सर्वोच्चको ‘फुल कोर्ट’ सम्पन्न, नियमावली संशोधनको निर्णय भएन

काठमाण्डाै  सर्वोच्च अदालतको ‘फुल कोर्ट’ अर्थात न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानन्यायाधीश  चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सर्वोच्चका २० जना न्यायायाधीशसहित पूर्ण बैठक बोलाएर कोरोना महामारी र निषेधाज्ञामा खुम्चिएको सर्वोच्चको सेवालाई कसरी बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको हो । आजको बैठकमा संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राख्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय हुने अनुमान गरिए पनि नियमावली संशोधनको बारेमा कुनै निर्णय भएको छैन । प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दामा वरिष्ठताका आध...

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले स्वीकृत गर्याे मूल्य अभिवृद्धि कर संशोधन नियमावली २०७९

काठमाडाैं : सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर २४ औँ संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। जेठ १३ र १५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मूल्य अभिवृद्धि कर २४ औँ संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।सोमवार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले अन्तशुल्क २३ औँ संशोधन नियमावली २०७९, भन्सार १३ औँ संशोधन नियमावली २०७९ र आयकर १३ औँ संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताए।उनले

मूल्य अभिवृद्धि कर २४ औँ संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर २४ औँ संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मूल्य अभिवृद्धि कर संशोधन नियमावली स्वीकृत

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर २४ औँ संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । जेठ १३ र १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मूल्य अभिवृद्धि कर २४ औँ संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । सोमवार बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले अन्तःशुल्क २३ औँ संशोधन नियमावली २०७९, भन्सार १३ औँ संशोधन नियमावली २०७९ र आयकर १३ औँ संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले बजेट तथा अर्थ स

मेडिकल काउन्सिल र औषधि दर्ता नियमावली स्वीकृत

सरकारले औषधि दर्ता चौथो संशोधन नियमावली ०७८ स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने भएको छ ।  सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको हो । त्यस्तै सरकारले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन पाँचौँ संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार मन्त्री कार्कीका अनुसार निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त परा

गोला प्रणालीसहितको नियमावली पास गर्ने फूलकोर्टको निर्णय

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट)ले गोला प्रणालीसहितको नियमावली पास गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणासहित १९ जना न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले गोला प्रक्रियासहितको नियमावली र गोला प्रणालीको कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापनका लागि बाटो खुल्नेछ । प्रधानन्यायाधीश राणाबाट …

अगाडि बढ्यो शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन प्रक्रिया

काठमाडौँ । शिक्षक सेवा आयोगको (एघारौं) नियमावली संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षक सेवा आयोग (एघारौं) नियमावली, २०७८ संशोधन प्रस्ताव पास गर्दै समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नियमावली संशोधनको प्रस्ताव थप परामर्शका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ । केन्द्रले प्राथमिक तहका १२ हजार ९ सय १२, निम्न […]

नियमावली संशोधनमा वडाध्यक्षकै असहमति

इलाम नगरपालिकाका ५ वडाध्यक्षले आफ्नै नगरले गरेको शिक्षा नियमावली संशोधनमा असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले कार्यपालिका बैठकमा छलफल नै नगरिएको प्रावधानमा निर्णय गरी नगरले राजपत्रमा नियमावली सार्वजनिक गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।...

एनआरएनएद्वरा निर्वाचन सम्बन्धि नियमावली संशोधन

काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले आफ्नो निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली, एनआरएन फाउण्डेसन, आर्थिक नियमावली लगायतका विभिन्न १९ नियमावलीहरु संशोधन गरेको छ। एनआरएन ७८ औं अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। नियमावली संशोधन गर्दै निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिनिधिको शुल्क समेत शून्य कायम गरिएको छ। निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन शूल्क सन् २०१९ को निर्वाचनमा तोकिए बमोजिमकै कायम गर्ने निर्णय गरिएको एनआरएनएले

संवैधानिक इजलास नियमावली तत्काल किन नहुने भयो संशोधन ?

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली २०७२ तत्काल संशोधन नगर्ने भएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकमा शुक्रबार नियमावली संशोधन विषयमा छलफल भए पनि ‘आवश्यक नभएको’ न्यायाधीशहरूको रायपछि कुनै निर्णय हुन सकेन । सर्वोच्च पूर्ण बैठकमा १८ न्यायाधीशको उपस्थिति रहेको जनाइएको छ ।साथै, कोरोना महामारी दोस्रो लहर सुरु भएपछि न्यायालयमा गरिएको सेवा संकुचन यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरिएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले गत १३ जेठदेखि न्याय सेवामा संकुचन ल्याएको थियो । सर्वोच्चका एक न्य