर्षात्का कारण रुद्राक्षको फल लाग्न नपाउँदै फुल झर्न थालेपछि भोजपुरका कृषक चिन्तित बनेका छन् । जिल्लाको अर्थतन्त्रमा दरिलो टेवा दिइरहेको रुद्राक्षको उत्पादन यस वर्ष भने खस्कने स्थानीय कृषक श्रीकृष्ण बोगटीले बताए ।
आवश्यकताभन्दा बढी पानी पर्दा रुद्राक्षको फल नलाग्दै फूल कुहिन थालेको षडानन्द नगरपालिकाका कृषक मकर तामाङले गुनासो गरे । ‘लाखौं खर्च गरेर दाना राम्रो हुन्छ भनेर विषादीको प्रयोग गरे पनि बोटमै फूल अडिएन,’ उनले भने, ‘गतवर्ष जस्तो उत्पादन हुने सम्भावना छैन, अब लगानी समेत उठ्न गाह्रो छ ।’
विशेषगरी चीन र भारतमा निर्यात हुने रुद्राक्षको माग पूर्ति गर्न यसलाई मल, औषधि, विषादी आदिमा कृषकले लाखौं खर्च गरेका छन् । तर बोटमै फुल नअडिएपछि उनीहरू निराश बनेका हुन् । फल लाग्ने समयमा फुल कुहिएर झर्नुमा बढी वर्षात् मात्र कारण नभएर उत्पादन बढाउन जथाभावी प्रयोग गरिएको औषधि पनि कारक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
रुद्राक्षको व्यवसायलाई कोरोना महामारीले समेत प्रत्यक्ष असर पारेको छ । कोरोनाको महामारी रहिरहेमा बाह्य मुलुकबाट व्यापारी आउन नसक्ने भएकाले विक्री नहुने चिन्ता किसानहरूको छ । जिल्लाका षडानन्द नगरपालिका, भोजपुर नगरपालिका, साल्पासिलिछो गाउँपालिका, टेम्केमैयुङ गाउँपालिका लगायत क्षेत्रमा रुद्राक्षखेती हुने गरेको छ ।
कोरोनाले अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र शिथिल बने पनि गत आर्थिक वर्षमा निजी सवारीसाधनको आयात ७० प्रतिशतले बढ्यो भने सार्वजनिक यातायातको प्रयोजनका लागि भित्रिने गाडी भने यो भन्दा पनि बढी प्रतिशतले घट्यो । सरकारले गाडी आयात कम गर्न यसलाई विलासिताका वस्तुभित्र राखेर ज्यादै उच्च दरको कर लगाएको छ जुन सामान्यतया अरू देशमा लगाएको पाइँदैन । २५० प्रतिशतसम्मको कर लगाए पनि निजी प्रयोजनका लागि भित्रिने गाडीको संख्या किन बढिरहेको छ त ?
सार्वजनिक यातायात सहज हुनेबित्तिकै निजी गाडीको आयात कम हुन्छ । बढ्दो व्यापारघाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न पनि यस्तो नीति आवश्यक देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र सकारात्मक हुँदै जाँदा सवारीसाधनको आयात र विक्री बढ्नु स्वाभाविकै हो । त्यसमाथि पनि मुलुकका अत्यधिक ठाउँ सडक सञ्जालले जोडिँदै गएपछि निजी सवारीसाधनको माग बढ्नु अन्यथा होइन । त्यसमा पनि विकासोन्मुख मुलुकहरूमा निजी सवारीसाधन इज्जतको पर्यायका रूपमा लिने गरिन्छ जसले गर्दा मानिसहरू ऋणधन गरेर पनि गाडी जोड्नुलाई सफलता ठान्छन् । नेपालमा यी सबै तथ्यका बीच सार्वजनिक यातायातका बेथितिका कारण पनि मानिसहरू निजी सवारीसाधन खरीद गर्न बाध्य बनेको पाइन्छ ।
विश्वका अन्य देशमा भन्दा नेपालमा गाडी खरीद गर्नु निकै महँगो छ । सवारीसाधन आयातमा मात्र होइन सडक कर, प्रदूषण कर आदि गरेर वार्षिक कर नै अत्यधिक तिर्नुपर्छ जुन अन्य देशमा ज्यादै कम छ वा तिर्नै पर्दैन । यस्तो महँगो हुँदाहुँदै पनि निजी सवारीसाधनको आयात बढ्नुमा सरकारी नीति नै दोषी देखिन्छन् । कोरोना महामारीको समयमा सार्वजनिक यातायात जोखिमपूर्ण भएकाले मध्यम वर्गले दुईपांग्रे वा चारपांग्रे सस्ता गाडी निकै खरीद गरेको पाइन्छ । गतवर्ष नाडाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले यही बताउँछ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर सरकारले लामो समयसम्म जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्यो । यही कारण पनि दुईओटा सवारीसाधन किन्ने मानिसहरू देखिएका छन् ।
सार्वजनिक यातायातका लागि कोरोनाका यी २ वर्ष संकटका क्षण नै बनेका छन् । त्यसैले सार्वजनिक यातायातका लागि नयाँ सवारीसाधन आउने कुरा छैन । यस्तोमा सक्नेले साना गाडी किन्ने नै भए ।
विडम्बना के छ भने सरकारले साना गाडीलाई विलासिताका वस्तु भनेर व्यवहार गर्छ, थुप्रै कर लगाउँछ । तर पनि आयात बढिरहेको छ । यसको अर्थ सरकारको नीति गलत छ भन्ने हो । बढी कर लगाउ“दैमा कुनै वस्तुको आयात रोक्न सकि“दैन भन्ने पनि यसले देखाएको छ ।
गाडी आयात सम्बन्धमा सरकारको नीति पनि अन्तरविरोधी देखिन्छ । सरकार यसबाट प्राप्त राजस्वबाट खुशी देखिन्छ । गतवर्ष बन्दाबन्दीमा गाडी आयात कम हुँदा राजस्व घटेकाले सरकारले नै गाडी आयात गर्न सहजीकरण गरिदिएको थियो । गाडीलाई विलासिताका सामग्री मानेर टन्न कर लिने सरकारले आफू मातहतका कार्यालयहरूमा रहेका हुँदाखाँदाका राम्रा गाडी थन्क्याएर नयाँ गाडी किनिरहेको छ । जनतालाई गाडी महँगो पार्ने अनि जनताले तिरेको करबाट जथाभावी गाडी किन्ने सरकारको नीति नै उदेकलाग्दो देखिन्छ ।
अहिले पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाउने अवसर छ । केही लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने सरकारले फालेका सयौं गाडी विद्युतीय बनाएर मजाले चलाउन सकिन्छ । त्यो पनि नेपालीहरू मिस्त्रीहरूबाट नै गराउन सकिन्छ । ती गाडी सरकाले लिलाम गरिदिए निजीक्षेत्रले किनेर प्रयोगमा ल्याउँथे । जसले गाडी आयातलाई केही मात्रामा घटाउनुका साथै विद्युतीय गाडीको संख्यासमेत बढाउँथ्यो ।
सार्वजनिक सवारी नियमित र व्यवस्थित नभएकाले नै निजी सवारीसाधन किन्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो । तत्कालै सरकारले ठूला सार्वजनिक यातायातमा क्रान्तिकारी कदम ल्याउन सक्ने देखिँदैन । तर, विद्युतीय ट्याक्सी चलाउन दिने हो तथा टुटल पठाओजस्ता राइड शेयरिङ कम्पनीहरूलाई फस्टाउन दिने हो भने निजी सवारी किन्नेको संख्या राम्रै घटाउन सकिन्छ । सहज रूपमा ट्याक्सी पाउने मात्रै हो भने पनि लाखौं खर्च गरेर निजी सवारी किन्नेको संख्या कम हुन्छ ।
त्यसैले सार्वजनिक यातायात सहज हुनेबित्तिकै निजी गाडीको आयात कम हुन्छ । बढ्दो व्यापारघाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न पनि यस्तो नीति आवश्यक देखिन्छ ।
जनकपुरधाम : सरकारले चुरे संरक्षणको लागि लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको भए पनि वन जंगल र खोला किनार अवैध रुपमा खुल्ने गरेका क्रसर उद्योगको कारण चुरे संरक्षणमा चुनौती बन्दै गएका छन्।धनुषा र महोत्तरीको सिमानामा रहेको रातु खोला किनारमा मात्रै वरिपरि गरी ५ वटा क्रसर उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालनमा छन्। अवैध रुपमा बालुवा, गिट्टी उठाउने गरेका कारण वन जंगल विनास भइरहेको छ।सरोकारवाला निकाय यसलाई रोक्नको लागि गम्भीर नेदेखिएका कारण समस्या बढ्दै गएको छ। वन विनास अत्यधिक रुपमा बढेको छ भने क्रसर उद्योगले जथा
प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा भंग भएको छ र देशमा कात्तिकको अन्त्य तथा मङ्सिरको पहिलो हप्तामा गरी दुई चरणमा ‘हुनेगरी’ निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । अर्कोतिर प्रतिनिधिसभाको यो विघटन ‘असंवैधानिक’ छ भनी सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौं मुद्दा दायर गरिएका छन् र ती मुद्दाउपर अदालती कारबाहीको प्रक्रिया पनि शुरू भइसकेको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा केही वर्ष अगाडिदेखि नै दिन थालेको ऋण अहिलेसम्म १०० जना जातिले मात्र करीब ६ करोड बराबरको मात्र कर्जा सुविधा प्राप्त गरेको तथ्यांक केन्द्रीय बैंकको छ ।
यी दुवै परिप्रेक्ष्यमा अहिले सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘पूर्ण’ र ‘लोकप्रिय’ बजेटको कुनै औचित्य देखिँदैन । कथं सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई ‘असंवैधानिक’ करार गरी पुनःस्थापना गर्यो भने स्वाभाविक रूपमा त्यतिखेर अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने प्रचुर सम्भावना देखिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको बजेटको औचित्य तत्क्षण समाप्त हुनेछ ।
होइन, सर्वोच्च अदालतले प्रनिनिधिसभाको विघटनलाई सदर गरिदियो भने त झन् अहिलेको सरकारले नै घोषणा गरेअनुसार कात्तिक र मङ्सिरमा निर्वाचन हुने नै भयो । त्यसपछि बन्ने निर्वाचित सरकारले पूर्ण बजेट बनाउने नै हुँदा अहिले सार्वजनिक गरेको पूर्ण बजेटको औचित्य त्यतिबेला पनि समाप्त नै हुने देखिन्छ । यी दुवै वस्तुपरक परिप्रेक्ष्यमा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ आकारको अहिलेको बजेट आम रूपमा अपेक्षा गरिएअनुरूप अन्तरिम प्रकृतिको हुनुपर्ने थियो, कामचलाउ हुनुपर्ने थियो र देशको दैनिक राज्यव्यवस्था सञ्चालनका लागि गाँठो फुकाउने प्रकृतिको मात्र हुनुपर्ने थियो । अझ यत्रो आकारको बजेटमा विकास बजेटको प्रतिशत २२ दशमलव ७ मात्र हुनु र ‘असाधारण’ रूपमा साधारण खर्चको अंश बढी राखिनुले पनि यो बजेटलाई प्रथम दृष्टिमै ‘अनुत्तरदायी’ मान्नेहरूको पक्षमा पनि उल्लेखनीय मत हुनुपर्छ ।
हुन त प्रस्तुत बजेटमा धेरै राम्रा कार्यक्रम तथा नीतिहरू घोषणा गरिएका छन् । वास्तवमा जनउत्तरदायी सरकारको कर्तव्य नै यही हो, त्यसैले यसमा भएका राम्रा कुराहरूलाई एकातिर पन्छाएर यस आलेखमा बजेटले घोषणा गरेका केही अनुचित, अनुत्तरदायी तथा अव्यावहारिक पक्षहरूलाई मात्र उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
बजेटका केकस्ता प्रावधान कार्यान्वयनको कसीमा पहिले नै असफल भइसकेका थिए र किन तिनलाई फेरि यो बजेटमा समावेश गरियो भन्नेबारेमा कुनै समीक्षा नगरी राज्यकोष माथि पर्ने भारलाई दिने ‘टेको’को समेत पहिचान नै नगरी जथाभावी रूपमा बोझ थप्दा अर्थतन्त्रको लहरा भाँचिन सक्ने तथ्यप्रति बेवास्ता गरेको कारणले पनि यो बजेटलाई ‘अनुत्तरदायी’ भन्नेहरूको तर्कले बल पाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले जसरी बहुमत सांसदहरूको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनका लागि भएको प्रयासलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेर निष्प्रभावी बनाउनुभयो, यो बजेटले पनि त्यसै गरी अर्को बन्ने सरकारलाई कार्यान्वयनको चुनौतीको पहाड खडा गरिदिएको बुझ्न धेरै मेहनत गर्न पर्दैन । होइन भने आफू शक्तिशाली र कतैबाट रोकावट नभएको बेलामा कार्यान्वयन गर्न नसकेका र घोषणा नगरिएका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू अहिले ‘निम्छरो’ रूपमा रहेको बेलामा कसरी सार्वजनिक हुनुको पछाडिको चित्तबुझ्दो कारण नदेखाउन्जेल विभिन्न कोणबाट स्वाभाविक रूपमा प्रश्नहरू उठ्ने नै छन् ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा केही वर्ष अगाडिदेखि नै दिन थालेको ऋण अहिलेसम्म १०० जना जातिले मात्र करीब ६ करोड बराबरको मात्र कर्जा सुविधा प्राप्त गरेको तथ्यांक केन्द्रीय बैंकको छ । यस्तो केही वर्ष अगाडिदेखि नै घोषणा भएको तर प्रभावकारी हुन नसकेको यो कार्यक्रमको यथोचित समीक्षा तथा मूल्यांकन गरी परिमार्जन सहित घोषणा भएको बजेट माथिको विश्वसनीयता केही मात्रामा कायम रहने थियो ।
त्यसैगरी अहिले आएर विद्युतीय गाडीमा अन्तःशुल्क हटाउने घोषणा गरेको सरकारले गतवर्ष यही शीर्षकमा थप अन्तःशुल्क लगाएको थियो । दुई तिहाइको समर्थन पाएको सरकारका यस्तै क्षणिक र अदूरदर्शी निर्णयले स्थिर सरकारले समेत स्थिर नीति निर्माण गर्न नसक्ने सन्देश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत हेल्मेट लगाएर कार्यकर्तालाई काठमाडौंका चौरमा झार उखेल्न लगाएर ‘रोजगारी’ दिएजस्तै अपारदर्शी रूपमा विनापरियोजना दलका कार्यकर्तालाई बाँड्ने उद्देश्यले रकम व्यवस्था गर्नुले पनि बजेटको अनुत्तरदायी प्रवृत्तितर्फ नै इंगित त गरेको छ नै । त्यसमाथि चुनाव घोषणा गरेर राज्यले धान्ने नधान्ने सबै खाले लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरेको यो बजेटले एकातिर मतदाता माथि अनुचित प्रभाव पार्ने र अर्कोतिर कदाचित् निर्वाचनमा पराजित भइहालेमा तत्पश्चात् गठन हुने सरकारमाथि ‘अनुचित’ प्रश्न उठाउने दुर्नियतसमेत राखेको पनि भनेर आलोचना गर्नेहरू पनि छन् ।
यसरी आफ्नै सरकारले वर्षौंदेखि घोषणा गरेका तर कार्यान्वयनको कसीमा अलिकति पनि प्रगति हुन नसकेका विषयहरूप्रति तथ्यपरक समीक्षा नगरी र तिनलाई भविष्यमा सफल बनाउन अपनाइने ‘रणनीति’ प्रति ‘मूक’ बनेर फेरि पनि तिनै कार्यक्रम तथा नीतिहरूलाई हुबहु घोषणा गर्नुलाई जनताप्रति गरिएको बेइमानी तथा हेपाहा प्रवृति भनेर बुझ्न सकिन्छ । वर्षौंदेखि चलेको पूँजी बजारलाई त भने जस्तो गरी अझै प्रविधियुक्त बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा आगामी वर्षबाट शुरू गर्ने भनिएको वस्तु विनिमय बजार शुरू गर्ने र त्यसबाट धान, गहुँ, मकै, चिया, अलैंचीजस्ता वस्तु विनिमय गर्ने भन्ने घोषणालाई यस्तै प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ । समग्रमा उद्योग, व्यवसाय तथा नोकरीमा आबद्ध भएकाहरूको लागि केही न केही उपायबाट सम्बोधन गरेको बजेटले सामाजिक सुरक्षा तथा वृद्धभत्ताबापत सुविधा प्राप्त गर्नेबाहेक अन्य आम सर्वसाधारणका लागि कुनै पनि प्रकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । कोविडको कारण रोजगारी, व्यवसाय तथा अन्य आयस्रोत गुमाएका असंगठित क्षेत्रमा रहेका सबैखाले मजदूर तथा अन्य लाखौं सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत पुग्ने किसिमले कुनै पनि कार्यक्रम घोषणा नहुनुले पनि यो बजेटको अनुत्तरदायी प्रवृत्तिलाई नै थप उजागर गरेको छ ।
राज्यले सबै नागरिकमा समान सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा पत्रकारहरूलाई मात्र बीमा तथा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको घोषणा गर्नुका पछाडि उनीहरूबाट आफ्नो विरोध नहोस् भन्ने गलत मनसाय त लुकेको छैन भन्ने गम्भीर आशंका पनि गर्न थालिएको छ । यस्ता आशंकाले पनि सरकारको नियतप्रति प्रश्न उठाउने ठाउँ रहन्छ ।
काठमाडौंलगायत अन्यत्र पनि सरुवा रोग अस्पताल बनाउने गतवर्ष नै गरिएको घोषणाअनुरूप एउटा पनि इँटा नथपी पुनः जस्ताको तस्तै त्यही आलाप गर्नु र अझ विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्यसंकटको परिस्थितिमा साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गर्नुजस्तो भद्दा मजाक अरू के नै होला र ? यसले पनि बजेटलाई अनुत्तरदायी भन्नेहरूलाई नै बल पुर्याएको छ ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा माथि उल्लिखित विषयवस्तु र सन्दर्भहरूका आलोकमा अहिले प्रस्तुत गरिएको बजेटलाई अनुत्तरदायी, अव्यावहारिक र समीक्षाविनाको आलाप भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।
लेखक बैंकर हुन् ।
