सात वर्षअघि विसं २०७२ साउन २३ गते मध्यराति प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्षनेता सम्मिलित संविधानसभाको विशेष समितिले ६ प्रदेशको सीमाङ्कनसहित सङ्घीयताको खाका सार्वजनिक गर्यो । उक्त खाकाप्रति साबिकको भेरी–कर्णाली क्षेत्रले चर्को असन्तुष्टि देखायो । कारण तत्कालीन भेरी अञ्चलका बर्दिया र बाँकेबाहेकका जिल्ला र साबिक कर्णालीका पाँच जिल्ला सुदूरपश्चिममा मिसाएर एउटै प्रदेश बनाइएको थियो ।एकातिर साबिक कर्णालीको मात्र अलग प्रदेश र अर्कोतिर मध्यपश्चिम क्षेत्रलाई अखण्ड कायम गरी प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने
