कात्तिक मसान्तभित्र निजी आवासको अनुदान लिइसक्नुपर्ने

८ लाख ५८ हजार २८२ जना पुनर्निर्माणका लाभग्राही निक्र्योल भएका छन् । बिहीबारसम्म पुर्ननिर्माणका लाभग्राहीको संख्या ८ लाख ५८ हजार पुगेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमध्ये ९५.३७ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख १८ हजार ६२४ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये पहिलो किस्ता लिने घरधुरी ८ लाख १६ हजार ६७० (९९.७६ […]

सम्बन्धित सामग्री

बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न स्मार्ट टेलिकमलाई पुनः म्याद थप

साउन ४, काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न पुनः म्याद थप गरेको छ । गत असार २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम भएको उक्त कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्न छ महीना म्याद थप गरेको हो ।            यसअघि असार मसान्तसम्म रकम भुक्तानी गर्न समय दिइएको उक्त कम्पनीलाई रकम भुक्तानी नगरी पुनः म्याद थप को आग्रह गरेको थियो । कम्पनीको आग्रह अनुसार आगामी पुस मसान्तसम्म रकम भुक्तानीको समय दिइएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गत असार ३० गते नै मन्त्रालयबाट छ महीना म्याद थपको पत्र प्राधिकरणमा आएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार म्याद थप पश्चात उक्त कम्पनीले प्रत्येक महीनाको प्रगति विवरण प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने छ ।             कम्पनीले बुझाएको विवरणका आधारमा प्राधिकरणले आगामी कात्तिक मसान्तभित्र स्मार्ट टेलिकमको वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरी मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ । बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि गत चैतमा प्राधिकरणले सम्पत्ति रोक्का गर्न नापी र मालपोत कार्यालयलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो ।            उक्त कम्पनीले विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम चार वर्षदेखि भुक्तानी गरेको छैन । स्मार्टले विभिन्न शीर्षकमा असार मसान्तसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । जसमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत स्मार्टले पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । दोस्रो किस्तामा  ८३ करोड २३ लाख रुपैया, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख रुपैया, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख रुपैया र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैया बुझाउनुपर्ने गरी प्राधिकरणले किस्ता निर्धारण गरेको थियो ।            पाँच किस्तामा स्मार्टले सरकारलाई ३ अर्ब ५७ करोड ८१ लाख रुपैया, लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत १ अर्ब २५ करोड रुपैया र समग्र बक्यौतामा ब्याज जोड्दा स्मार्टले तिर्नुपर्ने कुल रकम करीब ६ अर्ब रुपैया पुगिसकेको छ ।            लामो समयदेखि रकम भुक्तानी नगरेको जनाउँदै स्मार्टलगायतका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले २०७५ सालको माघ महीनामा रकम भुक्तानीको निर्देशन दिएको थियो । विभिन्न निकायबाट पटकपटक रकम भुक्तानीको निर्देशन दिए पनि स्मार्टले रकम भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दै आएको छ । रासस