असार २, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मंगलवार ५१ ओटा सूचीकृत कम्पनीहरुको वारेमा सार्वजनिक गरेको अवधारणाप्रति नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम र शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
देशको नियामक निकायले आफैले सञ्चालन स्वीकृति दिएका कम्पनीहरुमा लगानी गर्नु उचित छैन भनेर धारणा दिनै नमिल्ने भन्दै असहमति व्यक्त गरेका हुन् । यी संघहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै धितोपत्र बोर्डको उक्त कदमको खुलेर विरोध गरेका छन् ।
कुनै पनि कम्पनीको सूचनामा लगानीकर्ताहरूको तत्काल पहुँच पुर्याउन मद्दत गर्नु, सकेसम्म साप्ताहिक नभए मासिक रूपमा कम्पनीले गरेका गतिबिधिहरूलाई लगानीकर्ताहरू बीच पुर्याउन श्रव्य दृश्य, इलेक्ट्रोनिक मेडिया, वेबसाइटजस्ता माध्यममार्फत दुरुस्त राख्न लगाउनु,सूचनाहरू अद्यावधिक भए नभएको हेर्नु जसलेगर्दा लगानीकर्ताहरूले कम्पनीको बारेमा सो सूचनामार्फत सहि विश्लेषण गर्दै लगानीको धारणा बनाउन सक्ने वातावरण सृजना गर्ने गराउने काम हुनुपर्नेमा सो कार्यबाट नेपाल धितोपत्र बोर्ड बिचलित भएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
धितोपत्र बोर्डलेनै स्वीकृति दिएका ती कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको लगानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मा बोर्डको हो की होईन ? करीब ४१ खर्ब रुपैयाँ पूँजीकरण भएको बजारमा यस्तो कार्य गर्नु अगाडि पूँजीबजारमा पार्ने असरको वारेमा ख्याल गर्नु पर्ने होईन र ? भन्ने प्रश्न पनि ती संघहरुले विज्ञप्ति मार्फत गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा कुनै पनि खेलमा हुने रेफ्रि बराबरको तटस्थ भुमिकामा नियामक निकाय हुनुपर्ने भन्दै उसले नै कुनै पनि कम्पनीको बारेमा भेदभावपूर्ण अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने होइन त्यसमा पनि एनआरआईसी, सीआईटी, एसटसी, एचआईडीसीएल, अपर तामाकोशी जस्ता सरकारको प्रत्यक्ष लगानी भएको संस्थामा सर्वसाधारणले विश्वास गरेर आफ्नो लगानी (भविष्यलाई हेरेर) गर्नु के गलत नै हो त ? यदि त्यस्ता कम्पनीहरू जोखिममा छ भने सुचिकरण बाट नै हटाउने प्रक्रिया किन गरिंदैन ? कम्पनीको विश्लेषण गर्ने आ आफ्ना शैली र तरिका हुन्छन् ,नेपाल धितोपत्र वोर्डको विश्लेषणलाई सबै लगानीकर्ताले अक्षरश : स्विकार्नु पर्छ र ? भन्ने प्रश्न पनि गरिएको छ ।
लगानीकर्ताहरूले दैनिक भोग्दै आएका वेथितिहरू टीएमएस क्लोज आउट, मेरोशेयरको समस्या,सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको सर्वशुलभ पहुँच पुरयाउन देशव्यापी ब्रोकरहरूको उपस्थिति,जसमा नयाँ ब्रोकरलाई लाईसेन्स,बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर कारोवारमा पहुँच, शेयर खरीदविक्रीमा लाग्दै आएको चर्को कमिशनमा एकतर्फि कमिशनको व्यवस्था, खरीदविक्रीमा लिइने गरिएको कमिशनमा पुनरावलोकन, पूँजीगत लाभकर घटाउने जस्ता लगानीकर्ताहरूको सर्वोपरी हितको कार्यक्रमहरूलाई ओझेलमा पार्दै शेयर बजारलाई घटबढ गराउने संस्थाको रूपमा धितोपत्र वोर्डका गतिविधिहरू बढ्दै गएकोमा गम्भिर चिन्ता लागेको पनि उनीहरुले भनेका छन् ।
कम्पनीहरूको यथार्थ विवरण तत् तत् समयमा लगानीकर्ताहरू माझ पुर्याइदिनु नियामक निकायको दायित्व भएको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कम्पनीहरूको बारेमा उपलब्ध सूचनालाई विश्लेषण गरी लगानी गर्ने अधिकार स्वयं लगानीकर्ताहरूमा नै छाड्नुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय मान्यता हो ।
देशको राजस्व संकलनमा दोश्रो हुँदै प्रथम स्थान ओगट्न अग्रसर हुँदै गरेको पूँजीबजार र भर्खर सर्वसाधारण नागरिकहरूको चासो र लगानी हुन लागेको क्षेत्रलाई सुरक्षित,संरक्षित र विकसित गर्ने मुख्य दायित्व नेपाल धितोपत्र वोर्डको हुँदाहुँदै आफ्नो जिम्वेवारी र दायित्वलाई मनन नगरि गरिने कुनै पनि कार्यले पूँजीबजारको विकास र विस्तार सम्भव हुन नसक्ने तर्क पनि उनीहरुले गरेका छन् ।
यसअघि धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको अवधारणाप्रति भयभीत नभई संयमित तरिकाले लगानी सम्बन्धि धारणा बनाउन पनि उनीहरुले लगानीकर्ताहरुलाई भनेका छन् ।
