अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक , मूल्यवृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा तेब्बर (सूचीसहित)

अर्थतन्त्रका अप्ठ्यारामा सरकार रमिते : राज्यमाथि अविश्वास बढ्दो

नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले देशको अर्थतन्त्रबारे चिन्तामात्र प्रकट गरेका छैनन्, सुधारका लागि सहजीकरणको प्रतिबद्धता पनि सुनिएकै छ । राजनीतिले आर्थिक विकासलाई मुख्य ध्येय बताइराख्दा आम रूपमा यस्ता भनाइहरूमा विश्वास देख्न पाइएको छैन, किन ? अहिले अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा समस्याभन्दा पनि भोलि के हुने हो भन्ने अन्योल बढी छ । यो सरकारमाथि अविश्वासको प्रमाण हो । राज्य सञ्चालकको बोलीमा आश्वस्त नहुनु गम्भीर चुनौती हो । अनुसन्धान र नियमनको झन्झटबाट उम्किन सबै लगानीलाई एउटै डालोमा हालेर नियन्त्रणको अस्त्र चलाउनु अर्थतन्त्रकै लागि घातक हुन जान्छ । त्यसैले अहिले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधानमा देखिएका सबै असन्तुष्टि अस्वाभाविक छैनन् । सरकार, निजीक्षेत्र र बजार (उपभोक्ता) अर्थतन्त्रका मुख्य पक्ष हुन् । अर्थतन्त्रमाथि सम्भावित संकट देखाएर व्यापारमा लगाइएको सबै खालका प्रतिबन्ध यतिबेला हटाइसकिएको छ । बजारमा माग भने छैन । आयातनिर्यात र सरकारी राजस्व घटेको छ । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएर भन्दा पनि सरकारी ढुकुटीमा बढ्दो दबाब सामनाको लागि व्यापार नीतिलाई साविककै अवस्थामा फर्काएको छ । सरकार जसरी पनि राजस्व बढाउने र प्रशासनिक खर्च चलाउने उद्देश्यमा छ । बजारमा माग खुम्चिए पनि निजीक्षेत्र मुनाफामा एकोहोरिएको छ । मूल्यस्फीति बढ्दा नियमनका लागि सरकारी भूमिका आवश्यकताजति देखिएको छैन । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि उपचार, इन्धन, यातायात, शिक्षाजस्ता अत्यावश्यकीय वस्तु र सेवा महँगो छ । घट्दो आय र बढ्दो महँगीले आम दैनिकी सकसपूर्ण बन्दै छ । उपभोक्ता अर्थतन्त्रको एक मुख्य पक्ष हो भने यसलाई प्रताडित गरेर समृद्ध अर्थ व्यवस्थाको कल्पना पनि पूरा हुन सक्दैन । आफूलाई जनपक्षीय दाबी भनिरहेको सरकार यसमा अहिलेसम्म संवेदनशील देखिएको छैन, किन ? आर्थिक व्यवस्था सत्ता सञ्चालकको राजनीतिक विचार र दृष्टिकोणबाट प्रभावित हुन्छ । हामी कहाँको २ तिहाइभन्दा बढी व्यापार र ९० प्रतिशतको हाराहारीमा ढुवानी भारतमाथि निर्भर छ । भारतमा महँगी बढ्दा हामीकाँ त्यसको स्वाभाविक प्रभाव पर्छ । भारतमा मूल्यवृद्धि दर घट्दा नेपालमा भने निरन्तर उकालो लागिरहेका तथ्यांकले के संकेत गर्छ ? नेपालमा अहिले देखिएको ८ प्रतिशतभन्दा बढीको मूल्यवृद्धि कृत्रिम त होइन ? सरकार प्रभावकारी नियमनमा उदासीन छ । मूल्यस्फीति घटाउन सरकारले मुद्रा प्रवाहलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको हो । तर, त्यसको सकरात्मक प्रभाव देखिएन । मुद्रा प्रदायको कमी र मूल्यवृद्धि दुवै स्वाभाविक हो भन्नेमै आशंका बलियो बनेको छ । पछिल्ला सरकारी तथ्यांकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति, विप्रेषण, निक्षेपलगायतमा सुधार आएको देखाएको छ । त्यसको प्रत्याभूति भने देखिएको छैन । निजीक्षेत्रका समस्या बेग्लै छन् । निजीक्षेत्र आन्दोलनको मुडबाट फर्किए पनि बजारमा माग छैन । निक्षेपमा सुधारको प्रभाव कर्जाको ब्याजमा देखिएको छैन । तरलताको अभावको सकस कायमै छ । अर्थतन्त्र ऋणमुखी बन्दै गएको छ । सरकार होओस् वा निजीक्षेत्र दुवै ऋणको भरमा चलेको छ । यसले आर्थिक अनुशासन भंग भएको छ । राजस्व बढाउन जथाभावी आयात र अनावश्यक खर्च र आर्थिक अराजकतालाई बढाएको छ । यो अहिले तत्काल उत्पन्न समस्या पनि होइन । भित्रभित्रै मक्किएको व्यवस्थालाई कोरोना महामारीले र लगत्तैको रूस–युक्रेन तनावको असरले अहिले हल्लाइदिएको मात्रै हो । तरलताको आपूर्ति ऋणबाट गर्ने कि स्वपूँजीबाट भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । ऋणको पनि एउटा अनुशासन र सीमा हुन्छ । स्वपूँजीको लागि उदार र मुनाफामुखी नीति बनाउनुपर्छ । मुनाफाका नाममा अराजकता भने मान्य हुनु हुँदैन । यसमा आशंका होइन, यथार्थमा आधारित मुनाफा नीति बनाउने हो भने पूँजी अभावको समस्याको दिगो समाधान सहज हुन सक्छ । वर्तमान सरकारले यसमा स्पष्ट आधार दिन सक्छ ? सत्ता सञ्चालकको वैचारिक छवि सकारात्मक नहुँदा पत्याउने आधार देखिँदैन । तरलताको अभाव किन भयो ? यसलाई सधैं नकारात्मक रूपमा मात्र बुझेर हुँदैन । यो अर्थतन्त्र फराकिलो हुने प्रयासको संकेत पनि त हो । यसमा नकारात्मक पक्षलाई भने नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइराखेको छ भने नियन्त्रणका नीति लिनुपर्छ । अनुसन्धान र नियमनको झन्झटबाट उम्किन सबै लगानीलाई एउटै डालोमा हालेर नियन्त्रणको अस्त्र चलाउनु अर्थतन्त्रकै लागि घातक हुन जान्छ । त्यसैले अहिले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधानमा देखिएका सबै असन्तुष्टि अस्वाभाविक छैनन् । सरकारले बैंकहरूलाई कानूनी रूपमै संरक्षण गरेको देखिन्छ । यी व्यापारिक उपक्रमलाई व्यावसायिक जोखिम वहन गर्न लगाउनेबारेमा भने अहिलेसम्म सोचिएको छैन । बैंकहरू वित्तीय साझेदार नभएर साहूको भूमिका छन् । उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको माग यसै भएको होइन । ऋणीका पनि अधिकार हुन्छन् । यस्ता अधिकारलाई सुरक्षित गरेर स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि बैंकिङ क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूले खराब कर्जाको तथ्यांक बाहिर ल्याउनुमात्र समाधान होइन । खराब कर्जामा परिणत हुन नदिनु चाहिँ दक्षता र अर्थतन्त्रका मौजुदा समस्याको निकास हो । सरकारको कमजोर खर्च क्षमतालाई तरलता अभावको कारणका रूपमा अघि सार्ने गरिन्छ । यो आंशिक सत्यमात्रै हो । हामीकहाँ कुल बजेटमा पूँजीगत खर्चको आकार त एक चौथाइ पनि छैन । साधारण खर्चतर्फको बजेट करीब सकिएकै छ । तरलताको समस्या किन त ? समस्या सरकारी खर्च क्षमतामा मात्र होइन । तरलताको अन्य स्रोतमा ध्यान गएको छैन । अर्थतन्त्र अहिलेको तुलनामा करीब आधा हुँदा थुप्रै विदेशी बैंक भित्रिएका थिए । ३ दशकयता कुनै पनि यस्ता बैंक आएका छैनन्, किन ? क्षमता बढाउने नाममा स्वदेशमा भएका बैंक गाभिने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । यसले तरलताको स्रोतलाई भन्दा पनि कालान्तरमा कर्जामा ‘सिन्डिकेट’को सम्भावनालाई विस्तार गरिराखेको छ । यो अराजकताको अर्को उपक्रम बन्दैन भनेर विश्वस्त हुने आधार छैन । कोरोना महामारीयता प्रायः ठूला अर्थतन्त्र समेत समस्यामुक्त छैनन् । अर्थतन्त्रलाई आक्रामक रूपमा विस्तार गर्दै अघि बढेका अमेरिका, चीन र भारतजस्ता देश समस्यामा परेका छन् । ती देशले अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर रणनीतिक उपाय अपनाए । हामी भने काम गर्नुभन्दा नियन्त्रणलाई सहज औजार बनाएर पन्छियौं । सरकारले यतिखेर नियन्त्रणको नीति फिर्ता लिनुमा आर्थिक सूचकहरूमा सुधारभन्दा पनि राजस्वमा लागेको धक्का बढी कारण हो । आयात बढ्नु नकारात्मक मात्र होइन । यो बजार विस्तारको सन्देश पनि हो । यसलाई कसरी अर्थतन्त्रको हितमा उपयोग गर्ने ? त्यो नीतिगत खुबीमा भरपर्ने कुरा हो । यसलाई कसरी उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ ? यसमा पटक्कै सोच गएको छैन । आयात रोकिनुमात्र समाधान होइन, उत्पादन गर्न नसक्नुचाहिँ समस्या हो । आन्तरिक बजारको माग र निकासी गन्तव्य पहिचान गरेर उत्पादन बढाउनुपर्छ । हाम्रो लागि भारत सधैं सहज बजार हो । उत्पादनको नारामात्र लगाएर हुँदैन । छिमेकी देशको तुलनामा प्रतिस्पर्र्धी उत्पादन बनाउनु चुनौती हो । भारत र चीन पछिल्लो समय उच्च प्रविधिमा आधारित महँगा उत्पादनमा एकोहोरिएका छन् । ती देशमा अब सस्तो उत्पादनको आपूर्ति हाम्रो लागि अवसर बन्न सक्छ । यसमा आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । बाह्य लगानीका भारत र चीन नै मुख्य लक्ष्य बन्नुपर्छ । लगानी र व्यापारका पुराना सन्धि सम्झौतामा परिमार्जनले मात्र पुग्दैन भने लगानीका नयाँ सम्झौताको खाँचो पर्छ । अबको आर्थिक कूटनीतिले छिमेक बजार उपयोगलाई उद्देश्यको मूल भागमा राख्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

इन्धनको मूल्यवृद्धिले निर्माण उद्योग ठप्प हुने अवस्थामा

देशको समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक रहेको विषम अवस्थामा इन्धनमा पछिल्लो पटक गरिएको भारी मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण सामग्रीहरूको समेत अत्यधिक मूल्यवृद्धि भई निर्माण उद्योग नै ठप्प हुन लागेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

इन्धनको मूल्य वृद्धिले निर्माण उद्योग नै ठप्प हुने निर्माण व्यवसायीको भनाइ

देशको समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक रहेको अवस्थामा इन्धनमा पछिल्लो पटक गरिएको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धि भई निर्माण उद्योग नै ठप्प हुन लागेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।पछिल्लो पटक पेट्रोलमा एकै पटक प्रतिलिटर २१ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा २७ रुपैयाँको वृद्धिले अत्यन्त रुग्ण अवस्थामा रहेका निर्माण उद्योग थप आक्रान्त भएको महासंघका […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

इन्धनमा भएको भारी मूल्यवृद्धिले निर्माण उद्योग नै ठप्प हुने अवस्थामा- महासंघ

देशको समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक रहेको विषम अवस्थामा इन्धनमा पछिल्लो पटक गरिएको भारी मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण सामग्रीहरूको समेत अत्याधिक मूल्यवृद्धि भई निर्माण उद्योग नै ठप्प हुन लागेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।पछिल्लो पटक पेट्रोलमा एकैपटक प्रति लिटर २१ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा २७ रुपैयाँको वृद्धिले अत्यन्त रुग्ण अवस्थामा रहेको निर्माण उद्योग थप आक्रान्त भएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विगत केही महिनाको आँकडा हेर्ने हो

Ratopati जेष्ठ २०७९

अर्थतन्त्र आत्तिनुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छैन

आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै नकारात्मक देखिएका अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधार नभए पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था भने आइनसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् । व्यापार घाटा बढ्दै गरेको समयमा विप्रेषण आय पनि घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परिरहेको छ । त्यसमा पनि युक्रेन र रुसबीचको युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ह्वात्तै बढेका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसहित अन्य सामानहरूको मूल्यवृद्धि […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

संकटमा अर्थतन्त्र, मूल्यवृद्धि ७.११ प्रतिशत (पूर्णविवरणसहित)

देशको अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ । अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक नकारात्मक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पाँच महिनाको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले देखाएको छ ।

HamraKura मंसिर २०७८

संकटमा अर्थतन्त्र, मूल्यवृद्धि ७.११ प्रतिशत (पूर्णविवरणसहित)

देशको अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ । अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक नकारात्मक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पाँच महिनाको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले देखाएको छ ।

HamraKura मंसिर २०७८

संकटमा अर्थतन्त्र, मूल्यवृद्धि ७.११ प्रतिशत (पूर्णविवरणसहित)

देशको अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ । अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक नकारात्मक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पाँच महिनाको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले देखाएको छ ।

HamraKura मंसिर २०७८

अर्थतन्त्र हालसम्मकै ‘ऋणात्मक’, ५ वर्षकै उच्च विन्दुमा पुग्यो मूल्यवृद्धि

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना (साउनदेखि मंसिरसम्म) को तथ्यांक हेर्दा अर्थतन्त्र अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहिबार सार्वजनिक गरेको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक ऋणात्मक स्थितिमा रहेको देखाएको छ ।देशमा भित्रिने र देशबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राको अवस्था दर्साउने शोधनान्तर स्थिती हालसम्मकै उच्च घाटामा छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा १ खर्ब ८५ अर्बले कमी आएको छ । मूल्यवृद्धि ५ वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।सबै सूचक घाटामा पुगेको पहिलो पटकराष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार मंसिरसम्म आईपुग्दा शोधनान्तर घाटा १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ  । शोधनान्तर घाटामा हुँदा वैदेशिक लगानीमा भारी गिरावट आउने र यसको नकारात्मक प्रभाव उत्पादनमा पर्ने भएकाले परनिर्भरता बढाउने अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन् ।गत असारमा शोधनान्तर स्थिति १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो । तर, नयाँ आर्थिक वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९) सुरु भएपछि हरेक महिना शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ । अर्थतन्त्रका सबै सूचक एकै पटक ऋणात्मक भएको यो नै इतिहासकै पहिलो पटक हो । अहिलेको मूल दायित्व भनेकै शोधनान्तर स्थिति सन्तुलनमा ल्याउनु र वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलताको समस्या समाधान गर्नु भएको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।आर्थिक स्थायित्वका परिसूचक दबाबमै छन्ः राष्ट्र बैंकराष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले नै आर्थिक स्थायित्वका परिसूचकहरु दबाबमा रहेको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले पनि अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाब कम गर्न आयात कम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।‘आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक गतिविधिहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अहिलेको चुनौती हो,’ डा. भट्टले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयात कम गर्दै लैजानुपर्छ ।’ महँगी ५ वर्षयताकै उच्चवार्षिक उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ७.११ प्रतिशत पुगेको छ । यो ५ वर्षयताकै उच्च हो ।आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को भदौमा मूल्यवृद्धि ७.९० प्रतिशत पुगेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशतभित्रै सिमित राख्ने दाबी राष्ट्र बैंकले गरेको भएपनि मंसिरसम्म आईपुग्दै ०.६१ प्रतिशतले लक्ष्य नाघेको छ । रेमिट्यान्स निरन्तर ओरालोरेमिट्यान्स (विप्रेषण आप्रवाह)मा निरन्तर कमी आईरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना (साउनदेखि मंसिरसम्म) मा रेमिट्यान्समार्फत ३ खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ मुलुकमा भित्रिएको छ  । गत आर्थिक वर्षको यो अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स ६.८ प्रतिशतले घटेको हो । गत वर्षको यो अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ११ प्रतिशतले बढेको थियो  ।

Bizpati मंसिर २०७८

अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक, महंगी पनि बढ्दै

अर्थतन्त्रका सूचकहरु नकारात्मक भइरहेका बेला मूल्यवृद्धि समेत बढ्न थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार २०७८ कात्तिकमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.३२ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कात्तिकमा मुद्रास्फीति ४.०५ प्रतिशत थियो ।चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै रेमिट्यास आप्रवाह घट्न थालेको थियो । यसबाहेक व्यापारघाटा र शोधानान्तर घाटा बढ्दै […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक , मूल्यवृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा तेब्बर (सूचीसहित)

सम्बन्धित सामग्री