सामुदायिक स्कुलको जिम्मा निजीलाई दिने कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीकै असहमति !

रविले बोलेका कुराको जिम्मा लिन्न : केन्द्रीय सदस्य पाँडे – देशसञ्चार

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अरनिको पाँडेले सभापति रवि लामिछानेले बोलेका विषयप्रति आफ्नो असहमति जनाएका छन्। आइतबार लामिछानेले

Desh Sanchar पौष २०७९

समानुपातिक सांसद छान्ने निर्णय सभापतिलाई दिने कुरामा नेता केसीको असन्तुष्टि

नेपाली काँग्रेसका नेता तथा नुवाकोट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का नवनिर्वाचित सांसद अर्जुननरसिंह केसीले समानुपातिक सांसदहरू पार्टी सभापतिले टुङ्गो लगाउने कुरामा असहमति जनाएका छन् । शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई समानुपातिक सांसदहरूको टुङ्गो लगाउने जिम्मा दिएको भन्दै उहाँले पार्टी सभापतिलाई मात्रै सांसद चयन गर्ने जिम्मा दिनु नहुने बताएका हुन् । आज केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन सम

Ratopati कार्तिक २०७९

हिमालयलाई ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ जिम्मा दिने निर्णयप्रति भारतको गम्भीर असहमति, दबाबमा क्यान

बीजमांडू कार्तिक २०७९

आचारसंहिता अनुगमन गर्न अनुसन्धान विभागलाई दिएकोप्रति पत्रकार महासङ्घको असहमति

काठमाडौं, २८ असोज । नेपाल पत्रकार महासङ्घले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दिएकोप्रति असहमति जनाएको छ । महासङ्घले निर्वाचन आचारसंहिताअन्तर्गत पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमका लागि उल्लेख आचारसंहितासमेत पालना भए–नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मा आयोगले विभागलाई दिएकोप्रति असहमति जनाएको हो । आचारसंहिताको पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्ने काम प्रेस काउन्सिल नेपालले गर्दै आएको […]

Reporters Nepal भाद्र २०७९

गुप्तचरलाई निर्वाचन अनुगमनको जिम्मेवारी दिएकोमा महासंघको आपत्ति

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दिएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताअन्तर्गत पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमका लागि उल्लेख आचारसंहितासमेत पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मा आयोगले विभागलाई दिएकोप्रति महासंघले असहमति जनाएको हो । ‘आचारसंहिताको पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्ने काम प्रेस काउन्सिल नेपालले गर्दै आएको छ,’ महासचिव रोशन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली सञ

Ratopati भाद्र २०७९

यातायात प्राधिकरण बनाउने संघ सरकारको व्यवस्थाप्रति बागमती प्रदेशको असहमति

यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारमातहत छ, तर संघ सरकार सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातका साधन एकीकृत ढंगबाट सञ्चालन गर्न संघ सरकारले बनाउन लागेको यातायात प्राधिकरणप्रति...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७९

स्वास्थ्य बिमा कम्पनीलाई दिने कुरामा गिरिराजमणिको असहमति, शिक्षा क्षेत्रबारे दिए यस्तो सुझाव

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७९

एमालेको नयाँ नेतृत्व प्रस्ताव गर्ने जिम्मा केपी ओलीलाई

नेकपा एमाले महाधिवेशनको बन्दशत्रले पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य छान्ने जिम्मा केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ । शनिवार चितवनको सौराहामा जारी बन्दशत्रमा विष्णु पौडेलले पदाधिकारी छान्ने जिम्मा ओलीलाई दिन प्रस्ताव गरेका थिए । अव ओलीले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सूची तयार गर्नेछन् । सर्बसम्मतिको लागि अध्यक्ष केपी ओलीलाई सम्पूर्ण अधिकार हलले दिएको छ । यसमा असन्तुष्टले उम्मेदवारी मनोनयन गर्न पाउने छ । अहिले उपाध्यक्ष भीम रावलले बोलिरहेका छन् । ओलीलाई सम्पूर्ण अधिकार दिने निर्णयप्रति असहमति राखेका छन् ।

Lokaantar कार्तिक २०७८

नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा सार्वजनिक अवधारणाप्रति लगानीकर्ता संघहरुले गरे असहमति

असार २, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मंगलवार ५१ ओटा सूचीकृत कम्पनीहरुको वारेमा सार्वजनिक गरेको अवधारणाप्रति नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम र शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । देशको नियामक निकायले आफैले सञ्चालन स्वीकृति दिएका कम्पनीहरुमा लगानी गर्नु उचित छैन भनेर धारणा दिनै नमिल्ने भन्दै असहमति व्यक्त गरेका हुन् । यी संघहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै धितोपत्र बोर्डको उक्त कदमको खुलेर विरोध गरेका छन् । कुनै पनि कम्पनीको सूचनामा लगानीकर्ताहरूको तत्काल पहुँच पुर्‍याउन मद्दत गर्नु, सकेसम्म साप्ताहिक नभए मासिक रूपमा कम्पनीले गरेका गतिबिधिहरूलाई लगानीकर्ताहरू बीच पुर्‍याउन श्रव्य दृश्य, इलेक्ट्रोनिक मेडिया, वेबसाइटजस्ता माध्यममार्फत दुरुस्त राख्न लगाउनु,सूचनाहरू अद्यावधिक भए नभएको हेर्नु जसलेगर्दा लगानीकर्ताहरूले कम्पनीको बारेमा सो सूचनामार्फत सहि विश्लेषण गर्दै लगानीको धारणा बनाउन सक्ने वातावरण सृजना गर्ने गराउने काम हुनुपर्नेमा सो कार्यबाट नेपाल धितोपत्र बोर्ड बिचलित भएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । धितोपत्र बोर्डलेनै स्वीकृति दिएका ती कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको लगानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मा बोर्डको हो की होईन ? करीब ४१ खर्ब रुपैयाँ पूँजीकरण भएको बजारमा यस्तो कार्य गर्नु अगाडि पूँजीबजारमा पार्ने असरको वारेमा ख्याल गर्नु पर्ने होईन र ? भन्ने प्रश्न पनि ती संघहरुले विज्ञप्ति मार्फत गरेका छन् । विज्ञप्तिमा कुनै पनि खेलमा हुने रेफ्रि बराबरको तटस्थ भुमिकामा नियामक निकाय हुनुपर्ने भन्दै उसले नै कुनै पनि कम्पनीको बारेमा भेदभावपूर्ण अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने होइन त्यसमा पनि एनआरआईसी, सीआईटी, एसटसी, एचआईडीसीएल, अपर तामाकोशी जस्ता सरकारको प्रत्यक्ष लगानी भएको संस्थामा सर्वसाधारणले विश्वास गरेर आफ्नो लगानी (भविष्यलाई हेरेर) गर्नु के गलत नै हो त ? यदि त्यस्ता कम्पनीहरू जोखिममा छ भने सुचिकरण बाट नै हटाउने प्रक्रिया किन गरिंदैन ? कम्पनीको विश्लेषण गर्ने आ आफ्ना शैली र तरिका हुन्छन् ,नेपाल धितोपत्र वोर्डको विश्लेषणलाई सबै लगानीकर्ताले अक्षरश : स्विकार्नु पर्छ र ? भन्ने प्रश्न पनि गरिएको छ । लगानीकर्ताहरूले दैनिक भोग्दै आएका वेथितिहरू टीएमएस क्लोज आउट, मेरोशेयरको समस्या,सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको सर्वशुलभ पहुँच पुरयाउन देशव्यापी ब्रोकरहरूको उपस्थिति,जसमा नयाँ ब्रोकरलाई लाईसेन्स,बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर कारोवारमा पहुँच, शेयर खरीदविक्रीमा लाग्दै आएको चर्को कमिशनमा एकतर्फि कमिशनको व्यवस्था, खरीदविक्रीमा लिइने गरिएको कमिशनमा पुनरावलोकन, पूँजीगत लाभकर घटाउने जस्ता लगानीकर्ताहरूको सर्वोपरी हितको कार्यक्रमहरूलाई ओझेलमा पार्दै शेयर बजारलाई घटबढ गराउने संस्थाको रूपमा धितोपत्र वोर्डका गतिविधिहरू बढ्दै गएकोमा गम्भिर चिन्ता लागेको पनि उनीहरुले भनेका छन् । कम्पनीहरूको यथार्थ विवरण तत् तत् समयमा लगानीकर्ताहरू माझ पुर्‍याइदिनु नियामक निकायको दायित्व भएको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कम्पनीहरूको बारेमा उपलब्ध सूचनालाई विश्लेषण गरी लगानी गर्ने अधिकार स्वयं लगानीकर्ताहरूमा नै छाड्नुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय मान्यता हो । देशको राजस्व संकलनमा दोश्रो हुँदै प्रथम स्थान ओगट्न अग्रसर हुँदै गरेको पूँजीबजार र भर्खर सर्वसाधारण नागरिकहरूको चासो र लगानी हुन लागेको क्षेत्रलाई सुरक्षित,संरक्षित र विकसित गर्ने मुख्य दायित्व नेपाल धितोपत्र वोर्डको हुँदाहुँदै आफ्नो जिम्वेवारी र दायित्वलाई मनन नगरि गरिने कुनै पनि कार्यले पूँजीबजारको विकास र विस्तार सम्भव हुन नसक्ने तर्क पनि उनीहरुले गरेका छन् । यसअघि धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको अवधारणाप्रति भयभीत नभई संयमित तरिकाले लगानी सम्बन्धि धारणा बनाउन पनि उनीहरुले लगानीकर्ताहरुलाई भनेका छन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

पहिलो बुँदामै डा केसी असहमत, अबकाे वार्ता प्रधानमन्त्रीसँग

काठमाडौं : आमरण अनशनरत वरिष्ठ डाक्टर गोविन्द केसीले वार्ता टोलीले तयार पारेको ड्राफ्टको एक नम्बर बुँदामै असहमति जनाएपछि आडकिएको गाँठो फुकाउन जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएका छन्। बिहीबार दिनभरजसो भएका अनौपचारिक र औपचारिक वार्तापछि तयार भएको सातबुँदे सहमतिको ड्राफ्टको पहिलो बुँदामै डा केसी अस्वीकृति जनाएका थिए। ...

थाहा खबर आषाढ २०७५

सामुदायिक स्कुलको जिम्मा निजीलाई दिने कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीकै असहमति !

सम्बन्धित सामग्री