संकटमा अर्थतन्त्र, मूल्यवृद्धि ७.११ प्रतिशत (पूर्णविवरणसहित)
देशको अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ । अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक नकारात्मक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पाँच महिनाको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले देखाएको छ ।
विराटनगर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले संकटमा नभई दबाबमा मात्र रहेको दाबी गर्नुभएको छ । मोरङ व्यापार संघले आयोजना गरेको ‘ट्रेड एक्स्पो २०२३’ को शुक्रवार विराटनगरमा उद्घाटन गर्दै दाहालले अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकमा क्रमिक सुधार आएको बताउनुभयो ।
अहिले अर्थतन्त्र संकटमा रहेको भाष्य सृजना गरेर उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई निराश पार्ने प्रयत्न भइरहेको र त्यसलाई चिर्न जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको, राजस्व बढ्न थालेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको र भुक्तानी सन्तुलन सहज बनेकाले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा नभई दबाबमा रहेको दाहालको दाबी थियो ।
वार्षिक औसत महँगीदर ७ दशमलव ११ प्रतिशत रहेकोमा अघिल्लो महीना त्यसमा कमी आई ५ दशमलव ३८ प्रतिशतमा झरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भुक्तानी सन्तुलनका दृष्टिले समेत राम्रो प्रगति हुँदै गएको बताउनुभयो । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तानीको प्रक्रिया समेत अगाडि बढेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । ‘निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ भने अर्कातर्फ नयाँ आयोजनाको निर्माण प्रक्रियाले गति लिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्र सुधारका दृष्टिले यो आफैमा महत्त्वपूर्ण पहल हो ।’
निजीक्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था मोरङ व्यापार संघले विगतका वर्षमा समेत राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रियस्तरका मेला, महोत्सवको आयोजना गरी यस क्षेत्रको उत्पादनमा प्रोत्साहन, व्यापार प्रवर्द्धन एवं अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन प्रदेशका कृषिजन्य वस्तु प्रवर्द्धन एवं स्वदेशी उत्पादन बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्रदेशका पर्यटकीय एवं धार्मिक गन्तव्यको प्रचार–प्रसारलगायत प्रवर्द्धनात्मक कार्यका लागि यस्ता मेलाले सहयोग पुर्याउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको विराटनगरले अहिलेसम्म कसैसँग केही नमागी अघि बढ्दा राज्यले ध्यान नदिएको गुनासो गरेका थिए । पञ्चायतकालमा राज्यले विराटनगरलाई हेला गरे पनि यहाँको निजीक्षेत्रले संरक्षण गरेको भन्दै कोइरालाले अब विराटनगरलाई राज्यले हेर्नुपर्ने बताए । विराटनगरको चक्रपथलाई बहुवर्षीय योजनामा राखेर निर्माण गर्न र विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई उनले आग्रह गरे । बैंकहरूले किसानलाई सहुलियतमा कर्जा नदिएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग कुरा गरेर समस्याको समाधान गर्न समेत दाहाललाई आग्रह गरेका थिए ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष विराटनगरमा स्थायी प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्न, कार्गो रेलमार्गको सन्धिमा परिमार्जन गर्न, उद्योगमा भइरहेको विद्युत् कटौती रोक्न र विराटनगरको निर्माणाधीन चक्रपथ चाँडो निर्माण गराउन आग्रह गरेका थिए । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले शिक्षा र स्वास्थ्यको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको विराटनगरलाई पर्यटकसँग जोडेर योजनाबद्ध विकास गर्नुपर्ने बताए । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योगी महेश जाजुलाई सम्मान गर्नुभएको थियो ।
विराटनगर महानगरपालिका–२ स्थित शंकरपुरमा अवस्थित सो मेलामा नेपाल, भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानका २४० ओटा व्यापारिक कक्ष रहेका छन् । मेला पुस १६ गतेसम्म रहने संघका उपाध्यक्ष अनिल साहले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशतले सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले अर्धवार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनले हटाइएको आयात प्रतिबन्ध, पर्यटनमा फर्कंदो उत्साह र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः बढाइएको खुकुलोपन लगायतका कारणले आर्थिक वर्ष २०२४ मा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो ।
आज सार्वजनिक भएको ‘नेपाल विकास अपडेटः निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता पुनर्स्थापना’ ले वर्ष २०२५ सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान पनि गरेको छ । तर पनि अनियमित वर्षाका कारणले कृषि उपज उत्पादनको वृद्धिमा हुनसक्ने क्षति, भारतको निर्यात प्रतिबन्ध र उपभोग्य वस्तुमा पछिल्ला दिनमा आकासिएको मूल्यका कारण हुनसक्ने मूल्यवृद्धि र उच्च मुद्रास्फितिका कारण बढ्दै जाने नीतिगत दर, आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन खर्च र वृद्धिमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती लगायतका जोखिमहरू पनि विद्यमान रहेकोतर्फ प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिवेदनले नेपालको बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सहयोगी हुनसक्ने विभिन्न पक्षहरूको पनि खोजी गरेको छ । वर्ष २०२३ मा राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.९ प्रतिशत मात्रै कुल निर्यात थियो, जुन दक्षिण एसियाका मध्यम आय भएका देशहरूको औसतको एक तिहाइ मात्रै हो । विश्लेषणले नेपालको निर्यात न्यून हुनुमा विद्यमान न्यून श्रम उत्पादकत्व र विनिमय दरको अभिमूल्यन लगायत कारक रहेको उल्लेख गरेको छ । साथै, समकालीन देशहरू र मुख्य व्यापार साझेदार भारतको तुलनामा कृषि, उद्योग र सेवा तीनै क्षेत्रमा रहेको श्रम उत्पादकत्वको गिरावटबाट पनि नेपाल प्रभावित रहेको औंल्याइएको छ ।
‘चुनौतीहरूका बावजुद नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन आर्थिक पुनरूत्थानलाई आकार दिन आफ्नो हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास नीतिको कार्यान्वयनतर्फको कदम जारी राखेको छ,’ नेपाल, श्रीलंका तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भनेका छन्, ‘मूल्य र गुणस्तर दुवैका हिसाबले नेपालको पुनरूत्थान र निर्यात बजारमा थप प्रतिस्पर्धात्मक बन्नका लागि मुख्य प्रेरक शक्ति भनेको नै बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकतामा सुधार हो । त्यसका लागि घरेलु उत्पादन बढाउन सहयोग हुने सुधारका काम र नेपालका व्यापार साझेदारहरूसँगको मुद्रास्फिति अन्तर घटाउने प्रयास लगायतमा विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।’
नेपाल विकास प्रतिवेदन आजै सार्वजनिक भएको ‘दक्षिण एसिया विकास अपडेट ः टुवार्ड फास्टर, क्लिनर ग्रोथ’ को एक हिस्सा हो, जसले यस क्षेत्रको वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यो दर अन्य कुनै पनि विकासशील क्षेत्रको तुलनामा उच्च हो । तर, सोही क्षेत्रको महामारी पूर्वको रफ्तार र विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न आवश्यकभन्दा भने कम हो ।
क्षेत्रीय वृद्धिका सम्भावनाहरू नाजुक वित्तीय अवस्थासहित अन्य नकारात्मक जोखिमहरूका कारण पनि खुम्चिन्छन् । दक्षिण एसियाका देशहरूको राष्ट्रिय ऋण वर्ष २०२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ८६ प्रतिशत थियो, जसका कारण देशहरू टाट पल्टिने, ऋणको लागत बढ्ने र निजी क्षेत्रप्रतिको भरोसा घट्नेजस्ता जोखिमहरू बढ्ने गर्छ । चीनको धिमा हुँदै गएको आर्थिक वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपत्तीले पनि यस क्षेत्र प्रभावित हुने सम्भावना उत्तिकै छ ।
आर्थिक चुनौतीबाट सिर्जित सीमितता कारण सरकारहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा जारी संक्रमणकाललाई पूर्ण आत्मसाथ गर्नेगरी आफ्ना अर्थतन्त्रलाई सघाउन सकेका छैनन् । विकासशील देशहरूको लागि थप भारका रूपमा लिइने गरेको भए पनि विभिन्न संस्थाहरूलाई अझै लगानी थप्न, वायु प्रदूषण घटाउन र इन्धन आयातप्रतिको निर्भरता कम गर्नतर्फ परिचालन गर्न सकिएमा ऊर्जा संक्रमणकालले भविष्यको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको अवसर दिनेछ । उपलब्ध सीमित वित्तीय विकल्पका बावजुद देशहरूले संस्थाहरुलाई बजारमा आधारित नियमन, सूचना अभियान, वित्तीय पहुँच र भरपर्दो विद्युत ग्रिडहरूमार्फत अझै ऊर्जा–निपुण प्रविधिहरू अपनाउन प्रेरित गर्न सक्छन् ।
‘दक्षिण एसियाको ऊर्जा उत्पादनको प्रचुरता विश्वव्यापी औसतभन्दा दोब्बर रहेको भए पनि यो क्षेत्र थप उन्नत ऊर्जा–निपुण प्रविधिहरूको अनुकुलनमा पछि परेको छ,’ विश्व बैंक दक्षिण एसिया क्षेत्रका प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओह्नसोर्ज भन्छिन्, ‘द्रुत गतिमा भइरहेको विश्वव्यापी ऊर्जा परिवर्तनकालको सन्दर्भमा ऊर्जाको निपुणतामा सुधार दक्षिण एसियाको लागि आर्थिक र वातावरणीय दुवै लक्ष्यहरूतर्फ प्रगतिको लागि अवसर बनेर आउन सक्छ ।’
ऊर्जा परिवर्तनले दक्षिण एसियाको श्रम बजारमा पनि उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्छ । यो क्षेत्रका दसमध्ये एक श्रमिक अत्याधिक प्रदूषित क्षेत्रहरूमा कार्यरत छन् । यस्ता रोजगारीका क्षेत्रहरू श्रम बजारमा भइरहेको परिवर्तनका कारण थप संकटमा पर्ने अदक्ष र अनौपचारिक कामदारहरूमा बढी केन्द्रित छन् । ऊर्जा क्षेत्रको परिवर्तनले नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न र ह्रासोन्मुख उद्योगमा फसेका श्रमिकहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्न पनि सघाउन सक्छ । प्रतिवेदनले उच्च गुणस्तरका शैक्षिक र तालिम अवसरहरू, वित्तीय साधनहरू र बजारसँगको पहुँच, श्रमिकहरूको आवागमन सहजीकरण र सामाजिक सुरक्षा सञ्जालहरूको सबलीकरण गर्नेजस्ता नीतिहरूमार्फत त्यस्ता श्रमिकहरूको सुरक्षा गर्ने लगायतका सुझावहरू पनि दिएको छ ।
फ्रेबुवरी २४ का दिन जी–ट्वेन्टीको अर्थमन्त्री स्तरीय बृहत् सम्मेलन भारतको बेङ्गलुरूमा शुरू भएको छ । जी–ट्वेन्टीबाहेकका मुलुकका अर्थमन्त्रीहरूसमेत पर्यवेक्षक र अतिथिका रूपमा सहभागी भएका छन् । संसारका बहुपक्षीय संस्थाहरू कमजोर भइरहेको अवस्था छ । सहभागिता र समावेशिताको कमीले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका छाता संगठनहरूको कार्य सम्पादन प्रश्नको घेरामा आएका छन् । यी प्रतिकूल अवस्थामा जी–ट्वेन्टीको सक्रियता व्यापक रूपले बढेको देखिन्छ । जी–ट्वेन्टी संसारको ठूलो संगठन हो । यस संगठनको विशेषता नै विकसित र विकासशील मुलुकहरूको सहभागिता हो । सन् १९९९ मा जी–ट्वेन्टीको अवधारणा विकसित भएको थियो । यसका सम्बद्ध राष्ट्रहरूको आर्थिक आकार विश्व अर्थतन्त्रको ८५ प्रतिशत रहेको छ भने विश्व व्यापारको ७५ प्रतिशत । संसारका ४१ ओटा वित्तीय संस्थाहरू जी–ट्वेन्टीको छाताबाट परिचालित छन् ।
सन् २०२३ डिसेम्बरदेखि जी–ट्वेन्टीको भारतले अध्यक्षता ग्रहण गरेको छ । भारतले ५० ओटा शहरमा २०० ओटा कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री स्तरीय सम्मेलनलाई जी–ट्वेन्टीको अध्यक्षको रूपमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सूत्रात्मक रूपमा सम्मेलनको एजेन्डा आलोकित गरेका थिए । जी–ट्वेन्टीको मन्त्रीस्तरीय बैठकको विषय सूचीमा संसारका गरीब र प्रताडित मुलुकहरूको आर्थिक संकटको विषयलाई कार्यसूचीमा राख्न उनले आग्रह गरेका छन् । संसारका ५४ ओटा मुलुक टाट पल्टने अवस्थामा रहेका छन् । ती ५४ ओटा मुलुकमध्ये २५ ओटा अफ्रिकी मुलुक छन् । यी ५४ ओटा मुलुकको आर्थिक आकार विश्व अर्थतन्त्रको ३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यी मुलुकको ४० प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि रहेका छन् । जी–ट्वेन्टीको महत्त्वपूर्ण समस्या नै आर्थिक रूपमा टाट पल्टिरहेका मुलुकहरूलाई जोगाउनु हो । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियन विकास बैंकजस्ता महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाहरूलाई गरीब मुलुकहरूको समस्याप्रति दायित्वबोध गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । जी–ट्वेन्टीको अर्थमन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा विश्वका मूर्धन्य व्यापारीहरू, उद्योगपतिहरूका साथै वित्तीय संघसंगठनका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको छ ।
अर्थमन्त्री स्तरीय बैठकमा विश्व आर्थिक मन्दीतर्फ गइरहेको कुरा प्रतिनिधिहरूले व्याख्या गरेका छन् । कोरोना कहरका साथै रसिया र युक्रेनको युद्धको राप र तापले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र डगमग भइरहेको अर्थमन्त्रीहरूको बुझाइ रहेको छ । उक्त सम्मेलनको कार्यसूची र विषयसूचीलाई प्रभावकारी बनाउन भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले डिजिटल माध्यमबाट अर्थतन्त्र प्रभावकारी बनाउन अपिल गरेकी छन् । भारतले यूपीए प्रणालीअन्तर्गत डिजिटल पेमेन्टलाई प्रभावकारी बनाएको उल्लेख गरेकी छिन् । यूपीएलाई प्रभावकारी बनाउन भारत र सिंगापुरबीच भर्खरै एक सम्झौतासमेत भएको छ । संसारमा हुने डिजिटल पेमेन्टमा ४० प्रतिशत अंश भारतको मात्रै रहेको छ ।
गरीब मुलुकहरूको प्रमुख समस्यामध्ये ऊर्जा र खाद्यसंकट हो । ऊर्जा र खाद्यसंकटले गर्दा मूल्यवृद्धि र ब्याजदरको वृद्धि भइरहेको छ । गरीब मुलुकहरू वित्तीय संकटमा परेका बेला संसारका ठूला बैंकहरू उच्च ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । यसरी कर्जा प्रवाह गर्नेमा मुख्यतः चिनियाँ वित्तीय संस्थाहरू हुन् । जी–ट्वेन्टीको अर्थमन्त्री स्तरीय बैठकमा भारतको अर्थतन्त्रको प्रारूपका बारेमा व्यापक विमर्श भएको देखिन्छ । अर्थात् अर्थमन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा विकासका विभिन्न मोडेलमध्ये सर्वाधिक चर्चाको विषय भारतको विकास मोडेल रहेको छ । विश्वका पाँचौं अर्थतन्त्रको रूपमा भारतको आर्थिक विकास दर लगभग ७ प्रतिशत रहेको छ । यही विकास दरलाई केही वर्षसमम निरन्तर राखेको खण्डमा भारत जापान र जर्मनीलाई पछाडि पार्दै विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्रको रूपमा उभिनेछ ।
भारतको विकास मोडेल भन्नाले सहभागिता र समावेशिता हो । जबसम्म समाजका दमित र पीडित वर्गहरूको राज्य सञ्चालनमा पहुँच हुँदैन तबसम्म मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो हँुदैन । अर्थतन्त्रको लाभ समाजका सबभन्दा प्रताडित वर्गलाई प्रदान गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । अर्थात् राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन बिचौलियालाई निस्तेज पार्नुपर्छ । बिचौलिया र कमिशनखोरलाई निस्तेज पार्न डिजिटाइजेशनलाई प्रभावकारी पार्नुपर्छ । यसको अनुपम प्रयोग भारतले गरेको देखिन्छ । आधार कार्डलाई प्रभावकारी बनाउन र प्रत्येक नागरिकलाई राज्यकोषमा पहुँच बढाउन हरेक घरदैलोमा बंैकहरूलाई सक्रिय गराएको छ । बैंकिङ प्रणालीको माध्यमबाट कोरोनाको कहरमा ८०० मिलियन गरीब जनतालाई भोजन उपलब्ध गराएको थियो । ४०० मिलियन नयाँ बैंक खाता र १०० मिलियन चर्पीको योजना गरीब वर्गका लागि परिलक्षित रहेको छ । साथै उज्ज्वला योजनाअन्तर्गत ९३ मिलियन जनतालाई एलपीजी ग्यास सिलिन्डर सरकारले उपलब्ध गराएको देखिन्छ । आवास योजनाअन्तर्गत ७ मिलियन जनताले शहरी क्षेत्रमा वास पाएका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा १८ मिलियन जनताले आवास पाएका छन् । भारतको विकास मोडेल गरीब मुलुकहरूका लागि प्रभावकारी देखिएको छ । श्रीलङ्का र पाकिस्तान टाट पल्टनुको प्रमुख कारण जनताको राज्य कोषमा पहँुच नहुनु हो । जी–ट्वेन्टीको अर्थमन्त्री बैठकमा रसिया युक्रेन युद्धका बारेमा पनि व्यापक विमर्श भएको छ । युद्धलाई तत्काल रोक्न जी–ट्वेन्टीका प्रतिनिधिहरूले दबाब दिए तापनि रसियाका अर्थमन्त्रीले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । विगतका दिनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनको युक्रेन र पोल्यान्ड यात्राले आगोमा घिउ छर्किने काम गरेको रसियाको पत्रपत्रिकाहरूले उल्लेख गरेका छन् । जी–ट्वेन्टीको अर्थमन्त्री स्तरीय बैठकमा विश्व बैंकलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ । यसपटक विश्व बैंकको अध्यक्षता भारतीय मूलका अमेरिकीले गर्ने भएका छन् । साथै उक्त सम्मेलनले विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियन बैंकलगायत अन्य उच्चस्तरीय वित्तीय संस्थाहरूलाई गरीब मुलुकहरूका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउनसमेत आग्रह गरिएको छ । आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित रहेको उक्त सम्मेलन प्रभावकारी भएको विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ ।
लेखक विश्व मामिलाका अध्येता हुन् ।
काठमाडौं । श्रीलंकामा सरकार विरोधी प्रदर्शन दिनप्रदिन चर्किरहेकाे छ । श्रीलंकामा चुलिएको आर्थिक संकटका कारण हाल ६५ प्रतिशत नागरिकको जनजीवन समेत प्रभावित भएको छ । आर्थिक संकटमा फसेको श्रीलंकामा मूल्यवृद्धि र इन्धन अभावको विरुद्धमा भएको प्रर्दशनका क्रममा प्रहरीको गोली लागि एक जनाको मृत्यु भएको छ । घटनामा ११ प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् । अप्रील महिनादेखि […]
महँगीका कारण पछिल्लो समय सामान्य नागरिकको दैनिकी कष्टकर बन्न थालेको छ । रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै समस्या उन्मुख भइरहेको छ र महँगी पनि बढ्दो छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रमुख उत्पादकमध्ये एक रूस भएकाले त्यहाँबाट यसको निकासी बन्द भएपछि विश्वभरि नै महँगी बढ्न थालेको हो । जुनसुकै समस्याका बेला मूल्यवृद्धि हुनु सामान्य कुरा हो । तर, यस्तो संकटमा सर्वसाधारणलाई साथ दिने भनेको सरकारले हो । मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण आजित भइसक्दा सरकारी निकाय कानमा तेल हालेर बसेको जस्तो देखिँदै छ । अनुगमनलाई तीव्रता दिई जनताको सहयोगी बन्नुपर्ने बेला उल्टै सरकारी संयन्त्रलाई अनुगमन भएन भन्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपालमा उपभोग्य वस्तु महँगिनुमा बजारका विसंगति र सरकारी अकर्मण्यता जिम्मेवार रहँदै आएको छ ।
सरकारले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने हो भने विशेष प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ । यस्तो प्रणालीको विकास गर्दा कसैले कसैलाई दोष लगाउनै पर्दैन ।
अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिलाई रोक्न सकिने थुप्रै उपाय छन् । सरकारी संयन्त्रको ध्यान त्यतातर्फ छैन । मूल्य वृद्धिलाई रोक्न सकिने उपायको खोजी गर्नुभन्दा दोषजति व्यवसायीलाई पन्छाएर पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । सरकारी संयन्त्र समस्याको समाधानभन्दा पनि प्रचारबाजीमा रमाउने गरेको पाइन्छ । साँच्चिकै मनपरी मूल्यवृद्धि रोक्ने हो भने प्रभावकारी संयन्त्र र प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा प्रणाली बसालेको छ जसबाट बैंकहरूको कारोबारको निगरानी राख्न सकेको छ । राष्ट्र बैंकका निर्देशनविपरीत काम गर्ने वित्तीय संस्थाबारे तुरुन्तै थाहा हुन्छ र उसले तत्कालै वित्तीय संस्थालाई बोलाएर गल्तीको मात्रा हेरी सचेत पार्नेदेखि चेतावनी दिने र कारबाहीसम्म गर्न सक्छ । त्यही भएर बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी छ ।
यस्तै पारदर्शिता वस्तुको आयात, उत्पादन, थोक र खुद्रा विक्रेताकहाँ भएको स्टक, आयातको मूल्य, विक्री मूल्य सबैलाई समेट्ने गरी डिजिटल प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रणालीमा कुनकुन सामान कतिमा आयो, स्टक कति छ र विक्री कतिमा भयो भन्ने सबै तथ्यांक थाहा हुन्छ । कसैले कार्टेलिङ र कृत्रिम अभाव गर्न खोजे यस्तो प्रणालीबाट सहजै थाहा हुन सक्छ ।
अस्वाभाविक किसिमले गरिने मूल्यवृद्धिलाई यस्तो प्रणालीले धेरै मात्रामा रोक्न सक्छ । यस्तो प्रणालीबारे सरकारलाई बारम्बार जानकारी दिए पनि उसले यस्तो व्यवस्था गर्न चासो दिएको छैन । आयात गरिएका सामान पहिले नै भुक्तानी गरेर ल्याइएका हुन् भने विभिन्न बहाना गरेर मूल्य बढाए प्रणाली हेरेर कारबाही गर्न पनि सहज हुन्छ । सरकारले व्यवसायीसँग ‘प्रोफेशनल’ व्यवहार गर्नुपर्छ ।
विकसित देशको दाँजोमा अविकसित देशहरूमा मूल्यवृद्धि बढी देखिन्छ । नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि बढी छ । राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले मूल्य वृद्धि ११ प्रतिशत पुग्ने जनअपेक्षा रहेको देखाएको छ । अहिले यस्तो सर्वेक्षण गर्ने हो भने त्यो अपेक्षा अझै बढ्ने देखिन्छ । औसत मुद्रास्फीति दर निक्षेपको ब्याजदरभन्दा महँगो हुने गरेको देखिन्छ । खाद्यान्न, तरकारीजस्ता वस्तुमा मात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थदेखि लत्ताकपडासम्म सबै वस्तुको मूल्य बढेको पाइन्छ । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण अनुसार माग र आपूर्तिका सम्बन्धमा वस्तुको मूल्य निर्धारण हुन्छ । तर, नेपालको बजारमा यो सिद्धान्तले काम गरेको छैन ।
नेपालका सबैजसो उपभोग्य वस्तु विदेशबाट आयात हुन्छन् । विदेशमा हुने मूल्यवृद्धि, ढुवानी भाडावृद्धि, डलरको खरीद दरमा भइरहेको वृद्धिले यसरी आयात गरिएका वस्तुहरूको मूल्य बढ्ने गरेको पाइन्छ । नेपालको कानूनले २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढाउन नपाइने व्यवस्था छ । तर, सरकार आफै यसविपरीत पेट्रोलियम पदार्थमा कयौं गुणा बढी मूल्य असुल्ने गरेको छ । नेपालमा स्वाभाविक भन्दा पनि अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि बढी भएको पाइन्छ । विदेशमा भाउ बढेको बहानामा, चाडपर्वको बहानामा वा अन्य कुनै बहानामा मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ । कार्टेलिङ गरेर, कृत्रिम अभाव सृजना गरेर पनि मूल्य बढाउने गरिएको छ । यसरी बढेको मूल्य सामान्यतया तल ओर्लिएको पाइँदैन ।
यस्तो मूल्य वृद्धि हुँदा सरकारले अनुगमन गरिटोपल्छ । यस्तो अनुगमन बजारमा वस्तुको आपूर्ति पक्ष र मूल्यवृद्धिको वास्तविकता पत्ता लगाएर त्यसमा सुधार ल्याउनभन्दा व्यापारीलाई तर्साउन र त्यसबाट कमिशन खानसमेत अनुगमन गर्ने गरिएको छ । त्यसैले अब सरकारले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने हो भने विशेष प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ । यस्तो प्रणालीको विकास गर्दा कसैले कसैलाई दोष लगाउनै पर्दैन । धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने अहिलेको प्रवृतिले निश्चित समूहलाई मात्र लाभ भएको छ । यसले मूल्य, मान्य र नैतिकतामा रहेर व्यवसाय गर्ने मारमा परिरहेका छन् ।
बढ्दो व्यापार घाटा, बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि, तरलता अभाव र घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चिति, पूँजीगत खर्च तथा रेमिटेन्सका कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेको बेला महामारीको चुनौती सामना गर्दै आर्थिक गतिविधि चलाउने भन्दा प्रतिबन्धात्मक निर्णय गरेर ‘ग्रीन जोन’मा बस्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ ।
देशको अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ । अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक नकारात्मक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पाँच महिनाको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले देखाएको छ ।
देशको अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ । अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक नकारात्मक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पाँच महिनाको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले देखाएको छ ।
देशको अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ । अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक नकारात्मक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पाँच महिनाको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले देखाएको छ ।
