एक वर्षपछि घर निर्माणका लागि सम्झौता

म्याग्दी । जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका मनसुनजन्य विपद् प्रभावितको पुनः स्थापना गर्न निजी आवास पुनः निर्माणका लागि एक वर्षपछि बल्ल अनुदान सम्झौता भएको छ । विसं २०७७ को बर्खा याममा पहिरो, कटान र बाढीले घरबास गुमाएका पहिरोपीडितको लागि रु पाँच लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराउन हिजो (आइतबार) पोखरेबगरस्थित गाउँपालिकाको कार्यालयमा सम्झौता गरी अभिमुखीकरण गरिएको हो । […]

सम्बन्धित सामग्री

गुल्मी इस्माका अग्निपीडितका आवास बनाउन ज्यामी अभाव

७ जेठ, गुल्मी । गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका-२, सिदुङ्खाका अग्निपीडितका लागि आवास निर्माण सुरु भएको छ । तर, सम्झौताबमोजिम संरचना बनाउन ज्यामी अभाव भएको छ । सिदुङ्खाका अग्निपीडितहरु आवास निर्माणका लागि पुरानो संरचना हटाएर घर निर्माण सम्झौता …

मुसहर बस्ती निर्माणका लागि सम्झौता

सिराहाको लहान नगरपालिका–१५ मेनहर्वा गाउँका ३८ मुसहर परिवारका लागि घर निर्माण हुने भएको छ। नगरपालिका, ह्याविट्याट फर हुम्यानिटी र भवानी एकीकृत विकास केन्द्रको त्रिपक्षीय साझेदारीमा स्थानीय बिपन्न मुसहरहरुको घर निर्माण...

जनता आवास कार्यक्रम : मकवानपुर र चितवनमा घर बन्दै

मकवानपुर – गरिब तथा विपन्न समुदायलाई आवास सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सुरुआत गरिएको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत मकवानपुर जिल्लामा १९८ घर निर्माण हुने भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा ती घर निर्माणको सम्झौता भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माणको कार्यालय हेटौँडाले जनाएको छ । दुई सय घर निर्माणका लागि छनोट भए पनि १९८ घर […]

जनता आवासमा बिचौलियाको ‘रजगज’

जनकपुरधाम । प्रदेश सरकारले ०७४ सालमा ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका अति विपन्न परिवारका लागि नयाँ घर बनाउने योजना अघि सारेको थियो । त्यहाँका अति विपन्न मुसहर, डोम, हल्खोर समुदायका पुरानाघर भत्काएर पक्की घर निर्माण गर्न सम्झौता गर्यो ।  भवन निर्माणका लागि स्थानीयको नेतृत्वमा चारवटा निर्माण समिति गठन गरिए...

स्याङ्जामा भूकम्पपीडित लाभग्राही दस हजारभन्दा बढी

स्याङ्जा । गोरखा भूकम्पबाट क्षति भएका दस हजारभन्दा बढी पीडितले लाभ लिएका छन् । क्षतिग्रस्त निजी आवास तथा भवनको पुनर्निर्माणका लागि हालसम्म जिल्लामा पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण गरी कुल दस हजार १६२ घर निर्माण भएका छन् ।    पुनर्निर्माणतर्फ ९०८ र प्रबलीकरणतर्फ ७५४ लाभग्राहीका सूचीमा रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख प्रवीण ढकालले जानकारी दिए । पुनर्निर्माणतर्फका कुल ९ हजार ४०८ लाभग्राही रहेका थिए । ‘प्रथम किस्ता बुझेका ६ हजार २०२ मध्ये गत असार मसान्तसम्म ६८.३५ प्रतिशतले घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन्’, उनले भने, ‘घर निर्माण सम्पन्न गरेका लाभग्राहीलाई तेस्रो किस्ताबापतको रकम प्रदान गरिसकेका छौं ।’    प्रबलीकरणतर्फका कुल लाभग्राही ७५४ मध्ये ६०८ ले सम्झौता गरी प्रथम किस्ताबापतको ५० हजार बुझेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार तोकिएबमोजिमको प्रबलीकरण गरी ३२ जनालाई मात्र दोस्रो तथा अन्तिम किस्ताबापतको ५० हजार प्रदान गरिएको हो ।    लाभग्राही कायम भएकाको हकमा आगामी कात्तिक मसान्तसम्म आवास पुनर्निर्माणको अवधि कायम गरेको छ । ‘प्रबलीकरणमा कायम भएका लाभग्राहीले चाहेको खण्डमा पुनर्निर्माणको लाभग्राहीमा समेत परिवर्तन हुन पाउनेछन्’, प्रमुख ढकालले भने, ‘यदि सामान्य मर्मतसम्भार मात्रै गर्न चाहे ५० हजार प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।’     पहिले सर्भे÷रिसर्भे भएर पनि लाभग्राही कायम हुन नसकेका ७१७ गुनासोकर्ताको पुनरावेदन फाइल केन्द्रमा पठाइएको छ । जिल्लामा २१ लाभग्राहीले आप्mनो अन्यत्रसमेत बस्न योग्य घर रहेको जनाउँदै प्रथम किस्ताबापतको ५० हजारका दरले दस लाख ५० हजार फिर्ता गरेको प्रमुख ढकालले जानकारी दिए । पुनर्निर्माण लाभग्राहीले निजी आवास निर्माणका लागि तीन किस्तामा गरी तीन लाख र प्रबलीकरण लाभग्राहीले आंशिक क्षतिग्रस्त घर प्रबलीकरण गर्न दुई किस्तामा एक लाख रुपैयाँ पाउँछन् । रासस

ठेकेदारसँग लिखित सम्झौता गरेर घर बनाउँदाका फाइदा

काठमाडौं । आफ्नै बनिबुतोले घर बनाउन सजिलो पक्कै हुँदैन । घर बनाउँदा रकम बन्दोबस्तीदेखि निर्माण सामग्री र कामदार जुटाउन एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन । यसमा सबै पक्ष जोडिएका हुन्छन् ।  यसका लागि आर्थिक स्रोत मात्र होइन, अनुभव, मिहिनेत, लगन, समय तथा धैर्यको पनि उत्तिकै जरुरी पर्छ । हामी घरिघरि घर बनाउन सक्दैनौं । त्यसो गर्नु सम्भव पनि छैन । घर बनाउँदा आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सबैतिर ध्यान पुर्‍याउनैपर्छ । घर बनाउँदा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विभिन्न पक्षमध्ये घर निर्माण गर्ने व्यक्ति (ठेकेदार) वा निर्माण कम्पनीको छनोट र उनीहरूसँग गरिनुपर्ने लिखित सम्झौता पनि एउटा मुख्य पक्ष  हो । कुनै घर÷भवन बनाउन लगाउने र बनाउने दुवै पक्ष वा तीमध्ये कुनै एक पक्ष सरकारी निकाय, संगठित संस्था वा कम्पनी हो भने विधिवत टेन्डर एवं करार गरेर मात्र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने कानुनी व्यवस्था नै छ । यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएकोे विषयवस्तु भने हामीले आफ्नो निजी प्रयोजनका लागि घर बनाउँदासमेत त्यसका लागि चुनेको ठेकेदार वा घर निर्माणकर्तासँग लिखित सम्झौता किन गर्नुपर्छ र त्यसो गर्दा के–के फाइदा हुन्छ भन्ने हो ।   घर बनाउने जमिन, आर्थिक स्रोत, घरको नापीनक्सा आदि तयार भएपछि आप्mना सर्तअनुसार काम गर्न सहमत ठेकेदारलाई काम जिम्मा दिन्छौं ।  घरको नापीनक्सा कानुनी रूपमै बनाउनुपर्ने भए पनि ठेकेदारसँग प्रायः मौखिक समझदारी  गर्ने चलन छ । तर, घर बनाउँदा अर्को पक्षलाई जिम्मा दिँदा विभिन्न जोखिम भने हुन सक्छ ।  मूलतः आफूले भनेको समय काम सम्पन्न हुन नहुन सक्छ । एउटै ठेकेदारले एकभन्दा बढी ठाउँमा काम जिम्मा लिने र उही कामदार अन्यत्र पनि प्रयोग गर्ने चलन छ । कामको सिलसिलामा मौसम, बन्द–हडताल, स्वास्थ्य वा कुनै अन्य कारण देखाइ ढिलाइ हुन सक्छ ।  प्रायः काम सुरु हुनुपूर्व नै पेस्की रकम लगिसकेको अवस्था हुने र एक जनालाई जिम्मा दिएको काम कारणवश अर्कोलाई दिनुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ ।  समयावधिको अलावा विभिन्न निर्माण सामग्रीको जिम्मा लिने सहमति भएको छ भने आफूले चाहेअनुसारको गुणस्तर र परिणाममा सामग्री उपयोग नगरिने सम्भावना पनि रहन्छ । ठेकेदारले निर्माण कार्यमा संलग्न कामदारकै अनुभव, सीप र क्षमतामा फरक पर्न सक्ने गरी काम लगाउने जोखिम पनि उत्तिकै हुन सक्छ ।  यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने सबैभन्दा उत्तम र सहज उपाय भनेकै घर बनाउन तय भएपछि निर्माणका लागि चुनिएका ठेकेदारसँग लिखित सम्झौता गर्नु हो ।  लिखित सम्झौता गर्दा दुवैतर्फको सहमतिमा कानुन व्यवसायीलाई त्यस्तो सम्झौता लेख्न लगाउनुपर्छ । त्यसरी सम्झौता गर्दा घर निर्माणकर्ताले आफनो आवश्यक्ता र सर्त के–के हुन भन्ने कुरा बुँदागत रूपमा सावधानीपूर्वक तय गर्नुपर्दछ ।  यसो गर्दा नक्सा बनाउने इन्जिनियर, आफ्ना परिवार सदस्य, अनुभवी छिमेकी वा साथीहरू र अनलाइन स्रोतको पनि सहयोग लिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।  आफ्ना आवश्यक्ता र सर्तको टुंगो लागेपछि त्यसलाई ठेकेदारको सहमति भए÷नभएको यकिन गराउनुपर्छ । त्यसपछि सोहीअनुसार सम्झौताको कागजात लेखाउनुपर्दछ । यसरी सम्झौता गर्दा दुवै पक्षको सहमतिमा थुप्रै विषय समेट्न सकिने भए पनि मूलतः लागत र आर्थिक कारोबारको प्रक्रिया, निर्माण अवधि, निर्माणमा उपयोग हुने सामग्री खरिद, ब्रान्ड, साइज, गुणस्तर, परिणाम आदि नै मुख्य विषय हुन् ।  आफूलाई स्वीकार्य सर्तको अधीनमा रही घर निर्माण गराउँदा दुवै पक्षले आ–आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीर ढंगले मनन गर्ने गर्छन् । यसले दुवै पक्षलाई ढुक्क र निश्चिन्त बनाउँछ । घर निर्माण गराउने र गर्ने दुवैबीच लिखित सम्झौता भएको छ भने निर्माण क्रममा कुनै किसिमको बाधा अड्चन आए त्यसलाई समाधान गर्न धेरै हदसम्म सहयोग पुग्न गई अदृश्य चिन्ताबाट धेरै हदसम्म मुक्त बनाउँछ ।  त्यसैले घर निर्माण गर्दा व्यक्तिगत प्रयोजनकै घर भए पनि अर्को पक्षलाई ठेकेदारको रूपमा प्रयोग गरी निर्माण गर्ने हो भने लिखित सम्झौता गर्नु बुद्धिमानी ठहर्छ ।

घर कर्जा लिँदै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ प्रक्रिया

काठमाडौं । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर घर बनाउने चलन बढ्दो छ । घर निर्माण प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिमा रहेर नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीले यस्तो प्रयोजनका लागि कर्जा दिने गरेका छन् । तपाईंले कर्जा लिएर घर निर्माण गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने कर्जा लिन बैंकहरू छानीछानी रोज्न सक्नुहुन्छ । राम्रो घर निर्माणका लागि कुनै सम्झौता गर्न नचाहे र त्यसका लागि आफूसँग अपुग बजेट भए घर निर्माणका क्रममा कर्जा लिनु उत्तम विकल्प मानिन्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पहिलो पटक कर्जा लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई यस्तो कर्जाबारे केही विषयको मोटामोटी जानकारी हुनु आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिले त तपाईं आफ्नो घरको डिजाइन र यसका लागि आवश्यक बजेट तथा आफ्नो मासिक आम्दानीको अनुमान गर्नुहोस् । यसपछि तपाईंलाई थाहा हुन जरुरी छ, राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र सहकारी बैंकले घर कर्जा दिन पाउँछन् । सामान्यतया वाणिज्य बैंकको ब्याजदर सबैभन्दा कम र सहकारीको ब्याजदर सबैभन्दा महँगो हुने गरेको छ । तथापि तपाईं आफूलाई सहज हुने बैंकलाई लिन छनोट गर्न सक्ने सुविधा छ । तपाईंले घर निर्माणअघि नै आफ्नो मासिक आम्दानी र बजेटको अनुमान गरिसक्नुभएको हुन्छ । प्रथम पटक कर्जा लिँदै हुनुहुन्छ भने बैंकले तपाईंलाई ७० प्रतिशतसम्म, आवासीय घरका लागि ६० प्रतिशतसम्म र यसबाहेक अन्य हकमा बैंकले ५० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने गरेका छन् । तर बैंकले तपाईंको मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशतसम्म मासिक किस्ता तिर्न सक्ने क्षमता भने हेर्छन् । यस कारण आफ्नो आम्दानीअनुसारको घरको बजेट निर्माण गर्न सकिन्छ । तपाईं घरमा कुनै सम्झौता गर्न चाहनुहुन्न भने बैंकले दिने अधिकतम समयअनुसार मासिक किस्ता निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ । बैंकहरूले कर्जा दिँदा सबैभन्दा पहिले तपाईंको आम्दानी हेर्छन् । तपाईंको आम्दानी जति बढी छ, सोहीअनुसार धेरै ऋण पाउने सम्भावना हुन्छ । यस्तो कर्जा लिन तपाईंले अनिवार्य आयस्रोत भने खुलाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारलाई बुझाएको करचुक्ता प्रमाणपत्र पनि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यति गरिसकेपछि कुन बैंकबाट ऋण लिने र कहाँबाट लिँदा सहज हुन्छ भन्ने कुरा तपाईं आफैंले निर्धारण गरिसक्नुपर्छ ।  विभिन्न समय बैंकहरूले घर कर्जामा विशेष छुट दिने गरेका छन् । कर्जा लिने सोचिसक्नुभएको छ भने त्यो समय कुन बैंकले कस्तो विशेष सुविधा दिइरहेको छ, बुझ्न नछुटाउनु राम्रो हुन्छ । ऋण दिन बैंकले तपाईंको सम्पत्ति धीतो राख्छन् । अब बैंकमा ऋणका लागि आवेदन बुझाउनुहोस् । आवेदनका साथमा तपाईंले नागरिकता, जमानत बस्नेसहितको आफ्नो वार्षिक आम्दानी र आम्दानीको स्रोतको विवरण, सरकारलाई बुझाएको आम्दानी कर, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, सम्पत्तिको कर तिरेको रसिद, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, सम्पत्तिको कागजपत्र, धितो बन्धक राख्ने सम्पत्तिमै घर निर्माण गर्न लागिएको भए निर्माणको इजाजत पत्र, जग्गाको लालपुर्जा, आम्दानीको स्रोत, वैदेशिक रोजगारी भए पासपोर्टको र तलबी प्रमाणपत्र एवं बैंकिङ स्टेटमेन्ट र बैंकको नीतिअनुसार अन्य कागजात पेस गर्नुपर्दछ । घर कर्जा लिन तपाईंको विवरणले मात्रै पुग्दैन । कर्जा लिँदै गर्दा बस्ने जमानीकर्ताले पनि कर्जाका लागि आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति र दायित्वको प्रमाणपत्र, नागरिकता, लालपुर्जा, करचुक्ता प्रमाणपत्र तथा बैंकिङ स्टेटमेन्ट पेस गर्नुपर्दछ । दुवैको दुई कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो आवश्यक पर्छ । अब यति भएपछि बैंकले तपाईंलाई कर्जा दिने कि नदिने भनेर निर्णय गर्छन् । यदि बैंकले तपाईंको आवेदन स्वीकृत गरे प्रस्ताव–पत्र उपलब्ध गराउँछन् । यसमा सर्तहरू राखिएका हुन्छन्, जुन अनिवार्य अध्ययन गर्नुहोस् । तपाईंले ती सर्त पूरा गर्न सक्नुभएन भने जिन्दगीभरको कमाइ बैंकिङ लिलामीमा डुब्न सक्छ । सर्तमा ढुक्क भएपछि मात्र हस्ताक्षर गर्नुहोस् । त्यसपछि तपाईंको घर कर्जा स्वीकृत हुन्छ । (नबिल बैंकका नायव महाप्रबन्धक मनोजकुमार ज्ञवालीसँगको कुराकानीमा आधारित)

सिन्धुपाल्चोकका भूकम्प पीडितले पाएनन् तेस्रो किस्ता

वैशाख २५, सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाँउपालिका–११ का सुमन सापकोटाले गएको पुस महीनामै घर निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छन् । इटा सिमेन्टको जडाइ गरिएको सो घर निर्माण गर्न उनले ५ लाखभन्दा धेरै रकम खर्च गरे । सो मध्ये इट्टा र सिमेन्टको पैसा उधारो राखेर घर निर्माण गरेका उनले तेस्रो किस्ता नआँउदा सो रकम तिर्न सकेका छैनन् ।  ‘साहुले पैसा चाहियो भनेर दिनकै भन्न थालिसकेका छन्,’ सापकोटाले भने ‘अन्तिम किस्ता बापतको ५० हजार रुपैयाँ आएपछि तिरौंला भनेर कुरिरहेको छु ।’ सापकोटाजस्तै घर निर्माण सकिएको तर अन्तिम किस्ता प्राप्त गर्न नसकेकाहरुको संख्या सिन्धुपाल्चोकमा ४११ रहेको छ । भूकम्प पीडितले पाउनु पर्ने आवास निर्माणको अनुदान किस्ता रकम रोकिँदा उनीहरु मारमा परेका छन् । किस्ता आउला र उधारो तिरौंला भनेर बसेका उनीहरुले अहिलेसम्म किस्ता प्राप्त गर्न नसक्दा समस्यामा परेका हुन् ।  गत फागुन मसान्तमा भुक्तानी दिएपछि चैत १ गतेबाट किस्ता रोकिएको हो । अनुदानको लागि पीडितले निवेदन दिएर सो फाइल अन्तिम भुक्तानीका लागि चेक बन्ने प्रकृयासम्म पुग्न एक महीनाभन्दा बढी समय लाग्छ । यसरी फागुन मसान्तपछि किस्ता रोकिँदा पुसमा आवास निर्माण सकेका लाभग्राहीले समेत अझैसम्म अनुदान बापतको रकम पाउन सकेका छैनन् ।  पुनर्निर्माण प्राधिकारण अन्तर्गत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा नीजि आवास) सिन्धुपाल्चोकका सूचना अधिकारी रविराज धितालका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा रोकिँदा भूकम्प पीडितहरुले रकम पाउन सकेका छैनन् । ‘हामीले सबै प्रकृया सकेर अन्तिम भुक्तानीका लागि फाइल तयार गरेका राखेका छौं,’ धितालले भने ‘तर अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा रकम नआँउदा हामीले भुक्तानी दिन सकेका छैनौं ।’ किस्ता रोकिएपछि हरेक दिन लाभग्राहीले मेरो किस्ता किन रोकियो भनेर फोन गर्ने गरेको र कोही कोही लाभग्राही, जनप्रतिनिधि त कार्यालयमै आएर दबाब दिने गरेको धितालले बताए । उनका अनुसार चैत महीनादेखि अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि योग्य भएका तर नपाएका लाभग्राहीको संख्या १ हजार ७७ छ । कुल ९१ हजार १२ जना लाभग्राही भएको सिन्धुपाल्चोकमा ९८ हजार ४४० जनाले अनुदान सम्झौता गरी ८९ हजार ४३८ जनाले पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रुपैयाँ लिएका छन् । उनीहरुमध्ये ८६ हजार १७९ ले दोस्रो किस्ता बापतको १ लाख ५० हजार र ७९ हजार ९८७ जनाले तेस्रो किस्ता बापतको ५० हजार गरी अनुदान बापतको पूरै ३ लाख रुपैयाँ बुझिसकेका छन् ।  पहिलो किस्ता लिएका तर घर निर्माण नगरेका १३८ लाभग्राहीले भने सो रकम समेत फिर्ता गरेका छन् । जिल्लाभर आवास निर्माणका लागि कतै सुरक्षित जग्गा नभएका ९२० लाभग्राहीमध्ये ३९४ लाभग्राहीले घडेरी खरीदको लागि बढीमा दुई लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गरेको कार्यालयको तथ्यांक छ । त्यस्तै कतै जग्गा नभएका १७७ लाभग्राही मध्ये ८२ लाभग्राहीले घडेरी खरीदको लागि बढीमा दुई लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरि कार्यालय मार्फत १५ ओटा गुम्बा निर्माण काम भइरहेको छ ।   आगामी असार मसान्तबाट पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतका सबै कार्यालयहरु खारेज हुँदैछन् । सो कार्यालय खारेज भएपछि पुनर्निर्माणको स्वमित्व कसले लिने भन्ने विषय अझैपनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । यो असहज समयमा छिटोछिटो पुनर्निर्माण सक्नुपर्नेमा एकतिर निर्माण सम्पन्न गरिसकेका लाभग्राहीले किस्ता बापतको रकम पाएका छैनन् भने पुनरावेदनमार्फत नयाँ लाभग्राही थपिने क्रम पनि जारी छ । यस्तो अवस्थामा छिटो भन्दा छिटो पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्नेमा मन्त्रालयबाट निकासा रोकिँदा पुनर्निर्माण नै अन्यौलमा परेको छ । ‘पुनर्निमाण प्राधिकारणले असार मसान्तसम्म पुनर्निर्माण गरिसक्न दबाब दिइरहेको छ’, धितालले भने ‘तर बजेट भने रोकिराखिएको छ ।’ पहिलो किस्ता पाएर आवास निर्माण शुरु गरेका कतिपय लाभग्राहीको दोस्रो किस्ता नपाउँदा आवास निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको उनले सुनाए । जसोतसो निर्माण सम्पन्न गरेका लाभग्राही समेत किस्ता रोकिएकै कारण चर्को ब्याजमा ऋण लिन बाध्य छन् ।

जनता आवासको घर नबन्दा बजेट फिर्ता

सप्तरीमा सुरक्षित नागरिक आवास योजना कार्यक्रमका लागि जग्गा छनोट नहुँदा बजेट फिर्ता हुँदै आएको छ। ऋति विपन्न अस्थायी वृद्धवृद्धा अनाथ अपाङ्गता भएका तथा एकल महिलाका लागि सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम ल्याइएको हो। यसअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६०३ घर स्वीकृत भएको हो। जसमध्ये ५३३ घर निर्माण सम्पन्न भएका हुन्। बाँकी ७० घर निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि घर बनाउने जग्गा नै निश्चित भइसकेको छैन। जग्गा निश्चित नहुँदा बजेट फिर्ता भएको हो।

पुनर्निर्माणकै निर्माण

नेपालको संविधान २०७२ ले आवासलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्पष्ट पारेको छ । सबै प्रकारको भौतिक पुनर्निर्माण सोचेअनुरूप हुन नसकेको कुरा सर्वविदितै छ । विशेष गरी व्यक्तिगत घर निर्माणको अवस्था सन्तोषजनक छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य विष्णु भण्डारीद्वारा प्रस्तुत पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ७ लाख ९२ हजार ६ सय ९९ घर निर्माण गर्नुपर्ने छ । जसमध्ये ६ लाख ६६ हजार ९ सय ६२ घर निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । अनुदान सम्झौता भएअनुरूप ६ लाख ५२ हजार ३ सय ७१ घरधुरीले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन्।