सर्वोच्च अदालतले चार वर्षसम्म अन्तिम फैसला नगर्दा काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश क्यासिनोहरू पर्यटन मन्त्रालयले दिएको लाइसेन्सकै आधारमा सञ्चालनमा छन् । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पालामा बनेको क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार पाँचतारे होटेलमा सञ्चालित क्यासिनोले नयाँ इजाजतपत्र लिनुपर्ने हुन्छ ।